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ईरान गैस पाइपलाइन पूरा नहीं करने पर पाकिस्तान पर लग सकता है 18 अरब डॉलर का जुर्माना

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इस्लामाबाद, 2 मार्च : लोक लेखा समिति (पीएसी) को सूचित किया गया कि समझौते के तहत निर्धारित समय सीमा में पाकिस्तान-ईरान गैस पाइपलाइन परियोजना पूरी नहीं करने के लिए पाकिस्तान पर 18 अरब डॉलर का जुर्माना लगने का खतरा मंडरा रहा है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, नेशनल असेंबली (एनए) की शीर्ष समिति ने नूर आलम खान की अध्यक्षता में मुलाकात की और गैस अवसंरचना विकास उपकर में 332 अरब पीकेआर के अनुपयोग पर विचार-विमर्श किया।

सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित परियोजनाओं पर प्रगति की मांग करते हुए, बारगीस ताहिर ने कहा कि 325 अरब पीकेआर (पाकिस्तानी रूपया) प्राप्त हुए, लेकिन केवल 2 अरब पीकेआर खर्च किए गए।

द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, सैयद हुसैन तारिक ने कहा कि फंड बेकार पड़ा हुआ है और परियोजना रूकी हुई है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ईरान के साथ गैस पाइपलाइन परियोजना समय पर पूरी नहीं हुई तो पाकिस्तान को जुर्माना भरना पड़ सकता है।

सचिव पेट्रोलियम ने आश्चर्य व्यक्त किया कि जब पेट्रोलियम विभाग को 2.8 अरब पीकेआर प्राप्त हुआ तो 325 अरब पीकेआर का आंकड़ा कैसे सामने आया।

सचिव ने तुर्कमेनिस्तान-अफगानिस्तान-पाकिस्तान-भारत (टीएपीआई) पाइपलाइन परियोजना में सुरक्षा संबंधी चिंताओं पर भी प्रकाश डाला।

उन्होंने बैठक में यह भी बताया कि पाकिस्तान ने राहत मांगने के लिए ईरान गैस पाइपलाइन परियोजना के बारे में अमेरिका से बात की है। उन्होंने बताया कि ईरान से गैस आयात करने पर प्रतिबंध है और पाकिस्तान इसे नहीं खरीद सकता है।

द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने बताया कि उन्होंने आगे कहा कि पिछले तीन से चार महीनों के दौरान रूस के साथ कई बैठकें हुई हैं। मोहसिन अजीज ने कहा कि तीन परियोजनाओं के लिए लेवी वसूल की गई और यह खेदजनक है कि उनमें से किसी पर भी कोई प्रगति नहीं हुई।

कमेटी के सदस्यों ने पूछा कि ईरान गैस पाइपलाइन समय पर पूरा नहीं करने पर पाकिस्तान पर कितना जुर्माना लगाया जा सकता है। सचिव पेट्रोलियम ने जवाब दिया कि समझौते के अनुसार जुर्माना 18 अरब डॉलर हो सकता है।

उन्होंने यह भी टिप्पणी की कि उन्होंने अमेरिकी राजदूत से कहा है कि या तो उन्हें परियोजना के साथ आगे बढ़ने की अनुमति दें या जुर्माना भरने के लिए उन्हें पैसे दें।

इसके बाद अध्यक्ष ने विदेश मंत्रालय को अमेरिकी दूत को बुलाने और स्थिति की गंभीरता के बारे में सूचित करने का निर्देश दिया। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने पेट्रोलियम सचिव द्वारा बताए गए दो विकल्पों को भी दोहराया।

व्यापार

वैश्विक अस्थिरता के चलते भारत के प्राइवेट सेक्टर की गतिविधियों में आई मामूली गिरावट : पीएमआई डेटा

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वैश्विक अस्थिरता से भारत के प्राइवेट सेक्टर की गतिविधियों में मई में मामूली गिरावट देखी गई है और इससे एचएसबीसी फ्लैश इंडिया पीएमआई कम्पोजिट आउटपुट इंडेक्स 58.1 हो गया है, जो कि अप्रैल में 58.2 पर था। यह जानकारी गुरुवार को जारी निजी सर्वेक्षण में दी गई।

एचएसबीसी की ओर से जारी कम्पोजिट पीएमआई डेटा में बताया गया कि सर्विस अर्थव्यवस्था की तेज रफ्तार ने फैक्ट्री में कमजोर उत्पादन की भरपाई की है।

आंकड़ों में बताया गया कि अप्रैल में गिरावट के बाद, इनपुट कीमतों में महंगाई थोड़ी बढ़ी, लेकिन कंपनियों ने उत्पादन शुल्क में कम वृद्धि करके ग्राहकों पर अतिरिक्त लागत का बोझ सीमित कर दिया। इस दौरान सर्विसेज सेक्टर ने मैन्युफैक्चरिंग से बेहतर प्रदर्शन किया और उन पर महंगाई का दबाव कम रहा।

एचएसबीसी के चीफ इंडिया इकोनॉमिस्ट प्रांजुल भंडारी ने कहा, “उत्पादन और नए ऑर्डर की वृद्धि दर में नरमी आने से मैन्युफैक्चरिंग गतिविधि में मामूली गिरावट आई है, जबकि नए निर्यात ऑर्डर की वृद्धि में तेज कमी आई है। फिर भी, निरंतर इन्वेंट्री के कारण मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई मोटे तौर पर अपने दीर्घकालिक औसत के अनुरूप बना रहा।”

उन्होंने आगे कहा, “मई में तैयार माल के भंडार में लगातार दूसरे महीने वृद्धि हुई और खरीद भंडार में पिछले तीन महीनों में सबसे तेज वृद्धि दर्ज की गई। लागत का दबाव बढ़ गया, और इनपुट कीमतों में जुलाई 2022 के बाद से सबसे तेज वृद्धि हुई।”

पीएमआई आंकड़ों के अनुसार, मई में मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों और सर्विस कंपनियों के साथ नए कारोबार में वृद्धि की दर धीमी रही, जिसके परिणामस्वरूप समग्र स्तर पर वृद्धि दर में गिरावट आई।

भारत के निजी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में मई में नए निर्यात ऑर्डर में धीमी वृद्धि देखी गई, जो पिछले 19 महीनों में सबसे कम है। पीएमआई आंकड़ों के अनुसार, वस्तु उत्पादकों ने सितंबर 2024 (फरवरी 2026 से पहले) के बाद से अंतरराष्ट्रीय बिक्री में दूसरी सबसे धीमी वृद्धि दर्ज की।

मई में कारोबारी विश्वास काफी सकारात्मक बना रहा, हालांकि सकारात्मक भावना का समग्र स्तर तीन महीने के निचले स्तर पर आ गया, फिर भी यह अपने दीर्घकालिक औसत से ऊपर रहा।

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व्यापार

पैपराजी ने अस्पताल में किए अपने व्यवहार के लिए सलमान खान से माफी मांगी, एक्टर बोले-कोई बात नहीं

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बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान ने हाल ही में ऑनलाइन और असल जिंदगी दोनों में पैपराजी पर भड़क गए थे। उन्होंने सार्वजनिक रूप से गुस्सा जाहिर करते हुए मीडियाकर्मियों को निजता का सम्मान करने की नसीहत दी थी। इसके बाद पैपराजी ने मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में अभिनेता से अपने व्यवहार के लिए माफी मांगी।

सलमान खान फिल्म ‘राजा शिवाजी’ की सक्सेस पार्टी में पहुंचे थे तो पैपराजी ने उन्हें घेर लिया और उनसे अपने दखलंदाजी भरे व्यवहार के लिए माफी मांगी। जैसे ही अभिनेता अंदर आए और इंडस्ट्री के अपने दोस्तों से मिले, पैपराजी लगातार “सॉरी” कहते सुनाई दिए। शोर सुनकर अभिनेता पैपराजी से इशारे में पूछा कि क्या हुआ। उनकी माफी सुनकर सलमान ने इशारे में कहा कि कोई बात नहीं।

दरअसल इससे पहले जब सलमान खान एक अस्पताल में किसी परिचित का हालचाल लेने पहुंचे थे तो बाहर निकलते वक्त उन्होंने पैपराजी को हंगामा करने और निजता का उल्लंघन करने पर उन्हें फटकार लगाई थी। इसके बाद मंगलवार देर रात सलमान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पैपराजी के व्यवहार पर अपनी घोर निराशा व्यक्त की।

उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, “अगर मैं किसी प्रेस को अस्पताल में मेरे दर्द का आनंद लेते हुए देखूं। जिनके लिए मैं खड़ा रहा हूं, जिनसे मैंने बातचीत की है, ये ध्यान दिया कि वे भी अपनी रोजी-रोटी कमा सकें, लेकिन अगर वे मेरे नुकसान से पैसा कमाना चाहते हैं तो चुप रहो खुश मत हो। भाई भाई भाई, मातृभूमि फिल्म की मां की आंख, पिक्चर जरूरी है या लाइफ।”

उन्होंने यह भी लिखा कि किसी के दर्द और मुश्किल हालात को मजाक या तमाशा बनाना सही नहीं है। सलमान ने गुस्से में लिखा कि अगली बार उनके साथ ऐसा व्यवहार करके देख लेना। 60 साल का हो गया हूं लेकिन लड़ना नहीं भूला। ये याद रख लेना, जेल में डालोगे हा हा।

ये पोस्ट इंटरनेट पर तुरंत वायरल हो गए और फैंस व सेलेब्रिटीज ने कमेंट सेक्शन में समर्थन जताते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी। वहीं, कुछ नेटिजन्स कैप्शन को लेकर असमंजस में दिखे और अभिनेता के लिए चिंतित भी थे।

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अंतरराष्ट्रीय

‘व्यापार, रक्षा और विकसित भारत 2047 विजन पर फोकस’, पीएम मोदी की स्वीडन यात्रा पर बोले विदेश सचिव सिबी जॉर्ज

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विदेश मंत्रालय के सचिव (पश्चिम) सिबी जॉर्ज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने स्वीडन में व्यापार और वैश्विक भू-राजनीतिक स्थिति जैसे क्षेत्रों में संबंधों को और बेहतर बनाने पर चर्चा की। साथ ही, उन्होंने ‘विकसित भारत 2047’ के विन को आगे बढ़ाते हुए स्वीडिश कंपनियों को भारत के विकास में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे दोनों देशों के लिए एक ‘विन-विन’ साझेदारी की संभावना बनी।

प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी 5 देशों की यात्रा के दौरान रविवार को स्वीडन दौरे का तीसरा चरण पूरा किया। नॉर्वे में अपने अगले पड़ाव के लिए रवाना होने से पहले विदेश मंत्रालय (एमईए) ने इस नॉर्डिक देश की प्रधानमंत्री की यात्रा की छह महत्वपूर्ण सफलताओं की भी जानकारी दी।

सिबी जॉर्ज ने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने रवींद्रनाथ टैगोर की साझा सांस्कृतिक विरासत का सम्मान करते हुए एक-दूसरे को विशेष उपहार भेंट किए। इससे भारत और स्वीडन के बीच सांस्कृतिक और बौद्धिक जुड़ाव मजबूत हुआ है। भारत की ‘सॉफ्ट पावर’ को बढ़ावा मिला है और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संबंधों को प्रोत्साहन मिला है।”

उन्होंने बताया कि स्वीडिश कंपनियां और बिजनेस भारत की विकास यात्रा में हिस्सा ले सकते हैं। जॉर्ज ने कहा, “छोटी और मध्यम स्वीडिश कंपनियां भारत की विकास गाथा में हिस्सा ले सकती हैं, जिस पर सहमति भी बनी। हमने रक्षा और सुरक्षा सहयोग को बढ़ाने पर भी चर्चा की।”

सिबी जॉर्ज ने कहा, “कई स्वीडिश बिजनेस सीईओ ने ‘विकसित भारत’ के बारे में बात की। वे हमारे ‘विकसित भारत-2047’ के विजन को समझते हैं। वे सभी हमारे साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और भारत की ओर से दिए जा रहे अवसरों का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं।”

विदेश सचिव सिबी जॉर्ज ने आगे कहा, “वह पहली बड़ी बिजनेस बैठक थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एफटीए को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ईयू के साथ हिस्सा लिया। यह बैठक आज ‘यूरोपियन राउंडटेबल फॉर इंडस्ट्री’ की बैठक के दौरान हुई।”

जॉर्ज ने अपने बयान में कहा कि हम वैश्विक भू-राजनीतिक परिदृश्य में एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में दोनों नेताओं ने इस पर चर्चा की और इस मामले पर अपने विचार व चिंताएं साझा कीं। उन्होंने इस यात्रा को बेहद महत्वपूर्ण और सफल बताया।

इस दौरान, विदेश सचिव सिबी जॉर्ज ने प्रधानमंत्री मोदी की नीदरलैंड यात्रा का जिक्र किया। उन्होंने कहा, “नीदरलैंड में रधानमंत्री मोदी ने एक विशेष ‘डाइक’ (बांध) परियोजना का दौरा किया, जो मीठे पानी को समुद्री पानी से अलग करती है। यह एक अनोखी परियोजना है, जिसका दौरा उन्होंने नीदरलैंड के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर किया।”

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