राजनीति
राजस्थान सीएम ने केंद्र से की चंपी स्किन रोग को काबू करने के लिए आर्थिक मदद की अपील
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार से राज्य में मवेशियों में फैलने वाली चंपी स्किन रोग को नियंत्रित करने के लिए राज्य को वित्तीय मदद देने की अपील की है। चंपी स्किन रोग अब राजस्थान के 17 जिलों में गाय-भैंस में फैल गया है।
गहलोत ने मवेशियों के बीच फैलने पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार बीमारी को नियंत्रित करने के लिए हर संभव उपाय कर रही है।
उन्होंने केंद्र सरकार से गाय के बछड़ों को बचाने के लिए वित्तीय और आवश्यक सहायता प्रदान करने और बीमारी के प्रभावी नियंत्रण में सहयोग करने का आग्रह किया। गहलोत ने राज्य के पशुपालकों और गौशाला संचालकों से धैर्य रखने की अपील की और जनप्रतिनिधियों और स्वयंसेवी संस्थाओं से इस बीमारी के नियंत्रण और रोकथाम में राज्य सरकार का सहयोग करने का आग्रह किया।
गहलोत ने कहा कि पशुधन राजस्थान के किसानों की जीवन रेखा है। गायें अकाल की स्थिति में पशुपालकों को आर्थिक सहायता प्रदान करती हैं। सदियों से पशुपालक पशुधन के बल पर प्रतिकूल परिस्थितियों से लड़ते रहे हैं।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार राज्य की बहुमूल्य पशुधन संपदा के महत्व को बनाए रखने, उन्हें उनके विकास और पशुधन उत्पादन की वृद्धि के साथ-साथ रोजगार के साधन उपलब्ध कराकर उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
4,292 से अधिक गायों की पहले ही मौत हो चुकी है, क्योंकि यह वायरस अब पश्चिमी राजस्थान के 10 जिलों के साथ-साथ सात और जिलों में फैल गया है। इनमें राजधानी जयपुर जिले के साथ-साथ अजमेर, उदयपुर, कुचामन सिटी, सीकर, झुंझुनू, चुरू आदि शामिल हैं।
राज्य के पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने अगले एक महीने तक पशुओं के परिवहन पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। जयपुर में भी हिंगोनिया गौशाला में इस बीमारी ने गायों को संक्रमित किया है।
सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक 1.21 लाख से ज्यादा मवेशी इस वायरस से प्रभावित हुए हैं।
लगभग 94,222 का इलाज चल रहा है और 42,232 जानवर ठीक हो चुके हैं। बाड़मेर में सबसे ज्यादा जानवर संक्रमित बताए जा रहे हैं। यहां 1,307 गायों की मौत दर्ज की गई है।
गंगानगर सबसे बुरी तरह प्रभावित है, जहां 22,000 से अधिक गायें प्रभावित हुई हैं और 840 की मौत हो गई है। इसके बाद बाड़मेर में 11,000 बीमार गायें हैं और 830 की मौत हो गई है और जोधपुर में 10,000 से अधिक मवेशी प्रभावित हैं और 730 की मौत हो गई है।
महाराष्ट्र
भाजपा सरकार मुसलमानों और विपक्ष को निशाना बना रही है, कानून से सज़ा देने के बजाय बुलडोज़र और एनकाउंटर चला रही है: अबू आसिम आज़मी
मुंबई: BJP के सत्ता में आने के बाद से ही पोजीशन को टारगेट किया जा रहा है और मुसलमान उनके टारगेट हैं। अगर कोई मुसलमान या यादव जुर्म करता है तो उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है। अगर वही जुर्म कोई गैर-मुस्लिम या ऊंची जाति का हिंदू करता है तो उसका एनकाउंटर नहीं किया जाता। UP में हुई हत्या की घटना के बाद MLA अबू आसिम आज़मी ने एनकाउंटर पर चिंता जताई और कहा कि अगर कोई आरोपी है तो कोर्ट के पास उसे सज़ा देने का अधिकार है, लेकिन एनकाउंटर बुलडोजर की कार्रवाई से कोर्ट की कार्रवाई पर असर पड़ रहा है। अगर इस तरह से सज़ा दी जाएगी तो देश में कोर्ट की क्या ज़रूरत है? आज़मी ने कहा कि NET में 22 लाख स्टूडेंट्स का भविष्य खराब हो गया है लेकिन एजुकेशन मिनिस्टर ने इस्तीफ़ा नहीं दिया जबकि अपनी नाकामी पर इस्तीफ़ा देना उनकी नैतिक ज़िम्मेदारी है लेकिन यहाँ मुद्दा यह है कि सरकार अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। जब लाल बहादुर शास्त्री रेल मिनिस्टर थे तो रेलवे का एक्सीडेंट हुआ था और उन्होंने नैतिक ज़िम्मेदारी लेते हुए इस्तीफ़ा दे दिया था जबकि उनकी कोई गलती नहीं थी। यहाँ ऐसे मुख्यमंत्री चुने जाते हैं जिन पर पाँच-चार मर्डर केस दर्ज हैं। आजमी ने कहा कि एक धर्म को टारगेट करके माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि गणपति और कन्नूर यात्रा के दौरान सड़कें ब्लॉक कर दी जाती हैं, लेकिन सरकार उन पर फूल बरसाती है, लेकिन अगर कोई मुसलमान जगह की कमी के कारण मस्जिद के बाहर नमाज़ पढ़ता है, तो उसके खिलाफ़ कार्रवाई की जाती है। यह एकतरफ़ा कार्रवाई क्यों? उन्होंने कहा कि न्याय का तकाज़ा है कि सभी के लिए बराबर न्याय हो, लेकिन आज हालत यह है कि पश्चिम बंगाल में हालात बद से बदतर हो गए हैं। पश्चिम बंगाल में BJP के सत्ता में आने के बाद सड़कों पर कुर्बानी से लेकर नमाज़ तक की दिक्कतें खड़ी कर दी गई हैं। अभिषेक बनर्जी की सिक्योरिटी हटाने पर आजमी ने कहा कि BJP सत्ता में बदले की राजनीति करती है। वह विपक्ष पर हमला करने के लिए ED, CBI, इनकम टैक्स जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल करती है और उन्हें टारगेट किया जाता है। अभिषेक बनर्जी पर हमला गलत और शर्मनाक है।
महाराष्ट्र
मुंबई ब्लास्ट की साज़िश : बांद्रा मस्जिद शहादत बदले की साज़िश नहीं थी, दिल्ली स्पेशल सेल ने संदिग्धों की गिरफ्तारी के बाद दावा किया, भ्रामक समाचारों का खंडन
मुंबई: देश को अस्थिर करने की साजिश के आरोप में दिल्ली स्पेशल सेल ने जिन 9 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है, उनका बांद्रा मस्जिद शहादत का बदला लेने का कोई प्लान नहीं था। दिल्ली स्पेशल सेल ने इस बात से साफ इनकार किया है और कहा है कि आरोपियों का बांद्रा से कोई कनेक्शन नहीं है। यह गुमराह करने वाली खबर है। ऐसे में दिल्ली स्पेशल सेल ने दावा किया है कि आरोपियों ने सरकारी दफ्तरों, भीड़भाड़ वाली जगहों और अहम शहरों में तोड़फोड़ की कार्रवाई करने का प्लान बनाया था। आरोपियों के संबंध पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की डी कंपनी और पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी से थे। इनमें से गिरफ्तार किए गए आरोपी एक पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में थे। मुंबई समेत महाराष्ट्र में आतंकवादियों का कनेक्शन सामने आया है, जिसके बाद अब सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। सोशल मीडिया और कई आजकल के अखबारों में बांद्रा मस्जिद शहादत का बदला लेने की खबरें छपने और चलने से धार्मिक नफरत फैलने का खतरा है, जबकि एजेंसियों ने इससे इनकार किया है। दिल्ली स्पेशल सेल ने मुंबई के पास कुर्ला से साजिद महबूब शेख उर्फ अरबाज खान को गिरफ्तार किया है। यह खान मेंबर-एट-लॉ रिजवान शेख का रहने वाला है। इसके साथ ही स्पेशल सेल ने ISI और दाऊद इब्राहिम नेटवर्क से जुड़े होने के आरोप में 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके टारगेट पर दिल्ली, मुंबई और दूसरे शहर थे। इन आरोपियों ने आतंकी वारदातों की भी प्लानिंग की थी। गिरफ्तार आरोपियों ने जांच के दौरान कबूल किया है कि मुंबई समेत अहम शहरों की जांच की गई थी और जासूसी भी की गई थी। इसके साथ ही आरोपियों के पास से दादर रेलवे स्टेशन का मैप भी मिला है। आरोपी महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब और नेपाल के रहने वाले हैं। उनके पास से पाकिस्तान में बने हैंड ग्रेनेड, ग्लॉक पिस्टल, 25 जिंदा कारतूस और विस्फोटक बरामद हुए हैं। आरोपियों में हरविंदर सिंह, गगनदीप सिंह, मंजीत सिंह, नेपाली नागरिक अंग कामी लामा और पुणे का विजय सर्फ शूटर शामिल हैं। महाराष्ट्र आतंकी कनेक्शन के बाद अब सुरक्षा एजेंसियों ने यहां भी ऑपरेशन तेज कर दिया है। मामले में और गिरफ्तारियों से इनकार नहीं किया गया है। दिल्ली स्पेशल सेल ने कहा है कि इस नेटवर्क में शामिल और लोगों की तलाश जारी है और ज़्यादा जानकारी जुटाई जा रही है।
महाराष्ट्र
मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने पब्लिक टॉयलेट में दी जाने वाली सुविधाओं की क्वालिटी सुधारने के लिए संबंधित एजेंसियों को तीन महीने का समय दिया है।
मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लोगों को साफ़, सुरक्षित और इज्ज़तदार पब्लिक टॉयलेट की सुविधा देने के लिए हमेशा तैयार है। ऐसा पाया गया है कि नॉर्थ मुंबई में कुछ जगहों पर इन सुविधाओं की कमी है। इसलिए, ‘पे एंड यूज़’ प्रिंसिपल पर पब्लिक टॉयलेट चलाने वाली संस्थाओं को सुविधाओं की क्वालिटी सुधारने के लिए तीन महीने की डेडलाइन दी गई है। चेतावनी दी गई है कि तय समय में सुधार न करने वाली संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सेंट्रल मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और नॉर्थ मुंबई से सांसद पीयूष गोयल के साफ़, सुरक्षित और लोगों के लिए अच्छे पब्लिक टॉयलेट के विज़न के मुताबिक, नॉर्थ मुंबई में ‘पे एंड यूज़’ पब्लिक टॉयलेट चलाने वाली संस्थाओं की एक रिव्यू मीटिंग आज (30 मई, 2026) ज़ोन 7 ऑफिस में हुई। मीटिंग की अध्यक्षता मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लीडर ऑफ़ द हाउस गणेश खनकर ने की। मीटिंग में डिप्टी कमिश्नर (सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट) किरण दिघावकर, डिप्टी कमिश्नर (ज़ोन 7) मनीष वालेंजू, कॉर्पोरेटर सिद्धांत शर्मा, असिस्टेंट कमिश्नर (आर साउथ), असिस्टेंट कमिश्नर (आर सेंट्रल) प्रफुल तांबे, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के अधिकारी और अलग-अलग पब्लिक टॉयलेट चलाने वाली संस्थाओं के प्रतिनिधि भी मौजूद थे।
यह देखा गया है कि पब्लिक टॉयलेट की बेसिक सुविधाओं, साफ़-सफ़ाई और मेंटेनेंस में सुधार की ज़रूरत है। हाउस के लीडर गणेश खनकर ने कहा कि ऐसे पब्लिक टॉयलेट को तुरंत सुधारने की ज़रूरत है।
सभी टॉयलेट ऑपरेटरों को अगले तीन महीनों में टूटे हुए कमोड, फिटिंग और दूसरे इक्विपमेंट बदलने, टूटे दरवाज़ों और खिड़कियों की मरम्मत करने, खराब टाइलों और क्लैडिंग की मरम्मत करने, पेंटिंग और ब्यूटीफिकेशन का काम पूरा करने और साफ़-सफ़ाई और मेंटेनेंस के स्टैंडर्ड में ज़रूरी सुधार लाने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा, सभी पब्लिक टॉयलेट में सिटीजन फीडबैक सिस्टम लागू करना, हर घंटे सफाई का रिकॉर्ड रखना, हफ्ते में कम से कम एक बार डीप क्लीनिंग कैंपेन चलाना और बदबू को कंट्रोल करने के लिए आईओटी-बेस्ड ओडर मॉनिटरिंग सिस्टम लगाना ज़रूरी कर दिया गया है। संबंधित डिपार्टमेंट के असिस्टेंट कमिश्नर को सभी इंस्टीट्यूशन को नोटिस जारी करने और सुधार के काम का रेगुलर रिव्यू करने का निर्देश दिया गया है। मीटिंग में यह भी साफ किया गया कि जो इंस्टीट्यूशन तीन महीने के समय में उम्मीद के मुताबिक सुधार नहीं लाएंगे, उनके कॉन्ट्रैक्ट सस्पेंड या कैंसल कर दिए जाएंगे और उनकी जगह दूसरी इंस्टीट्यूशन रखी जाएंगी।
लीडर ऑफ़ द हाउस ने कहा कि यह कैंपेन पब्लिक टॉयलेट की क्वालिटी सुधारने और लोगों को ज़्यादा साफ़, सुरक्षित और ज़्यादा इज्ज़तदार सुविधाएं देने के मकसद से चलाया जा रहा है।
भाजपा सरकार मुसलमानों और विपक्ष को निशाना बना रही है, कानून से सज़ा देने के बजाय बुलडोज़र और एनकाउंटर चला रही है: अबू आसिम आज़मी
मुंबई ब्लास्ट की साज़िश : बांद्रा मस्जिद शहादत बदले की साज़िश नहीं थी, दिल्ली स्पेशल सेल ने संदिग्धों की गिरफ्तारी के बाद दावा किया, भ्रामक समाचारों का खंडन
अल-अक्सा मस्जिद में घुसपैठ पर कतर ने जताया विरोध, अंतरराष्ट्रीय कानून का बताया उल्लंघन
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नीट यूजी और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से जुड़े मुद्दों पर संसदीय स्थायी समिति की बैठक
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मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने पब्लिक टॉयलेट में दी जाने वाली सुविधाओं की क्वालिटी सुधारने के लिए संबंधित एजेंसियों को तीन महीने का समय दिया है।
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