नई दिल्ली, 8 सितंबर। सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर को दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा दायर मानहानि मामले में राहत देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें मेधा पाटकर ने ट्रायल कोर्ट में अतिरिक्त गवाहों को बुलाने की मांग की थी।

इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट भी इस मांग को खारिज कर चुका था। सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिलने के बाद, मेधा पाटकर के वकील ने अपनी याचिका वापस ले ली।

यह मानहानि का मामला करीब 25 साल पुराना है, जब विनय कुमार सक्सेना एक सामाजिक संगठन ‘नेशनल काउंसिल फॉर सिविल लिबर्टीज’ के प्रमुख थे। उस दौरान मेधा पाटकर ने उन पर कई आरोप लगाए थे।

इसके जवाब में, वीके सक्सेना ने 2001 में पाटकर के खिलाफ दो मानहानि के मुकदमे दर्ज कराए थे। एक मुकदमा टेलीविजन साक्षात्कार में की गई टिप्पणियों को लेकर था, जबकि दूसरा प्रेस बयान से संबंधित था।

ट्रायल कोर्ट ने 1 जुलाई 2024 को मेधा पाटकर को दोषी ठहराया था, जिसमें उन्हें पांच महीने के साधारण कारावास और 10 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई थी।

वहीं इसके बाद एक सेशन कोर्ट ने पाटकर को अच्छे आचरण के आधार पर 25,000 रुपए के प्रोबेशन बॉन्ड पर रिहा कर दिया, लेकिन 1 लाख रुपए का जुर्माना देने की शर्त रखी थी।

सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को मेधा पाटकर को निचली अदालत से मिली सजा में कोई हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। हालांकि, कोर्ट ने उनके कारावास की सजा और प्रोबेशन को निरस्त कर दिया था।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस एनके सिंह की बेंच ने स्पष्ट किया था कि निचली अदालत और दिल्ली हाईकोर्ट के दोषी ठहराने के फैसले में कोई बदलाव नहीं होगा।

मेधा पाटकर ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन उन्हें कोई खास राहत नहीं मिल पाई। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी दोषसिद्धि को बरकरार रखा था, हालांकि उसने मेधा पाटकर को राहत देते हुए हर तीन महीने में ट्रायल कोर्ट में पेश होने की शर्त में संशोधन कर दिया था, जिससे वह ऑनलाइन या वकील के माध्यम से पेश हो सकें।

मुंबई: सोमवार को सोशल मीडिया पर उस समय राजनीतिक बवाल मच गया जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार गुट) के विधायक रोहित पवार ने महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले पर जालना जिले में अवैध खनन के लिए एक कंपनी पर लगाए गए 90 करोड़ रुपये से ज़्यादा के जुर्माने को माफ करने का आरोप लगाया। इस आरोप के बाद दोनों नेताओं के बीच एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर तीखी बहस हुई, जिससे हैदराबाद स्थित मेघा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एमईआईएल) से जुड़े एक और विवाद की ओर लोगों का ध्यान गया।

यह विवाद सुबह ही शुरू हो गया जब बावनकुले ने पवार को चुनौती देते हुए आरोप साबित करने की चुनौती दी। मराठी में पोस्ट करते हुए, वरिष्ठ भाजपा नेता ने लिखा: “श्री रोहित पवार जी, आपने बहुत बड़ा दावा किया है। साबित करें कि मैंने राजस्व मंत्री रहते हुए किसी कंपनी का 90 करोड़ रुपये का जुर्माना माफ किया था। वरना राजनीति से संन्यास ले लीजिए। साबित करें!”

पवार, इस चुनौती से बेपरवाह, ने तुरंत जवाब देते हुए दावा किया कि उनके पास दस्तावेज़ी सबूत हैं। 11 जुलाई, 2025 को महाराष्ट्र विधानसभा में दिए गए एक लिखित जवाब की तस्वीर साझा करते हुए, पवार ने तर्क दिया कि बावनकुले ने खुद एमईआईएल पर लगाए गए जुर्माने को कम करने की बात स्वीकार की थी।

मूल रूप से भाजपा विधायक बबनराव लोनिकर द्वारा उठाए गए एक प्रश्न पर आधारित इस दस्तावेज़ में कहा गया है कि ज़िला अधिकारियों ने सड़क निर्माण कार्य के दौरान रेत, मुरुम और पत्थर के अवैध उत्खनन के लिए 94.68 करोड़ रुपये से ज़्यादा का जुर्माना लगाया था, लेकिन राजस्व विभाग ने एक मामले में कंपनी को सिर्फ़ 11 प्रतिशत राशि का भुगतान करके बकाया राशि चुकाने की अनुमति दी थी। इसके अलावा, कंपनी की अपील के बाद ज़ब्त की गई मशीनरी वापस कर दी गई।

सरकार पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाते हुए, पवार ने कहा कि ग्रामीण सड़क निर्माण के लिए छोटे पैमाने पर खुदाई करने वाले ग्रामीणों को अक्सर कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ता है, जबकि “बड़े पैमाने पर अवैध खनन में शामिल धनी ठेकेदारों” को भारी छूट दी जाती है। पवार ने अपने पोस्ट में पूछा, “आम आदमी की सरकार इसे कहते हैं?” उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि बावनकुले अपने प्रतिद्वंद्वियों को राजनीति से संन्यास लेने की चुनौती देने के बजाय जनता को जवाब दें।

विधानसभा में बावनकुले के जवाब में पुष्टि की गई थी कि अधिकारियों द्वारा विभिन्न मामलों में 38.70 करोड़ रुपये और 55.98 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था, लेकिन अपील के बाद, कंपनी को केवल 17.28 लाख रुपये जमा करने का निर्देश दिया गया था, जो कुल जुर्माने का लगभग 1 प्रतिशत था, जबकि इसकी अन्य अपीलें अभी भी विचाराधीन थीं।

यह मुद्दा व्यापक महत्व रखता है क्योंकि मेघा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर महाराष्ट्र में जांच के घेरे में है। हाल ही में, मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) ने कंपनी को दिया गया एक ठेका रद्द कर दिया, क्योंकि प्रतिद्वंद्वी बोलीदाता एलएंडटी ने निविदा प्रक्रिया को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।

नई दिल्ली, 8 सितंबर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को निर्यातकों से अपील करते हुए कहा कि ‘राष्ट्र प्रथम’ की भावना के साथ भारत की अर्थव्यवस्था को निरंतर मजबूत बनाने के लिए कार्य करें। साथ ही, वैश्विक व्यापार की चुनौतियों को हमारे देश में उपलब्ध असाधारण क्षमताओं का उपयोग करके अवसरों में बदलने की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय राजधानी में इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स प्रमोशन काउंसिल (ईईपीसी) के प्लेटिनम जयंती समारोह में संबोधन में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा,”प्राचीन काल में भारत ने अध्यात्म और व्यापार दोनों में विश्व का नेतृत्व किया था। भारत को एक बार फिर ज्ञान और व्यापार का अग्रणी केंद्र बनाना सभी नागरिकों का संकल्प होना चाहिए। आर्थिक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण हितधारक होने के नाते ईईपीसी को यह संकल्प दृढ़तापूर्वक लेना चाहिए।”

राष्ट्रपति ने इस बात पर खुशी जताई कि पिछले 10 वर्षों में भारत का इंजीनियरिंग निर्यात 70 अरब डॉलर से बढ़कर 115 अरब डॉलर से भी अधिक हो गया है।

उन्होंने कहा कि निर्यात में यह वृद्धि तब और भी प्रभावशाली लगती है, जब हम यह देखते हैं कि पिछले दशक के दौरान अंतरराष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में कई चुनौतियां रही हैं। उन्होंने इस उपलब्धि में योगदान के लिए ईईपीसी की सराहना की।

राष्ट्रपति ने आगे कहा कि ईईपीसी अंतरराष्ट्रीय बाजार और भारतीय उत्पादकों के बीच एक सेतु का काम करता है। उन्होंने ईईपीसी से वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भारत और भारतीय उद्यमियों की भूमिका का निरंतर विस्तार करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि विश्व व्यापार व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था में हो रहे बदलावों के कारण इसकी भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है।

राष्ट्रपति के अनुसार, वैश्विक व्यापार की चुनौतियों को हमारे देश में उपलब्ध असाधारण क्षमताओं का उपयोग करके अवसरों में बदलने की आवश्यकता है। पिछले सात दशकों में भारत के इंजीनियरिंग निर्यात में बड़ा परिवर्तन आया है। ईईपीसी को परिवर्तन की इस प्रक्रिया को जारी रखना चाहिए और ‘राष्ट्र प्रथम’ की भावना के साथ भारत की अर्थव्यवस्था को निरंतर मजबूत बनाने के लिए कार्य करते रहना चाहिए।