राजनीति
चोरी हुईं 200 से अधिक कीमती मूर्तियों को भारत वापस लाया गया : प्रधानमंत्री मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि भारत में 2014 से अब तक विदेशों से चुराई गई 200 से ज्यादा कीमती मूर्तियों को वापस लाया गया है। उन्होंने मन की बात के अपने मासिक रेडियो संबोधन के 86वें एपिसोड में कहा, “महीने की शुरुआत में, भारत इटली से अपनी एक अमूल्य विरासत को घर लाने में सफल रहा है। यह विरासत अवलोकितेश्वर पद्मपाणि की एक हजार साल पुरानी मूर्ति है। यह मूर्ति कुछ साल पहले कुंडलपुर मंदिर, देवी से चोरी हो गई थी, जो बिहार में स्थित है। भारत को अब यह मूर्ति वापस मिल गई है।”
प्रधानमंत्री ने आगे कहा, “इसी तरह, कुछ साल पहले तमिलनाडु के वेल्लोर से भगवान हनुमान जी की मूर्ति चोरी हो गई थी। हनुमान जी की यह मूर्ति भी 600-700 वर्ष पुरानी थी। इस महीने की शुरुआत में, हमने इसे ऑस्ट्रेलिया में प्राप्त किया था।”
प्रधान मंत्री मोदी ने यह भी कहा कि, “प्रत्येक मूर्ति का इतिहास भी अपने-अपने समय के प्रभाव को दर्शाता है और ये भारतीय मूर्तिकला का एक अद्भुत कलात्मक उदाहरण हैं, जिनसे हमारी आस्था जुड़ी है।”
अतीत में, कई मूर्तियों की चोरी और बिक्री हुई थी। इन मूर्तियों को घर लाने के लिए भारत माता के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। ये मूर्तियां भारत का एक हिस्सा हैं। इनका एक सांस्कृतिक-ऐतिहासिक महत्व भी है।
प्रधानमंत्री ने आगे कहा, “अभी कुछ दिन पहले आपने ध्यान दिया होगा कि काशी से चुराई गई मां अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति भी वापस लाई गई थी। यह भारत के प्रति बदलते वैश्विक ²ष्टिकोण का एक उदाहरण है। वर्ष 2013 तक, लगभग 13 ऐतिहासिक मूर्तियों को भारत वापस लाया गया। लेकिन, पिछले सात वर्षो में, भारत 200 से अधिक कीमती मूर्तियों को सफलतापूर्वक वापस लाया है। अमेरिका, ब्रिटेन, हॉलैंड, फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, सिंगापुर जैसे कई देशों ने भारत की इस भावना को समझा और इन मूर्तियों को पुन: प्राप्त करने के लिए हमारी मदद की।”
उन्होंने आगे कहा कि जब उन्होंने सितंबर 2021 में अमेरिका का दौरा किया, तो उन्हें वहां बहुत सारी और बहुत पुरानी मूर्तियां और सांस्कृतिक महत्व की कई कलाकृतियां देखने को मिलीं।
उन्होंने आगे कहा, “जब भी कोई अमूल्य विरासत देश में लौटती है, तो यह स्वाभाविक रूप से हम सभी के लिए बहुत संतुष्टि की बात होती है।”
महाराष्ट्र
शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ ने ‘बासी खाना’ परोसने पर रसोई कर्मचारियों को घूंसे मारे और गालियाँ दीं
मुंबई: बुलढाणा से शिवसेना (शिंदे गुट) विधायक संजय गायकवाड़ ने मुंबई के एमएलए गेस्ट हाउस में खराब खाने की क्वालिटी को लेकर कैंटीन के एक कर्मचारी के साथ कथित तौर पर मारपीट करके विवाद खड़ा कर दिया है। इंटरनेट पर वायरल हो रहे एक वीडियो में शिवसेना विधायक कथित तौर पर बासी खाना परोसने पर किचन स्टाफ पर घूंसे और थप्पड़ बरसाते दिख रहे हैं।
सूत्रों ने बताया कि अपने खाने से असंतुष्ट गायकवाड़ ने कैंटीन कर्मचारियों से बहस की और दावा किया कि खाना बासी है और यहाँ तक कि उसे ज़हर जैसा बताया। उन्होंने निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि यह पहली बार नहीं है जब उन्होंने गेस्ट हाउस में खाने की गुणवत्ता को लेकर चिंता जताई हो, जहाँ ग्रामीण इलाकों के कई विधायक ठहरते हैं।
एक वायरल वीडियो में गायकवाड़ को आकाशवाणी विधायक निवास पर एक कैंटीन ठेकेदार द्वारा बासी खाने की शिकायत करने पर गाली-गलौज और मारपीट करते हुए दिखाया गया है। गायकवाड़ की हरकतें, जिसमें बासी दाल को लेकर रसोई कर्मचारी को लात-घूँसे मारना भी शामिल है, महाराष्ट्र में राजनेताओं के बीच विवादास्पद व्यवहार के एक व्यापक चलन को दर्शाती हैं। उन्होंने कैंटीन के खाने की गुणवत्ता की आलोचना की और ज़ोर देकर कहा कि परोसी गई दाल अस्वीकार्य थी, और कहा कि इसे खाने के बाद कुछ लोगों को मतली महसूस हुई।
स्थिति पर कुछ रिपोर्टों के अनुसार, गायकवाड़ द्वारा कार्यकर्ता के प्रति हिंसक प्रतिक्रिया व्यक्त करने के बाद, अन्य सहयोगी कथित तौर पर उसके साथ शामिल हो गए, तथा कैंटीन कर्मचारियों के साथ मारपीट की।
विधायक संजय गायकवाड़ एक जाने-माने अपराधी हैं और विवादास्पद टिप्पणियां करने का उनका इतिहास रहा है, जिनमें प्रसिद्ध ऐतिहासिक हस्तियों पर टिप्पणियां भी शामिल हैं। यह घटना एक अलग घटना के बाद हुई है जिसमें महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के कार्यकर्ताओं ने मराठी न बोलने पर एक दुकानदार पर हमला किया था। जैसे-जैसे यह फुटेज वायरल हो रहा है, इसने महाराष्ट्र में राजनेताओं द्वारा अपनाई जाने वाली दंडमुक्ति की संस्कृति पर चर्चाओं को फिर से हवा दे दी है, खासकर ऐसे राजनेताओं से जुड़े हालिया विवादों के बीच।
महाराष्ट्र महीनों से राजनीतिक भाषाई युद्ध का सामना कर रहा है। मुंबई में खासकर हिंसक अपराध हो रहे हैं, खासकर राजनेताओं द्वारा निम्न-आय वर्ग या प्रवासियों को निशाना बनाकर। यह बहस तब और तेज हो गई जब मनसे-शिवसेना (यूबीटी) द्वारा आयोजित विजय रैली में मनसे नेता राज ठाकरे ने उन पर हमला करने के आरोप का समर्थन किया, लेकिन उसे दर्ज नहीं किया।
महाराष्ट्र
एमवीए नेताओं ने सीजेआई गवई को ज्ञापन सौंपा, विधानसभा में विपक्ष के नेता की नियुक्ति पर हस्तक्षेप का आग्रह किया
मुंबई: एक असामान्य राजनीतिक कदम के तहत, महा विकास अघाड़ी – जिसमें शिवसेना (यूबीटी), कांग्रेस और एनसीपी (शरद पवार गुट) शामिल हैं – ने मंगलवार को विधान भवन में सीजेआई भूषण गवई के दौरे के दौरान अपना मामला पेश करने का फैसला किया, जहां उन्हें विधायिका द्वारा सम्मानित किया जा रहा था।
मुख्य न्यायाधीश को सौंपे गए ज्ञापन में, एमवीए ने रेखांकित किया कि महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता (एलओपी) का पद एक संवैधानिक पद है, जो मुख्यमंत्री के समकक्ष है।
पत्र में कहा गया है, “हालांकि हम जानते हैं कि न्यायपालिका विधायी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती है, फिर भी हम इस मामले पर आपका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, क्योंकि आप संविधान के संरक्षक हैं और लोकतंत्र के एक स्तंभ के प्रमुख हैं।”
हालांकि मीडिया के साथ साझा की गई प्रति पर हस्ताक्षर नहीं थे, लेकिन एमवीए नेताओं ने दावा किया कि गठबंधन के लगभग सभी वरिष्ठ सदस्यों ने इसका समर्थन किया है।
इस साल की शुरुआत में, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बजट सत्र के दौरान अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को एक पत्र लिखकर विपक्ष के नेता की नियुक्ति की मांग की थी। कांग्रेस और राकांपा नेताओं ने भी इस मांग का समर्थन किया था। जवाब में, विधानमंडल सचिवालय ने कहा कि विपक्ष के नेता की नियुक्ति का अधिकार केवल अध्यक्ष के पास है और इस प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाले कोई औपचारिक नियम नहीं हैं।
मंगलवार सुबह विधान भवन में एमवीए नेताओं की एक बैठक के दौरान इस मुद्दे को उठाने का निर्णय लिया गया। जैसे ही मुख्य न्यायाधीश गवई सेंट्रल हॉल पहुँचे, गठबंधन के नेता उनका स्वागत करने के लिए कतार में खड़े हो गए। पत्रकारों से बात करते हुए, शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने कहा, “हमने मुख्य न्यायाधीश को बताया कि कैसे विपक्ष की आवाज़ दबाई जा रही है। क्या यह सरकार हमसे डरती है?” उन्होंने शीर्ष अदालत में लंबित अयोग्यता के मामलों का भी ज़िक्र किया।
जयपुर, 9 जुलाई। राजस्थान भर में सरकारी बैंक बंद रहे और राज्य के लगभग 11,000 बैंक कर्मचारी और अधिकारी अपनी मांगों को लेकर बुधवार को राष्ट्रव्यापी हड़ताल में शामिल हुए।
यह विरोध प्रदर्शन 17 प्रमुख मांगों के समर्थन में बैंक कर्मचारियों के एक बड़े आंदोलन का हिस्सा है।
राजस्थान राज्य बैंक कर्मचारी संघ के महासचिव महेश मिश्रा के अनुसार, प्रमुख बैंकिंग संघों ने हड़ताल का समर्थन किया है।
उन्होंने कहा कि पीएनबी, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हड़ताल पर हैं।
उन्होंने कहा, “उठाए जा रहे प्रमुख मुद्दों में बैंकों के निजीकरण का विरोध, पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग, आउटसोर्सिंग पर प्रतिबंध, पांच दिवसीय बैंकिंग सप्ताह का कार्यान्वयन और कॉर्पोरेट ऋणों की वसूली के लिए प्रभावी उपाय शामिल हैं।”
इस बीच, निजी बैंक अधिकारियों ने मीडिया को बताया कि वे खुले हैं।
कर्मचारी हसनपुरा स्थित श्रम आयुक्त कार्यालय तक मार्च करेंगे, जहाँ वे अन्य क्षेत्रों के श्रमिकों के साथ मिलकर एक संयुक्त प्रदर्शन करेंगे।
राजस्थान प्रदेश बैंक कर्मचारी संघ के सचिव और पीएनबी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष टी. सी. झालानी ने ज़ोर देकर कहा कि यह हड़ताल बैंकिंग क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है।
बीमा, डाक, आयकर, बीएसएनएल, कोयला, रक्षा, आंगनवाड़ी, आशा, मध्याह्न भोजन, चिकित्सा प्रतिनिधि, खेतिहर मज़दूर और कारखाना मज़दूर भी इसमें भाग लेंगे।
उन्होंने कहा कि हड़ताल का उद्देश्य सार्वजनिक संस्थानों के निजीकरण और विनिवेश का विरोध करना, सभी क्षेत्रों में पर्याप्त भर्ती की माँग करना, ठेका और आउटसोर्सिंग प्रणाली को समाप्त करना, कॉर्पोरेट्स से एनपीए की वसूली सुनिश्चित करना और बीमा प्रीमियम पर जीएसटी को समाप्त करना है।
अन्य प्रमुख माँगों में न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये प्रति माह तय करना और समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करना शामिल है। हड़ताल का असर सिर्फ़ बैंकिंग क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रहेगा।
केंद्र और राज्य सरकार के कार्यालयों, डाकघरों, दूरसंचार, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा विभाग में भी सेवाएँ प्रभावित होने की आशंका है।
यूनियनों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार उनकी चिंताओं का समाधान करने में विफल रहती है तो आने वाले दिनों में आंदोलन और तेज हो जाएगा।
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