राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने आज पुणे में मीडिया को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र में बिगड़ती आर्थिक स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की।

उनकी टिप्पणी हाल ही में आई उन रिपोर्टों के आलोक में आई है जिनमें राज्य के बढ़ते राजकोषीय घाटे और सरकार द्वारा मंत्रालय के प्रस्तावों की अनदेखी किए जाने पर वित्त विभाग की आपत्तियों को उजागर किया गया है।

सुले ने कहा, “महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था गंभीर संकट में है।” “गडकरी साहब, राज ठाकरे जैसे महायुति सहयोगी और विभिन्न अर्थशास्त्री भी इसे स्वीकार कर रहे हैं। अगर सरकार के भीतर के लोग खतरे की घंटी बजा रहे हैं, तो यह स्पष्ट है कि हमारे सामने संकट है।”

राजस्व घाटा 3% के पार

राज्य का राजकोषीय घाटा 1,99,125.87 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जबकि राजस्व घाटा 3% के आंकड़े को पार कर गया है। इसके बावजूद, सरकार ने वित्त विभाग की चेतावनियों की अनदेखी करते हुए बड़े खर्चों के लिए मंजूरी देना जारी रखा है।

हाल ही में वित्त विभाग ने खेल मंत्रालय के 1,781.06 करोड़ रुपये के खेल परिसरों के निर्माण के प्रस्ताव पर नकारात्मक टिप्पणी जारी की। हालांकि, राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी। खेल मंत्रालय का नेतृत्व एनसीपी (एसपी) मंत्री संजय बंसोडे कर रहे हैं।

सुले ने कहा, “कई महीनों से जयंत पाटिल आर्थिक संकट के बारे में चेतावनी दे रहे हैं। पिछले विधानसभा शीतकालीन सत्र के दौरान उन्होंने इन मुद्दों को उठाया था, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। वित्त मंत्रालय लगातार आपत्ति जताता रहता है, लेकिन सरकार सुनने से इनकार कर देती है।”

पिछली एनसीपी सरकारों के तहत राज्य के मजबूत आर्थिक ट्रैक रिकॉर्ड पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा, “जब भी जयंत पाटिल वित्त मंत्री थे, महाराष्ट्र राजकोषीय अधिशेष में था। यशवंतराव चव्हाण से लेकर अब तक, महाराष्ट्र ने दशकों तक आर्थिक उत्कृष्टता का आनंद लिया है। आज, ‘ट्रिपल इंजन खोखली सरकार’ के तहत, हम आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं।”

महाराष्ट्र के आर्थिक सर्वेक्षण के जारी होने के बाद पाटिल ने विधानसभा में तीखी टिप्पणी की थी, जिसमें विकास में 9.4% से 7.6% की गिरावट का अनुमान लगाया गया था। एक समय प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में अग्रणी राज्य 11वें स्थान पर आ गया था। कृषि विकास विशेष रूप से प्रभावित हुआ था, जो वित्त वर्ष 23 में 4.5% से गिरकर वित्त वर्ष 24 में केवल 1.9% रह गया। राजनीतिक समर्थन के आधार पर राज्य निधि वितरण: सुप्रिया सुले

सुले ने राज्य निधि के चुनिंदा आवंटन की भी आलोचना की, तथा सरकार की पक्षपातपूर्ण वित्तीय प्रथाओं की निंदा की।

“मुंबई, पुणे और नागपुर जैसे शहरों में तथा चीनी मिलों में, वे राजनीतिक समर्थन के आधार पर निधि वितरित करते हैं। यदि आप उनका समर्थन करते हैं, तो “सात खून माफ” होता है। लेकिन यदि आप उनका विरोध करते हैं – वैचारिक रूप से भी – तो आपको कुछ नहीं मिलता, चाहे आपका जनता का कितना भी मजबूत समर्थन क्यों न हो,” उन्होंने हाल ही में वित्तीय वितरण में बारामती और शिरुर की उपेक्षा की ओर विशेष रूप से इशारा करते हुए कहा।

राष्ट्रीय मुद्दों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए, सुले ने चुनावी बांड मामले के संबंध में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर की मांग की। “जब नवंबर में संसद सत्र शुरू होगा, तो हमारी पहली मांग पारदर्शी जांच की होगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं निर्मला सीतारमण के खिलाफ ऐसे आरोप देखूंगी, जिन्हें मैं एक शिक्षित, सुसंस्कृत महिला के रूप में जानती हूं।”

धनगर आरक्षण विरोध पर सुप्रिया सुले

सुले ने महाराष्ट्र के उपसभापति नरहरि जिरवाल, जो अजित पवार के एनसीपी गुट के सदस्य हैं, के नेतृत्व में धनगर आरक्षण के लिए किए गए विरोध प्रदर्शन की भी कड़ी आलोचना की। “अगर सत्तारूढ़ गठबंधन के एक मौजूदा विधायक को सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है, तो आप केवल कल्पना कर सकते हैं कि राज्य की स्थिति क्या होगी।”

भाजपा नेताओं द्वारा किए गए वादों को याद करते हुए सुले ने कहा, “दस साल पहले, देवेंद्र फडणवीस सत्ता में आने के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग में धनगर आरक्षण का वादा करते हुए बारामती में हमारे घर के बाहर खड़े थे। भाजपा ने हर आरक्षण मुद्दे पर लोगों को गुमराह किया है- चाहे वह धनगर हो, मराठा हो, मुस्लिम हो, लिंगायत हो या एनटी-डीएनटी हो।”

सुले ने आरक्षण मुद्दे पर एनसीपी (एसपी) की स्थिति को स्पष्ट किया। “हमारा रुख स्पष्ट है: सत्ता में बैठे लोगों को एक ऐसा विधेयक पेश करना चाहिए जो सभी समुदायों के लिए आरक्षण प्रदान करे। हम किसी भी सरकार पर चर्चा करने और उसका समर्थन करने के लिए तैयार हैं- चाहे वह एनडीए हो या यूपीए- जो न्याय सुनिश्चित कर सके। हम इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं करेंगे।”