आम आदमी पार्टी की मुंबई टीम ने मुंबई के मदनपुरा में पीछे दिनों हुवे शरमान घण्टा को लेते हुवे स्थानीय नगरसेवक पर उठाये सवाल!!

• बच्चों के जीवन से खिलवाड़ का हक विधायकों को  किसने दिया?

• अगर विधायक ही स्कूल चला रहे हैं तो शिक्षा विभाग को बंद कर दो..

• दिल्ली सरकार बिना किसी भ्रष्टाचार के स्कूल चलाती है तो मुंबई में क्यों नहीं….

प्रीती शर्मा मेनन ने रईस शेख की कड़ी आलोचना की

विधायक रईस शेख ने सरकार की पीपीई नीति के तहत महानगरपालिका के स्कूल को गोद लिया है।  इस योजना के तहत स्कूल गोद लेने वालों का मुख्य कार्य इन स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती करना और वहां अन्य छोटे-बड़े खर्च वहन करना है।  लेकिन स्थिति अलग है. क्या रईस शेख चुनाव के लिए स्कूल का इस्तेमाल कर रहे हैं?  क्योंकि रईस शेख के स्कूल में सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, पांच साल की बच्ची के साथ अत्याचार हुआ , यह बहुत ही शर्मनाक है और क्या सरकार इस पर कठोर  कार्रवाई करेगी? आम आदमी पार्टी की मुंबई अध्यक्ष प्रीति शर्मा मेनन ने सरकार की आलोचना  करते हुए गंभीर सवाल उठाए।

प्रीती शर्मा मेनन ने कहा कि, दिल्ली में शिक्षा विभाग बहुत अच्छा काम कर रहा है और पूरे देश में उसकी सराहना हो रही है।  वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार महानगरपालिका स्कूलों में बच्चों को सुरक्षित माहौल में शिक्षा देने में नाकाम साबित हो रही है। मदनपुरा क्षेत्र के एक स्कूल में 1200 बच्चे पढ़ रहे हैं जबकि करीब 2400 अभिभावक हैं और विधायक उन्हें खुश कर चुनाव में उनका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों के माता-पिता को शिक्षकों द्वारा कहा जाता है कि इस पार्टी का यह नेता आपके लिए इतना काम कर रहा है, स्कूल को संभाल  रहा है। चुनाव लड़ने के दौरान यह उस पार्टी विशेष के लिए फायदेमंद होता है। दूसरी ओर, किसी अन्य राजनीतिक दल को यह लाभ नहीं मिलता है।  पीपीई योजना का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक और सांप्रदायिक एजेंडे को अलग रखना और केवल शिक्षा के लिए काम करना था। आम आदमी पार्टी ने राज्य निर्वाचन आयोग से अनुरोध किया कि समाजवादी पार्टी को मदनपुरा संभाग में चुनाव न लड़ने दिया जाए।  समाजवादी पार्टी पहले ही 2,400-2,500 से अधिक लोगों को प्रभावित करने के लिए पीपीई योजना का लाभ उठा चुकी है।  एक राजनीतिक दल के विधायक को यह मौका कैसे दिया जा रहा है? 

आम आदमी पार्टी के प्रदेश कमिटी सदस्य असलम मर्चन्ट ने कहा की, जब हमने भायखला में शिक्षा विभाग के प्रशासनिक अधिकारी कैलाश से पूछा कि क्या कोई राजनीतिक दल पीपीई योजना के तहत एक स्कूल को गोद ले सकता है, तो उन्होंने इस बात से साफ इनकार किया। उन्होंने हम से कहा की,  हम किसी पार्टी को अनुमति नहीं दे सकते। तो फिर आज समाजवादी पार्टी को यह अनुमति क्यों दी गई? एक पार्टी के लिए अलग कानून और दूसरी पार्टी के लिए अलग कानून क्यों? इस विषय पर तत्काल उचित कार्रवाई की जानी चाहिये।