राष्ट्रीय समाचार
तमिलनाडु में अस्पतालों के लिए सिंगल-विंडो क्लीयरेंस सिस्टम शुरू करने की तैयारी
हेल्थकेयर सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देने के मकसद से ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ के तहत एक बड़े सुधार के तौर पर, तमिलनाडु सरकार अस्पतालों के लिए सिंगल-विंडो क्लीयरेंस सिस्टम शुरू करने जा रही है। इससे मंजूरी की उस बिखरी हुई प्रक्रिया का अंत होगा, जिसकी देरी और कागजी अड़चनों के लिए लंबे समय से आलोचना होती रही है।
सरकारी सूत्रों के मुताबिक, पिछले एक हफ्ते से तैयार किए जा रहे सरकारी आदेश को शुक्रवार को मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के साथ समीक्षा बैठक के तुरंत बाद जारी किए जाने की उम्मीद है।
इस प्रस्तावित सिस्टम से नए अस्पतालों के लिए मंजूरी लेने में लगने वाले समय में काफी कमी आने की उम्मीद है। यह प्रक्रिया कई साल से घटकर कुछ महीने की रह जाएगी। इसके लागू होने के बाद, तमिलनाडु महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा, जहां हेल्थकेयर प्रोजेक्ट्स के लिए रेगुलेटरी मंजूरी को आसान बनाने के लिए पहले से ही सिंगल-विंडो सिस्टम मौजूद हैं।
इस घटनाक्रम से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि यह सुधार सरकार की उन व्यापक कोशिशों का हिस्सा है, जिनका मकसद हेल्थकेयर सेक्टर में निवेश को तेजी देना और साथ ही रेगुलेटरी प्रक्रियाओं को ज्यादा पारदर्शी और कुशल बनाना है।
इस पहल से मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थकेयर सेवाओं के लिए भारत के प्रमुख डेस्टिनेशन के तौर पर तमिलनाडु की स्थिति और मजबूत होने की भी उम्मीद है।
इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का कहना है कि मंजूरी की मौजूदा प्रक्रिया में (खासकर बिल्डिंग और प्रोजेक्ट डिजाइन जमा करने के बाद) अक्सर कई विभाग शामिल होते थे और बहुत ज्यादा देरी होती थी, जिससे निवेशकों में अनिश्चितता बनी रहती थी। उन्होंने आरोप लगाया कि मंजूरी लेना मुश्किल हो गया था और कुछ मामलों में 40 लाख से 50 लाख रुपए तक की मांग की जाती थी।
नए फ्रेमवर्क से, जिसमें पारदर्शी और स्टैंडर्ड फीस स्ट्रक्चर लाने की उम्मीद है, ऐसी अनियमितताओं को खत्म करने और जवाबदेही बेहतर बनाने का इरादा है।
हेल्थकेयर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स से जुड़े लोगों के अनुसार, तमिलनाडु में अभी कम से कम सात-आठ ऐसे अस्पतालों की मंजूरी लंबित है जिन्हें डॉक्टर प्रमोट कर रहे हैं, जबकि दूसरे राज्यों में इसी तरह के प्रोजेक्ट्स में तेजी से काम हुआ है।
उन्होंने बताया कि हेल्थकेयर इंडस्ट्री की बार-बार की अपीलों के बावजूद सिंगल-विंडो सिस्टम का प्रस्ताव एक दशक से ज्यादा समय से विचाराधीन था।
लंबे समय से प्रतीक्षित इस सुधार से अस्पतालों में प्राइवेट निवेश को बड़ा बढ़ावा मिलने, हेल्थकेयर इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार को प्रोत्साहन मिलने और राज्य में मेडिकल संस्थान स्थापित करने की समग्र प्रक्रिया आसान होने की उम्मीद है। अधिकारियों ने पुष्टि की कि मुख्यमंत्री की समीक्षा के बाद सरकारी आदेश जारी होने की संभावना है, जिससे पूरे तमिलनाडु में अस्पताल परियोजनाओं के लिए मंजूरी की प्रक्रिया तेज और ज्यादा पारदर्शी हो सकेगी।
राष्ट्रीय समाचार
नीम करौली धाम और महाभारत सर्किट के प्रचार के लिए यूपी-उत्तराखंड में होगा एमओयू

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच धार्मिक एवं सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बाबा नीम करौली धाम और महाभारत सर्किट के प्रचार-प्रसार को लेकर समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया जाएगा। इसके तहत दोनों राज्यों में प्रचार-प्रसार केंद्र स्थापित करने की योजना है। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बुधवार को अधिकारियों को इस संबंध में उत्तराखंड के साथ बैठक आयोजित कर समझौते की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के निर्देश दिए।
पर्यटन भवन में संस्कृति एवं पर्यटन विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान जयवीर सिंह ने दोनों विभागों की प्रस्तावित, निर्माणाधीन और विलंबित परियोजनाओं को लेकर सख्त रुख अपनाया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि परियोजनाओं की राह में आ रही बाधाओं को दूर कर अगले महीने तक सभी लंबित कार्य हर हाल में पूरे कराए जाएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि परियोजनाओं में देरी के लिए जिम्मेदार ठेकेदारों से पेनाल्टी वसूली जाए और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जाए।
उन्होंने कहा कि बजट के अभाव में कोई भी विकास कार्य बाधित नहीं होना चाहिए। मंत्री ने महापुरुषों और राष्ट्रनायकों की तैयार प्रतिमाओं को 15 दिसंबर, 2026 तक स्थापित कराने के निर्देश भी दिए। उन्होंने पिछली समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की स्थिति परखते हुए कहा कि अधिकारी संबंधित जिलाधिकारियों के साथ बैठक कर परियोजनाओं की बाधाएं दूर करें। साथ ही केवल कार्यालयों में बैठकर समीक्षा करने के बजाय अधिकारी मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी करें।
पर्यटन विभाग की समीक्षा के दौरान चित्रकूट और विंध्याचल क्षेत्र में चल रही परियोजनाओं की धीमी प्रगति पर उन्होंने नाराजगी जताई और संबंधित क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी को फटकार लगाई। उन्होंने इको टूरिज्म से जुड़ी परियोजनाओं पर काम शुरू कराने के लिए शासनादेश जारी करने के निर्देश दिए।
जयवीर सिंह ने कहा कि उत्तराखंड महोत्सव के दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच हुई बातचीत के क्रम में बाबा नीम करौली धाम और महाभारत सर्किट को लेकर दोनों राज्यों के बीच समन्वय बढ़ाया जाएगा। महाभारत सर्किट का कुछ हिस्सा उत्तराखंड से भी जुड़ा है। ऐसे में दोनों राज्यों के साझा प्रयासों से इन धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों का प्रचार-प्रसार किया जाना जरूरी है। इसके लिए प्रचार-प्रसार केंद्रों की स्थापना की जाएगी।
उन्होंने पर्यटन नीति-2022 में समय की जरूरतों और पर्यटन क्षेत्र से जुड़े हितधारकों की सुविधाओं के अनुरूप संशोधन के विभिन्न बिंदुओं पर भी चर्चा की। साथ ही परंपरागत गृहों के निर्माण के लिए भूमि की व्यवस्था करने और एग्री टूरिज्म को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने ओडीओसी, प्राकृतिक एवं जैविक खेती को पर्यटन गतिविधियों से जोड़ने की संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए। बैठक में संस्कृति विभाग में पंजीकृत कलाकारों की स्थिति और विभागीय गतिविधियों की भी समीक्षा की गई।
मंत्री ने विशेष सचिव संस्कृति दीपा रंजन को एक सप्ताह के भीतर संस्कृति विभाग की गतिविधियों का पुनरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समीक्षा बैठक में लिए गए निर्णयों और जारी निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
राष्ट्रीय समाचार
चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी नहीं पड़ीः राजनाथ सिंह

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कहना है कि पश्चिम एशिया संकट और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जारी चुनौतियों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी नहीं पड़ी है। भारत की आर्थिक विकास दर करीब 7.8 प्रतिशत बनी हुई है। वह बुधवार को जापान की राजधानी टोक्यो में भारतीय समुदाय को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है।
राजनाथ सिंह ने कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संकट के कारण होर्मुज जलडमरूमध्य से तेल की आपूर्ति में कई तरह की मुश्किलें आ रही हैं। इस मार्ग से तेल टैंकरों का गुजरना जोखिम भरा है। इसके बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था की चाल पर कोई असर नहीं पड़ने दिया गया है। यह देश के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। रक्षा मंत्री ने कहा कि पिछले साढ़े 12 वर्षों में भारत ने करीब 50 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने में सफलता हासिल की है।
उन्होंने कहा कि पहले वह इस आंकड़े को 25 करोड़ बताते थे, लेकिन कई अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के आंकड़ों के बाद यह संख्या करीब 50 करोड़ हो गई है। उन्होंने आवास, शौचालय और घरों तक पाइप से पानी पहुंचाने के प्रयासों का भी जिक्र किया।
राजनाथ सिंह ने भ्रष्टाचार पर बात करते हुए कहा कि पहले सरकारी सहायता का बड़ा हिस्सा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता था और पूरी मदद जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच पाती थी। अब प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के जरिए सरकारी सहायता का पूरा पैसा सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि व्यवस्था में बदलाव के कारण अब बीच में पैसे के रिसाव की गुंजाइश नहीं रह गई है। उन्होंने डिजिटल भुगतान का उदाहरण देते हुए बताया कि अक्टूबर में यूपीआई के माध्यम से 31.53 लाख करोड़ रुपए का लेनदेन हुआ।
राजनाथ सिंह ने कहा कि इस व्यवस्था के जरिए होने वाले लेनदेन में पैसे का रिसाव नहीं होता। उन्होंने भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का भी जिक्र किया और बताया कि यह बढ़कर 700 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। रक्षा मंत्री ने भारत की रक्षा उत्पादन और निर्यात क्षमता में हुई वृद्धि को भी रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि जब केंद्र सरकार बनी थी, उस समय भारत का रक्षा निर्यात करीब 600 से 900 करोड़ रुपए था, जो अधिकतम 1,200 करोड़ रुपए तक पहुंचता था। आज भारत करीब 40,000 करोड़ रुपए के हथियारों और अन्य रक्षा उपकरणों का निर्यात कर रहा है।
उन्होंने बताया कि देश का रक्षा उत्पादन भी सरकार बनने से पहले के करीब 40,000 से 46,000 करोड़ रुपए के स्तर से बढ़कर 1.80 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया।
अंत में रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। उन्होंने टोक्यो में भारतीय समुदाय से मुलाकात और संवाद का अवसर देने के लिए कार्यक्रम के आयोजकों का आभार जताया। साथ ही भारतीय समुदाय के लोगों के सवालों का जवाब भी दिया।
राजनीति
कर्नाटक के सहयोग से चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों में बिजली बहाल हुई: आंध्र प्रदेश सीएम ने जताया आभार

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने आंध्र प्रदेश में ‘अर्णब’ और ‘मुरसु’ चक्रवातों से प्रभावित क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बहाल करने के लिए कर्नाटक सरकार द्वारा समय पर दी गई मदद के लिए धन्यवाद दिया।
मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) की ओर से बुधवार को जारी एक बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री नायडू ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को एक आधिकारिक पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने चक्रवातों से आंध्र प्रदेश में हुए भारी नुकसान के बाद, कर्नाटक सरकार की त्वरित प्रतिक्रिया और बिजली बहाली के काम के लिए कर्मचारियों को भेजने के लिए धन्यवाद दिया है।
चक्रवातों की तीव्रता के कारण बिजली के बुनियादी ढांचे को व्यापक नुकसान पहुंचा था, जिससे आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई थी। इस संकट पर तुरंत कार्रवाई करते हुए कर्नाटक सरकार ने पड़ोसी राज्य में बिजली बहाली के काम में मदद के लिए 68 टीमों में 592 कर्मचारियों को तैनात किया।
केवल ‘आंध्र प्रदेश सेंट्रल पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड’ (एपीसीपीडीसीएल) के अधिकार क्षेत्र में ही चक्रवात ‘अर्णब’ से प्रभावित 1,333 गांवों और चक्रवात ‘मुरसु’ से प्रभावित 1,825 गांवों में बिजली आपूर्ति बहाल करनी पड़ी।
चक्रवात ‘अर्णब’ के दौरान 1,852 और चक्रवात ‘मुरसु’ के दौरान 7,850 बिजली के खंभे क्षतिग्रस्त हो गए या उखड़ गए। इससे बिजली के बुनियादी ढांचे को हुए भारी नुकसान और बहाली (रिस्टोरेशन) टीमों के सामने आने वाली चुनौतियों का पता चलता है।
नायडू ने कर्नाटक की टीमों के प्रयासों की सराहना की। इन टीमों ने मुश्किल हालात में स्थानीय कर्मचारियों के साथ मिलकर बिजली आपूर्ति को जल्द से जल्द बहाल करने का काम किया।
एपीसीपीडीसीएल के अधिकार क्षेत्र में, चक्रवात ‘अर्णब’ के बाद 165 टीमों में 1,580 कर्मचारियों को तैनात किया गया था, जबकि चक्रवात ‘मुरसु’ के बाद 390 टीमों में 3,292 कर्मचारी बहाली के काम में जुटे थे।
नायडू ने बताया कि कर्नाटक से आए 592 कर्मचारियों वाली 68 टीमों ने स्थानीय कर्मचारियों को काफी मदद दी और बहाली के काम को और मजबूत किया। उन्होंने माना कि कर्नाटक से समय पर मिली मदद की बदौलत राज्य को चक्रवात प्रभावित इलाकों में बिजली बहाल करने के प्रयासों में तेजी लाने में मदद मिली।
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि दोनों राज्यों के बीच भौगोलिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध बहुत गहरे हैं। प्राकृतिक आपदाओं के समय इस तरह का आपसी सहयोग उनके रिश्तों को और मजबूत करेगा।
उन्होंने भरोसा दिलाया कि भविष्य में जब भी कर्नाटक के सामने कोई प्राकृतिक आपदा या आपातकालीन स्थिति आएगी, तो आंध्र प्रदेश सरकार हर संभव मदद करेगी।
उन्होंने कहा कि इस मदद में कर्मचारियों, उपकरणों और मशीनरी की तैनाती के साथ-साथ अन्य तरह का सहयोग भी शामिल होगा। उन्होंने मुश्किल समय में कर्नाटक के साथ खड़े रहने के लिए आंध्र प्रदेश की प्रतिबद्धता को दोहराया।
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