नई दिल्ली, 19 सितंबर। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ (डूसू) चुनाव की मतगणना जारी है। अध्यक्ष पद के लिए एबीवीपी प्रत्याशी आर्यन मान 13 राउंड की मतगणना के बाद भी सबसे आगे हैं। इसी बीच, डूसू अध्यक्ष रौनक खत्री ने ‘वोट चोरी’ के आरोपों को दोहराया है।

डूसू अध्यक्ष रौनक खत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा, “हम ये ‘वोट चोरी’ के आरोप इसलिए लगा रहे हैं, क्योंकि प्रोफेसर अपने स्टेटस पर एबीवीपी पैनल कोड लगा रहे हैं और ईवीएम पर बैलेट नंबर-3 के आगे अंगूठे का निशान है। इस डूसू चुनाव में वोट चोरी जरूर हुई है।”

उन्होंने यह भी कहा कि चुनावों में छात्रों का जो भी मत होगा, वह हमें स्वीकार है।

एक छात्रा के साथ झड़प के आरोपों पर रौनक खत्री ने कहा, “मैंने पूरा वीडियो शेयर किया था। एबीवीपी ने झूठे आरोप लगाए हैं। किसी लड़की के साथ हमने झड़प नहीं की।” रौनक खत्री ने कहा कि किरोड़ीमल कॉलेज की छात्रा न होते हुए भी वह यहां आई थी। हमें रोकने के लिए उस छात्रा ने पहले भी प्रयास किए थे।

इससे पहले, एबीवीपी दिल्ली के प्रदेश मंत्री सार्थक शर्मा ने आरोप लगाए थे कि वोटिंग के समय एनएसयूआई नेता रौनक खत्री के समर्थकों ने किरोड़ीमल कॉलेज के बाहर एक छात्रा के साथ मारपीट की, जिससे वह गिर गई और घायल हो गई।

फिलहाल, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) चुनाव की मतगणना नॉर्थ कैंपस के यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स स्टेडियम स्थित मल्टीपर्पज हॉल में जारी है। मतगणना सुबह 8 बजे शुरू हुई और नतीजे देर शाम तक आने की उम्मीद है।

13 राउंड की मतगणना के बाद एबीवीपी डूसू अध्यक्ष पद के उम्मीदवार आर्यन मान ने 17,234 वोटों से बढ़त हासिल की। डूसू सचिव पद के लिए एबीवीपी उम्मीदवार कुणाल चौधरी 14,813 से आगे रहे हैं और संयुक्त सचिव पद की उम्मीदवार दीपिका झा ने 13,139 वोटों से बढ़त बनाई।

160 अधिकारियों समेत 600 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है और सुचारू और सुरक्षित मतदान प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए सीसीटीवी निगरानी की व्यवस्था की गई है। डूसू चुनाव गुरुवार को दो चरणों में संपन्न हुए, जिसमें 39.45 प्रतिशत मतदान हुआ। 52 केंद्रों और 195 बूथों पर मतदान हुआ।

छात्र संघ के चार प्रमुख पदों (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव) के लिए कुल 21 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। गौरतलब है कि अकेले अध्यक्ष पद के लिए 9 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि शेष पदों के लिए 12 अन्य उम्मीदवार मैदान में हैं।

नई दिल्ली, 19 सितंबर। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें बुकर पुरस्कार विजेता लेखिका बानू मुश्ताक को इस साल के मैसूर दशहरा समारोह का उद्घाटन करने के लिए आमंत्रित किए जाने का विरोध किया गया था। अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष मूल्यों पर आधारित है और राज्य सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रम किसी निजी संस्था का आयोजन नहीं होता।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि मैसूर दशहरा केवल एक सांस्कृतिक उत्सव नहीं है, बल्कि यह हिंदू धार्मिक परंपराओं और आस्थाओं से जुड़ा पवित्र अनुष्ठान है। इसकी शुरुआत वैदिक मंत्रोच्चार और चामुंडेश्वरी देवी की पूजा से होती है। ऐसे में बानू मुश्ताक के रूप में एक मुस्लिम महिला को समारोह का उद्घाटन करने के लिए बुलाना परंपरा और धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध है।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा कि 2017 में भी प्रसिद्ध मुस्लिम कवि निसार अहमद ने मैसूर दशहरा का उद्घाटन किया था। अदालत ने कहा कि हमारे संविधान की प्रस्तावना स्पष्ट करती है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ऐसे में किसी भी धर्म विशेष के आधार पर भेदभाव करना न्यायोचित नहीं है।

बता दें कि बेंगलुरु के एक निवासी, एचएस गौरव की ओर से दायर पीआईएल में कहा गया कि दशहरा के उद्घाटन को हिंदू परंपरा का अभिन्न हिस्सा घोषित किया जाना चाहिए और इसे हिंदू गणमान्य व्यक्ति द्वारा ही किया जाना चाहिए।

शीर्ष अदालत के समक्ष दायर एसएलपी में कर्नाटक हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें मैसूर दशहरा के उद्घाटन के लिए बानू मुश्ताक को आमंत्रित करने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली जनहित याचिकाओं (पीआईएल) को खारिज कर दिया गया था।

मैसूर दशहरा के उद्घाटन के दौरान देवी चामुंडेश्वरी को फूल चढ़ाने की परंपरा है और विपक्षी बीजेपी इस बात पर आपत्ति जता रही है कि बानू मुश्ताक दूसरे धर्म से हैं।

कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विभू बाखरू और जस्टिस सीएम जोशी की बेंच ने 15 सितंबर को अपने फैसले में कहा था कि किसी के भी अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है और कहा कि विजय दशमी का त्योहार पूरे देश में मनाया जाता है और यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है।

हालांकि, विपक्ष ने मैसूर दशहरा के उद्घाटन के लिए बानू मुश्ताक को आमंत्रित करने के राज्य सरकार के फैसले को ‘गलत’ बताया है और याचिकाकर्ताओं ने यह भी दावा किया कि बुकर प्राइज विजेता ने हिंदू विरोधी बयान दिए थे और कन्नड़ भाषा के खिलाफ टिप्पणी की थी। वहीं, कर्नाटक सरकार का कहना है कि मैसूर दशहरा इस क्षेत्र का त्योहार है, न कि कोई धार्मिक कार्यक्रम।

नई दिल्ली, 19 सितंबर। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच (डब्ल्यूआर-2) ने संगीन अपराधों में फरार घोषित अपराधियों पर शिकंजा कसते हुए एक बड़ी सफलता हासिल की है। टीम ने तिमारपुर के रहने वाले भरत को गिरफ्तार किया है। गैंगरेप के मामले में वह प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर (पीओ) घोषित था।

आरोपी के खिलाफ साल 2017 में थाना सुल्तानपुरी में एफआईआर संख्या 471/2017 दर्ज की गई थी, जिसमें धारा 323/376D/506 आईपीसी और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत गंभीर आरोप लगाए गए थे।

डब्ल्यूआर-2 क्राइम ब्रांच की टीम लंबे समय से दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में फरार और संगीन मामलों में लिप्त अपराधियों की तलाश कर रही थी। हेड कांस्टेबल अजय को एक पुख्ता सूचना मिली कि फरार अपराधी भारत अपने साथियों से मिलने राजपुरा रोड, एपीएल गेट के पास आने वाला है। सूचना के आधार पर इंस्पेक्टर सतीश मलिक के नेतृत्व में एसीपी राजपाल दबस की निगरानी में एक टीम गठित की गई। इस टीम में हेड कांस्टेबल अजय, संदीप और संदीप कादयान शामिल थे। मौके पर जाल बिछाया गया और आरोपी को घेरकर दबोच लिया गया।

पूछताछ के दौरान आरोपी भरत ने बताया कि वह तिमारपुर का रहने वाला है। वर्ष 2017 में उसने अपने साथियों के साथ मिलकर एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और शारीरिक हमला भी किया। मामले के दर्ज होने के बाद उसे गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में उसे जमानत मिल गई।

सुनवाई के दौरान सजा के डर से आरोपी अदालत में पेश नहीं हुआ और फरार हो गया। इसके बाद वर्ष 2023 में अदालत ने उसे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर दिया।

जानकारी के अनुसार, आरोपी भरत के खिलाफ 4 आपराधिक मामले दर्ज हैं।

इससे पहले, दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की ईआर-2 टीम ने 9 सितंबर को डेबिट कार्ड स्वैपिंग फ्रॉड में शामिल एक फरार अपराधी को गिरफ्तार किया था। आरोपी की पहचान कादिर उर्फ कादिर पुत्र नूर मोहम्मद के रूप में हुई थी, जो गाजियाबाद का रहने वाला है। आरोपी 2017 से फरार चल रहा था और 10 अप्रैल 2019 को अदालत द्वारा प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित किया गया था।