महाराष्ट्र
NCP सुप्रीमों शरद पवार ने जाति आधारित राष्ट्रीय जनगणना की मांग की
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के अध्यक्ष शरद पवार ने बुधवार को यहां विभिन्न समूहों के लिए कोटा निर्धारित करने और सामाजिक समानता सुनिश्चित करने के लिए ‘जाति आधारित’ राष्ट्रीय जनगणना की मांग की है। पवार ने राकांपा-ओबीसी प्रकोष्ठ के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, “कोई भी मुफ्त में कुछ नहीं मांग रहा है, लेकिन हर किसी को वह मिलना चाहिए जो उनके लिए सही है। ‘जाति-आधारित’ जनगणना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।”
उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को संविधान द्वारा उन्हें दिए गए आरक्षण का लाभ मिला है और इसी तरह की रियायतें अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को भी दी जानी चाहिए।
81 वर्षीय एनसीपी सुप्रीमो कहा, “हालांकि, इस तरह के आरक्षण प्रदान करने के लिए सरकार को सटीक ओबीसी आबादी का पता लगाना चाहिए जिसे ‘जाति-आधारित’ जनगणना द्वारा जाना जा सकता है और इन आंकड़ों के आधार पर समुदाय के साथ न्याय किया जा सकता है।”
ओबीसी कोटा के मुद्दे पर महा विकास अघाड़ी सरकार को दोषी ठहराने के लिए विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की आलोचना करते हुए पवार ने कहा, “वे महाराष्ट्र में पांच साल से सत्ता में थे और 2014 से दिल्ली में शासन कर रहे थे, क्या आप अब तक सो रहे थे?”
उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग चाहे कुछ भी कहें, ओबीसी को उनसे न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी जाति आधारित जनगणना की बात उठाई है, लेकिन केंद्र की मानसिकता अलग है।
पवार ने दोहराया कि एमवीए, जिसमें शिवसेना-एनसीपी-कांग्रेस शामिल है, आगामी निकाय चुनाव तभी कराएगी जब ओबीसी आरक्षण का मुद्दा यह सुनिश्चित करने के लिए हल हो जाएगा कि उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनका हिस्सा मिले।
पवार की यह टिप्पणी उस समय आई है, जब राज्य ओबीसी कोटा बहाल करने की मांग के बीच स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारी कर रहा है।
अन्य प्रमुख वक्ताओं में मंत्री जयंत पाटिल, छगन भुजबल, धनंजय मुंडे, डॉ. जितेंद्र अवध, सांसद सुप्रिया सुले, प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष ईश्वर बलबुद्धे और अन्य शामिल थे।
महाराष्ट्र
मुंबई के डोंगरी में मौलाना खालिद अशरफ और उनके बेटों पर हमला, 4 आरोपी गिरफ्तार, तनाव शांत

मुंबई के डोंगरी में मौलाना सैयद खालिद अशरफ, जिन्हें खालिद मियां के नाम से भी जाना जाता है, पर हुए हमले के बाद मुंबई ने हत्या की कोशिश का केस दर्ज किया है और चार आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। खालिद अशरफ और उनके बेटे पर हुए हमले से मुंबई में तनाव फैल गया। उनके समर्थक बड़ी संख्या में पुलिस स्टेशन पहुंच गए। इसके बाद आज उलेमा अहले सुन्नत वल जमात ने भी खालिद अशरफ पर हुए हमले के मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। आज उलेमा अहले सुन्नत और ऑल इंडिया जमात-उल-उलेमा ने मुंबई पुलिस कमिश्नर देविन भारती से मुलाकात की और पुलिस की कार्रवाई पर संतुष्टि जताई और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। हजरत मौलाना मोइनुद्दीन अशरफ, जिन्हें मोइन मियां के नाम से भी जाना जाता है, के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने देविन भारती से मुलाकात की। मौलाना खालिद अशरफ ने कहा कि मुझे ड्रग डीलरों ने निशाना बनाया है। साथ ही, जब इन ड्रग डीलरों ने मुझ पर और मेरे बेटे पर हमला किया, तो उन्होंने कहा था कि यह वही मौलाना हैं जो ड्रग्स के खिलाफ आंदोलन चलाते हैं। इसलिए मौलाना खालिद अशरफ ने पुलिस कमिश्नर से रिक्वेस्ट की है कि आलिमों पर हमला करना पूरी तरह से गलत है, ऐसे में इन गुंडों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। उन्होंने पुलिस एक्शन पर खुशी भी जताई और आलिमों और शहर के बुजुर्गों का भी शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगा कि मैं इस मुश्किल की घड़ी में अकेला हूं, इसलिए आप सभी का शुक्रिया। इसके साथ ही मौलाना खालिद अशरफ ने मुरीदों और उनसे जुड़े लोगों से रिक्वेस्ट की कि वे सब्र और संयम दिखाएं, इतना ही नहीं, उकसावे से भी बचें। जो हमारे चाहने वाले और चाहने वाले हैं, वे निश्चित रूप से कुछ गलत नहीं करेंगे। उलेमा ड्रग डीलरों के निशाने पर
हजरत मौलाना मोइनुद्दीन अशरफ, जिन्हें मोइन मियां के नाम से भी जाना जाता है, ने आज खालिद अशरफ पर हुए हमले को लेकर पुलिस कमिश्नर देविन भारती से मुलाकात की और बताया कि अब उन्हें उलेमा और सफेदपोश ड्रग डीलर टारगेट कर रहे हैं। इसका मकसद आम जनता में दहशत फैलाना है। इसलिए मौलाना मोइन मियां ने पुलिस से रिक्वेस्ट की है कि ऐसे ड्रग डीलरों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए जो उलेमा को टारगेट करते हैं। उन्होंने कहा कि मौलाना खालिद अशरफ ने भिवंडी में ड्रग्स के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था, जिसका असर मुंबई के ड्रग डीलरों पर भी पड़ा है। इसके साथ ही, ड्रग डीलरों का एक रैकेट चल रहा है, जो ड्रग डीलरों के खिलाफ अभियान चलाने वालों के खिलाफ अभियान चलाते हैं और सोशल मीडिया पर उन्हें बदनाम करते हैं। इसलिए ऐसे ड्रग डीलरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूरी है। मोइन मियां ने कहा कि पुलिस द्वारा ड्रग डीलरों के खिलाफ की गई कार्रवाई निश्चित रूप से संतोषजनक है, लेकिन ऐसे ड्रग डीलरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी समय की जरूरत है। प्रतिनिधिमंडल में रजा अकादमी के प्रमुख सईद नूरी, मौलाना एजाज कश्मीरी और मौलाना अनीस अशरफी भी शामिल थे। डोंगरी पुलिस ने मौलाना खालिद अशरफ पर हमला करने के आरोप में मजीद लाला पठान, राहील पठान, साहिल पठान और पेरू को गिरफ्तार किया है। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है। हमलावरों ने मौलाना खालिद अशरफ और उनके बेटों पर लाठी-डंडों से हमला किया, जिससे वह अभी भी घायल हैं।
महाराष्ट्र
नागरिकों को अच्छी क्वालिटी की बेसिक सर्विस देने पर फोकस होना चाहिए: अश्विनी भिड़े

मुंबई में अभी बड़े पैमाने पर सड़क बन रही है। यह पक्का करने के लिए कि इन सड़कों का लंबे समय तक इस्तेमाल हो और इन पर ट्रैफिक का ध्यान रखा जाए, रेलवे लाइनों पर मॉडल ऑपरेशनल नियम बनाए जाने चाहिए। इसमें अगले 10 सालों में सड़क के रखरखाव के अलावा ट्रैफिक, मरम्मत और रखरखाव, यूटिलिटी और दूसरी बातों में बदलाव शामिल होने चाहिए। मुंबई में चल रहे अलग-अलग बिजनेस की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर फोकस किया जाना चाहिए। कॉरपोरेटर और दूसरे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से लगातार संपर्क बनाए रखें और लोकल मुद्दों पर उनके सुझाव लें। नालों की सिल्टिंग, सड़क के काम की मौजूदा स्थिति वगैरह की जानकारी जनता को दी जानी चाहिए। इसके अलावा, म्युनिसिपल कमिश्नर अश्विनी भिड़े ने निर्देश दिया है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की अच्छी क्वालिटी की बेसिक सर्विस लोगों को ध्यान में रखकर देने पर ज़ोर दिया जाना चाहिए। मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सभी डिपार्टमेंट की मंथली रिव्यू मीटिंग आज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हेडक्वार्टर में हुई। इस बीच, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने मुंबई में कई बड़े प्रोजेक्ट और डेवलपमेंट के काम शुरू किए हैं। इसमें अलग-अलग अथॉरिटी सिस्टम काम कर रहे हैं। इन सिस्टम के साथ सही तालमेल होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट (वार्ड) और दूसरे सिस्टम के बीच अच्छा कनेक्शन होना चाहिए। इसके अलावा, विभिन्न नए मुद्दों की समीक्षा के लिए हर शनिवार को एक बैठक आयोजित की जाएगी, यह भी भिड़े ने स्पष्ट किया। साथ ही, समीक्षा बैठक में हुई चर्चा के अनुसार, संबंधित काम पूरा होने की रिपोर्ट भी इस बैठक में ली जाएगी। मुंबई महानगरपालिका नागरिक सेवाएं प्रदान करने के लिए काम करती है। हालांकि, उन्होंने यह भी उम्मीद जताई कि अब हमें इससे आगे बढ़कर काम करना होगा। इस अवसर पर अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (पश्चिमी उपनगर) डॉ. विपिन शर्मा, अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (शहर) डॉ. अश्विनी जोशी, अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (परियोजनाएं) अभिजीत बांगर, अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (पूर्वी उपनगर) डॉ. अविनाश ढकने, संयुक्त आयुक्त (सतर्कता) डॉ. एम. देवेंद्र सिंह मौजूद थे। इसके अलावा, इस बैठक में सभी संयुक्त आयुक्त, उपायुक्त, सहायक आयुक्त, विभागाध्यक्ष आदि मौजूद थे। इस बैठक में नगरसेवकों द्वारा सदन में विभिन्न मुद्दों पर की गई चर्चाओं की पृष्ठभूमि में विस्तृत चर्चा की गई। इसके बाद म्युनिसिपल कमिश्नर अश्विनी भिड़े ने अधिकारियों को साफ-साफ निर्देश दिया कि लोगों के प्रतिनिधि लोकल लेवल पर लोगों की समस्याओं और तथ्यों को सही तरीके से सामने लाने का काम कर रहे हैं। इसलिए हर अधिकारी लगातार उनके संपर्क में रहे और उन्हें अपने काम के इलाके में सिल्टिंग, सफाई या दूसरे संबंधित कामों की मौजूदा स्थिति के बारे में रेगुलर जानकारी देते रहें। असिस्टेंट कमिश्नर को यह पक्का करने की कोशिश करनी चाहिए कि लोकल नगरसेवकों से मिले सुझावों और फीडबैक पर अमल हो। लगातार बातचीत और पारदर्शिता रहने से उनके बीच तालमेल असरदार होता है। कोविड में बीएमसी ने अहम भूमिका निभाई है। इस दौरान बीएमसी ने खुद से एक्टिव और निष्पक्ष रूप से जानकारी दी है। हमें अभी भी उसी एक्टिविटी के साथ काम करना चाहिए। यह पक्का करें कि अधूरी सड़कें मानसून के दौरान ट्रैफिक के लिए आसान और सुरक्षित हों। मीटिंग में मुंबई में सड़क के कामों पर चर्चा हुई। इसके बाद अश्विनी भिड़े ने कहा कि अगर सड़क के काम अभी 70% से ज़्यादा पूरे हो गए हैं, तो उन्हें 1 जून से पहले पूरा कर लिया जाए। यह पक्का करें कि चल रहे काम तय समय में पूरे हों और ट्रैफिक के लिए आसान रहें। सड़कों पर गड्ढों के मामले में अच्छे नतीजे देखने को मिले हैं और पिछले तीन सालों में गड्ढों की संख्या में काफी कमी आई है। इसके अलावा, इसकी लागत भी लगातार कम हो रही है। उन्होंने कहा कि नालों से गाद निकालने के काम की मौजूदा स्थिति की जानकारी रेगुलर तौर पर जनता को बांटी जानी चाहिए। मुंबई इलाके में छोटे और बड़े नालों से गाद निकालने का काम तेज़ी से चल रहा है। मीटिंग में एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर (वार्ड के हिसाब से) इसका रिव्यू किया गया। इस मौके पर भिड़े ने कहा कि माननीय नगरसेवकों, जनप्रतिनिधियों और नागरिकों को नालों से गाद निकालने के काम की मौजूदा स्थिति के बारे में रोज़ाना जानकारी दी जानी चाहिए। ताकि उन्हें रोज़ाना के काम की स्थिति का पता चल सके। अगर उनके पास इस बारे में कोई सुझाव है, तो वे उसे भी एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएंगे। साथ ही, नालों की सफाई के बारे में जानकारी म्युनिसिपल सोशल मीडिया के ज़रिए नागरिकों तक पहुंचाई जानी चाहिए।
बाढ़ वाले इलाकों के लंबे समय के समाधान के लिए प्लान तैयार करें
मीटिंग में मानसून की तैयारियों और उपायों पर विचार किया गया। इसमें पानी भरने वाले संभावित इलाकों, पानी भरने के सिस्टम, पंप और दूसरे इक्विपमेंट पर चर्चा की गई।
महाराष्ट्र
फर्जी बाबा अशोक खराट ने की अपनी मौत की भविष्यवाणी, जांच एजेंसी भी हैरान, अस्थमा के गंभीर आरोप से खराट की जान को खतरा

मुंबई में ज़रूरी चीज़ों की ब्लैक मार्केटिंग के खिलाफ़ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए, फ़ूड एंड सिविल सप्लाइज़ डिपार्टमेंट ने एलपीजी सिलेंडर के गैर-कानूनी स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन में शामिल एक रैकेट का भंडाफोड़ किया है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। कुल 451 एलपीजी सिलेंडर बरामद किए गए। डोंगरी के वाडी बंदर इलाके में रेड के दौरान 40 लाख रुपये से ज़्यादा का सामान ज़ब्त किया गया और आठ गाड़ियों को रोका गया। अधिकारियों के मुताबिक, यह ऑपरेशन राशनिंग कंट्रोलर और सिविल सप्लाइज़ डायरेक्टर को मिली इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर शुरू किया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए, तुरंत खास निर्देश जारी किए गए, जिसके बाद डिपार्टमेंट के फ्लाइंग स्क्वॉड ने प्लान के साथ ऑपरेशन शुरू किया। रेड के दौरान, अधिकारियों ने डोंगरी में वाडी बंदर पुल के पास गैर-कानूनी तरीके से गैस सिलेंडर ले जा रही आठ गाड़ियों को रोका। इन गाड़ियों की चेकिंग करने पर कुल 451 एलपीजी सिलेंडर बरामद किए गए। ज़ब्त किए गए सिलेंडर और गाड़ियों की कुल अनुमानित कीमत लगभग 40.61 लाख रुपये है। अधिकारियों ने कहा कि इन सिलेंडरों को बिना सही कागज़ात के ले जाया जा रहा था और इनका मकसद ब्लैक मार्केटिंग या गैर-कानूनी सप्लाई करना था। मुंबई पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। इस बीच, शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने साफ किया कि घरेलू एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई नॉर्मल है, और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर से कोई कमी की खबर नहीं है, भले ही मौजूदा जियोपॉलिटिकल हालात एलपीजी सप्लाई पर असर डाल रहे हैं। अब तक, 4.05 लाख पीएनजी कनेक्शन एक्टिवेट हो चुके हैं, और करीब 4.41 लाख और कंज्यूमर ने नए कनेक्शन के लिए रजिस्टर किया है। कंज्यूमर को पीएनजी और इलेक्ट्रिक कुकटॉप जैसे दूसरे फ्यूल इस्तेमाल करने के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है। सभी नागरिकों से मौजूदा हालात में एनर्जी बचाने की रिक्वेस्ट है।
नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे पेट्रोल, डीज़ल और एलपीजी खरीदते समय घबराएं नहीं और जानकारी के लिए सिर्फ ऑफिशियल सोर्स पर ही भरोसा करें। एलपीजी कंज्यूमर से रिक्वेस्ट है कि वे डिजिटल बुकिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें और डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाने से बचें। ऑनलाइन एलपीजी बुकिंग करीब 98% तक बढ़ गई है, और डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेवल पर करप्शन को रोकने के लिए डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड (डीएसी) पर आधारित डिलीवरी भी करीब 92% तक बढ़ गई है। मौजूदा जियोपॉलिटिकल हालात के बावजूद, सरकार ने घरेलू एलपीजी और पीएनजी की सप्लाई को प्राथमिकता दी है, खासकर अस्पतालों और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को। एलपीजी की जमाखोरी और ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए पूरे देश में सख्त कार्रवाई की जा रही है। गुरुवार को देश भर में 3,800 से ज़्यादा जगहों पर छापे मारे गए और करीब 450 सिलेंडर ज़ब्त किए गए। अब तक करीब 1.2 लाख जगहों पर छापे मारे गए हैं, 57,000 से ज़्यादा सिलेंडर ज़ब्त किए गए हैं, 950 से ज़्यादा एफआईआर दर्ज की गई हैं और 229 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पब्लिक सेक्टर की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने सरप्राइज़ इंस्पेक्शन तेज़ कर दिए हैं, 2,100 से ज़्यादा कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं, 204 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर पर जुर्माना लगाया है और 53 को सस्पेंड कर दिया है। 18,000 से ज़्यादा पीएनजी कंज्यूमर ने पीएनजीडी.एलएन वेबसाइट के ज़रिए अपने एलपीजी कनेक्शन सरेंडर कर दिए हैं। राज्यों को भी घरेलू और कमर्शियल कंज्यूमर को नए पीएनजी कनेक्शन देने में मदद करने की सलाह दी गई है। सभी रिफाइनरियां पूरी क्षमता से काम कर रही हैं और उनके पास कच्चे तेल का काफ़ी भंडार है। देश में पेट्रोल और डीज़ल का भी काफ़ी स्टॉक रखा गया है। एक बयान में कहा गया है कि घरेलू खपत को पूरा करने के लिए रिफाइनरियों में घरेलू एलपीजी प्रोडक्शन बढ़ाया गया है।
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