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Friday,03-October-2025
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ममता सरकार जनता को पिछले 10 साल के कामकाज का हिसाब दे : अमित शाह

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Amit-Shah

पश्चिम बंगाल के लिए पहली वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने ममता सरकार से जनता को पिछले 10 साल का हिसाब देने को कहा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार पिछले 6 साल के कामकाज का हिसाब दे रही है, लिहाजा ममता सरकार भी कामकाज का हिसाब दें। शाह ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार सिर्फ राजनीति करती है। 10 साल तक ममता सरकार सिर्फ शिकायत करती रही। केंद्र पर आरोप लगाती रही कि लेकिन केंद्र सरकार काम नही करने देती है।

पूरे देश में लागू आयुष्मान भारत योजना के बारे में जिक्र करते हुए अमित शाह ने कहा, “पूरे देश में 1 करोड़ लोग इसका फायदा उठा चुके हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में इसका फायदा नहीं हो रहा है। इस योजना से बंगाल की जनता को विमुख रखा गया है। पश्चिम बंगाल की सरकार गरीबों के अधिकार को रोक रही है। केंद्र सरकार द्वारा बार-बार सूची मांगे जाने पर भी गरीबों की सूची उपलब्ध नहीं करा रही है, जिससे इस योजना का सीधा लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा।”

अमित शाह ने यह भी याद दिलाया कि पश्चिम बंगाल में किसान सम्मान निधि लागू नहीं होने दिया गया। जिसकी वजह से किसानों के खाते में केंद्र सरकार पैसा नहीं भेज पाई। उन्होंने तृणमूल सरकार से अपील की है कि केंद्र को तुरंत सूची भेज दे ताकि केंद्र किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि का पैसा पहुंचा सके।

कोरोना काल में श्रमिकों की घर वापसी का जिक्र करते हुए अमित शाह ने कहा, “अब तक 43 सौ ट्रेनों के जरिए लगभग सवा करोड़ से ज्यादा लोगों को घर पहुंचाया जा चुका है। लेकिन इस मामले में भी पश्चिम बंगाल की सरकार ने कोताही बरती। सिर्फ 236 ट्रेनों के जरिये सिर्फ 3 लाख लोगों को घर वापसी की इजाजत दी। यहां तक कि हमने श्रमिकों के सम्मान में ट्रेनों का ‘श्रमिक स्पेशल’ रखा, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार में इन ट्रेनों को कोरोना एक्सप्रेस कर दिया। यह बंगाल की जनता का अपमान है।”

शाह ने कहा कि जो बंगाल विकास के पथ पर अग्रसर हुआ करता था, जहां रविंद्र संगीत की गूंज सुनाई पड़ती थी, आज बम धमाकों और गोलियों की आवाज सुनाई पड़ती है। तुष्टीकरण की राजनीति हावी है, एक खास संप्रदाय को संरक्षित किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि 100 से ज्यादा भाजपा के कार्यकर्ताओं को मारा गया है। ऐसे में जितना हिंसा का कीचड़ ममता सरकार फैलाएगी, उतना ही कमल खिलेगा।

राजनीति

महाराष्ट्र का डिजिटल सुधार की ओर बड़ा कदम, ई-बॉन्ड और स्टांपिंग की मिलेगी सुविधा

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मुंबई, 3 अक्टूबर: महाराष्ट्र ने डिजिटल सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाया है। प्रदेश के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने शुक्रवार को घोषणा की है कि महाराष्ट्र में इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड, ई-स्टाम्पिंग, ई-हस्ताक्षर और ऑनलाइन भुगतान की सुविधा शुरू हो रही है।

महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड, ई-स्टाम्पिंग, ई-हस्ताक्षर और ऑनलाइन भुगतान की सुविधा को लागू करने वाला देश का 17वां राज्य बन गया है। इस नई प्रणाली के तहत लगभग 50 हजार दस्तावेजों के लिए अब ई-बॉन्ड की सुविधा उपलब्ध होगी। यह प्रणाली राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा लिमिटेड (एनईएसएल) और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के तकनीकी सहयोग से विकसित की गई है।

चंद्रशेखर बावनकु ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया, “महाराष्ट्र सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में प्रदेश में ई-बॉन्ड की सुविधा दी गई है। इस डिजिटल पहल से आयातकों और निर्यातकों के लिए सीमा शुल्क प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल और सरल हो जाएगी। इससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि पारदर्शिता बढ़ेगी और राज्य के राजस्व में भी वृद्धि होगी। यह कदम महाराष्ट्र को डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में और मजबूत बनाएगा।”

लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष एवं कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अपनी विदेशी यात्रा के दौरान कोलंबिया में भारत के लोकतंत्र पर खतरे की बात कहने पर राजनीतिक बयानबाजी तेज है। चंद्रशेखर बावनकुले ने राहुल गांधी के बयान पर तंज कसते हुए कहा, “राहुल गांधी विदेश में जाकर कितना भी बोलें, देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रगति कर रहा है।”

बावनकुले ने आरोप लगाया, “राहुल गांधी देश में अपनी छवि नहीं बना पाए हैं और विदेशी धरती पर जाकर भारत की छवि खराब करने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी का बार-बार देश का अपमान करना जनता को स्वीकार्य नहीं है और देश की जनता उन्हें सबक सिखाएगी।”

उन्होंने तंज कसते हुए कहा, “अगर राहुल गांधी को भारत पसंद नहीं है, तो वे इटली जाकर अपना काम करें।”

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महाराष्ट्र

मैं उद्धव ठाकरे का आभारी हूं: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

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मुंबई: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि दशहरा रैली में उद्धव ठाकरे ने विकास कार्यों के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। मैं उनका आभारी हूँ क्योंकि उन्होंने मेरे 1,000 रुपये बचाए। मैंने कहा था कि उद्धव ठाकरे विकास कार्यों की बात नहीं करेंगे और वही हुआ, इसीलिए मैंने 1,000 रुपये बचाए हैं।

फडणवीस ने कहा कि राज्य में आई बाढ़ का राजनीतिकरण करने के बजाय सहायता की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जिस तरह से बाढ़ प्रभावित इलाकों की मदद की है, उससे कुछ राहत ज़रूर मिली है। इसके साथ ही, फडणवीस ने विदेश में देश के लोकतंत्र पर निशाना साधने के लिए राहुल गांधी को झूठा करार दिया और कहा कि राहुल गांधी लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते, इसलिए झूठ बोलते हैं। उनकी दादी इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाया था। अब देश में लोकतंत्र खतरे में है।

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महाराष्ट्र

मुंबई के स्कूलों में साइबर शिक्षा दी जाएगी, साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए जागरूकता जरूरी: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

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मुंबई: महाराष्ट्र में साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकार ने अब स्कूलों और कॉलेजों में साइबर जागरूकता अभियान शुरू करने का फैसला किया है। इसके साथ ही कक्षा 6 से बच्चों को साइबर शिक्षा भी दी जाएगी। साइबर अपराधों को आरोपी को गिरफ्तार करके हल नहीं किया जा सकता क्योंकि अगर कोई लालच के बहकावे में आकर निवेश करता है, तो इसका उसके दिमाग पर असर पड़ता है और वह मानसिक रूप से परेशान होता है। गिरफ्तारी के बाद इसका समाधान नहीं हो सकता। इसलिए साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए एहतियाती उपाय और जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। इस जागरूकता माह की शुरुआत की गई है। साइबर अपराध सरकार के लिए एक चुनौती हैं और इससे निपटने के लिए कदम उठाना भी जरूरी है।

इस तरह का दावा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज यहां साइबर जागरूकता अभियान कार्यक्रम के दौरान किया। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य में साइबर अपराधों में भारी वृद्धि हुई है स्कूलों में छठी कक्षा के छात्रों के पाठ्यक्रम में साइबर की शिक्षा देने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि वे साइबर अपराधों के प्रति भी जागरूक हों। राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य सरकार साइबर अपराधों से निपटने के लिए निश्चित रूप से सशक्त है, इसीलिए राज्य में सर्वश्रेष्ठ साइबर केंद्र की स्थापना की गई है। इसके साथ ही, साइबर अपराध एक बड़ी चुनौती हैं, इसलिए इस मामले में जागरूकता बेहद ज़रूरी है। फडणवीस यहाँ डीजी कार्यालय में आयोजित साइबर जागरूकता अभियान कार्यक्रम में भाग ले रहे थे। इस अवसर पर डीजीपी रश्मि शुक्ला और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

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