राजनीति
यूपी विधानमंडल की कार्यवाही कल तक स्थागित, योगी सहित तमाम नेताओं ने दिवंगत विधायकों को दी श्रद्धांजलि
उत्तर प्रदेश विधानमंडल के मानसून सत्र के पहले दिन विपक्षी दल सपा तथा कांग्रेस का विधान भवन के बाहर तथा अंदर जमकर हंगामा किया। विधान परिषद में सपा के सदस्य शोक प्रस्ताव के दौरान ही वेल में आ गए। हंगामें के बीच मुख्यमंत्री योगी ने शोक प्रस्ताव रखा। दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि देने के बाद सदन की कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गयी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में दिवंगत विधायक सुरेश श्रीवास्तव, औरैया विधायक रमेश चंद्र दिवाकर, नवाबगंज विधायक केसर सिंह, सलोन रायबरेली के विधायक दल बहादुर कोरी व विधायक देवेंद्र प्रताप सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया। मुख्यमंत्री के साथ ही नेता प्रतिपक्ष रामगोविंद चौधरी ने भी दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। बसपा दल के नेता गुड्डू जमाली, कांग्रेस विधायक दल की नेता आराधना मिश्रा मोना ने भी दिवगंत विधायकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद सदन की कार्यवाही बुधवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।
सपा के नेताओं ने शोक सभा के दौरान भी वेल में आकर पोस्टर लहराया। विधान परिषद में शोर शराबे के बीच कार्यवाई स्थगित की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शोक प्रस्ताव रखने के बाद विधान सभा और विधान परिषद की कार्यवाई शुरू हुई। इस दौरान योगी आदित्यनाथ सरकार के एक राज्य मंत्री पिछले दिनों छह सदस्यों के निधन पर शोक सभा की गई।
सत्र के पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि सत्ता पक्ष गांव, गरीब, महिलाओं व विकास के हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। हमें उम्मीद है कि सदन में सार्थक चर्चा होगी।
इसके पहले सपा विधायक व एमएलसी सत्र के पहले दिन बैलगाड़ियों से विधानभवन जा रहे थे जिन्हें पुलिस कर्मियों ने रोक लिया। सपा नेता पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के कारण सरकार का विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा सपा कार्यकतार्ओं ने विधानभवन के सामने भी प्रदर्शन किया।
आज पहले दिन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही समाजवादी पार्टी के विधायक तथा विधान परिषद सदस्य विधान भवन के बाहर सड़क पर प्रदर्शन करने लगे। मानसून सत्र के पहले दिन महंगाई और बेरोजगारी का विरोध करते हुए समाजवादी पार्टी के विधायक बैलगाड़ी से विधानभवन पहुंचे। सपा विधायकों ने सरकार विरोधी नारे लगाए। एक हाथ में राष्ट्रध्वज और एक हाथ में समाजवादी पार्टी का झंडा लिए बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी का विरोध कर रहे थे।
इसके बाद सपा के कुछ विधायक विधान भवन में चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के पास प्रदर्शन करने लगे। इसके बाद जो भी गेट बंद थे, वहां पर इनका प्रदर्शन शुरू हो गया। मंहगाई तथा महिला के खिलाफ बढ़ते अपराध को लेकर इनका आक्रोश काफी बढ़ा है। विधान परिषद सदस्य राजेंद्र चौधरी तथा राजपाल कश्यप के नेतृत्व में यह लोग सड़क पर जमे थे।
कांग्रेस के नेता भी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, विधायक दल की नेता अराधना मिश्रा मोना तथा नेता विधान परिषद दीपक सिंह ने भी विधान भवन में सरकार के खिलाफ प्ले कार्ड लेकर प्रदर्शन किया। कांग्रेसी नेता रिक्शा और ठेला लेकर विधानसभा पहुंचे।
सपा विधान मंडल दल के नेता रामगोविंद चौधरी ने कहा कि पार्टी महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे को जोरशोर से उठाएगी। सरकार ने किसानों से किए गए एक भी वादे को पूरा नहीं किया। खाद-बीज महंगा कर दिया गया। डीजल के दाम बढ़ने से किसानों पर दोहरी मार पड़ रही है। तमाम किसानों ने इस सीजन में खेत को खाली छोड़ दिए हैं। अनाज से लेकर दाल तक के दाम बढ़ गए हैं। कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से तमाम लोगों ने दम तोड़ दिया। युवाओं को नौकरी देने के वादे पर भी सरकार पूरी तरह से फेल रही है।
पर्यावरण
मुंबई मौसम अपडेट (3 जनवरी, 2026): शनिवार की शुरुआत ठंडी रहेगी, लेकिन वायु गुणवत्ता खराब रहेगी; कुल वायु गुणवत्ता सूचकांक 224 रहेगा।

WETHER
मुंबई: शनिवार की सुबह मुंबई में सुहावनी और अपेक्षाकृत ठंडी रही, जिससे निवासियों को शहर की सामान्य उमस से कुछ राहत मिली। साफ आसमान, हल्की हवा और कम तापमान ने सुबह के समय को खुशनुमा बना दिया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, न्यूनतम तापमान लगभग 19°C रहा, जबकि अधिकतम तापमान लगभग 30°C तक पहुंचने की उम्मीद थी, जिससे यह इस मौसम के सबसे आरामदायक सर्दियों के दिनों में से एक बन गया।
हालांकि, सुहावने मौसम ने एक गंभीर पर्यावरणीय चिंता को छुपा रखा था। शहर के कई हिस्सों में धुंध की एक पतली परत दिखाई दे रही थी, जो वायु गुणवत्ता में लगातार गिरावट का संकेत दे रही थी। वायु गुणवत्ता निगरानी प्लेटफॉर्म AQI.in के आंकड़ों के अनुसार, शनिवार सुबह मुंबई का समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 224 था, जो इसे ‘अस्वास्थ्यकर’ श्रेणी में रखता है। इस स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी जोखिम होते हैं, खासकर बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों और श्वसन संबंधी बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए।
मुंबई में जारी बुनियादी ढांचागत विकास के कारण लगातार प्रदूषण बना हुआ है। मेट्रो रेल कॉरिडोर, तटीय सड़क निर्माण, पुल निर्माण और व्यापक सड़क चौड़ीकरण जैसी प्रमुख सरकारी परियोजनाओं से उत्पन्न धूल और महीन कण वायु गुणवत्ता को बुरी तरह प्रभावित कर रहे हैं।
इसके अलावा, शहर भर में कई निजी रियल एस्टेट परियोजनाएं प्रदूषण के बोझ को बढ़ा रही हैं, खासकर सर्दियों के महीनों के दौरान जब शुष्क परिस्थितियों के कारण धूल लंबे समय तक हवा में निलंबित रहती है।
क्षेत्रवार AQI रीडिंग से शहर भर में तीव्र अंतर देखने को मिला। चेंबूर सबसे प्रदूषित क्षेत्र के रूप में उभरा, जहां AQI का स्तर 327 दर्ज किया गया, जिसे ‘गंभीर’ श्रेणी में रखा गया है। इस स्तर पर स्वस्थ व्यक्तियों को भी सांस लेने में तकलीफ और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं।
वडाला ईस्ट का AQI 326 था, जबकि सांताक्रूज़ ईस्ट का AQI 305 दर्ज किया गया, दोनों ही ‘गंभीर’ श्रेणी में आते हैं। गोवंडी और जोगेश्वरी में AQI का स्तर क्रमशः 280 और 277 रहा, जो ‘अस्वास्थ्यकर’ श्रेणी में आता है और गंभीर स्तर के खतरनाक रूप से करीब है।
उपनगरीय क्षेत्रों में स्थिति थोड़ी बेहतर रही, हालांकि वायु गुणवत्ता संतोषजनक नहीं रही। अंधेरी पूर्व में ‘मध्यम’ श्रेणी का वायु गुणवत्ता सूचकांक 97 दर्ज किया गया, जबकि कांदिवली पूर्व और पवई में यह क्रमशः 120 और 163 रहा, जो ‘खराब’ श्रेणी में आते हैं। अन्य उपनगरों में प्रदूषण का स्तर अधिक था, बोरीवली पूर्व में 170 और गोरेगांव पूर्व में 177 का वायु गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया, जिसे ‘अस्वास्थ्यकर’ श्रेणी में रखा गया है।
मानक वायु गुणवत्ता वर्गीकरण के अनुसार, 0 से 50 के बीच के AQI स्तर को ‘अच्छा’, 51 से 100 को ‘मध्यम’, 101 से 200 को ‘खराब’, 201 से 300 को ‘अस्वास्थ्यकर’ माना जाता है, और 300 से ऊपर के स्तर ‘गंभीर’ या ‘खतरनाक’ श्रेणी में आते हैं।
महाराष्ट्र
मुंबई महानगरपालिका आम चुनाव: चुनाव अधिकारी ने चुनाव नियमों और आचार संहिता की गाइडलाइन लागू करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई

मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के आम चुनाव लोकतंत्र की एक बहुत ज़रूरी प्रक्रिया है और इन्हें सफलतापूर्वक, पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से कराने की ज़िम्मेदारी सभी संबंधित केंद्रीय और राज्य अधिकारियों और कर्मचारियों की है। आचार संहिता के दौरान हर कार्रवाई को नियमों के अनुसार सही और समय पर रिकॉर्ड करना ज़रूरी है। अनुशासन, शांति और न्याय चुनाव प्रक्रिया के बुनियादी पहलू हैं और इनका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। म्युनिसिपल कमिश्नर और ज़िला चुनाव अधिकारी भूषण गगरानी ने कड़ी चेतावनी दी है कि किसी भी तरह की गलती, लापरवाही या नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चुनाव कानूनों और गाइडलाइंस को हर स्टेज पर सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। श्री गगरानी ने यह भी बताया कि अगर इन निर्देशों का पालन किया जाता है, तो नागरिकों का प्रशासन पर भरोसा मज़बूत होगा। मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के आम चुनाव 2025-26 के सिलसिले में म्युनिसिपल कमिश्नर और ज़िला चुनाव अधिकारी भूषण गगरानी ने आज चीफ मॉनिटरिंग कमेटी की मीटिंग की। नगर निगम हेडक्वार्टर में हुई मीटिंग में चुनाव से पहले की तैयारियों, कानून-व्यवस्था, आचार संहिता का सख्ती से पालन, अलग-अलग फ्लाइंग स्क्वॉड के काम और संदिग्ध और बड़े पैमाने पर होने वाले लेन-देन की निगरानी पर डिटेल में चर्चा हुई। इस मौके पर गगरानी ने संबंधित एजेंसियों को ज़रूरी निर्देश दिए।
इस मौके पर एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर डॉ. अश्विनी जोशी, जॉइंट पुलिस कमिश्नर (लॉ एंड ऑर्डर) श्री सत्यनारायण चौधरी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के स्पेशल ड्यूटी ऑफिसर (इलेक्शन) श्री विजय बालमवार, जॉइंट कमिश्नर (टैक्स असेसमेंट एंड कलेक्शन) श्री विश्वास शंकरवार, एडिशनल कलेक्टर और डिप्टी कमिश्नर (म्युनिसिपल ऑफिस) श्री परेश शंकरवार मौजूद थे। (कोंकण डिवीजन) फ्रॉग मैकडम, असिस्टेंट कमिश्नर (टैक्स असेसमेंट एंड कलेक्शन) श्री गजानन बेले के साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जाने-माने डिस्ट्रिक्ट बैंक, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड और स्टेट डिपार्टमेंट के दूसरे डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव भी मौजूद थे। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर भूषण गगरानी ने कहा कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एडमिनिस्ट्रेशन और इलेक्शन मशीनरी यह पक्का करने के लिए कमिटेड है कि मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के आम चुनाव 2025-26 पूरी तरह से बिना डरे, फ्री, ट्रांसपेरेंट और सही माहौल में हों। इस बारे में पूरी और बड़ी तैयारियां की गई हैं। पूरी इलेक्शन प्रोसेस में अलग-अलग मशीनरी का रोल बहुत अहम है। लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने और यह पक्का करने के लिए कि चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और भरोसेमंद बनी रहे, सभी केंद्रीय और राज्य मशीनरी को राज्य चुनाव आयोग द्वारा बनाए गए आचार संहिता का सख्ती से पालन करना चाहिए और नगर निगम प्रशासन के साथ पूरा सहयोग करना चाहिए। गगरानी ने अपील की कि चुनाव प्रक्रिया में एक सकारात्मक, अनुकरणीय और अनुकरणीय उदाहरण बनाने के लिए अच्छी प्लानिंग की जानी चाहिए। संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून और व्यवस्था) सत्यनारायण चौधरी ने कहा कि नगर निगम के प्रशासनिक विभागों में स्थापित फ्लाइंग स्क्वॉड के लिए आवश्यक पुलिस कर्मी उपलब्ध कराए गए हैं। जिस जगह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) रखी गई है और मतगणना केंद्र पर आवश्यक सुरक्षा तैनात की गई है। EVM के परिवहन के दौरान पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाएगी। पुलिस विभाग द्वारा चुनावों के लिए एक आकस्मिक योजना तैयार की गई है।
हथियारों को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मुंबई पुलिस विभाग द्वारा सभी हथियार धारकों को नोटिस भेजे गए हैं। स्थानीय पुलिस स्टेशन की रिपोर्ट के अनुसार हथियारों को जब्त करने के आदेश जारी किए गए हैं। एहतियाती उपाय और आवश्यक निर्वासन मामलों का तुरंत निपटारा किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, पुलिस इंस्पेक्टर को कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए ज़रूरी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। सोशल मीडिया पर अलग से नज़र रखी जा रही है। चौधरी ने कहा कि इसकी ज़िम्मेदारी पुलिस के साइबर सेल को सौंपी गई है। अगर एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशनों पर गैर-कानूनी तरीके से पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, तो इस बारे में फॉर्मल एक्शन लिया जाना चाहिए। मौजूदा प्रोसेस के हिसाब से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को शक वाले और बड़े ट्रांज़ैक्शन की रिपोर्ट करने के लिए एक्शन लिया जाना चाहिए। इस मीटिंग में यह भी निर्देश दिया गया कि पैसे और गिफ्ट कार्ड से बड़े और शक वाले विड्रॉल की रिपोर्ट भी तुरंत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी जानी चाहिए।
राजनीति
इंदौर में पानी नहीं, जहर बांटा गया, संवेदनहीन नेतृत्व पूरी तरह जिम्मेदार : राहुल गांधी

नई दिल्ली, 2 जनवरी: लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इंदौर में दूषित पानी पीने से हुई मौतें को लेकर मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि इंदौर में पानी नहीं, जहर बांटा गया। वहीं, प्रशासन कुंभकर्णी नींद में रहा।
राहुल गांधी ने सरकार से पूछा कि इस मामले में जिम्मेदार अफसरों और नेताओं पर कार्रवाई कब होगी?
उन्होंने कहा कि साफ पानी एहसान नहीं, जीवन का अधिकार है और इसके लिए भाजपा की डबल इंजन, उसका लापरवाह प्रशासन और संवेदनहीन नेतृत्व पूरी तरह जिम्मेदार है।
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ” इंदौर में पानी नहीं, जहर बंटा और प्रशासन कुंभकर्णी नींद में रहा। घर-घर मातम है, गरीब बेबस हैं और ऊपर से भाजपा नेताओं के अहंकारी बयान। जिनके घरों में चूल्हा बुझा है, उन्हें सांत्वना चाहिए थी, सरकार ने घमंड परोस दिया। लोगों ने बार-बार गंदे, बदबूदार पानी की शिकायत की फिर भी सुनवाई क्यों नहीं हुई?
उन्होंने राज्य सरकार से सवाल पूछते हुए कहा, ”सीवर पीने के पानी में कैसे मिला? समय रहते सप्लाई बंद क्यों नहीं हुई? जिम्मेदार अफसरों और नेताओं पर कार्रवाई कब होगी? ये ‘फोकट’ सवाल नहीं – ये जवाबदेही की मांग है। साफ पानी एहसान नहीं, जीवन का अधिकार है। इस अधिकार की हत्या के लिए भाजपा का डबल इंजन, उसका लापरवाह प्रशासन और संवेदनहीन नेतृत्व पूरी तरह जिम्मेदार है।”
राहुल गांधी ने कहा , ”मध्य प्रदेश अब कुप्रशासन का गढ़ बन चुका है – कहीं खांसी की सिरप से मौतें, कहीं सरकारी अस्पताल में बच्चों की जान लेने वाले चूहे और अब सीवर मिला हुआ पानी पीने से मौत। और जब-जब गरीब मरते हैं, मोदी जी हमेशा की तरह खामोश रहते हैं।”
बता दें कि इंदौर में जहरीले पानी से 10 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है और कई लोग अस्पतालों में भर्ती हैं।
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