अपराध
ईडी ने ₹1000 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एनसीपी नेता जयंत पाटिल से जुड़े परिसरों की तलाशी ली
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक दशक पुरानी लगभग 1,000 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत सांगली में राजारामबापू सहकारी बैंक लिमिटेड (आरएसबीएल) के कार्यालय सहित पश्चिमी महाराष्ट्र में 14 परिसरों की तलाशी ली। ईडी को संदेह है कि राकांपा की राज्य इकाई के अध्यक्ष जयंत पाटिल इस मामले से जुड़े हुए हैं। खोजों से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) के लिंक का पता चला, जिसने कथित तौर पर फर्जी व्यापारिक लेनदेन के माध्यम से वैध धन को नाजायज नकदी में बदलने में कंपनियों की सहायता की थी। जांच में असूचित नकदी निकासी और जाली दस्तावेजों के उपयोग के मामले भी उजागर हुए। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ईडी की जांच मुख्य रूप से अघोषित खर्चों और रिश्वत भुगतान को कवर करने के लिए वैध धन को नकदी में बदलने में कंपनियों की सहायता करने वाले एक सीए पर केंद्रित है। मामले से परिचित सूत्रों के अनुसार, इसमें शामिल संदिग्ध कंपनियों में प्रमुख स्थानीय व्यवसाय भी शामिल थे। सीए ने कथित तौर पर कई फर्जी कंपनियों का संचालन किया, उनका उपयोग बैंक खाते खोलने और जाली दस्तावेज जमा करके धोखाधड़ी वाले लेनदेन की सुविधा के लिए किया। जांच से पता चला कि आरएसबीएल, राजारामबापु सहकारी बैंक, संदिग्ध लेनदेन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी छिपाने में शामिल था। ईडी ने पाया कि बैंक में नकली नो योर कस्टमर (केवाईसी) दस्तावेजों का उपयोग करके कई खाते खोले गए थे। फिर झूठे बहानों के तहत इन खातों में पर्याप्त रकम हस्तांतरित की गई, इसके बाद नकद निकासी की गई, जिसकी अधिकारियों को जानकारी नहीं दी गई। राकांपा की राज्य इकाई के अध्यक्ष जयंत पाटिल कथित तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़े हैं। हालाँकि, उन्होंने ईडी की तलाशी और चल रही जांच के संबंध में टिप्पणी के अनुरोधों का जवाब नहीं दिया है। तीन साल पुराना मनी लॉन्ड्रिंग मामला 2011 में वस्तु एवं सेवा कर विभाग द्वारा दायर प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) से उत्पन्न हुआ था। एफआईआर मूल्य वर्धित कर के फर्जी दावों से संबंधित थी। संबंधित सीए ने कथित तौर पर कंपनियों को फर्जी बिल और चालान जारी किए, जिसमें कच्चे माल की गलत बिक्री दिखाई गई। इसके बाद कंपनियां रियल-टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) के जरिए आरएसबीएल में शेल कंपनी खातों में फंड ट्रांसफर करेंगी। अपना कमीशन काटने के बाद सीए कंपनियों को पैसा नकद लौटा देता था। विशेष रूप से, 30 करोड़ रुपये की पर्याप्त नकद निकासी को अत्यधिक संदिग्ध और नियामक दिशानिर्देशों का उल्लंघन माना गया था। अपने निष्कर्षों के आधार पर, ईडी को संदिग्ध लेनदेन को सुविधाजनक बनाने में बैंक प्रबंधन की संलिप्तता का संदेह है। नतीजतन, एजेंसी ने और सबूत जुटाने के लिए बैंक परिसर की तलाशी लेने का फैसला किया। प्रारंभ में, बैंक को 2011 के पुलिस मामले में आरोपी पक्ष के रूप में नामित नहीं किया गया था, लेकिन ईडी की जांच के दौरान, फर्जी कंपनी खाते खोलने और संदिग्ध लेनदेन को सुविधाजनक बनाने में बैंक की भूमिका का संकेत देने वाले सबूत सामने आए।
नई दिल्ली, 30 मई। अवैध रूप से भारत में दाखिल हुए और राजधानी दिल्ली में रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों पर दिल्ली पुलिस ने एक्शन तेज कर दिया है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस के अभियान को सफलता भी मिल रही है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 38 बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया है।
दरअसल, दिल्ली पुलिस की नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट इकाई ने एक विशेष अभियान के तहत दिल्ली के विभिन्न इलाकों से 38 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, यह सभी घुसपैठिए बिहार के रास्ते दिल्ली पहुंचे थे। दिल्ली में गिरफ्तार हुए घुसपैठिए दिल्ली में रहने से पहले हरियाणा के नूंह में भी रहे और वहां काम कर काफी समय गुजारा। इसके बाद ये लोग दिल्ली में एक फैक्ट्री में काम कर रहे थे। पुलिस सूत्रों के अनुसार, ये लोग अवैध रूप से शहर में रह रहे थे और इनके पास वैध दस्तावेज नहीं थे। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, यह कार्रवाई खुफिया जानकारी के आधार पर की गई, जिसमें पुलिस ने दिल्ली के अलग-अलग क्षेत्रों में छापेमारी कर इन लोगों को हिरासत में लिया। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान और उनके ठिकानों की जांच की जा रही है। पकड़े गए 38 बांग्लादेशियों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं।
दिल्ली में रह रहे अवैध बांग्लादेशियों पर कार्रवाई को लेकर दिल्ली पुलिस के विशेष पुलिस आयुक्त, अपराध शाखा, देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर अवैध प्रवासियों को निर्वासित करने की प्रक्रिया में तेजी आई है। पिछले छह महीनों में, भारत सरकार की चल रही “पुश-बैक” रणनीति के तहत दिल्ली में लगभग 700 अवैध प्रवासियों को बांग्लादेश वापस भेजा गया है। सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के आंकड़ों के अनुसार, निर्वासित व्यक्तियों की संख्या के मामले में दिल्ली सभी राज्यों में सबसे ऊपर है। कई राज्यों में अवैध बांग्लादेशी नागरिकों पर कार्रवाई तेज हो गई है। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गोवा में बांग्लादेश से बड़ी संख्या में अवैध प्रवासियों को हिरासत में लिया गया है। हिरासत में लिए जाने के बाद, उन्हें निर्वासित करने के लिए सौंप दिया गया है।
ARREST
नई दिल्ली, 30 मई। दिल्ली के जनकपुरी इलाके में जनक सिनेमा कॉम्प्लेक्स में स्थित “प्रोत्साहन इंडिया फाउंडेशन” के कार्यालय में 13 मई को हुई चोरी की घटना में शामिल 19 वर्षीय चोर को पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार किया है।
कार्यालय के मालिक ने बताया कि जब वह उस दिन (13 मई) अपने कार्यालय पहुंचे थे, तो उन्होंने पाया कि स्लाइडिंग खिड़की तोड़कर अज्ञात चोर ने 3 मोबाइल फोन, 12 टैबलेट और एक लैपटॉप चार्जर चुरा लिया। इस घटना की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई शुरू की।
जनकपुरी थाने के प्रभारी (एसएचओ) के.के. तिवारी के नेतृत्व में और राजौरी गार्डन की सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) सुश्री नीरज टोकस के मार्गदर्शन में एक विशेष जांच टीम गठित की गई।
इस टीम में हेड कांस्टेबल संदीप, रामकिशन, अंकित, महिला हेड कांस्टेबल वंदना और कांस्टेबल समरजीत शामिल थे। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और आसपास के कई सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। फुटेज की जांच करने के बाद पुलिस ने तकनीकी निगरानी का सहारा लिया, जिसके जरिए चोरी हुए एक मोबाइल फोन का स्थान दिल्ली के महावीर एन्क्लेव में ट्रैक किया गया।
पुलिस ने तुरंत महावीर एन्क्लेव में छापेमारी की और वहां 19 वर्षीय रोहन उर्फ खनका को गिरफ्तार कर लिया, जो राकेश का बेटा है और महावीर एन्क्लेव का निवासी है। उसके कब्जे से चोरी हुआ एक मोबाइल फोन बरामद किया गया। आगे की तलाशी में उसके घर से चोरी की गई 11 टैबलेट भी बरामद की गईं।
पुलिस ने बताया कि शेष चोरी की संपत्ति, जिसमें दो अन्य मोबाइल फोन और एक लैपटॉप चार्जर शामिल हैं, बरामद की गई है।
आरोपी रोहन से पूछताछ में पुलिस को महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं, जिसके आधार पर जांच और तेज की जा रही है। पुलिस का कहना है कि वह इस मामले में अन्य संभावित संलिप्त लोगों की तलाश कर रही है और जल्द ही बाकी चोरी का सामान भी बरामद करने की उम्मीद है।
अपराध
सीबीआई ने पासपोर्ट सेवा केंद्र लोअर परेल के जूनियर पासपोर्ट असिस्टेंट और एजेंट को भ्रष्टाचार के मामले में किया गिरफ्तार
नकली दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट जारी करने के मामले में कार्रवाई, पांच दिन की पुलिस कस्टडी में भेजे गए आरोपी
केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने भ्रष्टाचार के एक मामले में पासपोर्ट सेवा केंद्र (PSK), लोअर परेल, मुंबई में तैनात एक ऑफिस असिस्टेंट/वेरिफिकेशन ऑफिसर और एक निजी व्यक्ति (एजेंट) को गिरफ्तार किया है। यह मामला नकली दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट जारी कराने और इसके बदले रिश्वत लेने से जुड़ा है।
सीबीआई ने इस संबंध में ऑफिस असिस्टेंट/वेरिफिकेशन ऑफिसर और अन्य निजी पासपोर्ट एजेंटों के खिलाफ एक मामला दर्ज किया था। प्राथमिकी (FIR) में आरोप लगाया गया कि वर्ष 2023-2024 के दौरान उक्त सरकारी कर्मचारी ने निजी व्यक्तियों के साथ मिलकर आपराधिक साजिश रची और उसके तहत पासपोर्ट संबंधित कार्यों के लिए अनुचित लाभ प्राप्त किया।
जांच में सामने आया कि आरोपी कर्मचारी ने एजेंट और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के साथ मिलकर कई अज्ञात आवेदकों को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट जारी करवाए। इन आवेदनों में आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता विवरण और जन्म प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज लगाए गए थे, जो जांच में नकली पाए गए।
इसके अलावा, आरोपी कर्मचारी और एजेंट के बीच बातचीत के चैट में इन फर्जी पासपोर्ट आवेदकों से संबंधित रिश्वत की लेन-देन की चर्चा भी उजागर हुई है। जांच में यह भी सामने आया कि पासपोर्ट आवेदन में दिए गए मोबाइल नंबर काम नहीं कर रहे हैं और तत्काल योजना के तहत जारी किए गए इन पासपोर्टों की बाद में हुई पुलिस सत्यापन रिपोर्ट नकारात्मक पाई गई, क्योंकि दिए गए पते फर्जी थे।
जांच में सहयोग न करने और टालमटोल रवैया अपनाने पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उन्हें विशेष सीबीआई अदालत, मुंबई में पेश किया गया, जहां से उन्हें 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। यह हिरासत 2 जून 2025 तक जारी रहेगी।
मामले की जांच जारी है।
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