राजनीति
‘बिहार में आपराधिक मामलों में वृद्धि नीतीश सरकार की विफलता’
बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार पर निशाना साधते हुए, राज्य कांग्रेस एमएलसी प्रेम चंद्र मिश्रा ने गुरुवार को कहा कि राज्य में बढ़ती अपराध दर सत्तारूढ़ सरकार की विफलता दिखाती है। मिश्रा ने कहा कि राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति में सुधार के लिए एक पूर्णकालिक गृह मंत्री होना चाहिए। वर्तमान में, नीतीश कुमार ने अपने पास राज्य के गृह मंत्रालय का प्रभार रखा है।
बुधवार को मुख्यमंत्री ने दरभंगा जिले में एक दुकान से बंदूक की नोक पर करोड़ों रुपये के सोने के गहने लूटे जाने के बाद शीर्ष पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारियों के साथ मैराथन बैठक की थी।
मिश्रा ने कहा, “सीएम अपने स्वयं के कार्यक्रम में व्यस्त हैं और इस वजह से वह राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार के लिए समय नहीं दे पा रहे हैं। अपराध के मामलों में वृद्धि नीतीश सरकार की एक बड़ी विफलता है। पुलिस हालात को नियंत्रित करने में विफल रही है।”
उन्होने कहा, “पिछले 15 दिनों में, राज्य में अपराध के ग्राफ में जबरदस्त वृद्धि देखी गई है, जिसमें दुष्कर्म हत्या और डकैती शामिल हैं। ऐसा लगता है कि अपराधी पूरे राज्य में बदइंतजामी का फायदा अपराध करने के लिए उठा रहे हैं।”
इससे पहले दरभंगा के भाजपा विधायक संजय सरावगी ने भी बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चिंता जताई थी।
बिहार भाजपा प्रमुख संजय जायसवाल पहले ही बिहार में कानून व्यवस्था पर चिंता व्यक्त कर चुके हैं। एक सप्ताह पहले पश्चिम चंपारण जिले के ग्रामीणों के साथ बातचीत के दौरान, उन्होंने कहा था कि अपराध के मामलों को रोकने के लिए वह डीजीपी से बात करेंगे।
सूत्रों ने कहा है कि नीतीश कुमार सरकार में सहयोगी के रूप में भाजपा की निगाह गृह मंत्रालय के पोर्टफोलियो पर है।
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र मॉडल अपनाएगी बंगाल सरकार, ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों की होगी स्क्रीनिंग

पश्चिम बंगाल सरकार राज्य में ट्रांसजेंडर या थर्ड जेंडर समुदाय के नाम पर फर्जी दावा करने वाले लोगों और कथित तौर पर अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान के लिए महाराष्ट्र मॉडल के तहत स्क्रीनिंग प्रक्रिया शुरू करेगी। सरकार का उद्देश्य रोजगार से जुड़ी योजनाओं का लाभ ट्रांसजेंडर समुदाय के वास्तविक भारतीय नागरिकों तक पहुंचाना है।
राज्य सरकार ने हाल ही में ट्रांसजेंडर या थर्ड जेंडर समुदाय के लोगों को विभिन्न शहरी निकायों में संपत्ति कर वसूली एजेंट और पुलिस विभाग में ट्रैफिक कंट्रोल सहायक के तौर पर नियुक्त करने की योजना की घोषणा की थी। इस योजना में जैविक रूप से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी (एसआरएस) करा चुके लोगों को शामिल करने की बात कही गई है।
इन पदों पर नियुक्ति से पहले राज्य सरकार समुदाय के लोगों की पहचान और उनके दावों की जांच के लिए स्क्रीनिंग प्रक्रिया कराना चाहती है। इसके तहत कथित तौर पर थर्ड जेंडर या ट्रांसजेंडर पहचान का गलत दावा करने वाले लोगों और राज्य में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान करने का प्रयास किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य इन रोजगार अवसरों का लाभ केवल वास्तविक भारतीय नागरिकों को देना है।
राज्य सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में इसी तरह की स्क्रीनिंग प्रक्रिया के जरिए पहचान और प्रमाणिकता की जांच करने के बाद थर्ड जेंडर समुदाय के लोगों को विभिन्न सरकारी कार्यों में शामिल करना शुरू किया है।
अधिकारी ने कहा, “यहां भी महाराष्ट्र में अपनाए गए स्क्रीनिंग मॉडल को लागू किया जाएगा।”
स्क्रीनिंग की प्रक्रिया पुलिस थानों के स्तर पर होगी। इसमें ट्रांसजेंडर या थर्ड जेंडर समुदाय के स्थापित संगठनों और एसोसिएशन के सदस्य पुलिस की मदद करेंगे।
राज्य सरकार ने इस उद्देश्य के लिए एक स्क्रीनिंग कमेटी भी गठित की है। इसकी अध्यक्षता महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की सचिव मौमिता गोदारा बसु कर रही हैं।
पश्चिम बंगाल में ट्रांसजेंडर अधिकार आंदोलन की प्रमुख हस्तियों में शामिल डॉ. रंजीता सिन्हा ने राज्य सरकार को विशेष जानकारी और आंकड़े दिए थे। उन्होंने दावा किया था कि ट्रांसजेंडर समुदाय के बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या राज्य के विभिन्न जिलों में बढ़ रही है, खासकर बांग्लादेश की सीमा से लगे जिलों में, जहां वे कथित तौर पर आम लोगों से बड़े पैमाने पर जबरन वसूली कर रहे हैं।
सिन्हा ने कहा, “ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पिछली तृणमूल कांग्रेस सरकार ने राज्य में थर्ड जेंडर समुदाय के लोगों के समग्र कल्याण और विकास के लिए कुछ नहीं किया। इसके बजाय, पिछली सरकार ने अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए बांग्लादेशी ट्रांसजेंडर लोगों की अवैध घुसपैठ को प्रोत्साहित किया। अब नई सरकार समुदाय के लोगों को मुख्यधारा में लाने के लिए कुछ सकारात्मक कदम उठा रही है। हमारी मांग है कि इस प्रक्रिया का लाभ केवल भारतीय मूल के वास्तविक ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को मिले।”
ट्रांसजेंडर अधिकार कार्यकर्ता और कंटेंट क्रिएटर देविका बरुआ ने भी सिन्हा की बात का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि चूंकि राज्य सरकार ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को मुख्यधारा में लाने के लिए करदाताओं के पैसे से खर्च करेगी, इसलिए यह सुनिश्चित करना स्वाभाविक है कि इस पहल में केवल वास्तविक भारतीय नागरिकों को शामिल किया जाए। बरुआ ने कहा, “ऐसी पहल का लाभ बाहरी लोगों को देने का कोई मतलब नहीं है।”
राष्ट्रीय समाचार
9 महीने में 1 करोड़ से ज्यादा बच्चियों को लगा एचपीवी टीका, सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ देश की बड़ी उपलब्धि

देश ने सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के अपने प्रयासों में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। ‘राष्ट्रीय एचपीवी टीकाकरण अभियान’ के तहत, इसके शुरू होने के नौ महीने से भी कम समय में ह्यूमन पैपिलोमा वायरस (एचपीवी) वैक्सीन की 1 करोड़ से अधिक खुराकें दी जा चुकी हैं। यह उपलब्धि किशोरियों को एचपीवी संक्रमण से बचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर का कारण बन सकता है।
फरवरी 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया यह राष्ट्रव्यापी अभियान, सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर 14 वर्ष की किशोरियों को माता-पिता की सहमति से मुफ्त, सुरक्षित और स्वैच्छिक सिंगल-डोज एचपीवी टीकाकरण किया जाता है। इस अभियान तहत लगभग 1.2 करोड़ बच्चियों का एचपीवी टीकाकरण का वार्षिक लक्ष्य था। इसके मुकाबले लगभग 87 प्रतिशत वैक्सीनेशन कर दिया गया है। नौ महीने के अंदर 1 करोड़ से भी ज्यादा खुराक दी जा चुकी है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा (जेपी नड्डा) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किए जाने के नौ महीने से भी कम समय में राष्ट्रीय एचपीवी टीकाकरण अभियान ने बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने में यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। गुजरात, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मिजोरम, मध्य प्रदेश और बिहार को 100 प्रतिशत कवरेज हासिल करने के लिए बधाई, जिसमें 12 राज्यों ने 80 प्रतिशत को पार कर लिया है।”
जेपी नड्डा ने आगे लिखा, “यह शानदार तरक्की देश भर के राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों, हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स, फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स और माता-पिता के मिलकर किए गए प्रतिबद्धता को दिखाती है। सरकारी स्वास्थ्य केंद्र और यू-विन के जरिए पात्र 14 वर्ष की बच्चियों के लिए मुफ्त, सुरक्षित और असरदार सिंगल-डोज एचपीवी वैक्सीनेशन उपलब्ध होने से, भारत सर्वाइकल कैंसर से मुक्त भविष्य की ओर बढ़ रहा है।”
स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा गया,”भारत ने 1 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है! 9 महीने से भी कम समय में, भारत में एचपीवी वैक्सीन की 1 करोड़ से ज्यादा खुराकें दी जा चुकी हैं। हर खुराक एक लड़की को भविष्य में सर्वाइकल कैंसर से बचाने में मदद करती है। अगर आपकी बेटी 14 वर्ष की है, तो किसी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर मुफ्त, सिंगल-डोज एचपीवी टीकाकरण के बारे में पता करें। यह टीकाकरण स्वैच्छिक है और इसके लिए माता-पिता की सहमति जरूरी है।”
राजनीति
दिल्ली में 1,421 वाहनों पर 100 से अधिक चालान, ट्रैफिक पुलिस ने परिवहन विभाग को भेजा मामला

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ऐसे 1,421 वाहनों की पहचान की है, जिनमें से प्रत्येक पर 100 या उससे अधिक चालान हैं। इस मामले को दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग के आयुक्त के पास भेजा गया है, ताकि ‘मोटर वाहन अधिनियम’ और लागू नियमों के तहत उचित कार्रवाई की जा सके।
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के जोन-1 ने इन 1,421 वाहनों की पहचान की। इनमें से प्रत्येक के खिलाफ 100 या उससे अधिक ट्रैफिक चालान जारी किए गए हैं। इन वाहनों में 723 कमर्शियल वाहन, 600 निजी कारें, 85 दोपहिया वाहन और अन्य श्रेणियों के 13 वाहन शामिल हैं।
दिल्ली पुलिस ने कहा कि चिंता का विषय सिर्फ चालानों की संख्या ही नहीं है। हर चालान एक अलग उल्लंघन को दर्शाता है, जबकि किसी वाहन की ‘एनफोर्समेंट हिस्ट्री’ यह बताती है कि कितनी बार नियमों का उल्लंघन किया गया है। परिवहन आयुक्त को भेजे गए मामलों में, उल्लंघनों की बार-बार होने वाली आवृत्ति पर बारीकी से ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि ट्रैफिक नियमों की लगातार अनदेखी से पैदल चलने वालों, साइकिल सवारों और सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों के लिए बड़ा खतरा पैदा हो सकता है।
ट्रैफिक पुलिस ने परिवहन विभाग से आग्रह किया है कि वे प्रत्येक वाहन के उल्लंघन के इतिहास को देखते हुए उसके पंजीकृत मालिक के खिलाफ उचित कार्रवाई करें। परिवहन विभाग ने अब इन पंजीकृत मालिकों को नोटिस जारी करना शुरू कर दिया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जो लोग लगातार नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, उन पर ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग दोनों की ओर से कड़ी निगरानी रखी जाए, ताकि भविष्य में ऐसे उल्लंघन न हों।
पुलिस ने सभी पंजीकृत मालिकों से अपील की है कि वे अपने वाहनों के चालान इतिहास की जांच करें। अगर कोई वाहन कई ड्राइवरों के जरिए इस्तेमाल किया जाता है, तो मालिकों से अनुरोध है कि वे बार-बार होने वाले उल्लंघनों के बारे में संबंधित ड्राइवरों को बताएं और इन्हें दोबारा होने से रोकने के लिए कदम उठाएं। दिल्ली की सड़कों को सभी के लिए सुरक्षित बनाने के लिए वाहन मालिकों और ड्राइवरों का सहयोग बहुत जरूरी है।
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