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Sunday,06-July-2025
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पीएलआई स्कीम से इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पैदा हुई 1.37 लाख से अधिक प्रत्यक्ष नौकरियां

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नई दिल्ली, 10 फरवरी। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) स्कीम के कारण दिसंबर 2024 तक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 10,213 करोड़ रुपये का निवेश आया है और 1.37 लाख प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। यह जानकारी संसद में सरकार द्वारा दी गई।

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने राज्यसभा को बताया कि पीएलआई स्कीम के तहत 662,247 करोड़ रुपये का संचयी उत्पादन हुआ है। साथ ही 137,189 अतिरिक्त रोजगार (प्रत्यक्ष नौकरियां) के अवसर सृजित किए गए हैं।

लिखित जवाब में केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पर सरकार का जोर होने के कारण भारत एक मोबाइल फोन आयातक से निर्यातक देश बन गया है।

उन्होंने आगे बताया कि पीएलआई स्कीम के कारण देश में मोबाइल फोन का उत्पादन 5 गुना बढ़कर 2023-24 में 33 करोड़ यूनिट्स पर पहुंच गया है, जो कि 2014-15 में 6 करोड़ यूनिट्स पर था।

बीते 10 वर्षों में देश में बनने वाले मोबाइल फोन की वैल्यू में भी बड़ा इजाफा देखने को मिला है। 2023-24 में देश में बने मोबाइल फोन की वैल्यू 4,22,000 करोड़ रुपये थी, जो कि 2014-15 में 19,000 करोड़ रुपये थी। इसमें सालाना आधार पर 41 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से बढ़त हुई है।

पीएलआई स्कीम के कारण देश में मोबाइल फोन का निर्यात भी तेजी से बढ़ा है। 2020-21 में देश से 22,868 करोड़ रुपये का मोबाइल फोन का निर्यात हुआ था, जो कि 2023-24 में बढ़कर 1,29,074 करोड़ रुपये हो गया है। इसमें सालाना आधार पर 78 प्रतिशत के सीएजीआर से वृद्धि हुई है।

2015 में देश में बिकने वाले 74 प्रतिशत मोबाइल फोन आयात किए जाते थे। वहीं, अब भारत में उपयोग होने वाले 99.2 प्रतिशत मोबाइल फोन घरेलू स्तर पर मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं।

केंद्रीय मंत्री ने मुताबिक, मोबाइल फोन के लिए बैटरी, चार्जर, पीसीबीए, कैमरा मॉड्यूल, डिस्प्ले मॉड्यूल, एनक्लोजर, यूएसबी केबल, फेराइट और ग्लास कवर जैसे विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का भी निर्माण भारत में शुरू हो गया है।

राष्ट्रीय समाचार

वित्त वर्ष 2026 में भारत रिकॉर्ड 1.15 बिलियन टन कोयला उत्पादन करने के लिए तैयार है

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नई दिल्ली, 5 जुलाई। एक नई रिपोर्ट के अनुसार, भारत वित्त वर्ष 2025-26 में 1.15 बिलियन टन का रिकॉर्ड कोयला उत्पादन हासिल करने की राह पर है।

केयरएज रेटिंग्स द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार, देश का घरेलू कोयला उत्पादन वित्त वर्ष 2025 में 1,047.6 मिलियन टन के सर्वकालिक उच्च स्तर को छू गया, जो पिछले पांच वर्षों में 10 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर से बढ़ रहा है।

यह वृद्धि कोयला खनन को अधिक कुशल और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से नीति सुधारों की एक श्रृंखला द्वारा संचालित है।

सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम, माइन डेवलपर और ऑपरेटर (एमडीओ) मॉडल, कोयला खनन में 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति और कोयला ब्लॉकों की नियमित नीलामी जैसी प्रमुख सरकारी पहलों ने घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने में मदद की है।

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम में संशोधन ने भी नियामक बाधाओं को दूर करने और निजी खिलाड़ियों को आकर्षित करने में प्रमुख भूमिका निभाई है। कोयला उत्पादन में वृद्धि बिजली क्षेत्र की बढ़ती मांग के जवाब में हुई है, जिसका वित्त वर्ष 25 में कुल कोयला प्रेषण में 82 प्रतिशत हिस्सा था। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की कुल कोयला खपत वित्त वर्ष 21 में 922.2 मिलियन टन से बढ़कर वित्त वर्ष 25 में 1,270 मिलियन टन हो गई, जो उद्योगों, घरों और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की बढ़ती जरूरतों के कारण है। कुल खपत में घरेलू कोयले की हिस्सेदारी भी बढ़ गई है – वित्त वर्ष 21 में 77.7 प्रतिशत से वित्त वर्ष 25 में 82.5 प्रतिशत हो गई। आत्मनिर्भरता की ओर इस बदलाव को जनवरी तक 184 कोयला खदानों के आवंटन से समर्थन मिला है, जिनमें से 65 ब्लॉकों में उत्पादन शुरू हो चुका है। रिपोर्ट में कहा गया है, “इन सक्रिय खदानों ने वित्त वर्ष 25 में लगभग 136.59 मिलियन टन उत्पादन किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 34 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज करता है।” सबसे बड़े कोयला उत्पादक कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने वित्त वर्ष 25 में कुल उत्पादन में लगभग 74 प्रतिशत का योगदान दिया। निजी और कैप्टिव खनिकों ने भी बेहतर प्रदर्शन किया, बेहतर लॉजिस्टिक्स और बेहतर तकनीक ने कोयला ब्लॉकों की व्यवहार्यता को बढ़ाया। मार्च में शुरू की गई कोयला ब्लॉक नीलामी के 12वें दौर में घरेलू उत्पादन को और बढ़ाने के लिए 28 और खदानों की पेशकश की गई। इस बीच, बेहतर आपूर्ति स्थितियों और सहायक सरकारी नीतियों के कारण कोयले की कीमतों में लगातार गिरावट देखी गई है। रिपोर्ट के अनुसार, यह प्रवृत्ति वित्त वर्ष 26 में जारी रहने की उम्मीद है, जिससे उद्योगों के लिए कोयला अधिक किफायती हो जाएगा।

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व्यापार

भारतीय शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स 83,400 के पार

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मुंबई, 3 जुलाई। सकारात्मक वैश्विक संकेतों के बीच गुरुवार को भारतीय बेंचमार्क सूचकांक बढ़त के साथ खुले, क्योंकि शुरुआती कारोबार में आईटी, फार्मा और ऑटो सेक्टर में खरीदारी देखी गई।

सुबह करीब 9.25 बजे, सेंसेक्स 68.28 अंक या 0.08 प्रतिशत बढ़कर 83,477.97 पर कारोबार कर रहा था, जबकि निफ्टी 19.30 अंक या 0.08 प्रतिशत बढ़कर 25,472.70 पर पहुंच गया।

विश्लेषकों ने कहा कि वे केवल तेजी के आयत ब्रेकआउट को मजबूत कर रहे हैं और जब तक 25,200-25,270 क्षेत्र सुरक्षित है, तब तक तेजी वाले केवल राहत की सांस ले रहे हैं।

एक्सिस सिक्योरिटीज के शोध प्रमुख अक्षय चिंचलकर ने कहा, “25,200 से नीचे, हम 25,000 का जोखिम उठाते हैं। ऊपर की ओर, 25,670 पर हाल ही में आया उच्च स्तर तेजी का संकेत है।” अगले सप्ताह अमेरिकी टैरिफ ठहराव की समयसीमा समाप्त होने के साथ, यह देखना दिलचस्प होगा कि वैश्विक स्तर पर मौजूदा आशावाद कायम रहता है या नहीं। उन्होंने कहा, “आज साप्ताहिक डेरिवेटिव एक्सपायरी है, इसलिए सामान्य से अधिक अस्थिरता देखी जा सकती है।” शुरुआती कारोबार में निफ्टी बैंक 9.90 अंक या 0.02 प्रतिशत की गिरावट के साथ 56,989.30 पर था। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 22 अंक या 0.04 प्रतिशत की गिरावट के बाद 59,645.25 पर कारोबार कर रहा था। निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 7.75 अंक या 0.04 प्रतिशत की गिरावट के बाद 18,969.35 पर था। इस बीच, सेंसेक्स पैक में कोटक महिंद्रा बैंक, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, बीईएल, टाइटन, एक्सिस बैंक, एनटीपीसी, एसबीआई, एचसीएल टेक और आईटीसी सबसे ज्यादा नुकसान में रहे।

दूसरी ओर, इटरनल (पहले जोमैटो), एशियन पेंट्स, एमएंडएम, इंफोसिस, टेक महिंद्रा, मारुति सुजुकी और आईसीआईसीआई बैंक सबसे ज्यादा लाभ में रहे।

विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने 2 जुलाई को अपनी बिकवाली जारी रखी और 1,561.62 करोड़ रुपये के शेयर बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने अपनी खरीद जारी रखी और उसी दिन 3,036.68 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे।

एशियाई बाजारों में बैंकॉक, चीन, जापान, सियोल और जकार्ता हरे निशान में कारोबार कर रहे थे, जबकि केवल हांगकांग लाल निशान में कारोबार कर रहा था।

पिछले कारोबारी सत्र में, अमेरिका में डॉव जोन्स 10.52 अंक या 0.02 प्रतिशत की गिरावट के साथ 44,484.42 पर बंद हुआ। एसएंडपी 500 29.41 अंक या 0.47 प्रतिशत की बढ़त के साथ 6,227.42 पर बंद हुआ और नैस्डैक 190.24 अंक या 0.94 प्रतिशत की बढ़त के साथ 20,393.13 पर बंद हुआ।

विश्लेषकों ने कहा कि अमेरिका-वियतनाम व्यापार समझौता अमेरिकी प्रशासन की अधिक से अधिक व्यापार सौदे करने की उत्सुकता को दर्शाता है, क्योंकि यूरोपीय संघ और जापान के साथ सौदे जल्द ही होने की संभावना नहीं है।

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अपराध

महाराष्ट्र में पिछले 10 सालों में मुंबई को छोड़कर 1 करोड़ निवेशकों से 22,552 करोड़ रुपये ठगे गए: फडणवीस

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मुंबई, 2 जुलाई। साइबर और डिजिटल अपराधों के बढ़ते खतरे के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जो राज्य के गृह मंत्री भी हैं, ने बुधवार को राज्य परिषद को बताया कि पिछले 10 सालों में मुंबई को छोड़कर राज्य में विभिन्न निवेश योजनाओं में एक करोड़ से अधिक निवेशकों से 22,552 करोड़ रुपये ठगे गए।

मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा के अनुसार, पिछले 10 सालों में 2.71 लाख निवेशकों से 2,95,451 करोड़ रुपये ठगे गए। 2016 से मई 2025 तक निवेशकों से 11,033.97 करोड़ रुपये ठगने के लिए साइबर अपराध के लगभग 46,321 मामले दर्ज किए गए।

कांग्रेस विधायक सतेज पाटिल और अन्य के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में, सीएम फडणवीस ने कहा कि वर्ष 2024 में महाराष्ट्र राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर निवेशकों को 1,187.46 करोड़ रुपये की ठगी करने की 58,157 शिकायतें प्राप्त हुईं।

मुंबई में 31,583 शिकायतें प्राप्त हुईं, जबकि पुणे में 13,971 और ठाणे में 12,582 शिकायतें दर्ज की गईं।

वर्ष 2025 में महाराष्ट्र राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर 540 शिकायतें प्राप्त हुईं।

सीएम फडणवीस ने कहा कि राज्य भर में 50 साइबर पुलिस स्टेशन संचालित हैं। निवेशकों को ठगने वाली धोखाधड़ी योजनाओं के बारे में नागरिकों को पहले से सचेत करने के लिए, सरकार ने मुंबई पुलिस आयुक्तालय में एक वित्तीय खुफिया इकाई (एफआईयू) की स्थापना की है, जबकि राज्य के बाकी हिस्सों में पुलिस आयुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के अधिकार क्षेत्र में इसी तरह की एफआईयू स्थापित की गई हैं।

साइबर अपराधों की त्वरित जांच के लिए सरकार ने राज्य भर में साइबर लैब और साइबर पुलिस स्टेशनों को आधुनिक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर उपलब्ध कराए हैं।

उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों का पता लगाने के लिए पुलिस अधिकारियों और कांस्टेबलों को प्रशिक्षित किया गया है, जबकि इस सुविधा के लिए एक आधुनिक प्रयोगशाला भी स्थापित की गई है।

पुलिस नागरिकों, छात्रों, शिक्षकों, प्रशासनिक कर्मचारियों और अन्य लोगों को साइबर और डिजिटल अपराधों के बारे में चेतावनी देने के लिए बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चला रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नागरिकों से सोशल मीडिया, इंटरनेट और अन्य माध्यमों से साइबर अपराधों के बारे में कड़ी निगरानी रखने और सतर्क रहने का आग्रह किया गया है।

इस बीच, भाजपा विधायक परिणय फुके द्वारा उठाए गए एक अन्य प्रश्न में, सीएम फडणवीस ने कहा कि मेफेड्रोन के संबंध में 303 अपराध दर्ज किए गए थे – जिसे अक्सर इसके सड़क के नाम, ‘म्याऊ म्याऊ’ से संदर्भित किया जाता है, 2022 में, जबकि 642 2023 में और 545 2024 में दर्ज किए गए थे।

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