राजनीति
प्रवासी मजदूरों के आर्थिक हालात पर मायावती ने जताई चिंता

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) मुखिया मायावती ने प्रवासी श्रमिकों की आर्थिक स्थिति ठीक न होने को लेकर चिंता जताई है। इसके अलावा सरकार से कोविड केन्द्रों की साफ-सफोई पर ध्यान देने के लिए कहा है। मायावती ने शुक्रवार को ट्वीट किया, “कोरोना महामारी व उसके कारण हुए लॉकडाउन की मार से पीड़ित काफी बदहाल स्थिति में उप्र में अपने घर वापस लौटे हैं। इन लाखों प्रवासी श्रमिक परिवारों की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब होने के कारण अब वे फि र से रोजी-रोटी के लिए इधर-उधर भटकने को मजबूर हो रहे हैं, यह अति-गंभीर व चिन्ता की बात है।”
उन्होंने आगे लिखा कि कोरोना बीमारी से रोकथाम के लिए यूपी में बनाये गये सरकारी कोविड केन्द्रों में से अधिकोंश में उचित साफ-सफोई व रख-रखाव नहीं हो रहा है। ऐसे में कहीं वे बीमारी के नए केन्द्र न बन जायें। सरकार इस पर भी गंभीरता से ध्यान दे तो यह बेहतर होगा।
राष्ट्रीय समाचार
नई दिल्ली में शुरू हुआ माता वैष्णो देवी का प्रसाद एवं स्मृति चिह्न काउंटर

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर : माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने नई दिल्ली स्थित जेके हाउस, पृथ्वीराज रोड पर सोमवार को एक प्रसाद-सह-स्मृति चिह्न काउंटर की शुरुआत की है। यह काउंटर 25 अक्टूबर 2025 तक प्रतिदिन खुला रहेगा।
श्राइन बोर्ड ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक आधिकारिक पोस्ट के जरिए जानकारी दी कि यह पहल मां वैष्णो देवी के दिव्य आशीर्वाद से की गई है, ताकि दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले भक्त बिना यात्रा किए भी प्रसाद, पवित्र वस्तुएं और कीमती स्मृति चिह्न प्राप्त कर सकें।
इस काउंटर पर भक्तगण माता का प्रसाद, सोने और चांदी के पावन सिक्के तथा मंदिर से जुड़े विशेष स्मृति चिह्न खरीद सकते हैं। यह सभी वस्तुएं श्राइन बोर्ड द्वारा प्रमाणित और शुभ मानी गई हैं जो घर बैठे माता के आशीर्वाद को महसूस करने का एक पवित्र माध्यम बनेंगी।
यह प्रयास विशेष रूप से उन भक्तों को ध्यान में रखकर किया गया है जो किसी कारणवश अभी यात्रा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन माता के दर्शन और प्रसाद की अनुभूति चाहते हैं।
श्राइन बोर्ड ने आधिकारिक ‘एक्स’ पोस्ट के जरिए कहा है कि बुकिंग या किसी भी जानकारी के लिए 9906193093 और 7006236058 पर संपर्क कर सकते हैं।
श्राइन बोर्ड ने इस पोस्ट में जम्मू-कश्मीर सरकार, उपराज्यपाल कार्यालय और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग जम्मू-कश्मीर को टैग भी किया है। बोर्ड ने पोस्ट के अंत में लिखा, “जय माता दी!”
सोशल मीडिया यूजर्स श्राइन बोर्ड के इस प्रयास को लेकर जमकर सराहना कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, “जय माता दी। दिल्ली के भक्तों के लिए यह एक अद्भुत पहल है! दिव्य आशीर्वाद को और अधिक सुलभ बनाने के लिए एसएमवीडीएसबी का आभारी हूं। 25 अक्टूबर से पहले जरूर आऊंगा।”
अंतरराष्ट्रीय समाचार
गाजा शांति शिखर सम्मेलन में जाने से पहले ट्रंप ने की घोषणा- ‘युद्ध समाप्त हो गया है’

न्यूयॉर्क, 13 अक्टूबर: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि “अब युद्ध खत्म हो गया है।” इसके बाद वे मिस्र रवाना हुए, जहां सोमवार को गाज़ा में शांति प्रक्रिया पर एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है। यह सम्मेलन दो साल से जारी संघर्ष को खत्म करने के लिए आयोजित किया जा रहा है।
ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में यह पहली बड़ी शांति पहल मानी जा रही है। उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और हमास दोनों पर दबाव डालकर 20 बिंदुओं वाला शांति समझौता करवाया है।
शिखर सम्मेलन के लिए शर्म अल-शेख जाने से पहले, वह पहले इजराइल में रुकेंगे, जहां उनके इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मिलने और देश की संसद, नेसेट को संबोधित करने की उम्मीद है।
शुक्रवार को गाजा में संघर्ष विराम लागू होने के बाद हमास ने बचे हुए इज़रायली बंधकों को रिहा करने का वादा किया है। उम्मीद है कि सोमवार को रेड क्रॉस की निगरानी में यह प्रक्रिया पूरी होगी।
यह संघर्ष 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुआ था, जब हमास ने गाजा से इजरायल पर हमला किया था। इस हमले में लगभग 1,200 लोग मारे गए और 251 लोगों को बंधक बना लिया गया था। इसके जवाब में इजरायल ने भी भीषण हमले किए, जिनमें गाजा अधिकारियों के अनुसार अब तक लगभग 67,000 फ़िलिस्तीनी मारे जा चुके हैं।
ट्रंप के 20 बिंदुओं वाले इस शांति प्रस्ताव में मिस्र, कतर और तुर्किये ने मध्यस्थता की, जबकि अमेरिका की ओर से जेरेड कुशनर सहित कई अधिकारी इसमें शामिल रहे।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, फिलिस्तीनी प्राधिकरण के राष्ट्रपति महमूद अब्बास, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फ़तह अल-सीसी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और कतर तथा संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के इस शिखर सम्मेलन में शामिल होने की उम्मीद है। कीर्ति वर्धन सिंह भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे।
ट्रम्प ने कहा कि गाजा और इजरायल दोनों ओर के लोग इस समझौते से खुश हैं। उन्होंने कहा, “पहली बार ऐसा हुआ है कि दोनों पक्ष जश्न मना रहे हैं।”
मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अब्देलती ने भी शांति समझौते को लेकर विश्वास व्यक्त किया। समझौते के अगले चरण में हमास को अपने हथियार छोड़ने होंगे।
ट्रम्प की योजना के तहत, उनकी अध्यक्षता वाला एक शांति बोर्ड गाज़ा के स्थिरीकरण और पुनर्निर्माण की देखरेख करेगा। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, इजरायली हमलों में गाजा का 80 प्रतिशत हिस्सा नष्ट हो चुका है। इस पुनर्निर्माण कार्य का संचालन ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर करेंगे।
समझौते के तहत हमास अब गाजा के शासन में कोई भूमिका नहीं निभाएगा। इसके बजाय “योग्य फ़िलिस्तीनियों और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों” का एक समूह इसका प्रभारी होगा।
ट्रंप ने एयर फोर्स वन में पत्रकारों से कहा, “सबसे पहले लोगों की जरूरतों को पूरा करना है, और यह काम तुरंत शुरू होगा।”
संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक, इजरायल ने राहत सामग्री को गाजा में जाने की अनुमति दे दी है, और अब भोजन, दवाइयां और तंबू लेकर कई ट्रक गाजा पहुंच चुके हैं।
राष्ट्रीय समाचार
करूर भगदड़ मामले की स्वतंत्र जांच पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर: सुप्रीम कोर्ट सोमवार को तमिलनाडु के करूर में विजय की रैली में हुई भगदड़ की स्वतंत्र जांच को लेकर दायर याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाएगा। इस दर्दनाक घटना में 41 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 100 से अधिक लोग घायल हुए थे।
सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर प्रकाशित कॉज लिस्ट के अनुसार, जस्टिस जे. के. माहेश्वरी और जस्टिस एन. वी. अंजारिया की पीठ 13 अक्टूबर को इस मामले में दायर याचिकाओं पर अपना निर्णय सुनाएगी। याचिकाओं में घटना की स्वतंत्र जांच की मांग की गई है।
जहां अभिनेता-राजनीतिज्ञ विजय की पार्टी टीवीके ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की अध्यक्षता में जांच की मांग की है, वहीं भाजपा नेता उमा आनंदन सहित कई अन्य लोगों ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने की मांग की है।
यह त्रासदी हाल के वर्षों में तमिलनाडु में भीड़ नियंत्रण की सबसे गंभीर विफलताओं में से एक मानी जा रही है, जिसने राजनीतिक आयोजनों में सार्वजनिक सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
इससे पहले मद्रास हाईकोर्ट ने आईपीएस अधिकारी आसरा गर्ग की अगुवाई में विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन कर जांच के आदेश दिए थे और सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर आगे सुनवाई से इनकार कर दिया था।
3 सितंबर को दिए आदेश में हाईकोर्ट ने टीवीके के राजनीतिक नेतृत्व की कड़ी आलोचना की थी और कहा था कि घटना के बाद नेताओं और आयोजकों ने अपने समर्थकों को घटनास्थल पर छोड़ दिया।
न्यायमूर्ति एन. सेंथिलकुमार की एकल पीठ ने कहा था, “चौंकाने वाली बात यह है कि कार्यक्रम आयोजक और पार्टी के नेता हादसे के बाद स्थल से फरार हो गए। न तो कोई पछतावा दिखा और न ही कोई जिम्मेदारी या खेद व्यक्त किया गया।”
हाईकोर्ट ने विजय, कार्यक्रम आयोजकों और पार्टी के सदस्यों के व्यवहार की “कड़ी निंदा” की थी और कहा था कि पार्टी को तत्काल राहत और बचाव कार्य में जुटना चाहिए था, क्योंकि भीड़ में कई बच्चे, महिलाएं और युवा फंस गए थे और अपनी जान गंवा बैठे।
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