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Saturday,05-April-2025
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मुंबई पुलिस कमिश्नर ने अपना निजी मोबाइल नंबर किए शेयर, जन सहयोग की अपील की

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Sanjay Pandey

सार्वजनिक पहुंच के लिए नई पहल की शुरुआत करते हुए नवनियुक्त मुंबई पुलिस आयुक्त संजय पांडे ने गुरुवार को एक सार्वजनिक संदेश जारी किया और बेहतर पुलिसिंग के लिए लोगों के सहयोग का अनुरोध करते हुए सोशल मीडिया पर अपने निजी मोबाइल नंबर साझा किए। मुंबई पुलिस के साथ अलग-अलग पदों पर अपने 30 साल पुराने जुड़ाव को याद करते हुए उन्होंने कहा कि वह शहर की जरूरतों से बहुत परिचित हैं, हालांकि पुलिसिंग में पिछले कुछ वर्षों में बदलाव आया है।

1 मार्च से हॉट सीट का कार्यभार संभालने वाले पांडे ने आग्रह किया, ” इस बात को ध्यान में रखते हुए है कि मैं आपके पास पहुंच रहा हूं, हमारे मुंबई शहर में सभी के लिए सुरक्षा बनाए रखने की दिशा में काम करने के लिए आपका समर्थन मांग रहा हूं।”

उन्होंने अपना व्यक्तिगत मोबाइल नंबर साझा करते हुए नागरिकों से अपने व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर पर सुझाव आदि के साथ संपर्क करने का आह्वान किया और जहां तक संभव हो सभी को जवाब देने का वादा किया।

उन्होंने आश्वासन दिया, “मैं भी आपके साथ साझा करूंगा कि हम फेसबुक पर साप्ताहिक आधार पर क्या काम कर रहे हैं और मुंबई में ‘सभी को सुरक्षा’ के अपने आदर्श वाक्य की दिशा में काम कर रहे हैं।”

लगभग एक साल तक कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक रहे पांडे को 28 फरवरी को मुंबई के नए पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया, जो डीजीपी-रैंक की पोस्टिंग है।

यहां तक कि कार्यवाहक डीजीपी के रूप में, पांडे ने अपना मोबाइल नंबर यहां तक कि पुलिस कांस्टेबलों के साथ साझा किया, उनके साथ व्यक्तिगत रूप से और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से बातचीत की, समावेश की एक नई शैली को हरी झंडी दिखाई, जिसे उन्होंने अब आम नागरिकों तक पहुंचा दिया है।

1986 बैच के एक निडर, ईमानदार आईपीएस अधिकारी के रूप में प्रतिष्ठित पांडे ने कुछ प्रमुख विभागों में अधिकारियों की कमी पर सोशल मीडिया पर अपनी चिंता व्यक्त की और अपने वरिष्ठ सहयोगियों से इस तरह की पोस्टिंग को चुनने का आग्रह किया।

एक आईआईटी-कानपुर के पूर्व छात्र, पांडे को हमेशा एक ‘दिग्गज’ माना जाता था, लेकिन 1992-1993 के सांप्रदायिक दंगों के दौरान तनावपूर्ण धारावी से निपटने के लिए प्रशंसा अर्जित की, जिसमें अयोध्या में बाबरी मस्जिद के विवादित ढांचे के विध्वंस के मद्देनजर शहर को घेर लिया था।

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वक्फ संपत्तियों पर भूमि माफिया के खिलाफ संघर्ष : नया संशोधित बिल चुनौतियां बढ़ा रहा है

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नई दिल्ली : वक्फ संपत्तियों की रक्षा करने और उनके लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाने की लड़ाई पहले से ही भूमि माफिया, अतिक्रमणकारियों और अवैध समूहों के कारण कठिन थी। अब सरकार द्वारा पेश किया गया नया संशोधित बिल इस संघर्ष में एक और बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। एडवोकेट डॉ. सैयद एजाज अब्बास नक़वी ने इस कदम की कड़ी आलोचना की है और तुरंत सुधारों की मांग की है। उन्होंने कहा कि वक्फ का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंदों को लाभ पहुंचाना था, लेकिन दुर्भाग्यवश यह उद्देश्य पूरी तरह असफल हो गया है। दूसरी ओर, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC), जो सिख समुदाय की सबसे बड़ी धार्मिक संस्था है, दशकों से अपने समुदाय के कल्याण में सक्रिय रूप से लगी हुई है। इसके परिणामस्वरूप, सिख समाज में भिखारियों और मानव रिक्शा चालकों की संख्या लगभग समाप्त हो गई है।

वक्फ भूमि पर अवैध कब्जे और दुरुपयोग उजागर :
डॉ. नक़वी के अनुसार, वक्फ संपत्तियों को सबसे अधिक नुकसान स्वार्थी समूहों द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमणों से हुआ है। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य यह है कि कई वक्फ संपत्तियां मूल रूप से सैयद परिवारों की दरगाहों के लिए दान की गई थीं, लेकिन उनका भारी दुरुपयोग किया गया। उन्होंने खुलासा किया कि एक प्रसिद्ध व्यक्ति ने मुंबई के ऑल्टामाउंट रोड पर स्थित एक एकड़ प्रमुख वक्फ भूमि को मात्र 16 लाख रुपये में बेच दिया, जो वक्फ के सिद्धांतों और कानूनों का खुला उल्लंघन है।

धारा 52 में सख्त संशोधन की मांग :
डॉ. नक़वी ने सरकार से वक्फ संपत्तियों को अवैध रूप से बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की अपील की है। उन्होंने वक्फ अधिनियम की धारा 52 में तत्काल संशोधन कर मृत्युदंड या आजीवन कारावास जैसी कड़ी सजा का प्रावधान करने की मांग की है। यह मुद्दा उन लोगों के लिए एक बड़ा झटका है जो वक्फ संपत्तियों की रक्षा के लिए पहले से ही भ्रष्ट तत्वों और अवैध कब्जाधारियों से लड़ रहे हैं। यह देखना बाकी है कि क्या सरकार इन चिंताओं को गंभीरता से लेती है और वक्फ भूमि की सुरक्षा के लिए प्रभावी कानून लागू करती है।

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मुंबई क्लीनअप मार्शल और स्वच्छ मुंबई अभियान समाप्त, नागरिकों से जुर्माना वसूली पर भी रोक, बीएमसी हेल्पलाइन नंबर जारी

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मुंबई: मुंबई बीएमसी ने क्लीन-अप मार्शल नीति को खत्म कर दिया है, जिसके बाद अब शहर की सड़कों से क्लीन-अप मार्शल का नामोनिशान मिट गया है। महानगरपालिका ने क्लीन-अप मार्शल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है और स्वच्छ मुंबई मिशन को बंद कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अब कोई भी क्लीन-अप मार्शल नागरिकों को जुर्माना भरने या कोई अन्य दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए मजबूर नहीं कर सकेगा। क्लीन-अप मार्शल के खिलाफ शिकायत के बाद मुंबई बीएमसी ने आज से क्लीन-अप मार्शल की सेवा बंद करने और स्थगित करने का फैसला किया है।

मुंबई महानगरपालिका का ठोस अपशिष्ट प्रबंधन विभाग, कचरा और स्वच्छता विभाग के अंतर्गत, मुंबई में सार्वजनिक स्वच्छता की देखरेख करता है और ‘स्वच्छ मुंबई मिशन’ को 4 अप्रैल, 2025 से बंद कर दिया गया है। हालांकि, महानगरपालिका प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि अगर इसके बावजूद उन पर कोई जुर्माना लगाया गया है, तो वे इसकी शिकायत कर सकते हैं। क्लीनअप मार्शल के बारे में शिकायत मुंबई नगर निगम के डिवीजनल कंट्रोल रूम में 022-23855128 और 022-23877691 (एक्सटेंशन नंबर 549/500) पर की जा सकती है।

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न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक गबन के आरोपियों की संपत्ति जब्त

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मुंबई: न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक से करोड़ों रुपये के गबन के मामले में मुंबई आर्थिक शाखा (ईओडब्ल्यू) ने भी संपत्ति जब्ती की कार्यवाही शुरू कर दी है। ईओडब्ल्यू ने बताया कि गबन की रकम से प्राप्त संपत्तियों की पहचान करने के बाद उसे कुर्क कर जब्त कर लिया गया है। इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और इन आरोपियों की 21 अचल संपत्तियां पाई गई हैं, जिन्हें कुर्क करने की अनुमति दी गई है।

मुंबई शहर में 107 बीएनएसएस के तहत यह पहली कार्रवाई है जिसमें आरोपियों की संपत्ति जब्त की गई है। मुंबई एओडब्ल्यू ने कहा कि जब्त संपत्तियों से बरामद राशि का भी अनुमान लगाया जाएगा। मुंबई में हुए बैंक घोटाले के बाद ईओडब्ल्यू ने बड़ी कार्रवाई की है और आरोपियों की अन्य संपत्तियों का ब्योरा भी खंगाला जा रहा है।

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