अपराध
‘नाबालिग संरक्षण कानून’- नाबलिगों की रक्षा करें
चीन दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देशों में से एक है और नाबालिगों की संख्या बहुत अधिक है। वर्ष 2021 में चीन की सातवीं जनगणना द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, 0 से 14 तक आयु की जनसंख्या 25.3 करोड़ है, जो 17.95 फीसदी है, और 15-59 आयु वर्ग की जनसंख्या 89.4 करोड़ है, जो 63.35 फीसदी है। लेकिन नाबालिग शारीरिक और बौद्धिक क्षमता में अपरिपक्व हैं, और सामाजिक संस्कृति, रीति-रिवाज, परंपराएं, आदतें और जीवन शैली नाबालिगों की चेतना और व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए उन्हें समाज, स्कूलों और परिवारों से विशेष देखभाल और प्यार की सख्त जरूरत है। हाल के वर्षों में, इंटरनेट नाबालिगों के लिए एक महत्वपूर्ण सीखने, सामाजिककरण और मनोरंजन उपकरण बन गया है, और नाबालिगों के विकास में इसकी भूमिका बढ़ रही है। नाबालिग नहीं जानते कि इंटरनेट उपकरणों का सही तरीके से उपयोग कैसे किया जाए और उनमें से अधिकांश का उपयोग केवल मनोरंजन और दोस्त बनाने के लिए किया जाता है। कुछ बेईमान व्यवसाय और उद्यम उन्हें कमाने के लक्ष्य के रूप में मानते हैं और जिससे नाबालिगों को इंटरनेट में लिप्त हुए हैं। यह नाबालिगों के जीवन, अध्ययन को प्रभावित करता है, जिसके परिणामस्वरूप माता-पिता-बच्चे के रिश्ते और पारिवारिक संघर्ष तनावपूर्ण हो जाते हैं, यहां तक कि नाबालिगों को कानून का उल्लंघन करने के गलत रास्ते पर ले जाता है। इस के लिए, चीन द्वारा संशोधित किया गया नाबालिग संरक्षण कानून (जो 1 जून, 2021 को लागू हुआ) भी नेटवर्क सुरक्षा के संदर्भ में स्पष्ट आवश्यकताओं को सामने रखता है। जिससे नाबालिगों के लिए एक सभ्य और स्वस्थ नेटवर्क वातावरण बना, नाबालिगों के साइबर स्पेस की सुरक्षा सुनिश्चित करना, नाबालिगों के वैध ऑनलाइन अधिकारों और हितों की रक्षा करना और नाबालिगों के स्वस्थ विकास को बढ़ावा दे सकता है।
राष्ट्रीय स्तर के अलावा, पारिवारिक शिक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। नाबालिगों के इंटरनेट उपयोग और नेटवर्क सुरक्षा के लिए माता-पिता की एक अपरिवर्तनीय जिम्मेदारी है। माता-पिता को अपने बच्चों को वैज्ञानिक रूप से मार्गदर्शन और प्रबंधन करने की आवश्यकता है, ताकि बच्चे विभिन्न इंटरनेट उत्पादों का उचित उपयोग कर सकें और अच्छी आदतें विकसित कर सकें।
नाबालिग मातृभूमि के भविष्य के निर्माता और चीनी विशेषताओं वाले समाजवाद के उत्तराधिकारी हैं। नाबालिगों की सुरक्षा में अच्छा काम करने के लिए न केवल नाबालिगों के स्वस्थ विकास को बढ़ावा देने और सामाजिक स्थिरता बनाए रखने की आवश्यकता है, बल्कि भविष्य में देश के सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए एक रणनीतिक विकल्प भी है।
मुंबई: कफ परेड के मच्छीमार नगर स्थित एक चॉल में सोमवार सुबह लगी आग में एक 15 वर्षीय किशोर की दर्दनाक मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गए। मुंबई फायर ब्रिगेड (एमएफबी) के अधिकारियों ने एक घंटे के भीतर आग पर काबू पा लिया। घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया।
बीएमसी के आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ से प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह घटना कैप्टन प्रकाश पेठे मार्ग स्थित एक चॉल में सुबह करीब 4:00 बजे हुई। एमएफबी के अग्निशमन अधिकारी, स्थानीय पुलिस और बेस्ट कर्मियों के साथ, अग्निशमन और बचाव अभियान चलाने के लिए घटनास्थल पर पहुँचे।
आग बिजली के तारों, बिजली के उपकरणों, तीन इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरियों और घरेलू सामानों तक ही सीमित थी। इसने वन-प्लस-वन चॉल की पहली मंजिल पर लगभग 10×10 फीट के क्षेत्र को प्रभावित किया।
चार लोगों को बचाकर सेंट जॉर्ज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ एक पीड़ित यश खोत (15) को मृत घोषित कर दिया गया। देवेंद्र चौधरी (30) फिलहाल आईसीयू में भर्ती हैं, जबकि अन्य दो घायलों – विराज खोत (13) और संग्राम कुरने (25) की हालत स्थिर बताई जा रही है। आग बुझाने का काम अभी चल रहा है और आग लगने का सही कारण अभी पता नहीं चल पाया है।
CRIME
मुंबई, 20 अक्टूबर: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में साइबर ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां विले पार्ले के 82 वर्षीय एक रिटायर्ड व्यक्ति से सीबीआई और दिल्ली पुलिस का अधिकारी बनकर ठगों ने 1.08 करोड़ रुपए की ठगी कर ली। मुंबई साइबर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
मुंबई पुलिस के अनुसार, ठगी का शिकार हुए बख्शी को सबसे पहले एक व्यक्ति का व्हाट्सएप वीडियो कॉल आया, जिसने खुद को दिल्ली के टेलीकॉम डिपार्टमेंट का ‘पवन कुमार’ बताया।
कॉल करने वाले ने आरोप लगाया कि पीड़ित के आधार कार्ड का इस्तेमाल करके केनरा बैंक में एक फर्जी खाता खोला गया है, जिसका उपयोग गैर-कानूनी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए किया जा रहा है।
इसके बाद, पीड़ित को खुद को दिल्ली पुलिस की सब-इंस्पेक्टर ‘खुशी शर्मा’ और सीबीआई अधिकारी ‘हेमराज कोहली’ बताने वाले लोगों के कॉल आए। उन्होंने बख्शी को आने वाले गिरफ्तारी वारंट की धमकी दी और ‘क्लियरेंस सर्टिफिकेट’ जारी करने के नाम पर उनके बैंक अकाउंट की डिटेल्स मांगीं।
ठगों के झांसे में आकर और गिरफ्तारी के डर से, बख्शी ने अपने और पत्नी के खातों से 1.08 करोड़ रुपए जालसाजों के खातों में ट्रांसफर कर दिए। स्कैमर्स व्हाट्सएप वीडियो कॉल के जरिए लगातार संपर्क में रहे और उन्हें धमकाते रहे कि वे अपने बच्चों सहित किसी को भी इस बारे में न बताएं।
जब बख्शी को ठगी का एहसास हुआ तो उन्होंने वेस्ट रीजन साइबर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने बीएनएस सेक्शन और आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। पुलिस अब मोबाइल नंबरों और बैंक अकाउंट डिटेल्स का इस्तेमाल करके ट्रांसफर किए गए पैसों का पता लगाने और आरोपियों की पहचान करने की कोशिश कर रही है।
मुंबई पुलिस के अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे सतर्क रहें और सरकारी अधिकारी बनकर कॉल करने वाले अनजान लोगों के साथ अपनी पर्सनल या बैंकिंग जानकारी कभी शेयर न करें।
अपराध
महाराष्ट्र : शिरडी साईं बाबा संस्थान में 76 लाख का विद्युत घोटाला, 47 अधिकारियों-कर्मचारियों पर एफआईआर
शिरडी, 18 अक्टूबर: देशभर के लाखों श्रद्धालुओं की आस्था के सबसे बड़े केंद्र शिरडी के श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट में एक बड़ा आर्थिक घोटाला सामने आया है। संस्थान के विद्युत विभाग में 76 लाख रुपए के विद्युत सामान के गबन का खुलासा लेखा परीक्षण (ऑडिट) के दौरान हुआ है। इस मामले में शिरडी पुलिस ने संस्थान के 47 अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ धोखाधड़ी और गबन का मामला दर्ज किया है।
न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। जांच में खुलासा हुआ कि यह बात एक साल पहले हुए ऑडिट में सामने आई थी, लेकिन स्थानीय प्रशासन ने इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया था। प्रशासन की लापरवाही को देखते हुए सामाजिक कार्यकर्ता संजय बाबुताई काले ने न्याय के लिए औरंगाबाद हाई कोर्ट की खंडपीठ में क्रिमिनल रिट याचिका दायर की।
न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए, दिनांक 15 अक्टूबर को शिरडी पुलिस को सभी 47 आरोपियों पर तत्काल एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। कोर्ट के इस सख्त रुख के बाद ही शिर्डी पुलिस ने मामला दर्ज करने की कार्रवाई पूरी की।
एक रिपोर्ट के अनुसार, विद्युत विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने मिलकर साजिश रची। उन्होंने अपने अधीनस्थ विद्युत सामग्री का सही पंजीकरण नहीं किया। कई कीमती वस्तुओं को जानबूझकर ‘डेड स्टॉक रजिस्टर’ में फर्जी तरीके से दर्ज कर दिया गया, जबकि हकीकत में वे सामग्री संस्थान से गायब थीं। इस तरह, अधिकारियों-कर्मचारियों ने संस्थान को करोड़ों का आर्थिक नुकसान पहुंचाया।
पुलिस जांच में सामने आया है कि 39 आरोपियों ने अपनी जिम्मेदारी की राशि संस्थान को चुका दी है, लेकिन 8 आरोपी पर अभी भी बकाया हैं।
फरियादी संजय काले ने इस पूरे घोटाले से जुड़े सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत हासिल किए थे। उनकी गहन छानबीन ने विद्युत विभाग में चल रही गैरव्यवस्था, फर्जी प्रविष्टियां और सामग्री की हेराफेरी का पूरा ब्यौरा सामने ला दिया। स्थानीय स्तर पर शिकायतों के बावजूद कार्रवाई न होने पर उन्हें अंततः उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा।
कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज होने के बाद, शिरडी पुलिस ने दस्तावेजों, ऑडिट रिपोर्टों और जवाबदेही की समीक्षा के लिए एक टीम का गठन किया है।
इस घटना ने ट्रस्ट के वरिष्ठ अधिकारियों और उनकी निगरानी प्रणाली के लिए एक बड़ी चेतावनी जारी की है कि अब उन्हें आर्थिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने और कड़ाई से लेखापरीक्षण लागू करने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे।
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