राजनीति
परिवारवादी लोग कभी भी राष्ट्रवादी नहीं हो सकते : मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि ‘परिवारवादियों’ का कभी भी राष्ट्रवादी ²ष्टिकोण नहीं हो सकता। ‘उन्होंने यहां एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि जो लोग बालाकोट हमले पर सवाल उठाते हैं, उन्हें हमारी सेना पर भरोसा नहीं है और हमारे जवानों का अपमान करते हैं। यूक्रेन संकट में, हमने यह सुनिश्चित करने के लिए रात-दिन काम किया है कि ऑपरेशन गंगा के माध्यम से हमारे बच्चों को सुरक्षित रूप से वापस लाया जाए। जहां भी कोई संकट था, हम हमारे लोगों को वापस लाए है। ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए भारत को मजबूत होने की जरूरत है और देश मजबूत होगा अगर उत्तर प्रदेश मजबूत है।
उन्होंने लोगों से ऐसे तत्वों से सावधान रहने को कहा जो हमारे सैनिकों पर सवाल उठाते हैं।
प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि जो लोग रक्षा सौदों में कमीशन लेने के दोषी हैं, उनसे राष्ट्रीय हित में काम करने की उम्मीद नहीं की जा सकती है।
उन्होंने आगे कहा कि कोविड महामारी ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया था लेकिन भारत ने अपने लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की।
उन्होंने कहा कि हमें अपने देश को ‘आत्मनिर्भर’ और परिस्थितियों से निपटने के लिए मजबूत बनाने की जरूरत है। हमें जाति और अन्य कारकों से ऊपर उठकर राष्ट्र के साथ खड़ा होना चाहिए।
प्रधानमंत्री ने लोगों से कहा कि वे हर घर में पहुंचें और अपना संदेश लोगों तक ले जाएं कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए उन्हें बड़ी संख्या में मतदान करना चाहिए।
बस्ती में 3 मार्च को मतदान होना है।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और ‘तमिलगा वेत्री कझगम’ (टीवीके) के अध्यक्ष सी. जोसेफ विजय ने बुधवार को चेन्नई में पार्टी के विधायकों की एक आपातकालीन बैठक बुलाई है। यह कदम कुछ विधायकों से जुड़े विवादों और पार्टी की सार्वजनिक छवि पर उनके संभावित असर को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच उठाया गया है।
पार्टी नेतृत्व ने टीवीके के सभी विधायकों को बैठक के लिए चेन्नई पहुंचने का निर्देश दिया है। इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री विजय करेंगे। बैठक में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के भी शामिल होने की उम्मीद है।
सूत्रों के अनुसार, इस बैठक का मुख्य फोकस चुने गए प्रतिनिधियों के बीच अनुशासन बनाए रखने पर होगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके आचरण से सत्ताधारी पार्टी की साख पर कोई आंच न आए।
बताया जा रहा है कि पार्टी नेतृत्व इस बात को लेकर चिंतित है कि टीवीके विधायकों से जुड़े हालिया विवादों के कारण पार्टी की छवि खराब हुई है। साथ ही, आम जनता और सरकारी अधिकारियों के प्रति उनके व्यवहार पर भी सवाल खड़े हुए हैं।
बैठक में जिन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, उनमें टीवीके विधायक रविशंकर से जुड़ा मामला भी शामिल है। उन पर अपने निर्वाचन क्षेत्र में बुनियादी नागरिक समस्याओं के बारे में सवाल पूछने वाले एक व्यक्ति के साथ मारपीट करने का आरोप है। इसके अलावा, उन पर एक जिला कलेक्टर को अश्लील संदेश भेजने का भी आरोप है, जिसने राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में काफी चर्चा छेड़ दी है।
माना जा रहा है कि पार्टी इन आरोपों की आंतरिक जांच कर रही है। हालांकि, जांच के नतीजों या किसी अनुशासनात्मक कार्रवाई के बारे में अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री विजय और पार्टी के वरिष्ठ नेता विधायकों को ऐसी हरकतों के खिलाफ कड़ी चेतावनी दे सकते हैं, जिनसे सरकार की छवि को नुकसान पहुंच सकता है।
मुख्यमंत्री इस बात पर भी जोर दे सकते हैं कि चुने गए प्रतिनिधियों को अपने क्षेत्र की जनता के लिए हमेशा उपलब्ध रहना चाहिए, लोगों की शिकायतों पर जिम्मेदारी से जवाब देना चाहिए और नागरिकों तथा अधिकारियों के साथ बातचीत करते समय अपनी गरिमा बनाए रखनी चाहिए।
चर्चा का एक और अहम मुद्दा उन चार विधायकों की अयोग्यता से जुड़ा हो सकता है, जो एआईडीएमके छोड़कर सत्ताधारी पार्टी में शामिल हो गए थे। विधानसभा अध्यक्ष ने हाल ही में उनकी अयोग्यता को लेकर नोटिस जारी किए हैं, जिससे उनके पाला बदलने के कानूनी और राजनीतिक परिणामों पर सवाल खड़े हो गए हैं।
माना जा रहा है कि इस बैठक में उपलब्ध कानूनी विकल्पों पर विचार किया जाएगा और इन कार्यवाहियों के जवाब में कोई राजनीतिक रणनीति तैयार की जाएगी।
चूंकि टीवीके सरकार को अपने विधायकों के आचरण को लेकर बढ़ती आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए बुधवार की इस बैठक को मुख्यमंत्री विजय के एक ऐसे प्रयास के रूप में देखा जा रहा है, जिसका मकसद पार्टी के भीतर अनुशासन मजबूत करना, राजनीतिक शर्मिंदगी से बचना और सरकार की सार्वजनिक छवि को बचाना है।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
भारत में नई एनर्जी स्टोरेज स्कीम के जरिए आ सकता है 10 अरब डॉलर का निवेश : रिपोर्ट
केंद्र सरकार की ओर से देश में अगले पांच वर्षों में 92 गीगावाट की एनर्जी स्टोरेज क्षमता विकसित करने के लिए शुरू की गई 1.5 अरब डॉलर की योजना से भारत की रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ यात्रा को और गति मिलेगी। साथ ही, ऊर्जा सुरक्षा भी बढ़ेगी। यह जानकारी एक रिपोर्ट में दी गई।
वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31 के बीच चलने वाले इस योजना पर खलीज टाइम्स ने कहा कि इससे देश में 60 गीगावाट की पंप हाइड्रो स्टोरेज, 30 गीगावाट बैटरी स्टोरेज और उभरती तकनीकों के माध्यम से 2 गीगावाट स्टोरेज को सहयोग मिलेगा।
उन्होंने आगे कहा कि सरकार को उम्मीद है कि इन परियोजनाओं से अगले पांच वर्षों में लगभग 10 अरब डॉलर का निवेश आएगा।
कैबिनेट की मंजूरी की घोषणा करते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 14,500 करोड़ रुपए की यह पहल बिजली की विश्वसनीयता में सुधार करेगी, रिन्यूएबल एनर्जी को शामिल करने में मदद करेगी और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगी।
इस योजना के तहत परिकल्पित स्टोरेज क्षमता, भारत की मौजूदा ग्रिड-स्केल भंडारण क्षमता के लगभग 170 प्रतिशत के बराबर है।
यह पहल ऐसे समय में आई है जब भारत बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के साथ-साथ वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में आने वाली रुकावटों के प्रति अपनी संवेदनशीलता को कम करना चाहता है।
रिपोर्ट के अनुसार, देश का लक्ष्य 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली क्षमता को 500 गीगावाट तक पहुंचाना और 2070 तक ‘नेट-जीरो’ उत्सर्जन हासिल करना है।
सौर ऊर्जा और अन्य रिन्यूएबल एनर्जी स्रोतों के तेजी से विस्तार के बावजूद, ऊर्जा भंडारण एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। दिन के समय सौर ऊर्जा का उत्पादन सबसे अधिक होता है, जबकि शाम के समय बिजली की मांग बढ़ जाती है, जब सौर ऊर्जा का उत्पादन कम हो जाता है।
भंडारण सुविधाएं इस अंतर को पाटने, अतिरिक्त नवीकरणीय बिजली की बर्बादी को कम करने और कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्रों पर निर्भरता को सीमित करने में मदद कर सकती हैं।
‘खलीज टाइम्स’ की रिपोर्ट के अनुसार, सरकार का अनुमान है कि 2031-32 तक भारत को लगभग 411 गीगावाट ग्रिड-स्केल ऊर्जा भंडारण की आवश्यकता होगी, जिसमें 236 गीगावाट बैटरी स्टोरेज और 175 गीगावाट पंप-हाइड्रो स्टोरेज शामिल हैं।
यह नई योजना बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देगी, आयात पर निर्भरता कम करेगी और दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगी।
इस पहल के तहत आने वाली बैटरी स्टोरेज परियोजनाओं के लिए यह अनिवार्य होगा कि उनमें कम से कम 40 प्रतिशत घरेलू सामग्री का उपयोग किया जाए।
इसके अलावा, रिपोर्ट में बताया गया है कि सरकार ने लिथियम और निकल के लिए चार घरेलू प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने हेतु 300 मिलियन डॉलर की एक योजना को मंजूरी दी है। ये खनिज बैटरी, ऊर्जा भंडारण प्रणालियों और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
राष्ट्रीय समाचार
आंध्र प्रदेश में आग की बढ़ती घटनाओं पर सीएम चंद्रबाबू नायडू सख्त, अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश
मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में हाल ही में आग लगने की कई घटनाओं को देखते हुए सोमवार को अधिकारियों को सतर्क रहने और बचाव के उपाय करने के निर्देश दिए। उन्होंने राज्य के अलग-अलग हिस्सों में आग लगने की कई घटनाओं के बारे में जानकारी ली, जिसमें विजयनगरम जिले के राजम में हुई एक घटना भी शामिल है।
राजम में एक ऑटोमोबाइल शोरूम में भीषण आग लग गई, जिससे काफी संपत्ति का नुकसान हुआ। यह आग तब लगी जब दीपावली के पटाखे गलती से शोरूम के परिसर में आ गिरे। दमकल विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि वे तुरंत मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पा लिया।
इस आग में 25 लाख रुपए से अधिक कीमत के स्पेयर पार्ट्स और इंजन ऑयल जलकर खाक हो गए। अधिकारियों ने बताया कि लुब्रिकेंट्स (तेल/चिकनाई वाले पदार्थ) के कारण आग तेजी से फैल गई, जिससे भारी संपत्ति का नुकसान हुआ।
वहीं, कृष्णा जिले के गन्नवरम में पटाखों की चिंगारी से एक फर्नीचर की दुकान में आग लग गई, जबकि एनटीआर जिले के तिरुवुरु में शॉर्ट सर्किट के कारण एक अन्य दुकान जल गई।
मुख्यमंत्री ने आग लगने की इन घटनाओं से हुए संपत्ति के नुकसान पर चिंता जताई। तीनों घटनाओं की समीक्षा करने के बाद उन्होंने अधिकारियों को सतर्क रहने और जरूरी एहतियाती कदम उठाने का निर्देश दिया।
इस बीच, हैदराबाद के कुकटपल्ली इलाके में सोमवार तड़के एक औद्योगिक क्षेत्र में भीषण आग लग गई। यह आग कुकटपल्ली पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाली एस्बेस्टस कॉलोनी के एक गोदाम में लगी और आसपास की इकाइयों तक फैल गई। इस घटना में एक व्यक्ति को मामूली चोटें आईं। माना जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी।
गोदामों से आग की ऊंची लपटें उठती दिखीं और पूरे इलाके में घना धुआं फैल गया, जिससे आसपास रहने वाले लोगों में दहशत मच गई। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की छह गाड़ियां लगाई गईं। इस अभियान में लगभग 40 दमकलकर्मी शामिल थे और आग बुझाने में तीन घंटे से अधिक का समय लगा।
एक अधिकारी ने बताया कि कुकटपल्ली फायर स्टेशन को सुबह करीब 3:45 बजे सूचना मिली थी।
उन्होंने बताया कि आग जीआरपी गोदाम से शुरू हुई और पास की कुरकुरे बनाने वाली यूनिट तथा पेपर कप और प्लेट बनाने वाली यूनिट तक फैल गई। आग की चपेट में आने से गोदामों की टीन की छतें ढह गईं।
एक अन्य घटना में हैदराबाद के पास रंगारेड्डी जिले के चेवेल्ला में एमआरओ कार्यालय में आग लग गई। आग में आधिकारिक रिकॉर्ड जलकर खाक हो गए। आशंका है कि यह आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने चेन्नई में टीवीके विधायकों की आपात बैठक बुलाई
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