नई दिल्ली, 2 फरवरी : पाकिस्तान के भारत के खिलाफ टी-20 वर्ल्ड कप मैच खेलने से मना करने पर विपक्ष के नेताओं ने बीसीसीआई और भारत सरकार से सवाल किए हैं। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि हम लोगों को पहले ही खेलने के लिए मना कर देना चाहिए था, पता नहीं क्यों भारत खेलने जा रहा था।

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा, “भारत सरकार को अपनी विदेश नीति पर विचार करना पड़ेगा कि किस दिशा में उनकी विदेश नीति जा रही है।”

कांग्रेस सांसद उज्ज्वल रमन सिंह ने कहा, “‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद पाकिस्तान को भारत के खिलाफ खेलने से रोक देना चाहिए था। उस समय हमने सवाल उठाया था कि भारत क्यों खेल रहा है। शुरू से ही मेरा पक्का मानना ​​था कि जब से पहलगाम हमला हुआ, भारत को उनके खिलाफ खेलने से मना कर देना चाहिए था। हमें इस मुद्दे को ग्लोबल लेवल पर उठाना चाहिए था कि हम कोई मैच नहीं खेलेंगे।”

उन्होंने कहा कि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद भी भारत उनके खिलाफ खेला। यहां तक ​​कि आईसीसी भी इतना लाचार है कि वह पाकिस्तान के साथ सख्ती नहीं बरत रहा है। अगर पाकिस्तान ऐसा कुछ करता है तो आईसीसी को उस पर बैन लगा देना चाहिए। यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत सरकार और आईसीसी को इस पर ध्यान देना चाहिए। भारत को अपना पक्ष मजबूती से रखना चाहिए कि यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।”

शिवसेना (यूबीटी) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, “यह बीसीसीआई के मुंह पर सबसे बड़ा तमाचा है। बीसीसीआई दुनिया की सबसे पावरफुल और सबसे अमीर क्रिकेट बॉडी है और आईसीसी की मेंबर है। आतंकी हमले और ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद, हमने बार-बार दुनिया भर में आतंकवाद में पाकिस्तान की भूमिका का मुद्दा उठाया। जिन 26 लोगों की जान गई, उनके परिवार लगातार अपील करते रहे कि पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेले जाने चाहिए।”

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, “सच कहूं तो, यह बहुत शर्मनाक है कि दोनों तरफ से खेल का इस तरह से राजनीतिकरण किया गया है। मुझे नहीं लगता कि मुस्तफिजुर (बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान) को कोलकाता में खेलने का कॉन्ट्रैक्ट देने से मना किया जाना चाहिए था। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। राजनीति का दखल, मुझे लगता है कि बांग्लादेश की प्रतिक्रिया जरूरत से ज्यादा थी, लेकिन यह उसी का एक नतीजा भी है और पाकिस्तान, बांग्लादेश के साथ अपनी एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रहा है।”

उन्होंने कहा कि यह पूरी बात हाथ से निकलती जा रही है। मुझे लगता है कि हमें सच में यह समझने की जरूरत है कि खेल, खासकर क्रिकेट जैसा खेल जो सभी लोगों के लिए इतना मायने रखता है, कम से कम खेल के मैदान पर हमें एक साथ लाने का जरिया होना चाहिए, न कि इसे ऐसे ही चलने दिया जाए। मुझे सच में लगता है कि यह अब सभी संबंधित लोगों के लिए एक वेक-अप कॉल है कि वे इमरजेंसी बेसिस पर एक-दूसरे से संपर्क करें, आईसीसी इसके लिए प्लेटफॉर्म हो सकता है। बस करें, आप हमेशा ऐसे नहीं चल सकते।

टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने कहा, “पाकिस्तान जानता है कि वह जीत नहीं सकता। इसलिए उसने अपनी इज्जत बचाने के बारे में सोचा। जब बैसरन (पहलगाम की घाटी) में 26 लोग मारे गए थे, तब भारत के पास एक बड़ा मौका था। भारत को तब वर्ल्ड कप में नहीं खेलना चाहिए था। इससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह संदेश जाता कि हम आतंकवादियों के खिलाफ हैं और पाकिस्तान सबसे बड़ा आतंकवादी देश है।”

पटना, 2 फरवरी : बिहार विधानसभा का बजट सत्र सोमवार से शुरू हो गया है। सत्र की शुरुआत राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के विधानसभा और विधान परिषद के संयुक्त रूप से संबोधित करने से हुई। राज्यपाल ने अपने संबोधन में सरकार की प्राथमिकताएं गिनाई और भविष्य की योजनाओं का भी उल्लेख किया। विपक्ष के सदस्यों द्वारा इस दौरान टोका-टाकी भी करते देखा गया।

राज्यपाल ने कहा कि सरकार न्याय के साथ विकास के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए लोगों की खुशहाली के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। उन्होंने नववर्ष के प्रथम सत्र के संयुक्त अधिवेशन के लिए सभी को शुभकामनाएं देते हुए राज्य की खुशहाली और बहुआयामी विकास की कामना की। उन्होंने कहा कि इस सत्र में वित्तीय और विधायी के कई महत्वपूर्ण कार्य संभव होंगे।

उन्होंने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि सभी सदस्य इस सत्र में अपनी रचनात्मक भूमिका अदा करने की अपेक्षा रखते हैं, जिससे प्रदेश को विकसित बनाने और जन-जन की खुशहाली लाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि बिहार में नई सरकार बनने के बाद कानून का राज कायम है। सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था की स्थिति कायम करने की है।

राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने नई सरकार के गठन के बाद हुए विकास कार्यों का विस्तार से जिक्र किया। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, जिससे आम लोगों को सीधे लाभ मिल रहा है। राज्य में सड़कों और पुल-पुलियों के बड़े पैमाने पर निर्माण का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य सुदूर इलाकों से राजधानी तक पहुंच का समय घटाकर पांच घंटे करना है, ताकि विकास का लाभ हर क्षेत्र तक समान रूप से पहुंचे।

राज्यपाल ने इस क्रम में जीविका दीदियों की भी चर्चा की। उन्होंने महिलाओं के लिए रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 10 हजार रुपये देने की भी बात करते हुए कहा कि जिनका रोजगार अच्छी तरह चलेगा, उन्हें दो लाख रुपये भी दिए जाएंगे। राज्यपाल ने वंचित और कमजोर वर्गों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार शुरू से ही इन्हें मुख्यधारा से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध रही है।

पालघर: अधिकारियों ने रविवार को बताया कि लंबे समय से लंबित मामलों को फिर से खोलने और सुलझाने के लिए चलाए गए एक विशेष अभियान के बाद पुलिस ने एक दशक पहले लापता हुए एक व्यक्ति को उसके परिवार से सफलतापूर्वक मिला दिया है।

प्रवीण पवार (39) के रूप में पहचाने गए इस व्यक्ति ने अपने माता-पिता के साथ विवाद के बाद 2016 में पालघर जिले में अपना घर छोड़ दिया था। तब से, उसके परिवार द्वारा उसे खोजने के प्रयासों के बावजूद, वह लापता रहा मूल रूप से अहिल्यानगर के निवासी पवार, जब लापता हुए थे, तब पालघर जिले के विक्रमगढ़ स्थित एक अस्पताल में कार्यरत थे। घर छोड़ने के बाद उन्होंने अपने परिवार से सभी संपर्क तोड़ दिए, जिससे लगभग 10 वर्षों तक उनके ठिकाने के बारे में परिवार को अनिश्चितता बनी रही।

यह सफलता ऑपरेशन मुस्कान-14 के तहत मिली, जो पालघर के पुलिस अधीक्षक यतीश देशमुख द्वारा लापता बच्चों और वयस्कों का पता लगाने के लिए पुराने और अनसुलझे मामलों की फिर से जांच करने के लिए शुरू किया गया एक विशेष कार्यक्रम है। इस अभियान के तहत, पुलिस टीमों ने पवार के मामले को फिर से खोला और आधुनिक जांच तकनीकों का उपयोग करते हुए नए सुरागों का पीछा करना शुरू किया

वाडा पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर दत्तात्रेय किंद्रे ने कहा कि तकनीकी जांच, मानवीय खुफिया जानकारी और सोशल मीडिया ट्रैकिंग की मदद से पवार का शनिवार को दिल्ली में पता लगाया गया पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पवार की सुरक्षित वापसी और उनके माता-पिता के साथ पुनर्मिलन सुनिश्चित करने के लिए औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। इस मामले को ऑपरेशन मुस्कान की एक बड़ी सफलता बताया गया है, जो इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे नए सिरे से की गई जांच और तकनीक लंबे समय से भूले हुए लापता व्यक्तियों के मामलों को सुलझाने में मदद कर सकती है