मुंबई: राज्य विधानसभा को मंगलवार को बताया गया कि 2024 और 2025 में राज्य पुलिस ने 1,17,369 लापता महिलाओं के मामले दर्ज किए, जिनमें से 86,228 का पता लगा लिया गया। आंकड़ों से पता चलता है कि 31,141 महिलाएं अभी भी लापता हैं। गृह विभाग के प्रमुख मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लिखित जवाब में कहा कि लापता महिलाओं में से 23,429 नाबालिग थीं। इनमें से 18,770 का पता लगा लिया गया, जबकि 4,659 का अभी भी पता नहीं चल पाया है।

दो वर्षों के दौरान लापता हुई 93,940 वयस्क महिलाओं में से 67,458 का पता लगा लिया गया, जबकि 26,482 का पता नहीं चल पाया। यह सवाल मंगेश कुडालकर (शिव सेना), प्रशांत ठाकुर (भाजपा), विजय वडेट्टीवार (कांग्रेस), जितेंद्र आव्हाड (एनसीपी-एसपी) और 32 अन्य सदस्यों ने उठाया। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 2024 में 45,662 महिलाओं के लापता होने की सूचना मिली थी, जिनमें से 30,877 का पता लगा लिया गया। 2025 में 48,278 महिलाओं के लापता होने की सूचना मिली थी, जिनमें से अब तक 36,581 का पता लगाया जा चुका है।

नाबालिगों में, 2024 में 11,313 लड़कियां और 2025 में 12,113 लड़कियां लापता हुईं, जिनमें से क्रमशः 8,475 और 10,295 का पता लगाया गया। आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि मुंबई, नवी मुंबई और रायगढ़, नागपुर और छत्रपति संभाजीनगर जिलों से पिछले दो वर्षों में 15 से 18 वर्ष की आयु के 4,989 किशोर लापता हुए। इनमें से 4,813, यानी 96 प्रतिशत का पता लगाया गया।

लापता और शोषित बच्चों को बचाने पर केंद्रित ‘ऑपरेशन मुस्कान’ पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जुलाई 2015 से दिसंबर 2024 के बीच 13 चरणों में यह अभियान चलाया गया, जिसमें 41,000 से अधिक बच्चों को बचाया गया।

20 जनवरी से 20 फरवरी 2026 तक चल रहे 14वें चरण में अब तक 1,401 बच्चों को बचाया जा चुका है। 2024 और 2025 के दौरान पुलिस ने 15-18 आयु वर्ग की 96 लड़कियों का पता लगाया। सरकार ने बच्चों के खिलाफ अपराधों को रोकने में मदद के लिए स्कूलों की सुरक्षा जांच के आदेश दिए हैं। सदन को यह भी बताया गया कि रेलवे इकाइयों को छोड़कर पुलिस विभागों में मानव तस्करी विरोधी प्रकोष्ठ स्थापित किए गए हैं।

बाल उत्पीड़न को रोकने और बाल सुरक्षा बढ़ाने के लिए पुलिस काका और पुलिस दीदी जैसे जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। राज्य भर में मानव तस्करी विरोधी 45 प्रकोष्ठ स्थापित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि बच्चों के यौन शोषण को रोकने के लिए पुलिस अंकल और पुलिस दीदी नाम से विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है।

मुंबई, 24 फरवरी: बोरीवली के 45 वर्षीय आभूषण व्यापारी को एक अंतरराष्ट्रीय मोबाइल नंबर से व्हाट्सएप के जरिए 30 लाख रुपये की फिरौती की धमकी मिली। संदेश में आरोपी ने दावा किया कि यह रकम लॉरेंस बिश्नोई गिरोह को देनी है। बाद में एक और फोन कॉल में आरोपी ने धमकी दी कि अगर व्यापारी ने रकम नहीं दी तो वह बाबा सिद्दीकी की तरह उसकी जान से मार देगा।

एफआईआर के अनुसार, चाहत शाह द्वारा संचालित स्वरा ज्वैलर्स, बोरीवली पश्चिम के गुलमोहर शॉप में स्थित है। शिकायतकर्ता किरण सूर्यवंशी (45 वर्ष) वर्ष 2025 से दुकान प्रबंधक के रूप में कार्यरत हैं।

18 फरवरी को सुबह 7:21 बजे, दुकान के मोबाइल नंबर पर एक अंतरराष्ट्रीय नंबर (+447474789883) से व्हाट्सएप संदेश प्राप्त हुआ। हिंदी में लिखे इस संदेश में 30 लाख रुपये की फिरौती की मांग की गई थी और धमकी दी गई थी कि यदि 24 घंटे के भीतर भुगतान नहीं किया गया तो दुकान मालिक को बाबा सिद्दीकी की तरह ही मार डाला जाएगा।

19 फरवरी को सुबह 11:18 बजे, दुकान के नंबर पर उसी अंतरराष्ट्रीय नंबर से एक व्हाट्सएप कॉल आया, जिसका जवाब मैनेजर उमा शंकर ने दिया। वही धमकी दोहराई गई, जिसके बाद हिंदी में एक संदेश आया जिसमें कहा गया था कि उन्हें जल्द ही मार दिया जाएगा। 21 फरवरी को सुबह 3:10 बजे, उसी नंबर से एक और संदेश प्राप्त हुआ जिसमें पैसे की मांग की गई और भुगतान न करने पर जान से मारने की धमकी दी गई।

इसके बाद दुकान के कर्मचारियों ने जवाब देने का फैसला किया और टेक्स्ट मैसेज के जरिए बातचीत शुरू कर दी। कर्मचारियों ने पहले 1 लाख रुपये देने की पेशकश की, लेकिन आरोपी ने प्रस्ताव ठुकरा दिया और 10 लाख रुपये की मांग करते हुए धमकी दी कि अगर पैसे नहीं दिए गए तो वह उन्हें जान से मार देगा।

बाद में कॉल करने वाले ने रकम को घटाकर 4 लाख रुपये कर दिया और एक भारतीय गूगल पे नंबर प्रदान किया, जिसमें कर्मचारियों को पहले 1 लाख रुपये और शेष राशि बाद में ट्रांसफर करने का निर्देश दिया गया था। कर्मचारियों ने इस घटना की जानकारी दुकानदार शाह को दी, जिसके बाद मामला दर्ज किया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

मुंबई: अवैध अप्रवासन पर एक नई कार्रवाई में, मुंबई पुलिस ने अंधेरी पश्चिम के यूरी नगर इलाके से 25 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है।

मीडिया के अनुसार , यह ऑपरेशन मुंबई पुलिस के वर्सोवा डिवीजन द्वारा आतंकवाद विरोधी प्रकोष्ठ (एटीसी) के समन्वय से विशिष्ट खुफिया सूचनाओं के आधार पर चलाया गया था।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि टीम ने इलाके में एक लक्षित अभियान चलाया, जिसके परिणामस्वरूप वैध दस्तावेजों के बिना शहर में कथित तौर पर रहने के आरोप में 25 लोगों को हिरासत में लिया गया।

पुलिस ने बताया कि इस नेटवर्क के अन्य संभावित सदस्यों का पता लगाने और उन लोगों की पहचान करने के लिए आगे की जांच जारी है जिन्होंने कथित तौर पर मुंबई में उनके अवैध प्रवेश और रहने में सहायता की। शहर में अवैध विदेशी नागरिकों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के बीच यह कार्रवाई की गई है। इस सप्ताह की शुरुआत में, विले पार्ले में एक बांग्लादेशी महिला को गिरफ्तार किया गया था। बाद में पता चला कि उसी महिला को छह महीने पहले बांग्लादेश वापस भेज दिया गया था, जब वह मीरा भायंदर में 25 वर्षों से अवैध रूप से रह रही थी। अधिकारियों ने उसके खिलाफ नए सिरे से निर्वासन की कार्यवाही शुरू कर दी है।

पुलिस ने संकेत दिया कि पश्चिम बंगाल सीमा पर कमजोर सीमा सुरक्षा और कुछ कर्मियों द्वारा कथित मिलीभगत अवैध घुसपैठ में योगदान देने वाली प्रमुख चिंताएं बनी हुई हैं।

पुलिस द्वारा साझा किए गए आंकड़ों से इस समस्या की गंभीरता का पता चलता है। पिछले तीन वर्षों में, वैध दस्तावेज़ों के बिना रहने के आरोप में मुंबई में 1,758 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया गया है। इनमें से 1,238 को पहले ही निर्वासित किया जा चुका है, जबकि शेष मामले कानूनी कार्यवाही के विभिन्न चरणों में हैं।

चल रही कार्रवाई के तहत, 1 जनवरी से 20 फरवरी 2026 के बीच पुलिस ने 113 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया। अब तक 27 को निर्वासित किया जा चुका है और बाकी के लिए कानूनी औपचारिकताएं चल रही हैं।

संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) सत्यनारायण चौधरी ने बताया कि अकेले 2025 में 1,100 बांग्लादेशी नागरिकों को निर्वासित किया गया। इस वर्ष 224 आरोपियों से जुड़े 150 मामले दर्ज किए गए। सभी मामले फिलहाल अदालत में लंबित हैं और आवश्यक न्यायिक आदेश प्राप्त होने के बाद ही निर्वासन की कार्यवाही पूरी की जाएगी।

पुलिस ने दोहराया है कि यह अभियान आने वाले हफ्तों में भी जारी रहेगा।