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Monday,23-September-2024
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राजनीति

देश के सीमावर्ती गांवों में पर्यटन के लिये जायें लोग: मोदी

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को लोगों से अपील की है कि देश के सीमावर्ती गांवों के विकास के लिये जरूरी वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत वे इन गांवों में पर्यटन के लिये जायें। वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम की घोषणा एक फरवरी को संसद में पेश आम बजट में की गयी है। सरकार का मकसद इस योजना के तहत चीन से लगे देश के सीमावर्ती गांवों में आधारभूत ढांचे का विकास करना है।

ग्रामीण विकास और जल पर आधारित वेबीनार सत्र में लीविंग नो सिटीजन बिहाइंड थीम पर दिये अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए बहुत जरूरी है।

उन्होंने कहा, यह कितना अच्छा होगा कि तहसील के लोग सीमावर्ती गांवों में जायें। वे खुद ही उसका अनुभव प्राप्त करें कि किस तरह का माहौल वहां हैं और लोग वहां किस तरह रहते हैं। यह सिर्फ शिक्षा से संबंधित गतिविधि नहीं होगी बल्कि इससे हमारी वाइब्रेंट विलेज योजना को भी मदद मिलेगी।

उन्होंने साथ ही कहा कि इन सीमावर्ती गांवों के जन्मदिन का उत्सव मनाया जाना चाहिए।

प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलायें ग्रामीण अर्थव्यवस्था की धुरी हैं और वित्तीय समावेश ने यह सुनिश्चित किया है कि वे परिवार की आर्थिक गतिविधियों में हिस्सा लें। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह के जरिये इसका दायरा बढ़ाया जाना चाहिए।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जल जीवन अभियान के जरिये उनकी सरकार का लक्ष्य चार करोड़ कनेक्शन प्रदान करने का है और इस दिशा में और भी कुछ करने की जरूरत है। उन्होंने कहा, मैँ यह जोर देना चाहता हूं कि हर राज्य पाइपलाइन के जरिये शुद्ध और अच्छी गुणवत्ता का पेयजल मुहैया करायें।

उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि देश के सभी लोगों को मूलभूत सुविधायें जैसे पानी, बिजली आदि मिले। हमें अपनी पूरी ताकत के साथ इस दिशा में काम करना होगा। बजट में इन योजनाओं को लागू करने का स्पष्ट खाका तैयार किया हुआ है।

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, जल जीवन अभियान, पूर्वोत्तर भारत संपर्क योजना, ग्रामीण भारत के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी योजना आदि के प्रावधान बजट में किये गये हैं।

प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल और स्वामित्व योजना का भी उल्लेख किया और बताया कि स्वामित्व योजना के तहत 40 लाख प्रापर्टी कार्ड जारी किये गये हैं। उन्होंने प्रत्येक रुपये के उचित इस्तेमाल पर जोर दिया।

देश के 100 जिलों, 1,144 प्रखंडों, 66,647 ग्राम पंचायतों और 1,37,642 गांवों में हर घर जल योजना के तहत पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। गोवा, तेलंगाना और हरियाणा के अलावा दादर नगर हवेली, दमन दीव और पुड्डुचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने शत प्रतिशत निवासियों को नल का पानी मुहैया कराया है।

स्वामित्व योजना की शुरुआत राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर 20 अप्रैल 2020 को की गयी थी। इस योजना के पायलट चरण के तहत 2020 में ही देश के नौ राज्यों में इसे शुरु किया गया था। मौजूदा समय में देश के 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यह योजना लागू है। वर्ष 2025 तक इस योजना को देश के सभी गांवों में लागू करने की लक्ष्य है।

Monsoon

मुंबई मौसम अपडेट: शहर में सप्ताह भर गरज के साथ बारिश की उम्मीद।

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मुंबई: आईएमडी का अनुमान है कि 23 सितंबर की शाम या रात को शहर में बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ेंगी। यह पूर्वानुमान लंबे समय तक कम वर्षा के बाद मौसम के बड़े रुझान का हिस्सा है। निवासियों को मौसम की स्थिति के बारे में जानकारी रखनी चाहिए और संभावित गरज के साथ बारिश के लिए तैयार रहना चाहिए।

मुंबई में लंबे समय तक सूखे के बाद बारिश

लंबे समय तक बारिश न होने के बाद, मुंबई में इस सप्ताह फिर से बारिश का मौसम आने का अनुमान है। इस मौसम के दौरान, आईएमडी ने कोलाबा वेधशाला में कुल 2,308.8 मिमी और सांताक्रूज वेधशाला में 2,605.4 मिमी बारिश देखी। बारिश न होने की वजह से, दिन और रात दोनों के दौरान तापमान सामान्य से अधिक रहा, रविवार को कोलाबा और सांताक्रूज में न्यूनतम तापमान क्रमशः 26.8 और 25.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। झीलों में पानी की मात्रा 14.20 लाख मिलियन लीटर दर्ज की गई, जो 98.15% क्षमता के करीब है।

पूरे सप्ताह मुंबई का मौसम

23 सितंबर के लिए पूर्वानुमान में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है, आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना है। 24 सितंबर को न्यूनतम तापमान में मामूली गिरावट के साथ 25 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है, जबकि अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और मध्यम बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है।

तापमान में उतार-चढ़ाव

25 सितंबर को तापमान और भी गिरेगा, न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से लेकर अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा, जबकि बादलों से घिरे आसमान में भारी बारिश होने का अनुमान है। 26 सितंबर को तापमान 23 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, जिससे आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होगी। 27 सितंबर को बारिश की उम्मीद की जा सकती है, तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा, और 28 सितंबर को और अधिक बारिश की उम्मीद की जा सकती है, तापमान 26 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा।

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चुनाव

महाराष्ट्र: प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर एक नज़र, जिनका उद्घाटन सरकार 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले करने की योजना बना रही है।

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मुंबई: महाराष्ट्र में चुनाव नजदीक आते ही मंत्रीगण बड़ी योजनाओं और परियोजनाओं का उद्घाटन और घोषणा करने में व्यस्त हो गए हैं, ताकि वे अपने कार्यकाल के कामों को प्रदर्शित कर सकें और आगामी चुनावों के लिए मतदाताओं को लुभा सकें। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव 2024 से पहले अटल सेतु, मुंबई कोस्टल रोड के खंड और अन्य सहित मेगा इंफ्रा परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया।

महाराष्ट्र में 2024 के विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में सरकार बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के उद्घाटन और घोषणाओं की झड़ी लगा रही है। 13 सितंबर को सीएम एकनाथ शिंदे ने मुंबई के कोस्टल रोड के एक अहम हिस्से का उद्घाटन किया। वहीं, शुक्रवार को पीएम मोदी अमरावती में एक मेगा टेक्सटाइल पार्क की आधारशिला रखने के लिए राज्य में थे। उन्होंने सोमवार को कोल्हापुर-पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई।

हालांकि चुनाव आयोग ने अभी तक राज्य चुनावों के लिए मतदान कार्यक्रम की घोषणा नहीं की है, लेकिन नवंबर में चुनाव होने की उम्मीद है। आइए कुछ प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर नज़र डालें जिनका सरकार आचार संहिता लागू होने से पहले महाराष्ट्र में उद्घाटन/घोषणा/पुरस्कार कर सकती है।

मुंबई और पुणे में मेट्रो परियोजनाएं

प्रधानमंत्री मोदी 4 अक्टूबर को मुंबई की पहली भूमिगत मेट्रो 3 लाइन के चरण 1- आरे से बीकेसी का उद्घाटन कर सकते हैं। इसी यात्रा के दौरान, उनसे दो ठाणे क्रीक पुलों में से एक का उद्घाटन करने की उम्मीद है, जिससे नवी मुंबई की ओर जाने वाले मोटर चालकों को बड़ी राहत मिलेगी।

वहीं, प्रधानमंत्री 26 सितंबर को पुणे में सिविल कोर्ट से स्वर्गेट तक नई भूमिगत मेट्रो का उद्घाटन करेंगे और स्वर्गेट-काटराज तथा पिंपरी-चिंचवाड़-निगडी एलिवेटेड रूट की आधारशिला रखेंगे।

दोनों मेट्रो परियोजनाएं महाराष्ट्र के लिए महत्वाकांक्षी परिवहन अवसंरचना परियोजनाएं हैं। मुंबईकर 2014 से भूमिगत मेट्रो का इंतजार कर रहे हैं। मेट्रो 3 कोलाबा-बांद्रा-सीप्ज़ ​​तक 33 किलोमीटर लंबी भूमिगत मेट्रो लाइन है। दूसरे चरण का काम अगले साल पूरा होने वाला है।

समृद्धि एक्सप्रेसवे

एमएसआरडीसी ने पिछले महीने कहा था कि महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग का अंतिम चरण सितंबर के अंत तक पूरा हो जाएगा। इगतपुरी और अमाने (भिवंडी) के बीच 76 किलोमीटर का हिस्सा पूरा हो जाने के बाद, पूरा एक्सप्रेसवे परिचालन के लिए तैयार हो जाएगा।

701 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड एक्सेस-कंट्रोल एक्सप्रेसवे का निर्माण फरवरी, 2019 में शुरू हुआ था और 625 किलोमीटर लंबी सड़क मार्च, 2024 में चालू हो गई थी।

ठेके देने की दिशा में आगे बढ़ रही कुछ अन्य परियोजनाओं में ठाणे की इंटीग्रल रिंग मेट्रो, पुणे आउटर रिंग रोड, विरार-अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर, जालना-नांदेड़ एक्सप्रेसवे और विदर्भ क्षेत्र में कुछ और एक्सप्रेसवे शामिल हैं।

सरकार का कार्यकाल नवंबर के अंत में समाप्त हो रहा है। राज्य के मंत्री कह रहे हैं कि अगले 15 दिनों में आचार संहिता लागू हो जाएगी और दिवाली के बाद नवंबर में विधानसभा चुनाव होने की उम्मीद है।

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अपराध

पुणे विस्फोट मामला: बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुनीब इकबाल मेमन को जमानत दी

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बॉम्बे हाई कोर्ट ने 20 सितंबर को 2012 के पुणे सीरियल ब्लास्ट मामले के एक आरोपी मुनीब इकबाल मेमन को जमानत दे दी। मुनीब ने करीब 12 साल जेल में बिताए थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि मेमन को अपनी रिहाई के लिए 1 लाख रुपये का निजी मुचलका और इतनी ही राशि की जमानत राशि जमा करानी होगी।

जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और शर्मिला यू. देशमुख की खंडपीठ ने मेमन की अपील के जवाब में यह फैसला सुनाया, जिसमें विशेष अदालत के फरवरी के फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें उसे जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। सितंबर 2022 में, जस्टिस मोहिते-डेरे ने पहले मेमन की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें यह मानने के लिए उचित आधार की कमी थी कि वह आरोपों का दोषी नहीं है।

उच्च न्यायालय ने सुनवाई प्रक्रिया में तेजी लाते हुए निचली अदालत को दिसंबर 2023 तक कार्यवाही पूरी करने का निर्देश दिया है। मेमन के वकील मुबीन सोलकर ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल, 42 वर्षीय दर्जी को 12 वर्षों से अधिक समय तक बिना सुनवाई के हिरासत में रखा गया, जिससे शीघ्र सुनवाई के उनके अधिकार का उल्लंघन हुआ, जिसके लिए उन्हें जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए।

ये विस्फोट 1 अगस्त 2012 को पुणे के जंगली महाराज रोड पर हुए थे, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया था। घटनास्थल पर एक बम को भी निष्क्रिय कर दिया गया था, जो नहीं फटा था। महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) ने घटना में कथित संलिप्तता के लिए मेमन के साथ-साथ सात अन्य को भी गिरफ्तार किया था।

मेमन पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए), महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका), विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और शस्त्र अधिनियम सहित विभिन्न कानूनों के तहत कई आरोप हैं।

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