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अल्पसंख्यक समुदाय की मार्टी संस्था को अब तक निदेशक नहीं; कामकाज ठप – विधायक रईस शेख की शिकायत

मुंबई, 21 जनवरी : अल्पसंख्यक समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक उत्थान के लिए स्थापित अल्पसंख्यक अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान (मार्टी) को छह महीने बीतने के बाद भी अब तक निदेशक नहीं मिला है। उच्च स्तरीय समिति की बैठक न होने के कारण पद सृजन की प्रक्रिया लंबित है, और संस्थान के 6.25 करोड़ रुपये का फंड पिछले पांच महीने से बिना उपयोग के पड़ा है।
समाजवादी पार्टी के विधायक रईस शेख ने 20 जनवरी को उपमुख्यमंत्री अजीत पवार और अल्पसंख्यक मंत्री दत्तात्रेय भरणे को पत्र लिखकर इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करने की मांग की है।
मार्टी संस्थान की स्थापना और स्थिति
अगस्त 2024 में मार्टी संस्थान की स्थापना अल्पसंख्यक समुदाय की पिछड़ेपन का अध्ययन करने और छात्रों को यूपीएससी, एमपीएससी, जेईई और नीट जैसी परीक्षाओं के लिए मुफ्त प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से की गई थी। बार्टी, अमृत, महाज्योति और सारथी जैसी संस्थाओं की तर्ज पर स्थापित इस संस्थान के लिए 10 पदों का सृजन किया गया था।
हालांकि, मंजूर 6.25 करोड़ रुपये का फंड अभी तक उपयोग में नहीं लाया गया है क्योंकि संस्थान के निदेशक की नियुक्ति नहीं हो सकी है। छत्रपति संभाजीनगर के जिला कलेक्टर को निदेशक का प्रभार देने का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन मुख्य सचिव ने चुनावों का हवाला देकर इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया।
विधायक रईस शेख की नाराजगी
इस पर नाराजगी जताते हुए विधायक रईस शेख ने कहा, “संस्थान की स्थापना हुए छह महीने बीत चुके हैं, लेकिन इसका कामकाज पूरी तरह से ठप पड़ा है। अन्य स्वायत्त संस्थाओं ने यूपीएससी, एमपीएससी, जेईई और नीट जैसी परीक्षाओं के लिए अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू कर दिए हैं, लेकिन मार्टी संस्थान अब भी निष्क्रिय है।”
छात्रों को हो रहा नुकसान
विधायक शेख ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकांश छात्र साधारण परिवारों से आते हैं और महंगे निजी कोचिंग क्लासेस का खर्च नहीं उठा सकते। ऐसे में संस्थान का कामकाज ठप होने से छात्रों का शैक्षणिक और करियर से जुड़ा नुकसान हो रहा है।
तत्काल उठाई गई मांगें
विधायक रईस शेख ने अपने पत्र में निम्नलिखित मांगें की हैं:
- मार्टी संस्थान के कामकाज को तुरंत प्रशासकीय गति प्रदान की जाए।
- मंजूर 10 पदों के सृजन को अनुमोदित कर प्रक्रिया पूरी की जाए।
- संस्थान के निदेशक पद पर एक आईएएस अधिकारी की तत्काल नियुक्ति की जाए।
- छात्रों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए कम से कम 15 करोड़ रुपये का अतिरिक्त फंड स्वीकृत किया जाए।
विधायक शेख ने चेतावनी दी कि यदि संस्थान की प्रक्रिया में शीघ्र सुधार नहीं हुआ, तो छात्रों का बड़े पैमाने पर नुकसान हो सकता है।
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झारखंड हाईकोर्ट ने डीजीपी पद पर अनुराग गुप्ता की नियुक्ति और सरकार की नियमावली पर किया जवाब तलब

रांची, 16 जून। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में डीजीपी के पद पर अनुराग गुप्ता की नियुक्ति के मामले में भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए राज्य सरकार, केंद्र सरकार और यूपीएससी सहित सभी प्रतिवादियों को जवाब दाखिल करने का एक और मौका दिया है। मामले की अगली सुनवाई 15 जुलाई को निर्धारित की गई है।
चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इसके पहले इस याचिका पर 24 मार्च को सुनवाई की थी और सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए 16 जून तक जवाब देने को कहा था। मरांडी ने अपनी याचिका में कहा है कि डीजीपी के पद पर गुप्ता की नियुक्ति में यूपीएससी की गाइडलाइन्स और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अवहेलना की गई है।
याचिका में झारखंड की मुख्य सचिव अलका तिवारी, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादेल, डीजीपी अनुराग गुप्ता, डीजीपी चयन समिति के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश रत्नाकर भेंगरा, समिति के सदस्य पूर्व डीजीपी नीरज सिन्हा को प्रतिवादी बनाया गया है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओं ने पिछली सुनवाई के दौरान अदालत को बताया था कि राज्य सरकार ने बिना किसी गंभीर आरोप के आईपीएस अधिकारी अजय कुमार सिंह को कार्यकाल पूरा किए बगैर डीजीपी के पद से हटाकर इस पद पर अनुराग गुप्ता को नियुक्त कर दिया, जबकि उनका कार्यकाल 14 फरवरी 2025 तक था।
मरांडी की ओर से दायर अवमानना याचिका में सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का भी हवाला दिया गया है, जिसके अनुसार डीजीपी के चयन के लिए राज्य सरकार की ओर से भेजे जाने वाले आईपीएस अधिकारियों के पैनल से यूपीएससी तीन बेहतर छवि और कार्यकाल वाले नामों का चयन करता है और इसके बाद राज्य की सरकार इनमें से किसी एक को कम से कम दो वर्ष के लिए डीजीपी पद पर नियुक्त करती है।
इसी नियम के तहत राज्य सरकार ने 14 फरवरी 2023 को अजय कुमार सिंह को डीजीपी बनाया था, लेकिन उन्हें बिना किसी आरोप के कार्यकाल पूरा होने के पहले ही पद से हटा दिया गया। याचिका में प्रकाश सिंह बनाम भारत सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से पारित आदेश को दरकिनार करने और कोर्ट के आदेश की अवमानना का आरोप लगाया गया है। यह भी कहा गया है कि राज्य सरकार ने डीजीपी की नियुक्ति के लिए जो चयन समिति बनाई है, उसमें एक संघ लोक सेवा आयोग और एक झारखंड लोक सेवा आयोग का नामित सदस्य रखना अनिवार्य है, लेकिन सरकार ने अपने ही इस नियम का अनुपालन नहीं किया। जिस चयन समिति ने डीजीपी पद पर नियुक्ति के लिए अनुराग गुप्ता के नाम की अनुशंसा की, उसकी बैठक में यूपीएससी और जेपीएससी का कोई सदस्य नहीं था।
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तमिलनाडु: पश्चिमी घाट क्षेत्र में लगातार बारिश से बांधों का जलस्तर बढ़ा

तिरुनेलवेली, 16 जून। दक्षिण-पश्चिम मानसून के तेज होने से तमिलनाडु के कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। खासकर पश्चिमी घाट क्षेत्र में बारिश ने परेशानी बढ़ा दी है। इसके कारण तिरुनेलवेली जिले के बांधों में जलस्तर काफी बढ़ गया है। पश्चिमी घाट क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के कारण इन बांधों में जलस्तर और बढ़ने की उम्मीद है।
जानकारी के मुताबिक, पिछले तीन दिनों में पापनासम डैम का जलस्तर 6 फीट बढ़कर 130.20 फीट पर पहुंच गया है। बांध में प्रति सेकंड 5222 क्यूबिक फीट पानी आ रहा है और सिंचाई के लिए प्रति सेकंड 1400 क्यूबिक फीट पानी छोड़ा जा रहा है।
पिछले तीन दिनों में सर्वलार डैम का जलस्तर 10 फीट बढ़कर 142.12 फीट पर पहुंच गया। मणिमुथर डैम का जलस्तर 94 फीट पर है, जिसमें 619 क्यूबिक फीट प्रति सेकंड का इनफ्लो और सिंचाई के लिए 75 क्यूबिक फीट प्रति सेकंड का आउटफ्लो है।
इसके पहले बारिश के चलते तमिलनाडु के कोयंबटूर में आयोजित होने वाला लोकप्रिय इकोटूरिज्म कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा। ये कार्यक्रम हर शनिवार, रविवार और त्यौहारी छुट्टियों पर आयोजित होता है, जिसके लिए पर्यटकों को पहले से बुकिंग करानी पड़ती है।
कोयंबटूर जिले के मेट्टुपलायम में भवनिया नदी पर स्थित पिल्लूर डैम के जलाशय क्षेत्र परालीकाड में 2007 से लगातार इकोटूरिज्म कार्यक्रम रखा जाता है, जो 14 जून को रद्द कर दिया गया। मौसम विभाग ने कोयंबटूर और नीलगिरी जिलों में अगले तीन दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी दी। मौसम का ऑरेंज अलर्ट जारी होने के बाद वन विभाग ने कार्यक्रम रद्द करने का फैसला लिया।
इकोटूरिज्म का मुख्य आकर्षण डैम के जलाशय में स्थानीय नावों से की जाने वाली यात्रा है, जो जंगल के बीच झील जैसा दृश्य पेश करती है। पर्वतीय चोटियों और घने जंगलों के बीच बसे इस क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता पर्यटकों को खूब लुभाती है। हालांकि, भारी बारिश की संभावना के चलते एहतियातन 14 और 15 जून को इकोटूरिज्म कार्यक्रम को रद्द करने की घोषणा की गई।
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मुंबई पुलिस के डीसीपी का आंतरिक तबादला: दत्ता नलावडे को जोन 10 और असलम शेख को जोन 6 में तैनात किया गया

मुंबई: मुंबई पुलिस में आंतरिक तबादले किए गए हैं, जिसके तहत कृष्णकांत उपाध्याय को जोन 3 में स्थानांतरित किया गया है, वे पहले पुलिस मुख्यालय 1 में थे। डीसीपी डिटेक्शन दत्ता नलावड़े को जोन 10 और सचिन गंजाल को प्रिवेंटिव में स्थानांतरित किया गया है। महेश चामटे को प्रोटेक्शन से जोन 12, जोन 6 नुनाथ धुले को एंटी नारकोटिक्स सेल, जोन 7 विजय कांत सागर को सी प्रोटेक्शन पोर्ट जोन, प्रशांत परदेसी मंत्रालय से ट्रैफिक साउथ, निमित गोयल को एलए से एसटीएफ ईओडब्ल्यू, जोन 3 दत्तात्रे कांबले को एसबी 1, पुरुषोत्तम कराड साइबर क्राइम, असलम शेख को जोन 6 में स्थानांतरित किया गया है। राकेश ओला को जोन 7, राज तिलक रोशन को डिटेक्शन क्राइम ब्रांच, डीसीपी.
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