मुंबई: मुंबई और कोंकण क्षेत्र में लगातार तीन दिनों तक हुई भारी बारिश से सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त रहने के बाद, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने बुधवार को शहर में अपेक्षाकृत मध्यम बारिश का अनुमान जताया है। हालाँकि कुछ जगहों पर बारिश जारी रहने की संभावना है, लेकिन पिछले कुछ दिनों की तुलना में इसकी तीव्रता कम होने की उम्मीद है।

आईएमडी के अनुसार, मुंबई में दिन भर हल्की से मध्यम बारिश के साथ आसमान में बादल छाए रहेंगे। कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है, हालाँकि व्यापक रूप से तीव्र वर्षा की उम्मीद नहीं है। अधिकतम तापमान 28°C के आसपास रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 25°C के आसपास रह सकता है। हवाएँ हल्की रहेंगी, जिससे सप्ताहांत से जलभराव और यातायात जाम से जूझ रहे निवासियों को कुछ राहत मिलेगी।

पड़ोसी ठाणे और नवी मुंबई में भी ऐसा ही मौसम रहेगा। दोनों क्षेत्रों में बादल छाए रहेंगे, बीच-बीच में बूंदाबांदी और मध्यम बारिश का अनुमान है। दिन का तापमान 28°C के आसपास रहेगा, जबकि रात का तापमान 24°C से 25°C के बीच रहने की उम्मीद है। यहाँ भी हवाएँ हल्की से मध्यम तीव्रता की रहेंगी।

पालघर में, कोई आधिकारिक मौसम चेतावनी जारी नहीं की गई है। हालाँकि, दिन भर जिले के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। आसमान बादलों से घिरा रहेगा, अधिकतम तापमान 28°C और न्यूनतम तापमान 25°C के आसपास रहेगा।

इस बीच, कोंकण तट से सटे रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग ज़िले यलो अलर्ट पर हैं। आईएमडी ने निवासियों को तटीय इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ कुछ इलाकों में भारी बारिश की आशंका जताई है। दिन में आसमान में बादल छाए रहेंगे और मुंबई व ठाणे की तुलना में बारिश ज़्यादा तेज़ हो सकती है। इन ज़िलों में अधिकतम तापमान 29°C तक पहुँच सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 25°C के आसपास रहने की संभावना है।

मुंबई: मुंबई महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक अबू आसिम आज़मी ने वक्फ एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट की अधूरी राहत पर टिप्पणी करते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने मुसलमानों को तबाह और बर्बाद करने की कसम खा ली है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार की मंशा मुसलमानों की संपत्तियों के प्रति खराब है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन एक्ट को लेकर मुसलमानों की आपत्तियों पर सुनवाई करते हुए कुछ आपत्तियों पर रोक लगा दी है, लेकिन वक्फ एक्ट पर न्याय अधूरा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को पूरे वक्फ एक्ट पर रोक लगा देनी चाहिए क्योंकि इसके जरिए सरकार मुसलमानों की संपत्तियों पर कब्जा कर सकती है। अबू आसिम आज़मी ने कहा कि डॉ. राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जब सड़कें सूनी होंगी तो संसद आवारा हो जाएगी, इसलिए हम इसे लेकर सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। हम वक्फ संपत्तियों के मुद्दे पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुख का समर्थन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की अधूरी राहत के बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और अकबर जो भी फैसला लेंगे, वह स्वीकार्य होगा। इसीलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने रामलीला मैदान में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है। मुस्लिम पर्सनल लेबर बोर्ड के साथ मिलकर हम इस काले कानून का विरोध करते हैं। यह मुसलमानों की संपत्ति छीनने का हथकंडा है और इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है।

मुंबई, 16 सितंबर। महाराष्ट्र के मालेगांव में साल 2008 में हुए विस्फोट मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक अहम टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि बरी किए जाने के फैसले के खिलाफ अपील दाखिल करने का अधिकार हर किसी को नहीं है। यह अधिकार उन्हीं को है जो ट्रायल में गवाह रहे हों या सीधे तौर पर पीड़ित पक्ष से जुड़े हों।

दरअसल, मालेगांव ब्लास्ट में मारे गए छह लोगों के परिजनों ने एनआईए की विशेष अदालत द्वारा दिए गए बरी करने के आदेश को चुनौती दी है। परिजन हाईकोर्ट पहुंचे और 31 जुलाई को एनआईए कोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले को कानून के खिलाफ बताते हुए रद्द करने की मांग की।

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सवाल उठाया कि क्या मृतकों के परिजनों को ट्रायल में गवाह बनाया गया था। अदालत ने विशेष रूप से अपीलकर्ता निसार अहमद के मामले का जिक्र किया, जिनके बेटे की मौत धमाके में हुई थी। पीड़ित पक्ष के वकील ने बताया कि निसार अहमद गवाह नहीं बने थे। इस पर अदालत ने कहा कि अगर बेटे की मौत हुई थी तो पिता को गवाह होना चाहिए था। कोर्ट ने निर्देश दिया कि बुधवार को अगली सुनवाई में इस बारे में पूरी जानकारी पेश की जाए।

अपीलकर्ताओं ने अपनी याचिका में कहा कि जांच एजेंसियों की खामियां या कमजोरियां किसी आरोपी को बरी करने का आधार नहीं हो सकतीं। उनका दावा है कि धमाके की साजिश गुप्त तरीके से रची गई थी, ऐसे में इसका प्रत्यक्ष सबूत मिलना संभव नहीं था।

परिजनों का आरोप है कि जब मामला एनआईए को सौंपा गया, तो एजेंसी ने आरोपियों के खिलाफ लगे गंभीर आरोपों को कमजोर कर दिया। अपील में कहा गया कि ट्रायल कोर्ट ने अभियोजन की कमियों को दूर करने की बजाय केवल पोस्ट ऑफिस की तरह काम किया और उसका फायदा आरोपियों को मिला।

दरअसल, 31 जुलाई को विशेष एनआईए कोर्ट ने मालेगांव ब्लास्ट मामले के सभी सात आरोपियों को बरी कर दिया था। इनमें पूर्व भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित भी शामिल थे।

अपीलकर्ताओं ने यह भी तर्क दिया कि अदालत को केवल मूक दर्शक नहीं बने रहना चाहिए था। जरूरत पड़ने पर उसे सवाल पूछने और अतिरिक्त गवाह बुलाने के अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए था। इस मामले पर बॉम्बे हाईकोर्ट में बुधवार को फिर से सुनवाई होगी, जिसमें यह तय किया जाएगा कि पीड़ित परिवारों की अपील सुनवाई योग्य है या नहीं और ट्रायल में उनकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण रही थी।

मालेगांव विस्फोट 29 सितंबर, 2008 की शाम को हुआ था, जब महाराष्ट्र के नासिक जिले के सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील शहर मालेगांव में भिक्कू चौक मस्जिद के पास एक मोटरसाइकिल पर बंधे बम में विस्फोट हुआ था। रमजान के दौरान और नवरात्रि से कुछ दिन पहले हुए इस हमले में छह लोग मारे गए थे और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे।