राजनीति
ओडिशा कैबिनेट ने इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2021 को दी मंजूरी

मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता में ओडिशा मंत्रिमंडल ने इस क्षेत्र में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2021 को मंजूरी दी। मुख्य सचिव एससी महापात्रा ने कहा कि ओडिशा इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2021 की अवधारणा ओडिशा को इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के लिए एक आकर्षक गंतव्य के रूप में स्थापित करने के लिए एक अनुकूल, उद्योग के अनुकूल और सक्रिय औद्योगिक माहौल प्रदान करके वर्ग अग्रणी बुनियादी ढांचे, सहायक सुविधाओं और नीतिगत पहलों के साथ की गई है।
सरकार के एक प्रेस बयान के अनुसार, ईएसडीएम इकाइयों को उनके निश्चित पूंजी निवेश के आधार पर 10 करोड़ रुपये से 250 करोड़ रुपये तक की निश्चित पूंजी निवेश सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
राज्य सरकार ने नीति में 5 वर्ष की अवधि के लिए विद्युत शुल्क एवं विद्युत निरीक्षण शुल्क में छूट का प्रावधान किया है। पात्र ईएसडीएम इकाइयों को 5 वर्ष की अवधि के लिए 30 प्रतिशत की दर से 50 लाख रुपये प्रति यूनिट तक बिजली बिलों पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
इसी तरह ऐसे निवेशकों को स्टांप ड्यूटी में 100 फीसदी और दूसरे ट्रांजैक्शन पर 50 फीसदी की छूट दी जाएगी।
भूमि को कृषि उपयोग से औद्योगिक उपयोग में परिवर्तित करने के लिए देय भूमि परिवर्तन शुल्क की 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति की जाएगी।
महिला उद्यमियों और विकलांग व्यक्तियों, स्थानीय उद्यमियों को अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाएगा। यह नीति मार्च 2026 तक लागू रहेगी।
मंत्रि-परिषद ने प्रदेश के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में दशकों से लंबित भूमि विवाद से निपटने की नीति को भी मंजूरी दी है।
राज्य के राजस्व मंत्री सुदाम मरंडी ने कहा कि 51 सरकारी कॉलेजों और 644 सहायता प्राप्त कॉलेजों के कब्जे में क्रमश: 180 एकड़ और 1713 एकड़ जमीन है।
उन्होंने कहा कि इसी तरह सरकारी जमीन पर 1,274 हाई स्कूल हैं। जिसका कुल मूल्य 4,000 करोड़ रुपये से अधिक होगी।
ऐसे संस्थान प्रीमियम, आकस्मिक शुल्क, वार्षिक भूमि किराया, उपकर, अतिक्रमण शुल्क सहित जुर्माना, ब्याज आदि का भुगतान करने में असमर्थ होने के कारण भूमि संस्थानों के नाम दर्ज नहीं है।
कैबिनेट ने नए युग के मेगा उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए एक खंड के अलावा औद्योगिक नीति संकल्प 2015 में संशोधन करने की मंजूरी दी है।
प्रोत्साहन के इस पैकेज में 30 प्रतिशत तक की पूंजी निवेश सब्सिडी, एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति, ऊर्जा शुल्क, बिजली शुल्क में छूट, उड़िया कर्मचारियों के लिए रोजगार लागत सब्सिडी आदि शामिल हैं।
एक अधिकारी ने कहा कि प्रस्तावित संशोधनों से राज्य में लगभग 12,000 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित होने की उम्मीद है, जिससे 35,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
कनाडा में भारतीय नागरिक की चाकू घोंपकर हत्या

ओटावा, 5 अप्रैल। कनाडा के ओटावा के निकट रॉकलैंड इलाके में एक भारतीय नागरिक की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद स्थानीय अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई की। कनाडा में भारतीय दूतावास ने शनिवार सुबह घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि एक संदिग्ध को हिरासत में ले लिया गया है।
भारतीय दूतावास ने एक बयान जारी कर घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया और पीड़ित परिवार को सहायता देने का भी ऐलान किया।
दूतावास ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, “ओटावा के निकट रॉकलैंड में चाकू घोंपने से एक भारतीय नागरिक की दुखद मौत से हम बहुत दुखी हैं। पुलिस ने बताया है कि एक संदिग्ध को हिरासत में ले लिया गया है। हम शोक संतप्त परिजनों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए स्थानीय सामुदायिक संघ के माध्यम से निकट संपर्क में हैं।”
हालांकि चाकू मारने की घटना का विवरण अभी भी अस्पष्ट है, लेकिन स्थानीय मीडिया रिपोर्टों से पता चलता है कि यह घटना सुबह-सुबह क्लेरेंस-रॉकलैंड क्षेत्र में हुई।
अधिकारियों ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है कि क्या यह वही मामला है जिसका उल्लेख भारतीय दूतावास ने किया है।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, हत्या की चल रही जांच के तहत ओन्टारियो प्रांतीय पुलिस (ओपीपी) ने क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ा दी है।
पुलिस ने रॉकलैंड निवासियों को भी चेतावनी जारी की है, जिसमें उन्हें सलाह दी गई है कि वे कानून प्रवर्तन की गतिविधियों में वृद्धि की अपेक्षा करें, जबकि अधिकारी अपराध से जुड़ी परिस्थितियों की जांच जारी रखेंगे।
कनाडा स्थित दूतावास ने जनता को आश्वासन दिया कि वह इस कठिन समय में पीड़ित परिवार को सभी आवश्यक सहायता प्रदान कर रहा है।
चाकू घोंपने के पीछे का मकसद अभी भी स्पष्ट नहीं है और जांच जारी है। दूतावास ने स्थानीय अधिकारियों के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखने का वादा किया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परिवार को उनकी ज़रूरत के मुताबिक सहायता मिले और मामले से जुड़ी आगे की कार्रवाई में मदद मिले।
महाराष्ट्र
मुंबई से आकर कई चोरियां करने वाला चोर गिरफ्तार

मुंबई: पुलिस ने मिलिंद पुलिस स्टेशन की सीमा में चोरी करने वाले एक चोर को गिरफ्तार करने का दावा किया है, जिसके खिलाफ मुंबई में चोरी और सेंधमारी के कई मामले दर्ज हैं। मुंबई जोन 7 के डीसीपी विजय कांत सागरे ने यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि आरोपी फ्लाइट से चोरी करने के इरादे से मुंबई आया था और उसने कई 5 घरों में सेंध लगाई थी।
उसके खिलाफ नेहरू नगर, मिलिंद, अलवे, नवी मुंबई में चोरी के मामले दर्ज हैं। दो किलो वजन के डेढ़ लाख चांदी के आभूषण कुल 15 लाख रुपये जब्त किये गये हैं. अपराधी राजेश के खिलाफ डोंबिवली, विष्णु नगर, विषाई, विठ्ठलवाड़ी, मानपारा, पैन पुलिस स्टेशनों में भी पीछा करने के मामले दर्ज हैं।
आरोपी ने बताया कि वह 13 मार्च 2025 को हवाई जहाज से वाराणसी से मुंबई आया और 15 दिनों में पांच घरों में लूटपाट की.
राष्ट्रीय समाचार
देश के समुद्री इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए सरकार लगातार कर रही काम: पीएम मोदी

New Delhi : Prime Minister Narednra Modi addresses a programme marking 20 years of completion of SWAGAT initiative in Gujarat through video conferencing onThursday, April 27, 2023. (Photo:IANS/Video Grab)
नई दिल्ली, 5 अप्रैल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि सरकार देश के समुद्री क्षेत्र और बंदरगाहों को मजबूत करना जारी रखेगी, जो भारत की प्रगति और समृद्धि को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
‘राष्ट्रीय समुद्री दिवस’ के अवसर पर अपने संदेश में पीएम मोदी ने कहा, “हम भारत के समृद्ध समुद्री इतिहास और राष्ट्र निर्माण में इस क्षेत्र द्वारा निभाई गई भूमिका को याद करते हैं।”
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत पहले के समय में एक मान्यता प्राप्त समुद्री शक्ति था, लेकिन स्वतंत्रता के बाद के दौर में समुद्री क्षेत्र की अनदेखी की गई।
हालांकि, पिछले 10 वर्षों के दौरान न्यू इंडिया ने समुद्री क्षेत्र में कई नई उपलब्धियां हासिल की हैं और सरकार देश के समुद्री इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है।
पीएम मोदी ने बताया कि पिछले 10 वर्षों में देश के प्रमुख बंदरगाहों की कार्गो हैंडलिंग क्षमता दोगुनी हो गई है और बंदरगाहों तक कनेक्टिविटी में सुधार के लिए हजारों किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण किया गया है।
प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि सरकार के “समृद्धि के लिए बंदरगाह और प्रगति के लिए बंदरगाह” के मंत्र के साथ समुद्री क्षेत्र में बड़े बदलाव लाए गए हैं। उन्होंने कहा कि इसके अलावा “उत्पादकता के लिए बंदरगाह” के नए मंत्र को समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए भी आगे बढ़ाया गया है।
पीएम मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सरकार ‘कोस्टल शिपिंग’ को विकसित करने के लिए कई नए कदम उठा रही है। यह बयान गुरुवार को लोकसभा द्वारा अनुमोदित ‘कोस्टल शिपिंग बिल’ की पृष्ठभूमि में दिया गया।
इस विधेयक का उद्देश्य भारतीय तटीय जल (कोस्टल वॉटर) के भीतर व्यापार में लगे जहाजों को रेगुलेट करना है। इस विधेयक का उद्देश्य कोस्टल शिपिंग के रेगुलेशन से संबंधित कानून को कंसोलिडेट और संशोधित करना, तटीय व्यापार (कोस्टल ट्रेड) को बढ़ावा देना और घरेलू भागीदारी को प्रोत्साहित करना है।
विधेयक यह सुनिश्चित करेगा कि भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और वाणिज्यिक जरूरतों के लिए देश के नागरिकों के स्वामित्व और संचालन वाले तटीय बेड़े (कोस्टल फ्लीट) से लैस हो।
प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि भारत के समुद्री क्षेत्र को मजबूत करने की रणनीति के तहत देश के अंतरदेशीय जलमार्गों को भी विकसित किया जा रहा है।
पीएम मोदी ने कहा कि इतिहास ने दिखाया है कि जब भी भारत का समुद्री क्षेत्र मजबूत हुआ है, देश और दुनिया दोनों को इसका लाभ मिला है।
उन्होंने कहा कि इस महत्वपूर्ण तथ्य को ध्यान में रखते हुए सरकार देश के समुद्री क्षेत्र को मजबूत करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से लगातार काम कर रही है।
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