कोलकाता, 19 मई। केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न देशों में सांसदों के प्रतिनिधिमंडल को भेजने के फैसले को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस के बाद अब टीएमसी ने भी प्रतिनिधिमंडल में शामिल सदस्यों के चुने जाने को लेकर सवाल उठाए हैं। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि हमारी पार्टी का कौन सदस्य प्रतिनिधिमंडल में जाएगा, यह हमारी पार्टी का फैसला है। केंद्र सरकार एकतरफा फैसला नहीं कर सकती है।

टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी से सोमवार को कोलकाता एयरपोर्ट पर मीडिया ने सवाल पूछा कि क्या टीएमसी ने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का मुकाबला करने के उद्देश्य से केंद्र के बहुदलीय राजनयिक मिशन से बाहर निकलने का विकल्प चुना है। इसका जवाब देते हुए अभिषेक बनर्जी ने कहा, “मुझे नहीं पता कि आपको यह जानकारी कहां से मिली। मैं यह बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि केंद्र सरकार जो भी निर्णय लेगी, जिसका उद्देश्य देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए आतंकवाद का मुकाबला करना है, टीएमसी केंद्र के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहेगी। हमें किसी भी प्रतिनिधिमंडल के जाने से कोई समस्या नहीं है। हालांकि, हमारी पार्टी का कौन सदस्य प्रतिनिधिमंडल में जाएगा, यह हमारी पार्टी का फैसला है। केंद्र सरकार एकतरफा फैसला नहीं कर सकती कि किस पार्टी से कौन जाएगा।”

उन्होंने कहा, “अगर कोई प्रतिनिधिमंडल जा रहा है, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। जिस तरह से पाकिस्तान भारत में शांति को बाधित करने के लिए आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। इसे वैश्विक मंच पर उठाया जाना चाहिए। लेकिन, हमारी पार्टी से कौन जाएगा, यह तय करना हमारी पार्टी का काम है। मैं आज विदेश मामलों की स्थायी समिति की बैठक में भाग लेने के लिए दिल्ली जा रहा हूं। मुझे पार्टी ने उस समिति में नामित किया था। जैसे भाजपा तय कर सकती है कि उनकी तरफ से कौन जाएगा, वैसे ही तृणमूल तय करेगी कि हमारी तरफ से कौन जाएगा। इसके अलावा डीएमके, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी (आप) और समाजवादी पार्टी का कौन सदस्य प्रतिनिधिमंडल में जाएगा, यह पार्टी को ही तय करना चाहिए।”

अभिषेक बनर्जी ने कहा कि मुझे लगता है कि सरकार को इस मुद्दे पर सभी पार्टियों से बात करनी चाहिए थी और उसके बाद ही प्रतिनिधिमंडल को तय करना चाहिए था। हालांकि, मैं साफ कर देना चाहता हूं कि टीएमसी ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ से संबंधित किसी भी तरह के विषय का कोई बायकॉट नहीं किया है। मेरा मानना है कि जब देश की बात आती है तो वहां राजनीति नहीं होनी चाहिए।

केंद्र सरकार ने विदेश जाने वाले सात सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडलों में शामिल सभी सदस्यों के नाम तय कर दिए हैं। इस प्रतिनिधिमंडल में तृणमूल कांग्रेस के सांसद यूसुफ पठान को भी जगह मिली है।

सात सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडलों की कमान सात अलग-अलग नेताओं को दी गई है, ये प्रतिनिधिमंडल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों और अन्य प्रमुख साझेदार देशों का दौरा करेंगे और देश की आतंकवाद विरोधी नीति, सैन्य कार्रवाइयों और ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देंगे।

नई दिल्ली, 19 मई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को केरल के सबरीमाला श्री अय्यप्पा मंदिर में दर्शन करेंगी। वे इस पवित्र मंदिर में पूजा करने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति होंगी।

राष्ट्रपति की यह ऐतिहासिक यात्रा देश के सबसे प्रमुख तीर्थस्थलों में से एक मंदिर के इतिहास में एक बड़ा माइलस्टोन है।

मंदिर का प्रबंधन करने वाली त्रावणकोर देवासम बोर्ड (टीडीबी) ने राष्ट्रपति की यात्रा की पुष्टि की है और इसे एक महत्वपूर्ण अवसर बताया है। राष्ट्रपति मुर्मू की यह यात्रा केरल के दो दिवसीय दौरे का हिस्सा है। बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति पंपा बेस कैंप पहुंचेंगी, जहां से वे पारंपरिक भक्तों की तरह 4.25 किमी की चढ़ाई पैदल तय कर सकती हैं या आपातकालीन सड़क के माध्यम से वाहन में मंदिर पहुंच सकती हैं। हालांकि, उनकी यात्रा को लेकर अंतिम फैसला स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (एसपीजी) लेगा, जो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालता है।

14 मई को मलयालम महीने एडवम से जुड़े मासिक अनुष्ठानों के लिए खोला गया मंदिर, उनकी यात्रा के समय के आसपास इन अनुष्ठानों का समापन करेगा।

मंदिर में बढ़ी हुई सुरक्षा के मद्देनजर अधिकारियों ने 18 और 19 मई को प्रतिबंध लागू किए हैं। भक्तों का प्रवेश अस्थायी रूप से रोक दिया जाएगा और उन दिनों के लिए वर्चुअल क्यू टिकट प्रणाली को निलंबित कर दिया गया है।

केरल के पथानामथिट्टा जिले में पश्चिमी घाट में स्थित सबरीमाला भारत के सबसे पवित्र और सबसे अधिक देखे जाने वाले तीर्थ स्थलों में से एक है, जहां हर साल लाखों भक्त आते हैं।

3,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित सबरीमाला में पारंपरिक रूप से तीर्थयात्रियों को 41 दिनों के व्रत से गुजरना पड़ता है, जिसके बाद पंपा नदी के तट से नंगे पैर चढ़ाई करनी होती है।

इससे पहले राष्ट्रपित द्रोपदी मुर्मू ने सोलापुर आग हादसे में हताहत हुए लोगों और उनके परिजनों के लिए संवेदनाएं व्यक्त की थी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था, “सोलापुर, महाराष्ट्र में एक फैक्ट्री में आग लगने से कई लोगों की मृत्यु होने का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है। मैं सभी शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहन संवेदना व्यक्त करती हूं और घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं।”

मुंबई, 17 मई। केंद्र सरकार ने एक सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का गठन किया है, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों समेत प्रमुख साझेदार राष्ट्रों का दौरा करेगा और भारत की आतंकवाद विरोधी नीति, सैन्य कार्रवाइयों और ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हुसैन दलवई ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब करना बेहद जरूरी है और यह एक सराहनीय पहल है कि सरकार इस दिशा में कदम उठा रही है।

मिडिया से बात करते हुए दलवई ने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान की वजह से देश को और खासकर कश्मीर को जो नुकसान हुआ है, वह अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सामने लाना समय की मांग है। पहली बार सरकार सभी पार्टी के नेताओं को इस डेलीगेशन में शामिल कर रही है, जिससे पाकिस्तान की असलियत को दुनिया के सामने लाया जा सके।

डेलीगेशन में कांग्रेस नेता शशि थरूर को शामिल किए जाने को लेकर सवाल उठे कि पार्टी की लिस्ट में उनका नाम क्यों नहीं था। इस पर दलवई ने स्पष्ट किया कि सरकार ने खुद शशि थरूर को डेलीगेशन का हिस्सा बनाया है, इसलिए कांग्रेस की ओर से उनका नाम नहीं भेजा गया। हमारे चार नाम तय थे और वह हमने भेजे। यह पूछे जाने पर कि क्या शशि थरूर से कांग्रेस नाराज हैं? हुसैन दलवई ने कहा कि इस पर हमारी सेंट्रल कमिटी ही कोई निर्णय लेगी। अगर थरूर अलग राजनीतिक रुख अपनाते हैं, तो पार्टी इस पर विचार करेगी।

कुछ समय पहले शशि थरूर ने प्रधानमंत्री की तारीफ की थी। अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या कांग्रेस ने इसी वजह से उन्हें लिस्ट में शामिल नहीं किया? इस पर दलवई ने कहा कि अगर कोई नेता अपनी स्वतंत्र राजनीति करता है, तो पार्टी उस पर विचार जरूर करती है।

हुसैन दलवई ने आगे कहा कि सरकार का यह प्रयास सही दिशा में उठाया गया कदम है। उन्होंने कहा कि यह पहली बार है जब बीजेपी सरकार और उसके नेता गंभीरता से डेलीगेशन भेज रहे हैं ताकि दुनिया को बताया जा सके कि पाकिस्तान ने भारत को कितना नुकसान पहुंचाया है। खासकर कश्मीर मुद्दे पर, भारत को अंतरराष्ट्रीय समर्थन हासिल करने की दिशा में यह डेलीगेशन महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के हालिया बयानों से खुद यह जाहिर हो गया है कि भारतीय सेना की कार्रवाई ने वहां खलबली मचा दी है, और अगर हमारे जवानों को थोड़ा और वक्त मिलता तो शायद पीओके (पाक अधिकृत कश्मीर) को भी मुक्त कराया जा सकता था।

इसके अलावा, हुसैन दलवई ने यह भी स्पष्ट किया कि इंडिया गठबंधन पूरी तरह से बरकरार है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में आगामी जिला परिषद और नगर निगम के चुनावों को साथ मिलकर लड़ा जाएगा। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सतपाल ने हाल ही में उद्धव ठाकरे से मुलाकात की है और यह तय किया गया है कि विपक्षी दल एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरेंगे।