राजनीति
सड़क से मेडिकल कॉलेज…ठाकरे स्मारक के लिए 400 करोड़

महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने आज कोरोना महामारी के दौरान साल 2021-22 के लिए राज्य का आर्थिक बजट पेश किया। इस बजट के दौरान पैसों की तंगी के बावजूद सरकार ने हर तबके को छूने का प्रयास किया है आइए जानते हैं, बजट की कुछ खास बातें।
1) इस बजट में किसानों को राहत देते हुए अजित पवार ने कहा है कि जिन किसानों ने तीन लाख रुपये तक का लोन लिया है। उन्हें किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं देना पड़ेगा। ब्याज पूरी तरह से सरकार वहन करेगी। राज्य में 4 नए कृषि विश्वविद्यालय भी खोलने का ऐलान किया गया है। इन यूनिवर्सिटीज के लिए सरकार ने 200 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है। 2) संक्रमण वाली बीमारियों के लिए हर जिले में अस्पताल बनाए जाएंगे आगामी 5 साल में इस प्रोजेक्ट पर 5 हज़ार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। राज्य में 8 नए हार्ट हॉस्पिटल भी खोले जाएंगे। उस्मानाबाद, सिंधुदुर्ग,अमरावती और परभणी में मेडिकल कॉलेज खोलने की बात सरकार ने कही है।
3) अजित पवार ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को और भी बेहतर बनाने के लिए राज्य में एमबीबीएस और एमडी की सीटें बढ़ाई जायेंगी। एमबीबीएस के लिए 1990 सीटें और एमडी और एमएस के लिए 1000 सीटें बढ़ाई जाएंगी। 4) स्कूली शिक्षा और खेलकूद के लिए सरकार ने 2400 करोड़ रुपए का फंड अलॉट किया है। 5) आम नागरिकों को घर देने के लिए सरकार ने 6852 करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य तय किया है।
6) महाराष्ट्र सरकार ने परिवहन विभाग के लिए 25 100 करोड़ों पर देने की बात कही है। वहीं एसटी बसों में छात्रों को मुफ्त में यात्रा करने की अनुमति भी दी जाएगी। 7) महाराष्ट्र के जिलों अंदर प्राथमिक उपचार केंद्र खोले जाएंगे। महानगर पालिका, नगर परिषद और नगर पंचायतों में आधारभूत स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया जाएगा। 8) राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को उम्दा बनाने के लिए राज्य सरकार 7500 करोड़ रुपए खर्च करेगी। जिसके तहत नए मेडिकल कॉलेज भी बनाए जाएंगे।
9) राज्य में अल्पसंख्यक समाज के विकास के लिए 589 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। 10) महिलाओं को प्रॉपर्टी के स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन में एक प्रतिशत की छूट दी जाएगी। 11) एपीएमसी को और भी बेहतर बनाने के लिए सरकार ने दो हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।12) कृषि पंपों को सौर ऊर्जा से जोड़ने के लिए महावितरण को राज्य सरकार पंद्रह सौ करोड रुपए की आर्थिक मदद देगी।
13) जो आएगा वह बिकेगा योजना के लिए सरकार ने 21 सौ करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। 14) महिलाओं के विकास के लिए सरकार ने 2247 करोड रुपए आवंटित किए हैं। जो केंद्र सरकार के बजट से 1398 करोड़ रुपए ज्यादा है। इसके अलावा घरेलू काम करने वाली महिलाओं के लिए संत जीजाबाई सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत की गई है। 15) बाल ठाकरे मेमोरियल के लिए सरकार ने 400 करोड रुपए का फंड आवंटित किया है
महाराष्ट्र
मुंबई में 50 करोड़ रुपये की नशीली दवाएं नष्ट की गईं

मुंबई: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 100 दिवसीय कार्यक्रम के अनुरूप, मुंबई पुलिस के एंटी-नारकोटिक्स सेल, एएनसी ने मुंबई में दर्ज 130 अदालती मामलों में कुल 50 करोड़ रुपये मूल्य की 530 किलोग्राम 4433 कोकीन की बोतलें जब्त कीं। यह कार्य महाराष्ट्र सरकार द्वारा अनुमोदित वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तलुजा पनवल रायगढ़ में पूरा किया गया। यह कार्रवाई मुंबई पुलिस आयुक्त विवेक पनसालकर, विशेष आयुक्त देविन भारती, संयुक्त पुलिस आयुक्त सत्यनारायण चौधरी, संयुक्त पुलिस आयुक्त लक्ष्मी गौतम के निर्देश पर की गई। सत्यनारायण चौधरी समिति के अध्यक्ष भी हैं और इस ऑपरेशन को एएनसी डीसीपी श्याम घाघे ने अंजाम दिया।
महाराष्ट्र
शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, 7 मामले दर्ज

मुंबई: मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर दी है और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की है। मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने शराब पीकर गाड़ी चलाने के खिलाफ धारा 125 के तहत मामला दर्ज किया है। 8 अप्रैल को शराब पीकर गाड़ी चलाने के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) 2023 की धारा 125 के तहत 7 मामले दर्ज किए गए और उनके लाइसेंस भी रद्द कर दिए गए हैं।
इस मामले में ट्रैफिक पुलिस ने सागर प्रभाकर, 27, थाना, दिलीप सुभाष यादव, 28, मझगांव, राकेश शिवाजी राठौड़, 22, कफ परेड, मुंबई, रहीम शेख, 30, बेलापुर, नई मुंबई, सुरजीत सिंह, 26, साकीनाका, प्रकाश यशवंत, 39, काजोपारा, बोरीवली, अजय कुमार राम शंकर सिंह, 40, जोगेश्वरी के खिलाफ नशे में गाड़ी चलाने का मामला दर्ज किया है। यातायात पुलिस ने शराब पीकर वाहन चलाने वाले तथा दूसरों की जान को खतरे में डालने वाले चालकों के खिलाफ कार्रवाई तेज करके इस पर अंकुश लगाने का प्रयास किया है। यातायात पुलिस ने बताया कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया तेज कर दी गई है और तदनुसार कार्रवाई की जा रही है।
राष्ट्रीय समाचार
आरबीआई करेगा मौद्रिक नीति की घोषणा, गवर्नर देंगे जानकारी

नई दिल्ली, 9 अप्रैल। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे प्रमुख ब्याज दर को लेकर बड़ा ऐलान करेंगे। मल्होत्रा का संबोधन आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर देखा जा सकता है। तीन दिवसीय मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) बैठक का आज आखिरी दिन है। 7 अप्रैल को ये बैठक शुरू हुई थी। यह वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली और कैलेंडर वर्ष में दूसरी बैठक है। संभावना जताई जा रही है कि केंद्रीय बैंक रेपो रेट में 25 आधार अंक की कटौती कर सकता है। इसमें अर्थव्यवस्था की स्थिति की बारे में भी जानकारी दी जाएगी।
इससे पहले चालू वित्त वर्ष यानी 2024-25 की आखिरी मीटिंग में आरबीआई ने ब्याज दरों में 0.25 फीसदी की कटौती की थी। फरवरी में हुई मीटिंग में ब्याज दरों को 6.5 फीसदी से घटाकर 6.25 फीसदी कर दिया। ये कटौती करीब 5 साल बाद की गई थी।
केंद्रीय बैंक जिस ब्याज दर पर बैंकों को लोन देता है उसे रेपो रेट कहते हैं। रेपो रेट घटने से बैंक को कम ब्याज पर लोन मिलेगा। बैंकों के लोन सस्ता मिलता है, तो वो इसका सीधा फायदा ग्राहकों को मिलता है, वो इसलिए क्योंकि बैंक भी अपनी ब्याज दरें घटा देते हैं।
बता दें, गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता वाली आरबीआई की एमपीसी में छह सदस्य हैं जिनमें से तीन बाहरी सदस्य शामिल हैं। इससे पहले अक्टूबर में केंद्र ने तीन बाहरी सदस्यों की नियुक्ति की थी। नए सदस्य सौगत भट्टाचार्य, अर्थशास्त्री हैं; डॉ. नागेश कुमार, निदेशक और मुख्य कार्यकारी, औद्योगिक विकास अध्ययन संस्थान; और प्रोफेसर राम सिंह, निदेशक, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दिल्ली विश्वविद्यालय।
तीन आंतरिक सदस्य चेयरपर्सन संजय मल्होत्रा, आरबीआई के कार्यकारी निदेशक डॉ राजीव रंजन और डिप्टी गवर्नर एम राजेश्वर राव हैं।
बता दें, मार्च में ही आरबीआई ने बैठक का शेड्यूल जारी किया था। इसमें स्पष्ट किया गया कि छह बैठकें होंगी। पहली 7-9 अप्रैल, दूसरी 4 से 6 जून, तीसरी 5 से 7 अगस्त, चौथी 29 सितंबर से 1 अक्टूबर, पांचवीं 3 से 5 दिसंबर और छठी बैठक 4 से 6 फरवरी, 2026 को निर्धारित है।
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