नई दिल्ली, 5 जुलाई। एक नई रिपोर्ट के अनुसार, भारत वित्त वर्ष 2025-26 में 1.15 बिलियन टन का रिकॉर्ड कोयला उत्पादन हासिल करने की राह पर है।

केयरएज रेटिंग्स द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार, देश का घरेलू कोयला उत्पादन वित्त वर्ष 2025 में 1,047.6 मिलियन टन के सर्वकालिक उच्च स्तर को छू गया, जो पिछले पांच वर्षों में 10 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर से बढ़ रहा है।

यह वृद्धि कोयला खनन को अधिक कुशल और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से नीति सुधारों की एक श्रृंखला द्वारा संचालित है।

सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम, माइन डेवलपर और ऑपरेटर (एमडीओ) मॉडल, कोयला खनन में 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति और कोयला ब्लॉकों की नियमित नीलामी जैसी प्रमुख सरकारी पहलों ने घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने में मदद की है।

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम में संशोधन ने भी नियामक बाधाओं को दूर करने और निजी खिलाड़ियों को आकर्षित करने में प्रमुख भूमिका निभाई है। कोयला उत्पादन में वृद्धि बिजली क्षेत्र की बढ़ती मांग के जवाब में हुई है, जिसका वित्त वर्ष 25 में कुल कोयला प्रेषण में 82 प्रतिशत हिस्सा था। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की कुल कोयला खपत वित्त वर्ष 21 में 922.2 मिलियन टन से बढ़कर वित्त वर्ष 25 में 1,270 मिलियन टन हो गई, जो उद्योगों, घरों और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की बढ़ती जरूरतों के कारण है। कुल खपत में घरेलू कोयले की हिस्सेदारी भी बढ़ गई है – वित्त वर्ष 21 में 77.7 प्रतिशत से वित्त वर्ष 25 में 82.5 प्रतिशत हो गई। आत्मनिर्भरता की ओर इस बदलाव को जनवरी तक 184 कोयला खदानों के आवंटन से समर्थन मिला है, जिनमें से 65 ब्लॉकों में उत्पादन शुरू हो चुका है। रिपोर्ट में कहा गया है, “इन सक्रिय खदानों ने वित्त वर्ष 25 में लगभग 136.59 मिलियन टन उत्पादन किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 34 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज करता है।” सबसे बड़े कोयला उत्पादक कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने वित्त वर्ष 25 में कुल उत्पादन में लगभग 74 प्रतिशत का योगदान दिया। निजी और कैप्टिव खनिकों ने भी बेहतर प्रदर्शन किया, बेहतर लॉजिस्टिक्स और बेहतर तकनीक ने कोयला ब्लॉकों की व्यवहार्यता को बढ़ाया। मार्च में शुरू की गई कोयला ब्लॉक नीलामी के 12वें दौर में घरेलू उत्पादन को और बढ़ाने के लिए 28 और खदानों की पेशकश की गई। इस बीच, बेहतर आपूर्ति स्थितियों और सहायक सरकारी नीतियों के कारण कोयले की कीमतों में लगातार गिरावट देखी गई है। रिपोर्ट के अनुसार, यह प्रवृत्ति वित्त वर्ष 26 में जारी रहने की उम्मीद है, जिससे उद्योगों के लिए कोयला अधिक किफायती हो जाएगा।

मुंबई: कभी दूर के रिश्तेदार रहे उद्धव और राज ठाकरे राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक हिंदी को अनिवार्य भाषा के रूप में लागू करने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले को चुनौती देने के लिए एक साथ आ रहे हैं। वे इस कार्रवाई को स्थानीय पहचान और भाषाई विविधता पर उल्लंघन के रूप में देखते हैं। उद्धव की शिवसेना (यूबीटी) और राज की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) 5 जुलाई को एक एकीकृत विरोध मार्च निकालने के लिए तैयार हैं, जो बीस वर्षों में उनका पहला संयुक्त प्रयास होगा।

शिवसेना (यूबीटी) के प्रवक्ता संजय राउत ने एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से सामूहिक स्थिति की पुष्टि की, जिसमें राज्य के स्कूलों में हिंदी को लागू करने के खिलाफ इस संयुक्त प्रयास के महत्व पर जोर दिया गया। पहले, दोनों नेताओं ने अलग-अलग विरोध प्रदर्शन करने का इरादा किया। राज ठाकरे ने 6 जुलाई के लिए ‘विराट मोर्चा’ की घोषणा की, जबकि उद्धव ने 7 जुलाई के लिए प्रदर्शन का समर्थन किया।

प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद राउत द्वारा शुरू की गई चर्चा के बाद, वे अपने विरोध प्रदर्शन को एक कार्यक्रम में संगठित करने पर सहमत हुए, जिसमें एकजुट मराठी मोर्चे के महत्व पर प्रकाश डाला गया।

मनसे प्रमुख संदीप देशपांडे ने सामूहिक प्रदर्शन के बारे में उम्मीद जताई, जिसका मतलब था कि यह महाराष्ट्र के राजनीतिक परिदृश्य को बदल सकता है और मराठी आबादी की ताकत को प्रदर्शित कर सकता है। घोषणा के बाद, दोनों पक्षों के नेता विरोध प्रदर्शन के आयोजन की योजनाओं पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए।

प्रतिक्रियास्वरूप, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ शिवसेना और भाजपा के पदाधिकारियों ने ठाकरे भाईयों की निंदा की और इसे आगामी नगर निकाय चुनावों से पहले राजनीतिक नाटकबाजी बताया।

उन्होंने बताया कि हालांकि हिंदी अनिवार्य नहीं होगी, लेकिन मराठी सभी स्कूलों में अनिवार्य है, उन्होंने कहा कि हिंदी सहित कई भाषा विकल्प बिना किसी अनिवार्य आवश्यकता के दिए जाते हैं। महाराष्ट्र सरकार द्वारा हिंदी को शामिल करने के पिछले विकल्प की विभिन्न समूहों ने आलोचना की थी, जो 5 जुलाई को मुंबई के वर्ली में होने वाली अपेक्षित रैली की तैयारी कर रहे थे।

मुंबई पुलिस ने यातायात सलाह जारी की

मुंबई में 5 जुलाई 2025 को एक महत्वपूर्ण रैली आयोजित की जाएगी, जिसमें शिवसेना (यूबीटी) और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) के नेता राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का पुनर्मिलन होगा।

यातायात पुलिस ने वर्ली डोम में सुबह 10:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे के बीच होने वाले कार्यक्रम के दौरान यात्रियों की असुविधा को कम करने के लिए एक सलाह जारी की है। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी यात्रा की योजना उसी के अनुसार बनाएं।

मुंबई: मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के सात सदस्यों, जिन्होंने मराठी में बात न करने पर मुंबई में एक दुकानदार पर हिंसक हमला किया था, को हिरासत में लिए जाने के कुछ ही घंटों के भीतर रिहा कर दिया गया।

इन लोगों ने अपने साथ हुई मारपीट का वीडियो भी बना लिया था और उसे सोशल मीडिया पर भी प्रसारित कर दिया था, फिर भी पुलिस द्वारा संक्षिप्त पूछताछ के बाद वे उसी शाम को बाहर चले गए।

रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने बताया कि सात मनसे कार्यकर्ताओं को गुरुवार शाम (3 जुलाई) को हिरासत में लिया गया था, लेकिन उन्हें जल्दी ही जमानत पर छोड़ दिया गया। कारण? उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों में अधिकतम सात साल की सजा का प्रावधान है, जो कानूनी प्रावधानों के तहत अपराध को जमानती बनाता है।

दिनदहाड़े किए गए तथा गर्व के साथ ऑनलाइन साझा किए गए इस हमले की गंभीरता के बावजूद, पुलिस ने स्पष्ट किया कि यह अपराध गैर-संज्ञेय है, जिसका अर्थ है कि पूर्ण जांच शुरू करने या बिना वारंट के गिरफ्तारी करने के लिए मजिस्ट्रेट से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है।

मीडिया के अनुसार , आरोपियों में से एक ने खुले तौर पर हिंसा का बचाव करते हुए कहा कि दुकानदार ने “खुद पर हमले को आमंत्रित किया था।” उसने अपनी पहचान छिपाने का कोई प्रयास नहीं किया।

मंत्री ने किया गिरफ्तारी का दावा, हकीकत कुछ और

मीडिया के साथ एक साक्षात्कार में , महाराष्ट्र के मंत्री नितीश राणे ने कहा कि उन लोगों को “गिरफ्तार कर लिया गया है।” हालांकि, उनकी टिप्पणी प्रसारित होने के कुछ ही मिनटों के भीतर, यह स्पष्ट हो गया कि आरोपी वास्तव में उसी शाम को रिहा हो चुके थे।

वीडियो साक्ष्य और सार्वजनिक आक्रोश के बावजूद इन लोगों की तुरन्त रिहाई ने राजनीतिक रूप से संवेदनशील घटनाओं, खासकर भाषा-संबंधी हिंसा से जुड़ी घटनाओं से निपटने के राज्य के तरीके पर गंभीर चिंताएँ पैदा कर दी हैं। अभी तक पुलिस ने आगे कोई कार्रवाई की पुष्टि नहीं की है।