महाराष्ट्र
मराठा आरक्षण: पार्टियां एकजुट हैं लेकिन आगे की राह पथरीली है
एकनाथ शिंदे सरकार ने बुधवार को सर्वदलीय बैठक में मराठा आरक्षण पर सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित कराकर अस्थायी ही सही, राहत हासिल कर ली। प्रस्ताव में शांति की अपील की गई और कहा गया कि आरक्षण मुद्दे का समाधान कानूनी ढांचे के भीतर खोजा जाना चाहिए। हालाँकि, जारांगे-पाटिल ने प्रस्ताव को खारिज कर दिया और सरकार पर बहुत कम काम करने का आरोप लगाया। सांगली में मराठा प्रदर्शनकारियों ने प्रस्ताव की प्रति जलाई. राकांपा नेता शरद पवार, जो उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस के इस्तीफे के लिए दबाव डाल रहे थे, प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने वालों में से एक थे। दरअसल, उनका नाम हस्ताक्षरकर्ताओं की सूची में फड़णवीस से पहले था।
शिवसेना (यूबीटी) नेता उद्धव ठाकरे की अनुपस्थिति स्पष्ट थी, लेकिन विधानमंडल में उनकी पार्टी के नेता, जैसे अनिल परब और अंबादास दानवे, उपस्थित थे। किसी भी स्थिति में, ठाकरे ऐसी किसी भी बैठक में शामिल होने के खिलाफ हैं जहां शिंदे मौजूद हों। अजित पवार भी शामिल नहीं हुए, क्योंकि वह डेंगू से पीड़ित थे और अस्पताल में थे। “सभी दल सरकार के इस रुख से सहमत हैं कि मराठा समुदाय को अन्य समुदायों के साथ अन्याय किए बिना कोटा दिया जाना चाहिए। सर्वदलीय बैठक में पिछले कुछ दिनों में आंदोलन के दौरान हुई हिंसक घटनाओं पर भी गहरी नाराजगी व्यक्त की गई और सरकार से इन पर अंकुश लगाने के लिए कड़े कदम उठाने को कहा गया है. यह सरकार पिछली सरकार द्वारा दिए गए आरक्षण को बहाल करने के लिए कानूनी रास्ता अपना रही है। इसमें कुछ और समय लगेगा. इसलिए सभी दलों ने मनोज जारांगे-पाटिल से सरकार की मदद करने और अपना अनशन वापस लेने की अपील की है और मराठा समुदाय से संयम बरतने की अपील की है, ”एकनाथ शिंदे ने कहा, जिन्होंने सह्याद्री राज्य अतिथि गृह में बैठक की अध्यक्षता की।
प्रस्ताव में कहा गया है कि जहां आरक्षण को जल्द से जल्द लागू करने की जरूरत है, वहीं कार्यकर्ताओं को यह समझना चाहिए कि सरकार को और समय की जरूरत है। उन्होंने कहा, ”हिंसा की कुछ घटनाएं हुई हैं और हो रही हैं और हम इस पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हैं। किसी को भी कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए.” एक ओर सरकार सुधारात्मक याचिका के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सरकार का पक्ष रख रही है और न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) दिलीप भोसले के तहत एक सलाहकार समिति का गठन किया है; दूसरी ओर, इसने पिछड़ा आयोग को एक बार फिर अनुभवजन्य डेटा एकत्र करने का निर्देश दिया है। “हम डेटा संग्रह में कमियों से बचने के लिए सभी सावधानी बरत रहे हैं, जिसके कारण पिछले आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। हम इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई टिप्पणियों के अनुरूप भी कार्रवाई कर रहे हैं। कल राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद, इस संबंध में सरकारी प्रस्ताव जारी किया गया है और सभी संबंधित अधिकारियों को कुनबी जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया गया है, ”यह कहा।
मुंबई: मुंबई एंटी नारकोटिक्स सेल ने ड्रग्स के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चलाकर तीन ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया है और 2 करोड़ रुपये से अधिक की एमडी जब्त करने का दावा किया है। घाटकोपर यूनिट एएनसी ने मुंबई घाटकोपर में एक संदिग्ध ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 257 ग्राम एमडी भी जब्त की गई। इसके साथ ही उसके दूसरे साथी को भी गिरफ्तार किया गया और तीसरे को अंधेरी से गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से 605 ग्राम एमडी जब्त की गई। कुल 1.27 किलोग्राम एमडी जब्त की गई है, जिसकी कीमत 2.03 करोड़ रुपये बताई जाती है। ड्रग तस्करों के खिलाफ कार्रवाई का नेतृत्व मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेन भारती ने किया। इस कार्रवाई को डीसीपी एंटी नारकोटिक्स सेल ने अंजाम दिया। मुंबई पुलिस ने अब ड्रग तस्करों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है।
मुंबई: मुंबई के विले पार्ले स्थित साठे कॉलेज में एक दुखद घटना घटी, जहां 21 वर्षीय छात्रा सिंधिया पाठक की कॉलेज बिल्डिंग की तीसरी मंजिल से गिरकर मौत हो गई। कॉलेज प्रशासन का दावा है कि यह आत्महत्या का मामला है, वहीं परिजनों ने इस पर संदेह जताया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और घटना के आसपास की परिस्थितियों का पता लगाने के लिए सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। विले पार्ले पुलिस ने एडीआर आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया है। 21 वर्षीय एक लड़की ने सुबह करीब 7:10 बजे साठे कॉलेज की तीसरी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया गया। शुरुआती जांच में पता चला है कि उसने निजी कारणों से आत्महत्या की है। आगे की जांच जारी है।
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र सरकार ने 41 लाख से अधिक निर्माण श्रमिकों को सुरक्षा और आवश्यक किट वितरित करने को मंजूरी दी
मुंबई: राज्य सरकार ने महाराष्ट्र में 41 लाख से अधिक निर्माण श्रमिकों को आवश्यक वस्तुओं और सुरक्षा उपकरणों से युक्त दो किटों के वितरण को मंजूरी दी है।
आवश्यक किट के बारे में
आवश्यक किट में 10 आइटम होंगे, और सुरक्षा किट में निर्माण मजदूरों के लिए 13 आइटम होंगे। महाराष्ट्र भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड किट वितरित करने का कार्य करेगा। 2017 में शुरू किए गए ऐसे किटों के वितरण ने कमोबेश सत्तारूढ़ दलों के लिए राजनीतिक लाभ आकर्षित किया।
पिछले साल अक्टूबर में हुए राज्य विधानसभा चुनावों से कुछ दिन पहले ही घरेलू सामान वाली किटों के वितरण का लक्ष्य बढ़ाकर नौ लाख से ज़्यादा और सुरक्षा किटों का लक्ष्य बढ़ाकर छह लाख कर दिया गया था। बुधवार को जारी सरकारी संकल्प (जीआर) के अनुसार, सुरक्षा किट में 13 चीज़ें होंगी जैसे – सेफ्टी हार्नेस, जूते, ईयर प्लग, मास्क, रिफ्लेक्टिव जैकेट, हेलमेट, सेफ्टी ग्लव्स, सेफ्टी गॉगल्स, मच्छरदानी, पानी की बोतल, स्टील टिफिन बॉक्स, सोलर टॉर्च और ट्रैवल किट बैग।
आवश्यक किट में 10 आइटम होंगे – गैल्वनाइज्ड ट्रंक, प्लास्टिक मैट, 22 और 25 किलोग्राम क्षमता वाले अनाज भंडारण कंटेनर, बेडशीट, रजाई, चादर, चीनी और चाय के लिए दो छोटे कंटेनर और एक वाटर प्यूरीफायर (18 लीटर)। राज्य विधानसभा चुनावों से पहले वितरित की गई किट में 7 से 8 आइटम थे, और बोर्ड ने प्रत्येक किट के लिए लगभग 4000 रुपये खर्च किए।
इस प्रक्रिया से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि अब चूंकि सामग्री की मात्रा बढ़ा दी गई है और लाभार्थियों की संख्या भी जोड़ दी गई है, इसलिए प्रत्येक किट की लागत दोगुनी हो सकती है।
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मुंबई में ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया गया
विले पार्ले के साठे कॉलेज के एक छात्र की आत्महत्या ने दुनिया को झकझोर कर रख दिया है।
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