अपराध
अबू सलेम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की खिंचाई करते हुए कहा- हमें गृह सचिव के लेक्चर की जरूरत नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर अबू सलेम के प्रत्यर्पण के दौरान पुर्तगाल को दिए गए आश्वासनों का सम्मान करने से जुड़े एक हलफनामे में केंद्रीय गृह सचिव द्वारा दिए गए कुछ बयानों पर गुरुवार को कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि न्यायपालिका को मामले में अधिकारी के व्याख्यान (लेक्चर) की आवश्यकता नहीं है। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश की पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के. एम. नटराज से कहा, “ऐसा लगता है कि गृह सचिव हमें बता रहे हैं, हमें अपील का फैसला करना चाहिए। वह हमें न बताएं कि हमें क्या करना है।”
न्यायमूर्ति कौल ने कहा, “हलफनामे के कुछ हिस्से मेरी समझ से बाहर हैं। हमें क्या करना है, वह हम करेंगे.. हलफनामा दायर करने के दो अवसरों के बाद उन्हें हमें नहीं बताना चाहिए। मैं इसे निम्रता से नहीं लेता।”
उन्होंने नटराज से इस मामले में सरकार के रुख पर स्पष्ट होने को कहा, क्या वह पुर्तगाल को दिए गए आश्वासन का सम्मान करेगी?
गैंगस्टर अबू सलेम जेल से कब छूटेगा या नहीं छूटेगा, इस पर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए उसके रवैए पर नाराजगी जताई। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस बात का जवाब मांगा था कि गैंगस्टर अबू सलेम को कब जेल से छोड़ा जाएगा। पुर्तगाल और भारत सरकार के बीच हुई संधि के मुताबिक अबू सलेम को 25 साल से ज्यादा दिन तक जेल में नहीं रखा जा सकता।
गृह सचिव ने एक हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि सरकार पुर्तगाल को दिए गए आश्वासन के लिए बाध्य है और उचित समय पर इसका पालन किया जाएगा।
नटराज ने प्रस्तुत किया कि सरकार आश्वासन से बाध्य है और अदालत से आग्रह किया कि पहले यह तय करें कि संबंधित 25 साल की अवधि कब से चलेगी और फिर उसके आधार पर अन्य मुद्दों पर फैसला किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि संप्रभु प्रतिबद्धता दोनों देशों को बांधती है और आरोपी अधिकार के मामले में इसके लाभ का दावा नहीं कर सकते।
इस पर जस्टिस कौल ने पूछा, “आप स्टैंड नहीं लेना चाहते हैं?”
पीठ ने कहा कि सरकार ने अदालती प्रक्रिया के जरिए आश्वासन देकर उसे भारत लाने का फैसला किया। शीर्ष अदालत ने कहा, “इस अदालत को इस तथ्य से अवगत होना चाहिए कि आपने अपने विवेक से एक आश्वासन दिया है। मुझे समझ में नहीं आता कि अन्य उपचार क्षेत्र क्या हैं।”
जस्टिस कौल ने नटराज से कहा, “इसकी सराहना मत करो, सरकार अदालत के सामने स्टैंड नहीं ले सकती।” इसने कहा कि केंद्र सरकार को स्पष्ट होना चाहिए कि वह क्या कहना चाहती है और कहा कि अदालत को हलफनामे में मौजूद कई वाक्य पसंद नहीं हैं। अदालत ने इसके बाद कहा, “हम उचित समय पर निर्णय लेंगे।”
इसने जोर देकर कहा, “क्या आप आश्वासन पर अड़े हैं.. गृह सचिव द्वारा किसी व्याख्यान की आवश्यकता नहीं है।”
शीर्ष अदालत अबू सलेम की एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कहा गया था कि उसके प्रत्यर्पण के दौरान पुर्तगाल को भारत सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन के अनुसार उसकी कारावास 25 साल से अधिक नहीं हो सकती।
जैसे ही नटराज ने कहा कि अबू सलेम के अधिकार, दोषसिद्धि आदि न्यायपालिका पर निर्भर है और जहां तक आश्वासन दिया गया है, यह दो देशों के बीच है, पीठ ने उत्तर दिया, “हमने आपसे पूछा कि क्या आप आश्वासन के साथ खड़े हैं। आप कह रहे हैं कि विचार समय से पहले (प्रीमेच्योर) है। आप इसे समय से पहले कैसे कह सकते हैं? अपील बहस के लिए सही है।”
केंद्र सरकार ने तर्क दिया था कि आश्वासन का पालन न करने के बारे में सलेम का तर्क समय से पहले और काल्पनिक अनुमानों पर आधारित है और वर्तमान कार्यवाही में इसे कभी नहीं उठाया जा सकता है।
अबू सलेम का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता ऋषि मल्होत्रा ने प्रस्तुत किया था कि न्यायपालिका भी संप्रभु आश्वासन से बाध्य है। उन्होंने तर्क दिया था कि केंद्र सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन के अनुसार कारावास की अवधि 25 साल से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती है।
विस्तृत सुनवाई के बाद, शीर्ष अदालत ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए 5 मई को पोस्ट किया।
गृह सचिव ने एक हलफनामे में कहा था, “भारत सरकार ने 17 दिसंबर, 2002 के पत्र द्वारा पुर्तगाल सरकार को एक आश्वासन दिया था। यह आश्वासन एक देश द्वारा दूसरे देश को उनके कार्यकारी कार्यों के अभ्यास में दिया गया एक कार्यकारी आश्वासन है।”
सीबीआई ने अपने हलफनामे में शीर्ष अदालत को बताया था कि 2002 में तत्कालीन उप प्रधानमंत्री एल. के. आडवाणी की ओर से गैंगस्टर अबू सलेम को भारत प्रत्यर्पित करने के बाद 25 साल से अधिक की कैद नहीं होने देने के आश्वसान को लेकर एक भारतीय अदालत बाध्य नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने तब कहा था कि वह मामले में सीबीआई के जवाब से खुश नहीं है और इसने मामले में गृह सचिव से जवाब मांगा था।
अपराध
मुंबई पुलिस ने पवई स्थित एक्टिंग स्टूडियो में बंधक बनाए गए 20 बच्चों को बचाया; आरोपी हिरासत में
मुंबई: मुंबई के संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून-व्यवस्था) सत्यनारायण चौधरी ने कहा, “सभी बच्चे सुरक्षित हैं और उन्हें उनके अभिभावकों को सौंप दिया गया है। अन्य जानकारी जल्द ही साझा की जाएगी।”
यह बयान गुरुवार को मरोल में एक व्यक्ति द्वारा बच्चों को बंधक बनाए जाने के बाद आया है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है, जिसने पवई के मरोल इलाके में एक एक्टिंग क्लास स्टूडियो में लगभग 20 बच्चों को बंधक बनाकर रखा था। कथित तौर पर बच्चे मदद मांगते और शीशे की खिड़कियों से बाहर झांकते देखे गए।
पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर सभी बच्चों को सफलतापूर्वक बचा लिया। सूत्रों के अनुसार, आरोपी की पहचान रोहित आर्य के रूप में हुई है।
सूत्रों ने बताया कि ये बच्चे स्टूडियो में ऑडिशन देने के लिए अलग-अलग जगहों से आए थे। इस बीच, बंधक बनाए जाने के पीछे का मकसद अभी तक स्पष्ट नहीं है और पुलिस मामले की जाँच कर रही है।
घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंच गया और स्टूडियो के बाहर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया।
CRIME
नई दिल्ली, 30 अक्टूबर: दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक वांछित अपराधी को गिरफ्तार किया है। यह अपराधी लंबे समय से फरार था और दिल्ली में उसके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। क्राइम ब्रांच ने जानकारी दी कि अपराधी को पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से गिरफ्तार किया गया है।
क्राइम ब्रांच की ओर से जारी गुरुवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया है कि 33 वर्षीय घोषित अपराधी का नाम मोहम्मद करीम है, जो दिल्ली के उत्तम नगर का रहने वाला है। यह कई आपराधिक मामलों में कानूनी प्रक्रिया से बच रहा था। फिलहाल, उसकी गिरफ्तारी घोषित अपराधियों को पकड़ने और उन्हें न्याय के कटघरे में लाने के लिए क्राइम ब्रांच के निरंतर प्रयासों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
क्राइम ब्रांच के अनुसार, पिछले साल 29 अप्रैल को मोहम्मद करीम ने अपने साथियों के साथ मिलकर दिल्ली के विकासपुरी पुलिस कॉलोनी निवासी जगदीप सिंह पर हमला किया था और उसकी स्कूटी लूटने की कोशिश की थी। जगदीप सिंह दूध खरीदने के लिए उत्तम नगर के हस्तसाल गांव गया था। इसी दौरान, करीम ने अपने साथियों से साथ धावा बोला। इस घटना को लेकर दिल्ली पुलिस ने 30 अप्रैल को मोहम्मद करीम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।
एफआईआर दर्ज होने के बाद से मोहम्मद करीम गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार हो गया। इस बीच, 19 सितंबर 2025 को अदालत ने वर्तमान मामले में उसे भगोड़ा घोषित किया। इसके अलावा, वह चार अन्य आपराधिक मामलों में वांछित है।
क्राइम ब्रांच ने बताया कि यह अपराधी पुलिस को गुमराह करने के लिए बार-बार अपने ठिकाने बदल रहा था। उसे न्याय के कटघरे में लाने के लिए एक टीम गठित की गई। जांच पड़ताल के दौरान पुलिस को इनपुट मिले कि मोहम्मद करीम पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में छिपा हुआ है।
इसके बाद, टीम उसे पकड़ने के लिए सिलीगुड़ी रवाना हुई। वहां स्थानीय स्रोतों के साथ समन्वय में गहन तलाशी अभियान शुरू किया गया। इस सफल ऑपरेशन में क्राइम ब्रांच की टीम ने 27 अक्टूबर को अपराधी को दबोच लिया।
पूछताछ के दौरान अपराधी ने अपनी पहचान मोहम्मद करीम पुत्र मोहम्मद वाहिद निवासी हस्तसाल, उत्तम नगर, दिल्ली के रूप में बताई। उसकी पहचान उसके डोजियर और पिछले रिकॉर्ड के माध्यम से सत्यापित की गई। इसके बाद उसे धारा 41(1)(सी) सीआरपीसी (अब धारा 35(3)(डी) बीएनएसएस) के तहत औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया।
MUMBAI POLICE
मुंबई: चेंबूर पुलिस स्टेशन का एक कांस्टेबल मंगलवार देर रात नियमित गश्त के दौरान एक कार की चपेट में आने से घायल हो गया। घायल कांस्टेबल सचिन पाटिल (40) पुलिस बीट मार्शल टीम का हिस्सा हैं और पिछले दो सालों से चेंबूर डिवीजन में कार्यरत हैं। यह घटना रात करीब 10:30 बजे गांधी मैदान के पास रोड नंबर 4 पर हुई, जो देर रात के समय अवैध गतिविधियों के लिए अक्सर निगरानी में रहने वाला इलाका है।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, पाटिल और उनकी टीम इलाके में गश्त कर रही थी, तभी उन्होंने सड़क किनारे एक सफेद वैगनआर कार खड़ी देखी, जिसके अंदर दो आदमी बैठे थे। मिड-डे के हवाले से चेंबूर पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने बताया, “जब पाटिल ने पास जाकर कार की खिड़की खटखटाई और यह देखने की कोशिश की कि क्या उसमें बैठे लोग शराब या ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं, तो वे संदिग्ध व्यवहार करने लगे। अचानक, भागने की कोशिश में, ड्राइवर ने गाड़ी तेज़ कर दी और पाटिल पर गाड़ी चढ़ा दी।
इस घटना में पाटिल के पैर में चोट लग गई और उन्हें तुरंत राजावाड़ी अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उनका इलाज किया गया और देर रात उन्हें छुट्टी दे दी गई। उन्हें चोटों से पूरी तरह उबरने के लिए चिकित्सा अवकाश दिया गया है।
हमले के बाद, पुलिस ने संदिग्धों की तलाश में सघन तलाशी अभियान चलाया। सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय मुखबिरों के ज़रिए कई घंटों तक गाड़ी का पता लगाने के बाद, पुलिस ने आरोपी ड्राइवर का पता लगाया और उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान चेंबूर के सिद्धार्थ कॉलोनी निवासी मंगेश दिवते (35) के रूप में हुई है। जाँच के तहत, सफ़ेद वैगनआर गाड़ी को ज़ब्त कर लिया गया है।
चेंबूर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक राजेश केवले ने गिरफ्तारी की पुष्टि की और कहा कि दिवटे की मेडिकल जांच कराई गई है, जिसके परिणाम का इंतजार है ताकि यह पता लगाया जा सके कि घटना के समय वह शराब के नशे में था या नहीं।
दिवते पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 109 (हत्या का प्रयास) के तहत ड्यूटी पर तैनात एक पुलिस अधिकारी की जान को जानबूझकर खतरे में डालने का मामला दर्ज किया गया है। इस बीच, घटना के दौरान कार में मौजूद उसका साथी अभी भी फरार है। रिपोर्ट के अनुसार, केवले ने कहा, “दूसरे आरोपी का जल्द से जल्द पता लगाने और उसे गिरफ्तार करने के लिए तलाशी अभियान जारी है।”
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