राजनीति
राजस्थान कांग्रेस चौकस, राज्यसभा चुनाव से पूर्व विधायकों को रिसॉर्ट भेजा

आगामी 19 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर राजस्थान में कांग्रेस पार्टी चौकस नजर आ रही है। पार्टी ने अपने विधायकों को टूटने से बचने के लिए अपने और निर्दलीय विधायकों को एक रिसॉर्ट में भेज दिया है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार सुबह पार्टी के सभी विधायकों के साथ अपने आवास पर एक बैठक की, वहीं शाम को कांग्रेस के मुख्य सचेतक महेश जोशी ने पुलिस महानिदेशक, एसीबी से एक आधिकारिक शिकायत की और उन भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की, जो धनबल के जरिए निर्दलीय विधायकों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं।
जोशी ने डीजी, एसीबी को संबोधित अपने पत्र में कहा है, “हमें अपने विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि मध्यप्रदेश, गुजरात, कर्नाटक की तर्ज पर भाजपा कांग्रेस के विधायकों के साथ ही हमारी सरकार को समर्थन दे रहे निर्दलीय विधायकों को लालच देकर राजस्थान में सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है।”
पत्र में कहा गया है, “यह कोशिश न केवल लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है, बल्कि जन आकांक्षाओं के भी खिलाफ है। यह अवैध, अनैतिक, निंदनीय है और कानूनी कार्रवाई की मांग करता है। जो लोग इस तरह के घृणित अपराध में लिप्त हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।”
राजस्थान में 19 जून को राज्यसभा की तीन सीटों के लिए मतदान होगा, जहां कांग्रेस ने दो उम्मीदवार खड़े किए हैं -के.सी. वेणुगोपाल और नीरज डांगी। जबकि भाजपा ने भी दो उम्मीदवार -राजेंद्र गहलोत और ओमकार सिंह लखावत को मैदान में उतार कर चुनाव को रोचक बना दिया है।
कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला स्थिति का जायजा लेने और कांग्रेस विधायकों को एकजुट रखने बुधवार को जयपुर पहुंचे।
सुरजेवाला उस रिसॉर्ट में पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस के और निर्दलीय 90 विधायकों के साथ मौजूद हैं।
आधिकारिक सूत्रों ने आईएएनएस से पुष्टि की कि जल्द ही और भी विधायक रिसॉर्ट में मुख्यमंत्री के पास पहुंचेंगे।
इस बीच यह सूचना आई कि राज्य मंत्री विश्वेंद्र सिंह रिसॉर्ट नहीं पहुंचे हैं, जिनकी गहलोत खेमे से नहीं बनती है। सिंह को सचिन पायलट के खेमे का माना जाता है।
कुछ विधायकों की प्रारंभिक बैठक मुख्यमंत्री के आवास पर हुई थी, लेकिन उसके बाद सभी वरिष्ठ नेता आगे की रणनीति बनाने रिसॉर्ट चले गए।
इस बीच, भाजपा के राज्य अध्यक्ष सतीश पुनिया ने आईएएनएस को बताया, “यह कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा फैलाया गया प्रोपगंडा मात्र है। मैं उन्हें खुली चुनौती देता हूं कि वे अपने आरोपों के पक्ष में सबूत के साथ सामने आएं।”
उन्होंने आगे कहा, “वास्तव में कांग्रेस को अपने घर को ठीक करने की जरूरत है। पार्टी में कई मंत्री और विधायक हैं, जिन्हें महीनों से नजरअंदाज किया जा रहा है। सरकार एक कंफोर्ट जोन में है और एक टीम के रूप में काम नहीं कर रही है। अब हमने अपना दूसरा उम्मीदवार उतार दिया है तो पूरी पार्टी तनाव में आ गई है और अपने सभी विधायकों से संपर्क करने लगी है।”
पुनिया ने हालांकि कहा, “निर्दलीय विधायकों या एक क्षेत्रीय पार्टी के विधायक को खुला निमंत्रण है कि जो कांग्रेस सरकार के कामकाज से संतुष्ट नहीं हैं, वे हमारे साथ आ सकते हैं। इसमें कोई नुकसान नहीं है।”
इस बीच एक निर्दलीय विधायक महादेव खंडेला ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्हें भाजपा की तरफ से कोई फोन या प्रस्ताव नहीं मिला है। उन्होंने कहा, “मैं कांग्रेस के प्रति बचनबद्ध हूं।”
इस बीच, आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि सीपीएम और भारतीय ट्राइबल पार्टी के विधायक अभी तक रिसॉर्ट नहीं पहुंचे हैं।
कांग्रेस के पास अपने 107 विधायक हैं और उसे आरएलडी के एक विधायक, और निर्दलीय 13 विधायकों, बीटीपी और माकपा के विधायकों का समर्थन प्राप्त है। जबकि भाजपा के पास 72 विधायक हैं और उसे आरएलपी के तीन विधायकों का समर्थन प्राप्त है।
राजनीति
महाराष्ट्र का डिजिटल सुधार की ओर बड़ा कदम, ई-बॉन्ड और स्टांपिंग की मिलेगी सुविधा

मुंबई, 3 अक्टूबर: महाराष्ट्र ने डिजिटल सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाया है। प्रदेश के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने शुक्रवार को घोषणा की है कि महाराष्ट्र में इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड, ई-स्टाम्पिंग, ई-हस्ताक्षर और ऑनलाइन भुगतान की सुविधा शुरू हो रही है।
महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड, ई-स्टाम्पिंग, ई-हस्ताक्षर और ऑनलाइन भुगतान की सुविधा को लागू करने वाला देश का 17वां राज्य बन गया है। इस नई प्रणाली के तहत लगभग 50 हजार दस्तावेजों के लिए अब ई-बॉन्ड की सुविधा उपलब्ध होगी। यह प्रणाली राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा लिमिटेड (एनईएसएल) और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के तकनीकी सहयोग से विकसित की गई है।
चंद्रशेखर बावनकु ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया, “महाराष्ट्र सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में प्रदेश में ई-बॉन्ड की सुविधा दी गई है। इस डिजिटल पहल से आयातकों और निर्यातकों के लिए सीमा शुल्क प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल और सरल हो जाएगी। इससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि पारदर्शिता बढ़ेगी और राज्य के राजस्व में भी वृद्धि होगी। यह कदम महाराष्ट्र को डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में और मजबूत बनाएगा।”
लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष एवं कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अपनी विदेशी यात्रा के दौरान कोलंबिया में भारत के लोकतंत्र पर खतरे की बात कहने पर राजनीतिक बयानबाजी तेज है। चंद्रशेखर बावनकुले ने राहुल गांधी के बयान पर तंज कसते हुए कहा, “राहुल गांधी विदेश में जाकर कितना भी बोलें, देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रगति कर रहा है।”
बावनकुले ने आरोप लगाया, “राहुल गांधी देश में अपनी छवि नहीं बना पाए हैं और विदेशी धरती पर जाकर भारत की छवि खराब करने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी का बार-बार देश का अपमान करना जनता को स्वीकार्य नहीं है और देश की जनता उन्हें सबक सिखाएगी।”
उन्होंने तंज कसते हुए कहा, “अगर राहुल गांधी को भारत पसंद नहीं है, तो वे इटली जाकर अपना काम करें।”
महाराष्ट्र
मैं उद्धव ठाकरे का आभारी हूं: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि दशहरा रैली में उद्धव ठाकरे ने विकास कार्यों के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। मैं उनका आभारी हूँ क्योंकि उन्होंने मेरे 1,000 रुपये बचाए। मैंने कहा था कि उद्धव ठाकरे विकास कार्यों की बात नहीं करेंगे और वही हुआ, इसीलिए मैंने 1,000 रुपये बचाए हैं।
फडणवीस ने कहा कि राज्य में आई बाढ़ का राजनीतिकरण करने के बजाय सहायता की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जिस तरह से बाढ़ प्रभावित इलाकों की मदद की है, उससे कुछ राहत ज़रूर मिली है। इसके साथ ही, फडणवीस ने विदेश में देश के लोकतंत्र पर निशाना साधने के लिए राहुल गांधी को झूठा करार दिया और कहा कि राहुल गांधी लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते, इसलिए झूठ बोलते हैं। उनकी दादी इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाया था। अब देश में लोकतंत्र खतरे में है।
महाराष्ट्र
मुंबई के स्कूलों में साइबर शिक्षा दी जाएगी, साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए जागरूकता जरूरी: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई: महाराष्ट्र में साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकार ने अब स्कूलों और कॉलेजों में साइबर जागरूकता अभियान शुरू करने का फैसला किया है। इसके साथ ही कक्षा 6 से बच्चों को साइबर शिक्षा भी दी जाएगी। साइबर अपराधों को आरोपी को गिरफ्तार करके हल नहीं किया जा सकता क्योंकि अगर कोई लालच के बहकावे में आकर निवेश करता है, तो इसका उसके दिमाग पर असर पड़ता है और वह मानसिक रूप से परेशान होता है। गिरफ्तारी के बाद इसका समाधान नहीं हो सकता। इसलिए साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए एहतियाती उपाय और जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। इस जागरूकता माह की शुरुआत की गई है। साइबर अपराध सरकार के लिए एक चुनौती हैं और इससे निपटने के लिए कदम उठाना भी जरूरी है।
इस तरह का दावा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज यहां साइबर जागरूकता अभियान कार्यक्रम के दौरान किया। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य में साइबर अपराधों में भारी वृद्धि हुई है स्कूलों में छठी कक्षा के छात्रों के पाठ्यक्रम में साइबर की शिक्षा देने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि वे साइबर अपराधों के प्रति भी जागरूक हों। राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य सरकार साइबर अपराधों से निपटने के लिए निश्चित रूप से सशक्त है, इसीलिए राज्य में सर्वश्रेष्ठ साइबर केंद्र की स्थापना की गई है। इसके साथ ही, साइबर अपराध एक बड़ी चुनौती हैं, इसलिए इस मामले में जागरूकता बेहद ज़रूरी है। फडणवीस यहाँ डीजी कार्यालय में आयोजित साइबर जागरूकता अभियान कार्यक्रम में भाग ले रहे थे। इस अवसर पर डीजीपी रश्मि शुक्ला और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
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