मुंबई, 14 अगस्त। अदाणी एयरपोर्ट्स के डायरेक्टर जीत अदाणी ने बुधवार को कहा कि हमारे तिरंगे को देखकर हर भारतीय के दिल में गर्व की भावना पैदा होती है।

जीत अदाणी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट कर कहा, “मुझे यकीन है कि मुंबई एयरपोर्ट से गुजरने वाला हर व्यक्ति भी इसे महसूस करेगा।”

उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट (सीएसएमआईए) के एक एक्स पोस्ट पर प्रतिक्रिया दी।

छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मुंबई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि सीएसएमआईए भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को टर्मिनल 1 और 2 पर चमकदार तिरंगे की रोशनी से चिह्नित करता है, जिसके पूरक के रूप में स्वतंत्रता और एकता की भावना को दर्शाने वाले थीम आधारित प्रतिष्ठान हैं।

अगली पीढ़ी के एयरपोर्ट के अनुभव को बनाने के लिए, सीएसएमआईए टर्मिनल 1 के पुनर्विकास, क्षमता विस्तार और डिजिटलीकरण, हवाई क्षेत्र में सुधार, स्मार्ट यात्री तकनीक और स्थिरता प्रतिबद्धताओं जैसी कई परिवर्तनकारी परियोजनाओं को आगे बढ़ा रहा है।

छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट का संचालक, मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट (एमआईएएल), टर्मिनल 1 (टी1) के पुनर्विकास के साथ एक ऐतिहासिक परिवर्तन की शुरुआत करने के लिए तैयार है, जिसकी क्षमता प्रति वर्ष 2 करोड़ यात्रियों को सेवा प्रदान करने की होगी, जो इसकी वर्तमान क्षमता से 42 प्रतिशत अधिक है।

2028-29 में पूरा होने वाला यह नया टर्मिनल, जिसका निर्मित क्षेत्रफल 20 लाख वर्ग फुट से अधिक है, डिजिटलीकरण और उपभोक्ता सुविधा की एक पहचान बनने के लिए तैयार है।

अदाणी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड द्वारा प्रबंधित सीएसएमआईए के एक बयान के अनुसार, टर्मिनल 1 के आधुनिकीकरण का पहला चरण इस साल नवंबर में शुरू होगा।

हवाई अड्डे के संचालन में व्यवधान को कम करने के लिए टर्मिनल 1 का पुनर्विकास चरणों में किया जाएगा।

प्रारंभिक चरण में मौजूदा संरचना को ध्वस्त करना शामिल है, जो नवंबर 2025 में शुरू होगा, उसके बाद नए टर्मिनल का निर्माण होगा।

सीएसएमआईए टर्मिनल 2, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ, जो 2025 में चालू होने वाला है, टर्मिनल 1 के ध्वस्त होने से उत्पन्न क्षमता अंतर को प्रबंधित करेगा।

दोनों एयरपोर्ट मिलकर यात्रियों और उड़ान कार्यक्रमों को समायोजित करेंगे, ताकि मुंबई शहर और मुंबई महानगर क्षेत्र दोनों की बढ़ती मांगों को पूरा किया जा सके।

नई दिल्ली, 13 अगस्त। जून से जारी हाई-फ्रीक्वेंसी डेटा में अगर नरमी कायम रहती है तो भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) इस वर्ष की चौथी तिमाही में रेपो रेट में 25 आधार अंक की कटौती कर सकता है। यह जानकारी बुधवार को जारी रिपोर्ट में दी गई।

एचएसबीसी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार,अगर हाई-फ्रीक्वेंसी इंटीकेटर्स आने वाले महीनों में कमजोर रहते हैं तो आरबीआई विकास दर का अनुमान घटा सकता है। ऐसे में केंद्रीय बैंक द्वारा 2025 की चौथी तिमाही में रेपो रेट को 0.25 प्रतिशत घटाकर 5.25 प्रतिशत किया जा सकता है।

आरबीआई की ओर से अगस्त की मौद्रिक नीति में रेपो रेट को 5.5 प्रतिशत पर रख गया था। इससे पहले जून की मौद्रिक नीति में केंद्रीय बैंक ने रेपो रेट में 0.50 प्रतिशत की कटौती की थी।

जुलाई में खुदरा महंगाई दर सालाना आधार पर 1.55 प्रतिशत रही है। यह महंगाई का आठ वर्ष का निचला स्तर था। खाद्य उत्पादों की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी है, लेकिन ऊर्जा की कीमतों और मुख्य महंगाई दर में नरमी जारी है।

रिपोर्ट में बताया गया कि वित्त वर्ष 26 में महंगाई औसत 3.2 प्रतिशत पर रहने की उम्मीद है। इसकी वजह कम आधार होना, अनाज का अच्छा भंडार, खरीफ फसलों की अच्छी बुआई और कमोडिटी की कीमतों का कमजोर होना है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि सब्जियों की कीमतें, जो पहले छह महीने तक अवस्फीति में थीं, उम्मीद से ज्यादा तेजी से बढ़ी हैं, जिसके कारण आंकड़े अप्रत्याशित रहे।

सब्जियों को छोड़कर, मुख्य महंगाई दर घटकर 3.6 प्रतिशत रह गई, जो पहले 3.8 प्रतिशत थी।

खाद्य पदार्थों की कीमतें छह महीने बाद अपस्फीति से उबरीं, जिनमें 0.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 9.7 प्रतिशत भार वाले भारी अनाजों में लगातार दूसरे महीने गिरावट जारी रही।

रिपोर्ट में आगे कहा गया है, “दालों, चीनी और फलों की गिरती कीमतों ने खाद्य तेल, अंडे, मांस, मछली और सब्जियों की कीमतों में वृद्धि की आंशिक रूप से भरपाई कर दी। वार्षिक महंगाई लाल निशान में रही, जिससे मुख्य आंकड़े आठ साल के निचले स्तर पर आ गए।”

नई दिल्ली, 13 अगस्त। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता तुहिन ए सिन्हा के अनुसार, पिछले एक दशक में प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) ने भारत में एक परिवर्तनकारी प्रभाव डाला है, जिसने महिलाओं, ग्रामीण और हाशिए पर रहने वाली आबादी के लिए वित्तीय समावेशन को एक नई परिभाषा दी है।

एक मीडिया आर्टिकल में, सिन्हा ने बताया कि कैसे पीएमजेडीवाई भारत के सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन की आधारशिला बन गई है और सभी के लिए बैंकिंग तक पहुंच में क्रांतिकारी बदलाव लाकर एक वैश्विक मानक स्थापित किया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अगस्त 2014 में शुरू की गई, पीएमजेडीवाई योजना का उद्देश्य बैंकिंग सेवाओं से वंचित प्रत्येक परिवार को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाना है।

सिन्हा ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में योजना ने निर्बाध सरकारी हस्तांतरण को संभव बनाया है, हाशिए पर रहने वाले समुदायों को सशक्त बनाया है और भारत के डिजिटल फाइनेंशियल इकोसिस्टम की नींव रखी है।

उन्होंने आगे कहा, “इस पहल का सकारात्मक प्रभाव शुरुआती उम्मीदों से कहीं आगे तक पहुंचा है और वित्तीय समावेशन के मामले में दुनिया के लिए एक उपयुक्त मानक स्थापित किया है।”

पीएमजेडीवाई के सार्वभौमिक बैंकिंग पहुंच प्रदान करने के लक्ष्य को साहसिक बताते हुए, उन्होंने योजना के डिज़ाइन, जैसे शून्य-शेष खाते, न्यूनतम कागजी कार्रवाई और दुर्घटना बीमा के साथ मुफ्त रुपे डेबिट कार्ड को गरीब लोगों तक पहुंच बढ़ाने का श्रेय दिया।

पीएमजेडीवाई ने लैंगिक और क्षेत्रीय असमानताओं को पाटा है और आधार और मोबाइल नंबरों के साथ इसके सहमति-आधारित इंटीग्रेशन ने वित्तीय पहुंच के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार किया है।

इस मॉडल ने अफ्रीका और दक्षिण एशिया के देशों को भारत के वैश्विक डीपीआई रिपॉजिटरी के माध्यम से इसी तरह के मॉडल अपनाने के लिए भी प्रेरित किया है।

सिन्हा ने कहा, “पिछले 10 वर्षों में पीएमजेडीवाई का प्रदर्शन इसके परिवर्तनकारी प्रभाव का प्रमाण है।”

सिन्हा ने कहा कि अगस्त 2015 में 17.9 करोड़ पीएमजेडीवाई खातों से, अगस्त 2023 तक यह संख्या तिगुनी होकर 50.14 करोड़ हो गई। केवल 8.2 प्रतिशत खाते शून्य-शेष राशि वाले हैं, जो सक्रिय उपयोग को दर्शाता है और अगस्त 2022 तक 81.2 प्रतिशत चालू रहेंगे।

2015 और 2022 के बीच जमा राशि में भी 7.6 गुना वृद्धि हुई है, जो बढ़ी हुई वित्तीय भागीदारी को दर्शाती है।

इसी प्रकार, रुपे कार्ड और यूपीआई के कारण, डिजिटल लेनदेन में भी भारी वृद्धि हुई है, जो कि वित्त वर्ष 2017-18 में 1,471 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2022-23 तक 11,394 करोड़ हो गया।

पीओएस और ई-कॉमर्स पर रुपे कार्ड से लेनदेन वित्त वर्ष 2017-18 के 67 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2022-23 में 126 करोड़ हो गया, जबकि इसी अवधि में यूपीआई लेनदेन 92 करोड़ से बढ़कर 8,371 करोड़ हो गया।