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Thursday,10-July-2025
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3 अगस्त को इस्लामाबाद हाईकोर्ट जाधव मामले की सुनवाई करेगा

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इस्लामाबाद हाईकोर्ट (आईएचसी) ने भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव की मौत की सजा के मामले में संघीय सरकार द्वारा प्रस्तुत याचिका पर सुनवाई के लिए एक पीठ का गठन किया है। तीन अगस्त को सुनवाई होगी।

पाकिस्तानी सरकार ने इस हफ्ते की शुरुआत में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (समीक्षा एवं पुनर्विचार) अध्यादेश 2020 को संसद में मंजूरी के लिए पेश किया था। यह अध्यादेश जाधव के लिए अपने खिलाफ सजा को चुनौती देने का रास्ता साफ करता है।

अध्यादेश के तहत संघीय सरकार ने जाधव के लिए एक कानूनी प्रतिनिधि नियुक्त किया है, जो आईएचसी के समक्ष मामले को प्रस्तुत करेगा। मुख्य न्यायाधीश अतहर मिनाला, जाधव के मामले की याचिका पर सुनवाई करेंगे और वही पीठ के प्रमुख भी होंगे।

संघीय सरकार ने 22 जुलाई को आईएचसी से कहा था कि जाधव कथित भारतीय जासूस हैं और वह कथित तौर पर पाकिस्तान में कई आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहे हैं। सरकार ने बताया कि जाधव ने अपनी मौत की सजा के खिलाफ याचिका दायर करने से इनकार कर दिया है। साथ ही यह भी कहा कि जाधव भारत की सहायता के बिना पाकिस्तान में वकील नियुक्त नहीं कर सकते हैं।

याचिका के अनुसार, जाधव ने अपनी सजा के खिलाफ याचिका दायर करने से इनकार कर दिया, जबकि नई दिल्ली भी अध्यादेश के तहत सुविधा का लाभ उठाने के लिए अनिच्छुक है।

यह कदम तब सामने आया, जब संघीय सरकार ने जाधव मामले में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (समीक्षा एवं पुनर्विचार) अध्यादेश 2020 पेश किया, जिसे पाकिस्तान की नेशनल असेंबली (निचला सदन) के माध्यम से मंजूरी मिल गई और इसे सीनेट (ऊपरी सदन) में पेश करने के लिए सरकार ने कमर कस ली है।

विपक्षी दल अध्यादेश के खिलाफ खड़े नजर आए हैं। उन्होंने ‘देश में आतंकवाद में शामिल रहे भारतीय जासूस को खुला समर्थन’ देने का कड़ा विरोध किया है।

पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के नेता बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, सरकार ने एक अध्यादेश पारित किया है, जो पाकिस्तान की हिरासत में भारतीय जासूसों को फायदा पहुंचाएगा।

वहीं पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा, अध्यादेश को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) के फैसले के अनुसार प्रख्यापित किया गया है, जिसमें काउंसल एक्सेस की पहुंच और जासूस के लिए अपील के अधिकार की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा, भारत हमें फिर से आईसीजे में घसीटना चाहता है, लेकिन हमने पाकिस्तान के खिलाफ भारत के किसी भी प्रयास को विफल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सभी निर्देशों का पालन किया है।

मगर विपक्षी दलों का दावा है कि सरकार जाधव को रियायत देने की कोशिश कर रही है।

अंतरराष्ट्रीय समाचार

ट्रम्प ने ब्राज़ील पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने की धमकी दी, पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के मुकदमे को समाप्त करने की मांग की

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TRUMP

वाशिंगटन, 10 जुलाई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि वह ब्राज़ील में बने सामानों पर 50 प्रतिशत कर लगाने की योजना बना रहे हैं, जिससे दक्षिण अमेरिकी देश के साथ उनकी लड़ाई और तेज़ हो गई है। ट्रम्प ने अपने नवीनतम टैरिफ पत्र में इस योजना की घोषणा की, जिसे सोशल मीडिया पर साझा किया गया।

इस पत्र में, ट्रम्प ने ब्राज़ील पर अमेरिकी तकनीकी कंपनियों पर “हमले” करने और पूर्व ब्राज़ीलियाई राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के खिलाफ “विच हंट” चलाने का आरोप लगाया, जिन पर 2022 के चुनाव को पलटने की साजिश में उनकी कथित भूमिका के लिए मुकदमा चल रहा है, बीबीसी ने बताया।

एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रतिक्रिया देते हुए, ब्राज़ीलियाई राष्ट्रपति लुईज़ इनासियो लूला दा सिल्वा ने कहा कि ब्राज़ील पर टैरिफ में वृद्धि का जवाब दिया जाएगा, और उन्होंने देश की न्यायिक प्रणाली में किसी भी तरह के हस्तक्षेप के खिलाफ चेतावनी दी।

इस सप्ताह की शुरुआत में ट्रम्प ने बोल्सोनारो के मुकदमे को लेकर भी लूला के साथ बहस की।

उस समय, लूला ने कहा था कि ब्राज़ील किसी के भी “हस्तक्षेप” को स्वीकार नहीं करेगा और उन्होंने आगे कहा: “कोई भी कानून से ऊपर नहीं है।”

ट्रम्प ने इस हफ़्ते दुनिया भर के देशों को 22 पत्र भेजे हैं, जिनमें जापान, दक्षिण कोरिया और श्रीलंका जैसे व्यापारिक साझेदार भी शामिल हैं, जिनमें उनके उत्पादों पर नए टैरिफ की रूपरेखा दी गई है, जो उनके अनुसार 1 अगस्त से लागू होंगे।

इन कदमों से अप्रैल में उनके द्वारा प्रस्तावित योजनाओं को पुनर्जीवित करने में काफ़ी मदद मिली है, लेकिन वित्तीय बाज़ारों द्वारा इन उपायों पर प्रतिक्रिया देने के बाद उन्हें स्थगित कर दिया गया था।

लेकिन ब्राज़ील को दिया गया संदेश कहीं ज़्यादा लक्षित था और व्हाइट हाउस द्वारा पहले ब्राज़ील से आयातित वस्तुओं पर घोषित 10% टैरिफ़ में उल्लेखनीय वृद्धि की धमकी दे रहा था।

कई अन्य देशों के विपरीत, पिछले साल अमेरिका ने ब्राज़ील के साथ व्यापार अधिशेष का आनंद लिया, और ब्राज़ील से ख़रीदे गए उत्पादों की तुलना में ब्राज़ील में ज़्यादा सामान बेचा।

पत्र में, ट्रम्प ने 50 प्रतिशत की दर को “मौजूदा शासन के गंभीर अन्याय को सुधारने के लिए ज़रूरी” बताया।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, उन्होंने कहा कि वह अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि को ब्राज़ील की डिजिटल व्यापार प्रथाओं की तथाकथित 301 जाँच शुरू करने का आदेश देंगे।

ऐसा कदम एक अधिक स्थापित कानूनी प्रक्रिया की ओर एक कदम होगा जिसका इस्तेमाल अमेरिका ने अतीत में टैरिफ लगाने के लिए किया है, जिससे यह खतरा और भी कड़ा हो जाएगा।

अपने पहले कार्यकाल में, ट्रम्प ने ब्राज़ील द्वारा तकनीकी कंपनियों पर कर लगाने पर विचार करने पर भी ऐसा ही कदम उठाया था।

ट्रम्प ने पत्र में ब्राज़ील सरकार पर “स्वतंत्र चुनावों और अमेरिकियों के मौलिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकारों पर कपटपूर्ण हमले” करने का आरोप लगाया, जिसमें “अमेरिकी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म” की सेंसरशिप भी शामिल है।

ट्रम्प की सोशल मीडिया कंपनी, ट्रम्प मीडिया, उन अमेरिकी टेक कंपनियों में से एक है जो सोशल मीडिया अकाउंट्स को निलंबित करने के आदेशों पर ब्राज़ील की अदालती फैसलों के खिलाफ लड़ रही हैं।

ब्राज़ील ने एलन मस्क के एक्स, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, पर भी अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि इस प्लेटफ़ॉर्म ने उन अकाउंट्स पर प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया था जिन्हें ब्राज़ील ने 2022 के ब्राज़ीलियाई राष्ट्रपति चुनाव के बारे में गलत सूचना फैलाने वाला माना था।

पिछले महीने, ब्राज़ील के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि सोशल मीडिया कंपनियों को उनके प्लेटफ़ॉर्म पर पोस्ट की गई सामग्री के लिए ज़िम्मेदार ठहराया जा सकता है।

अपने पत्र में, ट्रंप ने ब्राज़ील के पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो की भी सराहना की और कहा कि वह “उनका बहुत सम्मान करते हैं”। उन्होंने आगे कहा कि उनके खिलाफ चल रहा मुकदमा “एक अंतरराष्ट्रीय अपमान” है।

जब दोनों राष्ट्रपति पद पर थे, तब ट्रंप और बोल्सोनारो के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध थे, और दोनों की मुलाक़ात 2019 में ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान व्हाइट हाउस में हुई थी। बोल्सोनारो को अक्सर “उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों का ट्रंप” कहा जाता है।

बाद में दोनों राष्ट्रपति चुनाव हार गए और दोनों ने सार्वजनिक रूप से हार स्वीकार करने से इनकार कर दिया।

बोल्सोनारो, जिन्होंने 2019 से 2022 तक ब्राज़ील पर शासन किया, उन पर जनवरी 2023 में लूला के चुनाव जीतने के बाद राजधानी में सरकारी इमारतों पर धावा बोलने वाले अपने हज़ारों समर्थकों के साथ कथित तौर पर तख्तापलट की कोशिश करने का मुकदमा चल रहा है।

बोल्सोनारो उस समय संयुक्त राज्य अमेरिका में थे और उन्होंने दंगाइयों से किसी भी तरह के संबंध या साजिश में किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया है।

इस हफ़्ते की शुरुआत में, ट्रंप ने बोल्सोनारो के अभियोजन की तुलना उन कानूनी मामलों से की थी जिनका उन्होंने इसी तरह सामना किया है।

“यह एक राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी पर हमले से ज़्यादा या कम कुछ नहीं है – जिसके बारे में मैं बहुत कुछ जानता हूँ!” ट्रंप ने कहा था। जवाब में, बोल्सोनारो ने अमेरिकी राष्ट्रपति को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया।

ट्रंप ने रियो डी जेनेरियो में हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की भी आलोचना की, जहाँ विकासशील देशों का समूह रविवार को मिला था। ट्रंप ने इस समूह, जिसमें ब्राज़ील भी शामिल है, को “अमेरिका-विरोधी” बताया और कहा कि इन देशों पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा।

राष्ट्रपति लूला ने सोमवार को ट्रंप की सोशल मीडिया धमकियों पर पलटवार किया।

लूला ने कहा, “उन्हें यह जानना होगा कि दुनिया बदल गई है। हमें कोई सम्राट नहीं चाहिए।”

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अमेरिका में भारतीय मूल के व्यक्ति को हवाई यात्रा के दौरान साथी यात्री पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया

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वाशिंगटन, 4 जुलाई। अमेरिका के तटीय शहर मियामी में 21 वर्षीय भारतीय मूल के व्यक्ति को हवाई यात्रा के दौरान साथी यात्री पर कथित हमले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है।

यह घटना 30 जून को फिलाडेल्फिया से मियामी जा रही फ्रंटियर फ्लाइट में हुई।

ईशान शर्मा नामक आरोपी ने कथित तौर पर साथी यात्री पर हमला किया, जिससे उसकी आंख के पास चोट लग गई, जबकि पीड़ित कीनू इवांस को मामूली चोटें आईं।

जैसे ही विमान मियामी में उतरा, शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर मारपीट (किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ हानिकारक या आपत्तिजनक कृत्य) का आरोप लगाया गया।

शर्मा को मंगलवार को एक अदालत में पेश किया गया, जिसने उस पर 500 डॉलर का जुर्माना लगाया और उसे किसी भी तरह से पीड़ित के पास जाने से रोक दिया।

सुनवाई के दौरान, शर्मा के वकील ने कहा कि उनका मुवक्किल ध्यान कर रहा था और मौन साधना कर रहा था, जिसे पीड़ित इवांस ने खतरा माना।

वकील ने कहा, “मेरा मुवक्किल एक ऐसे धर्म से है, जहां वह ध्यान कर रहा था। दुर्भाग्य से, उसके पीछे बैठे यात्री को यह पसंद नहीं आया।” घटना का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें दो लोग (शर्मा और इवांस) एक-दूसरे की गर्दन पकड़ने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए। एक साथी यात्री को यह कहते हुए सुना जा सकता है, “उसे जाने दो। रुको, उसे जाने दो,” जबकि एक क्रू मेंबर ने कहा, “सर, आपको बैठना होगा।”

इस बीच, पीड़ित इवांस ने मीडिया आउटलेट्स को बताया कि आरोपी ने अजीबोगरीब बातें कीं और जान से मारने की धमकी दी। इवांस ने बताया कि वह वॉशरूम गया और फ्लाइट अटेंडेंट को शर्मा के बारे में बताया, जिन्होंने सुझाव दिया कि अगर ऐसा जारी रहा तो वह सहायता बटन दबा दे। इवांस ने दावा किया कि जब उसने मदद मांगने के लिए सहायता बटन दबाया तो शर्मा नाराज हो गया। इवांस ने 7न्यूज को बताया कि आरोपी को यह कहते हुए सुना गया, “तुम तुच्छ, नश्वर आदमी हो, अगर तुम मुझे चुनौती दोगे, तो इसका परिणाम तुम्हारी मौत होगी।” पीड़ित ने दावा किया कि स्थिति बिगड़ गई और शर्मा ने उसका गला घोंटना शुरू कर दिया।

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बांग्लादेश में छात्रों और पुलिस के बीच झड़प में 10 लोग घायल

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ढाका, 2 जुलाई। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, चटगाँव के पाटिया उप-जिले में पाटिया पुलिस स्टेशन के बाहर पुलिस और स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन (SAD) के सदस्यों के बीच हुई हिंसक झड़प में चार पुलिसकर्मियों सहित कम से कम 10 लोग घायल हो गए।

हिंसा स्थानीय समयानुसार मंगलवार रात करीब 9 बजे शुरू हुई, जब SAD कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर केंद्रीय शहीद मीनार के पास सत्तारूढ़ पार्टी की छात्र शाखा, छात्र लीग (CL) के एक नेता को हिरासत में ले लिया।

जब कार्यकर्ता कार्रवाई की मांग करते हुए व्यक्ति को पुलिस स्टेशन ले आए, तो तनाव तेजी से बढ़ गया।

पुलिस अधिकारियों ने कहा कि SAD सदस्यों ने स्टेशन परिसर के अंदर अराजकता पैदा करने का प्रयास किया। बांग्लादेश के प्रमुख समाचार पत्र, द डेली स्टार ने बुधवार को बताया कि इस घटना के कारण पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप हाथापाई हुई।

पुलिस कार्रवाई के जवाब में, SAD ने बुधवार सुबह “पाटिया नाकाबंदी” नामक एक विरोध आंदोलन शुरू किया, जिससे क्षेत्र में और अधिक अशांति फैल गई।

पटिया पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी जायद नूर ने स्थानीय मीडिया को बताया, “वे जुलूस के साथ पुलिस स्टेशन आए और प्रतिबंधित छात्र लीग के नेता को पुलिस स्टेशन के अंदर पीटा। बाद में पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। बहस के दौरान एक समय पर पुलिस के खिलाफ़ नारे लगाते हुए वे पुलिस वालों से भिड़ गए और बाद में पुलिस ने उन्हें पुलिस स्टेशन से बाहर निकाल दिया।”

नूर ने पुष्टि की कि घटना के संबंध में एक सामान्य डायरी (जीडी) दर्ज की गई थी और उल्लेख किया कि टकराव में चार पुलिसकर्मी घायल हो गए।

दूसरी तरफ, शिअद ने पुलिस पर अत्यधिक बल प्रयोग करने का आरोप लगाया। शिअद की चटगाँव महानगर इकाई के संयुक्त संयोजक रिजवान सिद्दीकी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, “खबर सुनने के बाद, मैं पटिया में घटनास्थल पर गया। हमारे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने डंडों से पीटा। मेरे कई भाइयों को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल ले जाना पड़ा।”

उन्होंने कहा कि पहली झड़प के दौरान शिअद के छह नेता घायल हो गए। कथित तौर पर रात 11:30 बजे के आसपास एक और विवाद हुआ, जिसके दौरान सिद्दीकी ने दावा किया कि नौ और कार्यकर्ता घायल हो गए।

जबकि मीडिया रिपोर्टों में उल्लेख किया गया है कि बुधवार सुबह की नाकाबंदी पर आधिकारिक बयान के लिए अधिकारी नूर से संपर्क करने का प्रयास किया गया था, उस समय उनसे संपर्क नहीं हो सका।

हालांकि, स्थानीय समाचार आउटलेट्स को पहले की टिप्पणियों में, उन्होंने दोहराया कि एसएडी सदस्यों ने पुलिस स्टेशन पर धावा बोलने की कोशिश की थी और हिरासत में लिए गए सीएल नेता पर शारीरिक हमला किया था, जिसके बाद पुलिस को जवाब देना पड़ा।

स्थानीय मीडिया आउटलेट प्रोथोम एलो ने यह भी बताया कि पुलिस ने शुरू में छात्र लीग के नेता को गिरफ्तार करने का इरादा नहीं किया था, क्योंकि उनके खिलाफ कोई औपचारिक मामला नहीं था।

हालांकि, बढ़ते तनाव ने पुलिस को उन्हें हिरासत में लेने के लिए मजबूर किया, जिसके बाद हिंसक दृश्य भड़क उठे।

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