संभाजीनगर/नई दिल्ली, 31 जुलाई। मालेगांव विस्फोट मामले में प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत सभी सात आरोपियों के बरी होने के बाद भाजपा ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। भाजपा नेता किरीट सोमैया ने कहा कि अदालत का फैसला कांग्रेस और गांधी परिवार के लिए करारा तमाचा है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को देश के हिंदुओं से माफी मांगनी चाहिए।

भाजपा नेता किरीट सोमैया ने छत्रपति संभाजीनगर में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा, “कई सालों तक मुस्लिम वोटबैंक को खुश करने के लिए हिंदुओं को दरकिनार किया गया। अब यह साबित हो गया है कि हिंदू धर्म राष्ट्रवाद में विश्वास रखता है। ‘भगवा आतंकवाद’ जैसी कोई चीज नहीं है।”

कांग्रेस पर बड़ा हमला बोलते हुए किरीट सोमैया ने कहा, “यह पार्टी हमेशा मुस्लिम वोटबैंक के लिए काम करती रही है। अदालत के फैसले ने कांग्रेस और गांधी परिवार को तमाचा मारा है।”

उन्होंने आरोप लगाए कि गांधी परिवार का मकसद हिंदुओं को बदनाम और मुस्लिमों को खुश करने का रहा है। कांग्रेस अपने मुस्लिम वोटबैंक के लिए पाकिस्तानी आतंकवादियों के प्रति भी सहानुभूति व्यक्त करती है। मालेगांव के जरिए ‘हिंदू आतंकवाद’ और ‘भगवा आतंकवाद’ को सिद्ध करने के लिए नाटक किया गया था। आज ये साबित हो गया है कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता है।

किरीट सोमैया ने दोहराते हुए कहा, “मुस्लिमों को खुश रखने के लिए हिंदुओं को दूर रखा जाता था, लेकिन सिद्ध हो गया है कि ‘हिंदू आतंकवाद’ जैसी कोई चीज नहीं है।” उन्होंने मांग करते हुए कहा कि सोनिया और राहुल गांधी देश और हिंदुओं से माफी मांगें।

वहीं, मालेगांव केस पर फैसले के बाद शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने वोटबैंक की राजनीति के लिए हिंदुओं पर आरोप लगाने का काम किया। कांग्रेस की तरफ से यह साबित करने की कोशिश की गई कि भगवा आतंकवाद है, लेकिन अदालत ने उसके मुंह पर तमाचा मारा है।

मुंबई: शिवसेना सांसद संजय राउत ने गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के राज्यसभा में दिए गए बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि ‘एक हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता’, पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म, जाति या समुदाय नहीं होता। राउत ने कहा, “यहाँ तक कि पाकिस्तान भी कुलभूषण यादव को हिंदू आतंकवादी कहता है। हम इसे स्वीकार नहीं करते। सरकार को पाकिस्तान को बताना चाहिए कि वह हमारा नागरिक है और उसे रिहा करवाना चाहिए, बजाय इसके कि इस तरह के सामान्यीकरण किए जाएँ।” शाह के दावे पर विपक्ष की यह सबसे तीखी प्रतिक्रिया थी।

राउत की यह टिप्पणी शाह द्वारा पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर एक चर्चा के दौरान दिए गए बयान के एक दिन बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि “हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकते।” उन्होंने कांग्रेस पर राजनीतिक लाभ के लिए “हिंदू आतंकवाद” का राग अलापने का आरोप लगाया था। शाह ने कहा कि मोदी सरकार के तहत, भारत “डोजियर भेजने” से हटकर हवाई हमलों और सैन्य अभियानों के ज़रिए सीधी कार्रवाई करने लगा है।

शाह ने कांग्रेस पर बरसते हुए कहा कि उन्होंने ‘वर्षों से चली आ रही तुष्टिकरण की राजनीति’ के कारण आतंकवाद को पनपने दिया। उन्होंने पूर्व गृह मंत्री पी. चिदंबरम पर हाल ही में बैसरन घाटी में हुए हमले में पाकिस्तान की भूमिका को कम करके आंकने का आरोप लगाया और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति कांग्रेस की प्रतिबद्धता पर सवाल उठाया। शाह ने कहा, “उनके कार्यकाल में तो अफ़ज़ल गुरु को भी फांसी नहीं दी गई।” उन्होंने दिग्विजय सिंह द्वारा 26/11 के हमलों के पीछे आरएसएस का हाथ होने के आरोप का भी हवाला दिया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए शाह ने कहा, “आतंकवाद अब अपने पतन के करीब है। 2004 से 2014 के बीच, भारत में 7,200 से ज़्यादा आतंकी घटनाएँ हुईं। 2015 से 2025 तक, यह संख्या घटकर लगभग 2,150 रह गई है, यानी लगभग 70 प्रतिशत की गिरावट।” उन्होंने आगे कहा कि पिछले छह महीनों में कोई भी कश्मीरी युवक किसी आतंकी संगठन में शामिल नहीं हुआ है और मारे गए सभी आतंकवादी पाकिस्तानी नागरिक थे।

नई दिल्ली, 31 जुलाई। राज्यसभा में गुरुवार को एक बार फिर से हंगामा हुआ। विपक्ष के सांसदों ने सदन की कार्यवाही शुरू होने के कुछ देर बाद ही बिहार में मतदाता सूची के गहन रिव्यू, अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ, महिलाओं के प्रति अपराध व धनखड़ के इस्तीफे का मुद्दा उठाया।

विपक्षी सांसदों ने इन मुद्दों पर नियम 267 के तहत चर्चा की मांग की। चर्चा की अनुमति नहीं मिलने पर इन सांसदों ने सदन में जमकर नारेबाजी की। सदन में लगातार हंगामे और नारेबाजी के कारण सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी, लेकिन 12 बजे भी यही हालात बने रहे जिसके कारण सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी।

गुरुवार को राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने के बाद उपसभापति ने बताया कि विपक्ष के 28 सांसदों ने उन्हें विभिन्न मुद्दों पर नियम 267 के अंतर्गत चर्चा के लिए नोटिस दिए हैं। गौरतलब है कि नियम 267 के अंतर्गत सदन के अन्य सभी कार्यों को स्थगित करके दिए गए विषयों पर चर्चा कराई जाती है। इस चर्चा के अंत में वोटिंग का भी प्रावधान होता है।

गुरुवार को सुलता देव, शुभाशीष खुटिया, शशमित पात्रा व बीजेडी के कुछ अन्य सांसदों ने गंभीर अपराधों, उड़ीसा में महिलाओं व गर्ल चाइल्ड के साथ होने वाले अपराधों पर नियम 267 के तहत चर्चा की मांग की थी। वहीं रेणुका चौधरी, नीरज डांगी, राजीव शुक्ला व साकेत गोखले समेत कई अन्य सांसद बिहार में चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन रिव्यू के मामले पर चर्चा चाहते थे। तृणमूल कांग्रेस के कई सांसदों का कहना था कि देश के विभिन्न हिस्सों में पश्चिम बंगाल के कामगारों के साथ भेदभाव हो रहा है और वे इस पर चर्चा की मांग कर रहे थे। वहीं संतोष कुमार पी और वी शिवादासन समेत कुछ विपक्षी सांसदों ने अमेरिका द्वारा 25 प्रतिशत टैरिफ और पैनल्टी लगाए जाने व इसके प्रभावों को लेकर चर्चा की मांग की।

इसके अलावा कुछ विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा के सभापति रहे जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे पर भी चर्चा कराए जाने की मांग की। राज्यसभा के उपसभापति ने इन सभी चर्चा की मांगों को अस्वीकार कर दिया। उपसभापति द्वारा चर्चा की अनुमति न मिलने के उपरांत विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी की और वे अपनी सीटों से उठकर आगे आ गए, जिसके कारण सदन की कार्यवाही को पहले 12 बजे तक और फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा।