राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत अनुपूरक मांगों पर आज विधान परिषद में बोलते हुए विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने गंभीर आरोप लगाया कि राज्य पर 9 लाख 32 हजार करोड़ रुपये का कर्ज हो गया है और अनुपूरक मांगों के बढ़ने से राज्य की वित्तीय स्थिति खराब हो गई है।

दानवे ने आज विधान परिषद कक्ष में राज्य सरकार द्वारा मानसून सत्र में प्रस्तुत 57,000 करोड़ रुपये की अनुपूरक मांगों के विरुद्ध अपना पक्ष रखा। भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे द्वारा मराठी लोगों और महाराष्ट्र के संबंध में दिए गए बयान का संज्ञान लेते हुए, उन्होंने कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के माध्यम से देश की आय में महाराष्ट्र का सबसे बड़ा योगदान है। हालाँकि, अंबादास दानवे ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार राज्य को बहुत कम कर-वापसी दे रही है।

अंबादास दानवे ने आगे कहा कि कृषि विभाग को अनुपूरक अनुरोधों में केवल 229 करोड़ रुपये मिले हैं। अगर पूरे बजट पर गौर करें, तो कृषि विभाग के लिए 9,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसमें से 5,000 करोड़ रुपये अकेले नमो योजना के लिए हैं। कृषि विभाग अत्यंत महत्वपूर्ण होने के बावजूद, कृषि मंत्री ने आवश्यक धनराशि की मांग नहीं की या मुख्यमंत्री ने नहीं दी। उन्होंने इस दौरान एक व्यंग्यात्मक प्रश्न भी किया।

अंबादास दानवे ने आगे कहा कि पंजाबराव देशमुख ब्याज अनुदान योजना का भुगतान कई वर्षों से बैंकों को नहीं किया गया है। पूरक मांगों पर गौर करें तो महाराष्ट्र की बिगड़ती आर्थिक स्थिति इससे स्पष्ट होती है। राज्य की आर्थिक स्थिति जली हुई पूँछ पर घी डालने जैसी हो गई है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पूरक माँगें दर्शाती हैं कि महाराष्ट्र की हालत एक बार फिर बिगड़ गई है।

अंबादास दानवे ने कर्ज के आंकड़ों की जानकारी देते हुए बताया कि महाराष्ट्र पर 9 लाख 32 हज़ार करोड़ रुपये का कर्ज है। राजस्व घाटा 98 हज़ार करोड़ रुपये बढ़ गया है। इस साल राज्य को 2 लाख रुपये का घाटा होने की आशंका है। राज्य के कुल राजस्व का एक तिहाई हिस्सा ब्याज पर खर्च होता है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र जैसे विकसित राज्य के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का राजस्व घाटा कोई बड़ी बात नहीं है।

अंबादास दानवे ने आगे कहा कि महाराष्ट्र आर्थिक रूप से सक्षम राज्य है। राज्य को केंद्र से धन नहीं मिल रहा है, केंद्र सरकार राज्य के साथ अन्याय कर रही है और राज्य की वित्तीय स्थिति खराब हो गई है। सामाजिक न्याय और आदिवासी विभाग का धन एक अलग विभाग में स्थानांतरित किया जा रहा है। आदिवासी विकास और सामाजिक न्याय विभाग कोर क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। समानता लाने के लिए इस कोर का निर्माण किया गया है। आदिवासी विकास और सामाजिक न्याय विभाग का धन स्थानांतरित करना सामाजिक अन्याय है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जब आदिवासी भाइयों के लिए कोई सुविधा नहीं है, तो उस विभाग का धन अन्यत्र स्थानांतरित करना अनुचित है।

अंबादास दानवे ने आगे कहा कि लोक निर्माण विभाग और नगरीय विकास विभाग ने बिना पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराए ही ठेके दे दिए। ठेकेदारों की हालत दयनीय है। लोक निर्माण विभाग, जल जीवन मिशन, विधायकों और सांसदों का कोष खत्म हो चुका है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि जब लोक निर्माण विभाग और जल संरक्षण विभाग के पास पर्याप्त धन नहीं था, तो इन कार्यों को मंजूरी क्यों दी गई।

विश्वविद्यालयों को दिए जाने वाले धन के बारे में बात करते हुए अंबादास दानवे ने कहा कि संभाजीनगर जिले के पैठण में संत विद्यापीठ की स्थापना की गई है। यह विश्वविद्यालय शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे की अवधारणा पर आधारित है। यह गाँव संत एकनाथ महाराज की जन्मभूमि है और सरकार इस विश्वविद्यालय को देने के लिए 23 करोड़ रुपये की कमी दिखा रही है। सरकार धन की पूरी तरह से बर्बादी कर रही है और महिला एवं बाल कल्याण विभाग द्वारा शुरू की गई लड़की वाहिनी योजना के प्रचार-प्रसार के लिए 3 करोड़ रुपये का सरकारी आदेश जारी किया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया पर करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं।

अंबादास दानवे ने कहा कि श्रम पंजीकरण विभाग में अब तक करोड़ों श्रमिक पंजीकृत हो चुके हैं। श्रमिकों के प्रशिक्षण कोष का दुरुपयोग हो रहा है। तालुका में कई तरह की अनियमितताएँ शुरू हो गई हैं। निर्माण श्रमिक योजना का लाभ ज़रूरतमंदों को न मिलने का आरोप लगाते हुए, एसटी कर्मचारियों के भविष्य निधि कोष का पैसा हड़प लिया गया है। राज्य सरकार कई मदों में पैसा बर्बाद कर रही है, जबकि इन कर्मचारियों को उनका बकाया पैसा नहीं मिला है। राज्य में कई लोग स्टांप शुल्क की चोरी कर रहे हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अभय योजनाओं का दुरुपयोग करके कई लोग अब तक 1,000 करोड़ रुपये का गबन कर चुके हैं।

अंबादास दानवे ने आगे कहा कि महाराष्ट्र राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 4.50 प्रतिशत खर्च करता है। यह खर्च अन्य राज्यों की तुलना में कम है। सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र बहुत कम हो रहे हैं। सुविधाओं का अभाव है। पनवेल में बिना किसी आधिकारिक अनुमति के निर्माण कार्य चल रहा है। इस अवैध काम को समय रहते रोका जाना चाहिए। उन्होंने यह भी मांग की कि सारथी, बार्टी, महाज्योति संस्थानों को पैसा नहीं मिल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों की मांग के बावजूद फंड नहीं दिया जा रहा है।

अंबादास दानवे ने आगे बोलते हुए कहा कि राज्य शराब से मिलने वाले राजस्व पर चल रहा है। राज्य को 24,000 करोड़ रुपये की आय की उम्मीद है। इसी वजह से राज्य के हर गाँव में मिलावटी शराब की भट्टियाँ चल रही हैं। आने वाले समय में राज्य मंत्रिमंडल के मंत्री इसमें शामिल होकर शराब की बाढ़ लाएँगे। विधायकों को स्थानीय विकास निधि नहीं मिल रही है, उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं, बल्कि शरीर पर कस्तूरी लगाने के लिए पैसे हैं। राज्य रसातल में जाता दिख रहा है। उन्होंने गंभीर आरोप लगाया कि इन सामग्रियों की माँग में जनहित के प्रति कोई प्रेम नहीं दिखता।

मुंबई: बुलढाणा से शिवसेना (शिंदे गुट) विधायक संजय गायकवाड़ ने मुंबई के एमएलए गेस्ट हाउस में खराब खाने की क्वालिटी को लेकर कैंटीन के एक कर्मचारी के साथ कथित तौर पर मारपीट करके विवाद खड़ा कर दिया है। इंटरनेट पर वायरल हो रहे एक वीडियो में शिवसेना विधायक कथित तौर पर बासी खाना परोसने पर किचन स्टाफ पर घूंसे और थप्पड़ बरसाते दिख रहे हैं।

सूत्रों ने बताया कि अपने खाने से असंतुष्ट गायकवाड़ ने कैंटीन कर्मचारियों से बहस की और दावा किया कि खाना बासी है और यहाँ तक कि उसे ज़हर जैसा बताया। उन्होंने निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि यह पहली बार नहीं है जब उन्होंने गेस्ट हाउस में खाने की गुणवत्ता को लेकर चिंता जताई हो, जहाँ ग्रामीण इलाकों के कई विधायक ठहरते हैं।

एक वायरल वीडियो में गायकवाड़ को आकाशवाणी विधायक निवास पर एक कैंटीन ठेकेदार द्वारा बासी खाने की शिकायत करने पर गाली-गलौज और मारपीट करते हुए दिखाया गया है। गायकवाड़ की हरकतें, जिसमें बासी दाल को लेकर रसोई कर्मचारी को लात-घूँसे मारना भी शामिल है, महाराष्ट्र में राजनेताओं के बीच विवादास्पद व्यवहार के एक व्यापक चलन को दर्शाती हैं। उन्होंने कैंटीन के खाने की गुणवत्ता की आलोचना की और ज़ोर देकर कहा कि परोसी गई दाल अस्वीकार्य थी, और कहा कि इसे खाने के बाद कुछ लोगों को मतली महसूस हुई।

स्थिति पर कुछ रिपोर्टों के अनुसार, गायकवाड़ द्वारा कार्यकर्ता के प्रति हिंसक प्रतिक्रिया व्यक्त करने के बाद, अन्य सहयोगी कथित तौर पर उसके साथ शामिल हो गए, तथा कैंटीन कर्मचारियों के साथ मारपीट की।

विधायक संजय गायकवाड़ एक जाने-माने अपराधी हैं और विवादास्पद टिप्पणियां करने का उनका इतिहास रहा है, जिनमें प्रसिद्ध ऐतिहासिक हस्तियों पर टिप्पणियां भी शामिल हैं। यह घटना एक अलग घटना के बाद हुई है जिसमें महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के कार्यकर्ताओं ने मराठी न बोलने पर एक दुकानदार पर हमला किया था। जैसे-जैसे यह फुटेज वायरल हो रहा है, इसने महाराष्ट्र में राजनेताओं द्वारा अपनाई जाने वाली दंडमुक्ति की संस्कृति पर चर्चाओं को फिर से हवा दे दी है, खासकर ऐसे राजनेताओं से जुड़े हालिया विवादों के बीच।

महाराष्ट्र महीनों से राजनीतिक भाषाई युद्ध का सामना कर रहा है। मुंबई में खासकर हिंसक अपराध हो रहे हैं, खासकर राजनेताओं द्वारा निम्न-आय वर्ग या प्रवासियों को निशाना बनाकर। यह बहस तब और तेज हो गई जब मनसे-शिवसेना (यूबीटी) द्वारा आयोजित विजय रैली में मनसे नेता राज ठाकरे ने उन पर हमला करने के आरोप का समर्थन किया, लेकिन उसे दर्ज नहीं किया।

मुंबई: एक असामान्य राजनीतिक कदम के तहत, महा विकास अघाड़ी – जिसमें शिवसेना (यूबीटी), कांग्रेस और एनसीपी (शरद पवार गुट) शामिल हैं – ने मंगलवार को विधान भवन में सीजेआई भूषण गवई के दौरे के दौरान अपना मामला पेश करने का फैसला किया, जहां उन्हें विधायिका द्वारा सम्मानित किया जा रहा था।

मुख्य न्यायाधीश को सौंपे गए ज्ञापन में, एमवीए ने रेखांकित किया कि महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता (एलओपी) का पद एक संवैधानिक पद है, जो मुख्यमंत्री के समकक्ष है।

पत्र में कहा गया है, “हालांकि हम जानते हैं कि न्यायपालिका विधायी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती है, फिर भी हम इस मामले पर आपका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, क्योंकि आप संविधान के संरक्षक हैं और लोकतंत्र के एक स्तंभ के प्रमुख हैं।”

हालांकि मीडिया के साथ साझा की गई प्रति पर हस्ताक्षर नहीं थे, लेकिन एमवीए नेताओं ने दावा किया कि गठबंधन के लगभग सभी वरिष्ठ सदस्यों ने इसका समर्थन किया है।

इस साल की शुरुआत में, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बजट सत्र के दौरान अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को एक पत्र लिखकर विपक्ष के नेता की नियुक्ति की मांग की थी। कांग्रेस और राकांपा नेताओं ने भी इस मांग का समर्थन किया था। जवाब में, विधानमंडल सचिवालय ने कहा कि विपक्ष के नेता की नियुक्ति का अधिकार केवल अध्यक्ष के पास है और इस प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाले कोई औपचारिक नियम नहीं हैं।

मंगलवार सुबह विधान भवन में एमवीए नेताओं की एक बैठक के दौरान इस मुद्दे को उठाने का निर्णय लिया गया। जैसे ही मुख्य न्यायाधीश गवई सेंट्रल हॉल पहुँचे, गठबंधन के नेता उनका स्वागत करने के लिए कतार में खड़े हो गए। पत्रकारों से बात करते हुए, शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने कहा, “हमने मुख्य न्यायाधीश को बताया कि कैसे विपक्ष की आवाज़ दबाई जा रही है। क्या यह सरकार हमसे डरती है?” उन्होंने शीर्ष अदालत में लंबित अयोग्यता के मामलों का भी ज़िक्र किया।