अपराध
अबू सलेम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की खिंचाई करते हुए कहा- हमें गृह सचिव के लेक्चर की जरूरत नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर अबू सलेम के प्रत्यर्पण के दौरान पुर्तगाल को दिए गए आश्वासनों का सम्मान करने से जुड़े एक हलफनामे में केंद्रीय गृह सचिव द्वारा दिए गए कुछ बयानों पर गुरुवार को कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि न्यायपालिका को मामले में अधिकारी के व्याख्यान (लेक्चर) की आवश्यकता नहीं है। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश की पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के. एम. नटराज से कहा, “ऐसा लगता है कि गृह सचिव हमें बता रहे हैं, हमें अपील का फैसला करना चाहिए। वह हमें न बताएं कि हमें क्या करना है।”
न्यायमूर्ति कौल ने कहा, “हलफनामे के कुछ हिस्से मेरी समझ से बाहर हैं। हमें क्या करना है, वह हम करेंगे.. हलफनामा दायर करने के दो अवसरों के बाद उन्हें हमें नहीं बताना चाहिए। मैं इसे निम्रता से नहीं लेता।”
उन्होंने नटराज से इस मामले में सरकार के रुख पर स्पष्ट होने को कहा, क्या वह पुर्तगाल को दिए गए आश्वासन का सम्मान करेगी?
गैंगस्टर अबू सलेम जेल से कब छूटेगा या नहीं छूटेगा, इस पर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए उसके रवैए पर नाराजगी जताई। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस बात का जवाब मांगा था कि गैंगस्टर अबू सलेम को कब जेल से छोड़ा जाएगा। पुर्तगाल और भारत सरकार के बीच हुई संधि के मुताबिक अबू सलेम को 25 साल से ज्यादा दिन तक जेल में नहीं रखा जा सकता।
गृह सचिव ने एक हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि सरकार पुर्तगाल को दिए गए आश्वासन के लिए बाध्य है और उचित समय पर इसका पालन किया जाएगा।
नटराज ने प्रस्तुत किया कि सरकार आश्वासन से बाध्य है और अदालत से आग्रह किया कि पहले यह तय करें कि संबंधित 25 साल की अवधि कब से चलेगी और फिर उसके आधार पर अन्य मुद्दों पर फैसला किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि संप्रभु प्रतिबद्धता दोनों देशों को बांधती है और आरोपी अधिकार के मामले में इसके लाभ का दावा नहीं कर सकते।
इस पर जस्टिस कौल ने पूछा, “आप स्टैंड नहीं लेना चाहते हैं?”
पीठ ने कहा कि सरकार ने अदालती प्रक्रिया के जरिए आश्वासन देकर उसे भारत लाने का फैसला किया। शीर्ष अदालत ने कहा, “इस अदालत को इस तथ्य से अवगत होना चाहिए कि आपने अपने विवेक से एक आश्वासन दिया है। मुझे समझ में नहीं आता कि अन्य उपचार क्षेत्र क्या हैं।”
जस्टिस कौल ने नटराज से कहा, “इसकी सराहना मत करो, सरकार अदालत के सामने स्टैंड नहीं ले सकती।” इसने कहा कि केंद्र सरकार को स्पष्ट होना चाहिए कि वह क्या कहना चाहती है और कहा कि अदालत को हलफनामे में मौजूद कई वाक्य पसंद नहीं हैं। अदालत ने इसके बाद कहा, “हम उचित समय पर निर्णय लेंगे।”
इसने जोर देकर कहा, “क्या आप आश्वासन पर अड़े हैं.. गृह सचिव द्वारा किसी व्याख्यान की आवश्यकता नहीं है।”
शीर्ष अदालत अबू सलेम की एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कहा गया था कि उसके प्रत्यर्पण के दौरान पुर्तगाल को भारत सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन के अनुसार उसकी कारावास 25 साल से अधिक नहीं हो सकती।
जैसे ही नटराज ने कहा कि अबू सलेम के अधिकार, दोषसिद्धि आदि न्यायपालिका पर निर्भर है और जहां तक आश्वासन दिया गया है, यह दो देशों के बीच है, पीठ ने उत्तर दिया, “हमने आपसे पूछा कि क्या आप आश्वासन के साथ खड़े हैं। आप कह रहे हैं कि विचार समय से पहले (प्रीमेच्योर) है। आप इसे समय से पहले कैसे कह सकते हैं? अपील बहस के लिए सही है।”
केंद्र सरकार ने तर्क दिया था कि आश्वासन का पालन न करने के बारे में सलेम का तर्क समय से पहले और काल्पनिक अनुमानों पर आधारित है और वर्तमान कार्यवाही में इसे कभी नहीं उठाया जा सकता है।
अबू सलेम का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता ऋषि मल्होत्रा ने प्रस्तुत किया था कि न्यायपालिका भी संप्रभु आश्वासन से बाध्य है। उन्होंने तर्क दिया था कि केंद्र सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन के अनुसार कारावास की अवधि 25 साल से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती है।
विस्तृत सुनवाई के बाद, शीर्ष अदालत ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए 5 मई को पोस्ट किया।
गृह सचिव ने एक हलफनामे में कहा था, “भारत सरकार ने 17 दिसंबर, 2002 के पत्र द्वारा पुर्तगाल सरकार को एक आश्वासन दिया था। यह आश्वासन एक देश द्वारा दूसरे देश को उनके कार्यकारी कार्यों के अभ्यास में दिया गया एक कार्यकारी आश्वासन है।”
सीबीआई ने अपने हलफनामे में शीर्ष अदालत को बताया था कि 2002 में तत्कालीन उप प्रधानमंत्री एल. के. आडवाणी की ओर से गैंगस्टर अबू सलेम को भारत प्रत्यर्पित करने के बाद 25 साल से अधिक की कैद नहीं होने देने के आश्वसान को लेकर एक भारतीय अदालत बाध्य नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने तब कहा था कि वह मामले में सीबीआई के जवाब से खुश नहीं है और इसने मामले में गृह सचिव से जवाब मांगा था।
अंतरराष्ट्रीय
इजरायली दूतावास कर्मचारियों की हत्या यहूदियों को निशाना बनाकर किया गया आतंकवादी कृत्य : एफबीआई

वाशिंगटन, 23 मई। एफबीआई के प्रभारी सहायक निदेशक स्टीवन जे. जेन्सेन ने शुक्रवार को वाशिंगटन में यहूदी नेशनल म्यूजियम के बाहर दो इजरायली दूतावास कर्मचारियों की दुखद हत्या को आतंकवादी कृत्य और यहूदी समुदाय के खिलाफ निर्देशित हिंसा बताया।
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, उन्होंने कहा कि इस मामले पर एफबीआई का पूरा ध्यान है, और हम सभी सबूतों की तलाश करेंगे और हमले की जांच के लिए सभी उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करेंगे। देश भर में एफबीआई कार्यालयों की सहायता से हम जांच जारी रख रहे हैं। हम हमला करने वाले के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए सर्च वारंट भी निष्पादित कर रहे हैं और उसके सोशल मीडिया खातों की भी जांच कर रहे हैं।
यह गोलीबारी लिलियन और अल्बर्ट स्मॉल कैपिटल यहूदी म्यूजियम में युवा राजनयिकों के लिए अमेरिकी यहूदी समिति द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के बाहर हुई। पुलिस ने शूटर की पहचान शिकागो के 30 वर्षीय एलियास रोड्रिगेज के रूप में की। मेट्रोपॉलिटन पुलिस प्रमुख पामेला स्मिथ ने बताया कि संदिग्ध हिरासत में लिए जाने के दौरान “फ्री फिलिस्तीन!” चिल्ला रहा था।
जिन लोगों की मौत हुई उनके नाम सारा लिन मिलग्रिम और उनके साथी यारोन लिस्चिंस्की थे और वाशिंगटन में इजरायली दूतावास में काम करते थे।
अमेरिकी न्याय विभाग के एक बयान के अनुसार, आरोपी रोड्रिगेज 21 मई को इजरायली दूतावास के दो कर्मचारियों की गोलीबारी के संबंध में संघीय और स्थानीय हत्या के अपराधों के आरोप का सामना करेगा। उस पर कोलंबिया जिला न्यायालय में विदेशी अधिकारियों की हत्या, हथियार का उपयोग करके हत्या की वजह बनने और हिंसा के दौरान हथियार चलाने का आरोप लगाया गया है।
आरोपों की घोषणा अमेरिकी अटॉर्नी जीनिन फेरिस पिरो, एफबीआई के सहायक निदेशक प्रभारी स्टीवन जे. जेन्सेन और मेट्रोपॉलिटन पुलिस विभाग की प्रमुख पामेला स्मिथ ने की।
सहायक निदेशक प्रभारी जेन्सेन ने कहा, “यह पूरी तरह लक्षित और यहूदी विरोधी हिंसा का केस है। एफबीआई सभी सबूतों की जांच करना जारी रखेगी और अपने उपलब्ध सभी संसाधनों का उपयोग करेगी।”
अटॉर्नी जनरल पामेला बॉन्डी ने इस हमले को क्रूर, यहूदी विरोधी हिंसा बताया, जिसका अमेरिका या सभ्य समाज में कोई स्थान नहीं है। उन्होंने कहा, “हम इस जघन्य अपराध के अपराधी को सबसे कठोर सजा दिलाएंगे, जिसने दो होनहार युवाओं की हत्या कर दी।”
अमेरिकी न्याय विभाग के बयान में कहा गया, “हलफनामे के अनुसार, रोड्रिगेज ने कथित तौर पर पीड़ितों पर उस समय गोली चलाई, जब वे अमेरिकी यहूदी समिति द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम से निकल रहे थे, जिसमें यहूदी पेशेवर और राजनयिक समुदाय के सदस्य एक साथ आए थे। दोनों पीड़ित इजरायली दूतावास में कार्यरत थे। एक इजरायली नागरिक और अमेरिकी सरकार का आधिकारिक अतिथि था।”
घटना के वीडियो फुटेज में कथित तौर पर रोड्रिगेज को पीड़ितों के पास से गुजरते हुए और फिर मुड़कर कई राउंड फायर करते हुए दिखाया गया है। पीड़ितों के गिरने के बाद, उसने कथित तौर पर करीब से फायरिंग जारी रखी। जांचकर्ताओं ने घटनास्थल से एक 9 मिमी हैंडगन और 21 खाली कारतूस बरामद किए।
आधिकारिक बयान के अनुसार, इस मामले की जांच एफबीआई के वाशिंगटन फील्ड ऑफिस और मेट्रोपॉलिटन पुलिस विभाग द्वारा की जा रही है। न्याय विभाग के नागरिक अधिकार प्रभाग की सहायता से कोलंबिया जिले के लिए यूनाइटेड स्टेट्स अटॉर्नी कार्यालय द्वारा मुकदमा चलाया जा रहा है।”
अपराध
अहमदाबाद से फरार हत्या के आरोपी को मुंबई पुलिस ने घाटकोपर से गिरफ्तार किया

मुंबई: घाटकोपर के पंत नगर पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने एक त्वरित और रणनीतिक कार्रवाई करते हुए गुरुवार को अहमदाबाद में अपनी पत्नी की हत्या के आरोपी एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। फरार चल रहे आरोपी को मुंबई के घाटकोपर के रमाबाई अंबेडकरनगर से ट्रैक करके पकड़ा गया।
यह मामला गुजरात के अहमदाबाद के नारोल पुलिस स्टेशन में दर्ज एक हत्या से जुड़ा है, जिसमें एक व्यक्ति ने कथित तौर पर अपनी पत्नी की हत्या कर दी और शहर से भाग गया। प्रारंभिक जांच के बाद, अहमदाबाद पुलिस ने मुंबई में उसके संभावित आंदोलनों का पता लगाया, जिससे शहर में अपने समकक्षों के साथ समन्वय स्थापित करने में मदद मिली।
मुंबई पुलिस द्वारा शेयर की गई एक एक्स (पूर्व में ट्विटर) पोस्ट में, अधिकारियों ने एक हत्या के आरोपी की गिरफ्तारी की पुष्टि की, जो अपनी पत्नी की कथित हत्या के बाद अहमदाबाद से भाग गया था। आरोपी को पंत नगर पुलिस स्टेशन की टीम ने घाटकोपर के रमाबाई नगर से पकड़ा। पोस्ट में गिरफ्तार व्यक्ति की एक तस्वीर भी शामिल थी।
अलर्ट मिलने पर पंत नगर पुलिस स्टेशन की डिटेक्शन टीम ने तेजी से तलाशी अभियान शुरू किया। तकनीकी खुफिया जानकारी और स्थानीय इनपुट के आधार पर टीम ने पूर्वी मुंबई के एक प्रसिद्ध शहरी इलाके रमाबाई नगर के घनी आबादी वाले इलाके में आरोपी के ठिकाने पर ध्यान केंद्रित किया।
आरोपी को कुछ ही घंटों में ढूंढ़कर गिरफ्तार कर लिया गया। सूत्रों ने बताया कि वह व्यक्ति रडार से दूर रह रहा था और बार-बार अपना ठिकाना बदलकर पहचान से बचने की कोशिश कर रहा था। गिरफ्तार आरोपी को आगे की कानूनी कार्यवाही और जांच के लिए अहमदाबाद से नारोल पुलिस को सौंप दिया गया है।
यह घटना कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच दक्षता और अंतर-शहर सहयोग को उजागर करती है, यह दर्शाती है कि कैसे समय पर सूचना साझा करने और त्वरित कार्रवाई से भगोड़ों को न्याय के कटघरे में लाया जा सकता है। पुलिस अपराध की पूरी परिस्थितियों को उजागर करने और यह पता लगाने के लिए जांच जारी रखे हुए है कि क्या उसके भागने में अन्य लोग शामिल थे।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
‘नफरत और कट्टरता की अमेरिका में कोई जगह नहीं’, इजरायली कर्मियों की हत्या पर बोले डोनाल्ड ट्रंप

वाशिंगटन, 22 मई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार देर रात (अमेरिकी समयानुसार) वाशिंगटन में कैपिटल यहूदी संग्रहालय के बाहर इजरायली दूतावास के दो कर्मचारियों की गोली मारकर हत्या किए जाने की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इसे यहूदी विरोधी कृत्य बताया है।
अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी के अनुसार, पीड़ित इजरायली दूतावास के एक पुरुष और एक महिला कर्मचारी हैं, जिनको अज्ञात हमलावर ने म्यूजियम से बाहर निकलते समय गोली मार दी।
अधिकारियों ने हत्या की पुष्टि की और इसे यहूदी-विरोधी भावना से प्रेरित अपराध मानकर एक बहु-एजेंसी जांच शुरू की।
ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए लिखा, “डीसी में ये भयानक हत्याएं, जो स्पष्ट रूप से यहूदी-विरोधी हैं, इन्हें अब खत्म होना चाहिए। नफरत और कट्टरता का अमेरिका में कोई स्थान नहीं है। पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना। बहुत दुख की बात है कि ऐसी चीजें भी हो सकती हैं, भगवान आप सभी का भला करे।”
अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भी हत्याओं की निंदा की और कहा, “यह कायराना, यहूदी-विरोधी हिंसा का एक निंदनीय कृत्य था। कोई गलती न करें, हम जिम्मेदार लोगों का पता लगाएंगे और उन्हें न्याय के कटघरे में लाएंगे।”
इजरायल में अमेरिकी राजदूत माइक हुकाबी ने भी घटना पर गुस्सा व्यक्त किया। उन्होंने इसे “आतंक का भयानक कृत्य” बताया। उन्होंने उल्लेख किया कि अटॉर्नी जनरल पाम बोंडी शूटिंग के तुरंत बाद घटनास्थल पर पहुंची थीं।
संयुक्त राष्ट्र में इजरायली राजदूत डैनी डैनन ने इस घातक हमले को “यहूदी-विरोधी आतंकवाद का जघन्य कृत्य” करार दिया और कहा कि यहूदी समुदाय को नुकसान पहुंचाना खतरे के लाल निशान को पार करना है। उन्होंने अमेरिकी अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करने का भरोसा जताया और इजरायल की अपने नागरिकों व प्रतिनिधियों की वैश्विक स्तर पर रक्षा करने की प्रतिबद्धता दोहराई।
वाशिंगटन में इजरायली दूतावास के प्रवक्ता ताल नैम कोहेन ने हत्याओं की निंदा की और कहा, “हमें स्थानीय और संघीय स्तर पर कानून प्रवर्तन अधिकारियों पर पूरा भरोसा है कि वे शूटर को पकड़ लेंगे और अमेरिका में इजरायल के प्रतिनिधियों और यहूदी समुदायों की रक्षा करेंगे।”
एफबीआई निदेशक काश पटेल ने कहा कि उन्हें और उनकी टीम को शूटिंग के बारे में जानकारी दी गई है और वे मेट्रोपॉलिटन पुलिस विभाग के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।
उन्होंने कहा, “हम पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं।”
उन्होंने कहा, “मेरी टीम और मुझे आज रात कैपिटल यहूदी संग्रहालय के बाहर और हमारे वाशिंगटन फील्ड ऑफिस के पास हुई शूटिंग के बारे में जानकारी दी गई है। हम एमपीडी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और अधिक जानकारी जुटा रहे हैं। अभी के लिए, कृपया पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें। हम जनता को अपडेट करते रहेंगे।”
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