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समुद्र में साइबर अटैक से बचने के लिए नौसेना प्रमुख ने दिए दो अहम सुझाव

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नई दिल्ली, 16 अक्टूबर: नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी ने समुद्री साइबर हमलों के प्रति सचेत करते हुए कहा कि डिजिटल क्रांति जहां एक ओर अभूतपूर्व दक्षता ला रही है, वहीं यह नई कमजोरियां भी उत्पन्न कर रही है। उन्होंने कहा, ”जहां इंटरनेट ऑफ थिंग्स प्रगति का प्रतीक है, वहीं हर वस्तु के हथियारीकरण के जोखिम की परिभाषा भी बन चुकी है।”

उन्होंने कहा कि ये हमले केवल सिस्टम पर नहीं, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की धमनियों पर प्रहार हैं। समुद्री क्षेत्र में किसी बड़े पोर्ट या जहाज पर साइबर व्यवधान के प्रभाव सीमाओं से परे जाकर पूरी आपूर्ति शृंखला, वैश्विक बाजारों और राजनयिक समीकरणों को प्रभावित कर सकते हैं।

उन्होंने बताया कि भारत जैसे विशाल समुद्री राष्ट्र, जिसके पास 12 प्रमुख बंदरगाह, 200 से अधिक गैर-प्रमुख पोर्ट्स और 11,000 किमी लंबी तटरेखा है, ऐसे में साइबर खतरों के परिणाम अत्यंत गंभीर हो सकते हैं। उन्होंने एक वैश्विक उदाहरण देते हुए कहा कि 2021 में स्वेज नहर की छह दिन की बाधा ने हर दिन लगभग 10 अरब डॉलर के व्यापार को रोक दिया था। कल्पना कीजिए यदि ऐसी स्थिति एक अटके जहाज से नहीं, बल्कि एक साइबर कोड से उत्पन्न हो।

उन्होंने बताया कि नवंबर 2023 में ऑस्ट्रेलिया की डीपी वर्ल्ड पर हुए साइबर हमले से देश के लगभग 40 प्रतिशत कंटेनर व्यापार पर असर पड़ा। इसी प्रकार 2024 की मैरीटाइम साइबर सिक्योरिटी रिपोर्ट के अनुसार विश्वभर में 50 अरब से अधिक फायरवॉल घटनाएं दर्ज की गईं, 1800 जहाज साइबर हमलों का शिकार हुए और 178 रैनसमवेयर घटनाओं में प्रति घटना औसतन आधा मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ।

नौसेना प्रमुख ने गुरुवार को नई दिल्ली में ‘समुद्री क्षेत्र पर साइबर हमलों का प्रभाव तथा राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर उसके परिणाम’ विषय पर आयोजित सम्मेलन को संबोधित किया। नौसेना प्रमुख ने कहा, ”प्रधानमंत्री के ‘डिजिटल इंडिया’ दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए, साइबर सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा का अभिन्न अंग बनाना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए।”

उन्होंने दो प्रमुख सुझाव प्रस्तुत किए। पहला यह कि साइबर सुरक्षा को समुद्री संचालन की मूल संरचना में प्रारंभ से ही सम्मिलित किया जाए, न कि इन्हें बाद में एक सहायक तत्व के रूप में जोड़ा जाए। सभी प्रणालियां, डिजाइन से लेकर संचालन तक, वैकल्पिक व्यवस्था और सुदृढ़ सुरक्षा के सिद्धांतों पर आधारित हों।

दूसरा सुझाव यह था कि स्पीड और पारस्परिक सहयोग को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। साइबर खतरों के प्रति त्वरित रेस्पॉन्स, सूचना का वास्तविक समय में आदान-प्रदान और सभी एजेंसियों के बीच अनुभव साझा करने की संस्कृति ही हमारी सामूहिक मजबूती तय करेगी।

एडमिरल त्रिपाठी ने कहा कि भारतीय नौसेना साइबर प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए कई ठोस कदम उठा रही है। यह संगोष्ठी उसी दिशा में एक ईमानदार प्रयास है, जिसमें नीति निर्माता, तकनीकी विशेषज्ञ, उद्योग जगत और कार्यान्वयनकर्ता सभी को एक मंच पर लाया गया है।

उन्होंने डायरेक्टरेट ऑफ इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर एवं आयोजक दल की सराहना करते हुए कहा कि यह संगोष्ठी विचार-विमर्श के माध्यम से न केवल समुद्री साइबर सुरक्षा की समझ को गहरा करेगी, बल्कि ठोस कार्रवाइयों को प्रेरित करेगी, जिससे भारत डिजिटल रूप से जुड़े समुद्री क्षेत्र में अवसरों और चुनौतियों का आत्मविश्वास से सामना कर सके।

कार्यक्रम में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी तथा वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भी मौजूद रहे।

राजनीति

‘वंदे मातरम’ गीत पर संसद में होगी विशेष चर्चा : केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल

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नई दिल्ली, 8 दिसंबर: लोकसभा में सोमवार को राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम’ के 150 साल पूरे होने पर खास चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को दोपहर 12 बजे डिबेट की शुरुआत करेंगे। संसद की कार्यवाही से पहले केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि वंदे मातरम गीत की 150वीं वर्षगांठ के विषय पर विस्तार से चर्चा चलेगी।

केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मीडिया से बातचीत में कहा, “बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के फैसले के मुताबिक, देश 8 दिसंबर को ‘वंदे मातरम’ गीत की 150वीं वर्षगांठ मना रहा है। इसी सिलसिले में सोमवार को लोकसभा में इस मौके पर चर्चा होगी और मंगलवार को राज्यसभा में भी यह जारी रहेगी।”

इसी बीच, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रधानमंत्री मोदी और उनकी नीतियों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, “11 सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश का नेतृत्व कर रहे हैं और नीतियां बना रहे हैं। उनकी नीतियों से सामाजिक न्याय की नीति धरातल पर उतरती नजर आती है।”

अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में साफ तौर पर सामाजिक न्याय आया है। घरों को अपग्रेड किया जा रहा है, बिजली और शौचालय दिए जा रहे हैं और मुद्रा योजना के तहत लोन दिए जा रहे हैं। गांवों के लगातार दौरों में मुझे ये बदलाव देखने को मिले। अब तक 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, जो सामाजिक न्याय लागू करने में एक बड़ी उपलब्धि है।

‘वंदे मातरम’ बहस से संबंधित कार्यक्रम के अनुसार, सत्ताधारी एनडीए सदस्यों को लोकसभा में इसके लिए निर्धारित कुल 10 घंटों में से तीन घंटे आवंटित किए गए हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गीत के बारे में विचारों में मतभेद के कारण ‘वंदे मातरम’ पर चर्चा हंगामेदार होने की संभावना है।

राज्यसभा का सत्र मंगलवार को होगा। राज्यसभा में, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को चर्चा शुरू करेंगे, जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्री और सदन के नेता जेपी नड्डा बोलेंगे।

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राष्ट्रीय समाचार

मुंबई: बिना वेरिफिकेशन बाइक और टैक्सी चलाने पर ओला–रैपिडो के खिलाफ मामला दर्ज

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मुंबई, 8 दिसंबर: मुंबई के अंबोली पुलिस थाने ने राइड-शेयरिंग कंपनियों ओला और रैपिडो के डायरेक्टर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आरोप है कि दोनों कंपनियां राज्य सरकार और रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (आरटीए) से अनुमति लिए बिना मुंबई में बाइक-टैक्सी सेवाएं चला रही थीं।

अंबोली पुलिस ने यह मामला रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस (आरटीओ) की शिकायत पर दर्ज किया है। शिकायत में बताया गया कि दोनों कंपनियां अपने मोबाइल ऐप के जरिए शहर की सीमाओं में दोपहिया टैक्सी सेवाएं चला रही थीं, जबकि इसके लिए उन्हें किसी प्रकार की आधिकारिक मंजूरी नहीं मिली थी।

पुलिस के अनुसार, ओला और रैपिडो दोनों लंबे समय से मुंबई में दोपहिया टैक्सी सेवाएं चला रहे हैं। इन ऐप-आधारित सर्विसेज के माध्यम से यात्री आसानी से बाइक-टैक्सी बुक कर रहे थे, लेकिन ट्रांसपोर्ट विभाग से इन सेवाओं को कोई अनुमति नहीं दी गई थी।

पुलिस का कहना है कि इस तरह की सेवाएं पूरी तरह अवैध हैं और कंपनियां इससे कमाई भी कर रही थीं। इसलिए इसे नियमों का सीधा उल्लंघन माना गया है।

आरटीओ की शिकायत में कहा गया कि रैपिडो बिना परमिशन के लगातार ऑपरेट कर रहा है और उसने कई कानूनों का उल्लंघन किया है, जिनमें मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस 2020 और मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 66 शामिल हैं।

आरटीओ ने यह भी कहा कि इस तरह की अनधिकृत सेवाओं से यात्रियों की सुरक्षा, खासकर महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठते हैं, क्योंकि ऐप कंपनियां ड्राइवरों का चरित्र सत्यापन या सिक्योरिटी चेक ठीक से नहीं करवातीं।

अंबोली पुलिस स्टेशन ने मामले में मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया है, जिनमें धारा 193, 197, 192(ए), 93, 66, साथ ही भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराएं 123 और 318(3) शामिल हैं।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई शहर में चल रही अनधिकृत गाड़ी सेवाओं पर अंकुश लगाने के लिए शुरू की गई है।

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पर्यावरण

8 दिसंबर, 2025 के लिए मुंबई मौसम अपडेट: शहर में ठंड का मौसम, फिर भी धुंध से भरा आसमान; AQI 255 पर अस्वस्थ बना हुआ है

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WETHER

मुंबई: मुंबई में सोमवार की शुरुआत साफ़ नीले आसमान, ठंडी हवाओं और ताज़गी भरी सर्दी के साथ हुई, लेकिन शहर पर छाई धुंध की घनी परत ने इस सुहावने मौसम को ढक लिया। भारतीय मौसम विभाग (IMD) द्वारा साफ़ आसमान और तापमान 19°C से 32°C के बीच रहने की भविष्यवाणी के बावजूद, बिगड़ता प्रदूषण जल्द ही दिन की मुख्य विशेषता बन गया। कई इलाकों में दृश्यता कम हो गई और शहर की सुबह की शांति की जगह बेचैनी ने ले ली क्योंकि निवासियों ने बाहर निकलते ही हवा को घना और तीखा पाया।शहर में चल रहा निर्माण कार्य प्रदूषण में वृद्धि का एक प्रमुख कारण बना हुआ है। मेट्रो लाइनों, पुलों, तटीय सड़कों और व्यापक पुनर्विकास सहित बड़े पैमाने पर बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं से निकलने वाली धूल, सूक्ष्म कणों को वायुमंडल में लगातार बढ़ा रही है। निजी रियल एस्टेट का काम इस बोझ को और बढ़ा देता है, जिससे धूल और वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जन का मिश्रण बनता है, जिसे शहर की हवाएँ तितर-बितर करने के लिए संघर्ष करती हैं।

सुबह-सुबह, AQI.in ने मुंबई का समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 255 दर्ज किया, जिससे यह पूरी तरह से ‘अस्वास्थ्यकर’ श्रेणी में आ गया। यह मौसम की शुरुआत में देखी गई अपेक्षाकृत हल्की परिस्थितियों की तुलना में भारी वृद्धि दर्शाता है। कई निवासियों ने PM2.5 के उच्च स्तर, आँखों में जलन, गले में खराश, सिरदर्द और नाक में लगातार सूखापन जैसे लक्षणों की सूचना दी। शहर के उच्च बिंदुओं से, क्षितिज धुंधला और दूर दिखाई दे रहा था, जो प्रदूषकों के खतरनाक प्रसार का संकेत था।मुंबई भर में प्रदूषण के हॉटस्पॉट ने समस्या की गंभीरता को उजागर किया। वडाला ट्रक टर्मिनल एक बार फिर 455 के खतरनाक AQI के साथ चार्ट में सबसे ऊपर रहा। चेंबूर 316 और कुर्ला 306 के साथ दूसरे स्थान पर रहा, दोनों ही लंबे समय से औद्योगिक क्षेत्र रहे हैं। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (306) जैसे प्रमुख व्यावसायिक जिलों और वर्ली (305) जैसे तटीय क्षेत्रों में भी गंभीर प्रदूषण दर्ज किया गया, जिसकी वजह यातायात, निर्माण कार्य से निकलने वाली धूल और नमी थी, जो प्रदूषकों को ज़मीन के और करीब फँसा रही थी।उपनगरीय इलाके, हालांकि थोड़ी बेहतर स्थिति में हैं, लेकिन इससे अछूते नहीं रहे। जोगेश्वरी पूर्व में वायु गुणवत्ता सूचकांक 113 और गोवंडी में 133 दर्ज किया गया, जो दोनों ही खराब श्रेणी में हैं। चारकोप (140), परेल-भोईवाड़ा (187) और बोरीवली पूर्व (187) जैसे अन्य आवासीय क्षेत्र भी खराब श्रेणी में रहे, जो प्रदूषण की व्यापक प्रकृति को दर्शाता है।

संदर्भ के लिए, 0-50 के बीच AQI को अच्छा, 51-100 को मध्यम, 101-150 को खराब, 151-200 को अस्वस्थ और 200 से ऊपर के स्तर को खतरनाक श्रेणी में रखा जाता है। 200 से ऊपर के AQI स्तर को खतरनाक माना जाता है, और मुंबई की बिगड़ती वायु गुणवत्ता सर्दियों के आकर्षण को फीका कर सकती है, जिससे स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों और आने वाले महीनों में होने वाली संभावित घटनाओं को लेकर चिंताएँ बढ़ रही हैं।

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