राजनीति
ओबीसी जनगणना पर राजनीतिक घमासान- आखिर सरकार क्यों नहीं करवा सकती है जातिगत जनगणना?
जातिगत जनगणना को लेकर समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल जैसे विरोधी ही नहीं बल्कि अपना दल और जेडीयू जैसे सहयोगी दल भी लगातार सरकार पर दबाव बना रहे हैं। कानूनी और तकनीकी रूप से सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भी अपना रूख साफ कर दिया है लेकिन विरोधी दल चुनावी मैदान में इसे जोर-शोर से उठाने की तैयारी कर रहे हैं। खासतौर से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में यह एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनने जा रहा है। इसे लेकर सरकार ने भी अब अपनी तैयारी शुरू कर दी है। तकनीकी और कानूनी तौर पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना रूख साफ कर दिया है और अब जमीनी धरातल पर राजनीति के मैदान में भी सरकार ने इस मुद्दें पर विरोधी दलों को घेरने की तैयारी शुरू कर दी है।
आईएएनएस से बातचीत करते हुए सरकार के एक दिग्गज मंत्री ने बताया कि विरोधी दलों को जाति और आरक्षण के मूल आधार की समझ ही नहीं हैं और न ही उन्हे इसके तकनीकी, सामाजिक और कानूनी पहलू की समझ है। विरोधी दलों पर निशाना साधते हुए उन्होने कहा कि ये दल जातियों के आधार पर देश को बांटकर देश तोड़ना चाहते हैं।
आईएएनएस से बातचीत करते हुए भाजपा के एक बड़े नेता ने सवाल उठाया कि मुलायम और लालू परिवार को यह बताना चाहिए पिछले 30 सालों में उन्होंने ओबीसी की किन-किन जातियों का भला किया ? उन्हे यह बताना चाहिए कि लंबे समय तक बिहार और उत्तर प्रदेश में राज करने के बावजूद उन्होने ओबीसी की सभी जातियों को सत्ता में भागीदारी क्यों नहीं दी और उनका सामाजिक न्याय सिर्फ कुछ ही जातियों तक सिमट कर क्यों रह गया ?
दूसरी तरफ , सरकार के दिग्गज मंत्री ने कहा कि भारत में 4 संदर्भों में आरक्षण की व्यवस्था है – जाति , जनजाति , पिछड़ने की वजह से और कमजोर तबकों को।
एससी आरक्षण में जाति महत्वपूर्ण है और ओबीसी आरक्षण में पेशा। उन्होने कहा कि किसी भी वजह से समाज के वो हिस्से जो आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक तौर पर पिछड़ गए हैं , उनको मौका देने के लिए मंडल आयोग की सिफारिश के आधार पर ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था संविधान में की गई। इसलिए क्रीमी लेयर का सिद्धांत सिर्फ ओबीसी आरक्षण में ही लागू है।
उन्होने कहा कि देश में हमेशा से महापुरूषों ने जाति व्यवस्था को तोड़ कर समाज और देश को मजबूत बनाने की कोशिश की लेकिन कुछ विपक्षी दल ओबीसी जातियों की जनगणना का मुद्दा उठाकर देश को तोड़ना चाहते हैं। उन्होने तकनीकी सवाल उठाते हुए पूछा कि अंतजार्तीय विवाह में जाति की गणना किस आधार पर होगी ? जिन धर्मों में जाति की अवधारणा ही नहीं हैं, उसमें जाति की गिनती कैसे होगी?
विरोधी दलों के रवैये पर सवाल उठाते हुए भाजपा आरोप लगा रही है कि क्या ओबीसी जातिगत जनगणना की मांग करने वाले ये दल चाहते हैं कि देश के लगभग 20 प्रतिशत मुसलमानों को इस जनगणना से अलग रखा जाए ?
महाराष्ट्र
एनसीपी नेता छगन भुजबल बोले, उन्हें भी वही न्याय मिलना चाहिए जो दूसरों को मिला

मुंबई, 8 जून: एनसीपी के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल ने सोमवार को उन खबरों को खारिज कर दिया कि उनके साथ अन्याय हुआ है। हालांकि, उन्होंने कहा कि वह भी उसी न्याय के हकदार हैं जो दूसरों को मिला है।
18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए पार्टी उम्मीदवार राजेंद्र जैन के नामांकन दाखिल करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए छगन भुजबल ने माना कि वह खुद नामांकन पाना चाहते थे, और उन्होंने पार्टी से यह भी कहा था कि उनके भतीजे और पूर्व सांसद समीर भुजबल को उनकी मंत्री वाली सीट दी जाए।
उन्होंने अपने बचाव में कहा कि राज्य में ऐसे कई उदाहरण हैं।
उन्होंने कहा कि एनसीपी विधायक मकरंद पाटिल राज्य कैबिनेट में मंत्री हैं, जबकि उनके भाई नितिन पाटिल राज्यसभा सदस्य हैं। सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम हैं, जबकि उनके बेटे पार्थ पवार राज्यसभा में हैं। एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम हैं, जबकि उनके बेटे श्रीकांत शिंदे लोकसभा में हैं, इसलिए मेरी भी इच्छा थी कि अगर मुझे राज्यसभा का नामांकन मिलता है तो मेरे भतीजे समीर भुजबल को राज्य कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। मैं भी वही न्याय चाहता था जो दूसरों को मिला।
भुजबल ने इस बात से इनकार किया कि भाजपा ने उनके प्रस्ताव का विरोध किया था। उन्होंने कहा कि जब भी राज्य कैबिनेट का विस्तार होगा, इस पर विचार किया जाएगा और समीर भुजबल को मंत्री पद मिलेगा।
उन्होंने साफ किया कि जब तक मेरा प्रस्ताव भाजपा के सामने रखा गया, तब तक फैसला लेने के लिए सिर्फ एक दिन बचा था। भाजपा ने जवाब दिया कि समीर भुजबल को शामिल करने पर राज्य कैबिनेट के अगले विस्तार के दौरान विचार किया जाएगा, इसलिए यह कहना गलत है कि भाजपा ने इसे ठुकरा दिया।
जब उनसे सीधे पूछा गया कि क्या उनके साथ अन्याय हुआ है, तो भुजबल ने कहा कि कैसा अन्याय? आजकल चीजें ऐसे ही चलती हैं। हमारी नीति है ‘आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों।’ मैं कबड्डी खिलाड़ी हूं, शतरंज का खिलाड़ी नहीं।
उन्होंने अपनी बात दोहराते हुए कहा कि मैं नाराज नहीं हूं। नाराज होने की क्या बात है? लेकिन जो न्याय दूसरों को मिला, वही मुझे भी मिलना चाहिए था। दूसरे नेता राज्यसभा या लोकसभा में हैं, और उनके बच्चे यहां राज्य में मंत्री हैं। मैं एनसीपी बनने के समय से ही उसे खड़ा करने में सबसे आगे रहा हूं, इसलिए मेरी बस यही मांग थी कि मुझे भी वही न्याय मिले।
खास बात यह है कि जब समीर भुजबल के लिए मंत्री पद न मिलने पर भुजबल ने अपना नाम वापस ले लिया तो पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने राज्यसभा के लिए अपने करीबी सहयोगी राजेंद्र जैन के नाम की सिफारिश की। इस नाम को कोर कमेटी और खासकर पार्थ पवार ने मंजूरी दी।
महाराष्ट्र
प्रशासन ने मुंबई के एस-ज़ोन में पहाड़ियों पर रहने वाले लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की

मुंबई: म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एडमिनिस्ट्रेशन विक्रोली और भांडुप के पहाड़ी इलाकों में रहने वाले झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों से ‘S’ ज़ोन ऑफिस की हद में सुरक्षित जगह पर जाने की अपील कर रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन ने विक्रोली वेस्ट इलाके के सूर्य नगर, पवई के इंदिरा नगर, गौतम नगर, पासपोली, जयभीम नगर और रमाबाई अंबेडकर नगर पार्ट 1 और 2, भांडुप वेस्ट के नारदास नगर, गोविंदी, कंपाउंड, खांडीपारा, राम नगर, हनुमान नगर, हनुमान टेकरी, अशोक टेकरी में पहाड़ियों/ढलानों पर रहने वाले झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों को चेतावनी जारी की है। मॉनसून के मौसम में भारी बारिश के कारण लैंडस्लाइड, बारिश के कारण पहाड़ों से बहते पानी के बहाव के कारण लैंडस्लाइड और नालों में बाढ़ के डर से घरों में पानी भरने की संभावना है। S डिवीज़न ऑफिस ने इलाके की खतरनाक इमारतों/झोपड़ियों को पहले ही एहतियाती निर्देश/नोटिस जारी कर दिए हैं। इसलिए, सावधानी के तौर पर, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एडमिनिस्ट्रेशन एक बार फिर संबंधित इलाकों के लोकल लोगों से अपील कर रहा है कि वे खुद ही सुरक्षित जगह पर चले जाएं। वहां बिना हिले-डुले रहने वाले लोगों की ज़िम्मेदारी खुद की होगी। ‘S’ डिवीज़न के असिस्टेंट कमिश्नर को बताया जा रहा है कि मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी दुर्घटना या प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले जान-माल के नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा।
महाराष्ट्र
कुर्ला साकी नाका पाइपलाइन की मरम्मत का काम पूरा, पानी की सप्लाई बहाल

मुंबई: के कुर्ला साकीनाका 90 फीट तिलक नगर में नाले के पास BMC की 1200 mm डायमीटर वाली पानी की पाइपलाइन की मरम्मत का काम आज सुबह सफलतापूर्वक पूरा हो गया, जिसके बाद अब कुर्ला के प्रभावित इलाकों में पानी की सप्लाई फिर से शुरू कर दी गई है। सड़क की सतह से करीब 5 मीटर गहरी पानी की पाइप को पूरी तरह से खोलकर उसके खराब हिस्से को बदल दिया गया। खुदाई के दौरान यह पाइपलाइन प्रभावित हुई थी और पाइपलाइन फटने के बाद कुर्ला के लोग दो दिनों से पानी के लिए परेशान थे और यहां पानी की सप्लाई पूरी तरह से बंद हो गई थी, लेकिन अब इसे फिर से बहाल कर दिया गया है। खुदाई के दौरान तकनीकी दिक्कतें भी आईं क्योंकि एक तरफ महानगर गैस लिमिटेड MGL की 300 mm डायमीटर वाली गैस पाइपलाइन थी और दूसरी तरफ एक पुल की नींव रखी गई थी, फिर भी इंजीनियरों और कर्मचारियों ने पूरी सावधानी और प्लानिंग के साथ काम किया। वार्ड नंबर 156,158,161,162,163,171,168,167,166,165,164 के प्रभावित इलाकों में पानी की सप्लाई फिर से शुरू कर दी गई है। आज रात हमेशा की तरह पानी की सप्लाई होगी, यह जानकारी आज मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने दी। BMC के मुताबिक, रात में पानी की सप्लाई में देरी और लो प्रेशर की संभावना है, इसलिए लोगों को पानी सप्लाई करते समय सावधानी बरतने की ज़रूरत है।
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