महाराष्ट्र
महाराष्ट्र सरकार ने 2 महीने के विशेष प्रचार अभियान के लिए ₹84.10 करोड़ आवंटित किए

शिंदे-फडणवीस-पवार सरकार ने दो महीने के ‘विशेष प्रचार अभियान’ के लिए 84.10 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। अभियान के तहत फरवरी और मार्च माह के लिए प्रिंट मीडिया, टीवी मीडिया, रेडियो स्पॉट, जिंगल, वेबसाइट मीडिया, सिनेमा हॉल प्रचार, आउटडोर मीडिया जैसे होर्डिंग्स और सोशल मीडिया अभियानों में राज्य सरकार के विज्ञापन दिए जाएंगे।
विज्ञापन सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न सार्वजनिक योजनाओं, चल रही और पूर्ण विकास परियोजनाओं और सरकार के लक्ष्यों को दिखाएंगे।
आवंटन का विवरण
जानकारी के अनुसार, राज्य सरकार ने प्रिंट न्यूज पेपर मीडिया में विज्ञापन के लिए 20 करोड़ रुपये और निजी समाचार और मनोरंजन चैनलों, एफएम रेडियो, सिनेमा हॉल सामुदायिक रेडियो, बस स्टैंड पर बजाए जाने वाले ऑडियो जिंगल के लिए 20.80 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। आवंटित धन में से 75.50 लाख रुपये का उपयोग प्रिंट और टेलीविजन के लिए सरकारी विज्ञापन के उत्पादन के लिए किया जाएगा। डिजिटल होर्डिंग्स, साइन बोर्ड, एसटी बसों के स्लाइड और बैक पैनल, रेलवे रैप, मेट्रो रैप, रेलवे की एलईडी स्क्रीन, बसों और धार्मिक स्थलों की एलईडी स्क्रीन पर 37.55 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया पर सरकार 5 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
विपक्ष सवाल उठाता है
राज्य सरकार के इस फैसले से विपक्ष की भौंहें चढ़ गई हैं. यह घोषणा 2024 के लोकसभा चुनावों की घोषणा से ठीक पहले की गई है। आदर्श आचार संहिता जल्द ही घोषित की जाएगी।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद चंद्र पवार) के नेता रोहित पवार ने कहा, ”हमें विज्ञापन देने से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जब हम आम लोगों के सवाल लेकर सरकार के पास गए तो हमें बताया गया कि फंड की समस्या है, तो इस तरह की बात क्यों विज्ञापन पर फिजूलखर्ची का? क्या लोकसभा चुनाव प्रचार सरकारी खर्चे पर नहीं किया गया? क्या यही आपकी आम जनता की सरकार है?
”पवार ने आगे कहा, “हर दिन करोड़ों का विज्ञापन देना, पूरे पेज की तस्वीरें छापना अभी भी पर्याप्त नहीं है, इसीलिए सरकार ने विशेष प्रचार अभियान चलाया होगा जिसमें 84 करोड़ का खर्च बर्बाद हो गया। क्या यह इतना जरूरी है? सवाल उठता है” ।”
महाराष्ट्र
जमील मर्चेंट ने ईशनिंदा के लिए घृणित यूट्यूबर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, मुंबई पुलिस से एफआईआर दर्ज करने की मांग की

मुंबई: सामाजिक कार्यकर्ता जमील मर्चेंट ने देश में ईशनिंदा और इस्लाम विरोधी दुष्प्रचार के खिलाफ मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। अपनी लिखित शिकायत में जमील मर्चेंट ने कहा है कि पाँच यूट्यूबर और सोशल मीडिया कार्यकर्ता सस्ती प्रसिद्धि पाकर विवादास्पद और आपत्तिजनक वीडियो वायरल करके दो समुदायों के बीच नफरत फैलाने की साजिश में शामिल हैं। साथ ही, इन वीडियो से मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँची है और ईशनिंदा की गई है। ऐसे में इन पाँचों यूट्यूबर और सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।
सामाजिक कार्यकर्ता जमील मर्चेंट ने नफ़रत भरे भाषणों के संबंध में शिकायत दर्ज कराई है। अभिषेक ठाकुर, दास चौधरी, डॉ. प्रकाश सिंह, गुरु और अमित सिंह राठौर सोशल मीडिया पर इस्लाम विरोधी और पैगंबर मोहम्मद के ख़िलाफ़ दुष्प्रचार और भड़काऊ बयान देकर समाज में नफ़रत फैला रहे हैं। इनमें से ज़्यादातर यूट्यूबर हैं जो ख़ुद को एक ख़ास समुदाय का नेता बताकर मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं।
जमील मर्चेंट ने उन लोगों की इंस्टाग्राम आईडी भी शेयर की है जो ऐसे भाषणों के ज़रिए दो समुदायों के बीच नफ़रत फैला रहे हैं। शिकायत में मांग की गई है कि ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ तुरंत एफ़आईआर दर्ज की जाए। मर्चेंट ने पुलिस अधिकारियों के साथ-साथ राज्य मानवाधिकार संगठनों से भी अपनी शिकायत दर्ज कराई है। इंस्टाग्राम और यूट्यूब चलाने वाली मेटा को भी इस संबंध में लिखित शिकायत देकर उनकी आईडी बंद करने को कहा गया है। जमील मर्चेंट ने इससे पहले नफ़रत भरे भाषणों के मामले में महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितेश राणे के ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी और भड़काऊ भाषणों के मामले में जमील मर्चेंट ने याचिका दायर की थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सख़्त आदेश जारी किए थे और संस्थाओं व सरकारों को भड़काऊ भाषणों पर रोक लगाने और ऐसे तत्वों के ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई करने के आदेश भी जारी किए थे जो नफ़रत दिखाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं और एक वर्ग को निशाना बनाते हैं। जमील मर्चेंट उन पाँच याचिकाकर्ताओं में से एक हैं जिन्होंने वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर अभी फ़ैसला आना बाकी है।
महाराष्ट्र
‘बायकोवर का जातोय?’: विरार-दहानू मुंबई लोकल ट्रेन में पुरुषों के बीच कुश्ती, मुक्के, थप्पड़-मारपीट

मुंबई: सोमवार, 28 जुलाई को विरार-दहानू लोकल ट्रेन में दो व्यक्तियों के बीच मारपीट की एक परेशान करने वाली घटना सामने आई। यह झगड़ा तब शुरू हुआ जब ट्रेन में चढ़ते समय दोनों व्यक्तियों के बीच हाथापाई हो गई, जो बाद में कुश्ती जैसी स्थिति में बदल गई।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, यह विवाद तब शुरू हुआ जब वैतरणा और सफाले स्टेशनों के बीच चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में दोनों पुरुषों ने एक-दूसरे को धक्का-मुक्की की। स्थिति जल्द ही बेकाबू हो गई और दोनों पुरुषों के बीच हाथापाई हो गई। जब एक अन्य यात्री ने बीच-बचाव कर झगड़ा रोकने की कोशिश की, तो उसने आश्चर्यजनक रूप से दोनों पुरुषों को थप्पड़ मारना और पीटना शुरू कर दिया। इस अप्रत्याशित मोड़ ने आग में घी डालने का काम किया और ट्रेन के डिब्बे में और भी अफरा-तफरी मच गई। दूसरे व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को पीटते हुए देखा जा सकता है, और दावा किया जा रहा है कि उसने उसकी पत्नी का अपमान करके उसके साथ दुर्व्यवहार किया और बार-बार कह रहा था, “बायकोवर का जातोय” (मराठी में जिसका अर्थ है ‘तुम मेरी पत्नी को क्यों घसीट रहे हो?’)।
इस घटना का वीडियो साथी यात्रियों ने बना लिया और यह सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में दो लोग एक-दूसरे को धक्का देते और मारते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि अन्य यात्री बीच-बचाव करके झगड़ा रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रेन के डिब्बे में सुरक्षाकर्मियों की कमी के कारण स्थिति बिगड़ गई।
अभी तक, इस घटना पर रेलवे अधिकारियों की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। इस प्रतिक्रिया की कमी ने लोकल ट्रेनों में यात्रियों की सुरक्षा को लेकर चिंताएँ बढ़ा दी हैं।
यह घटना लोकल ट्रेनों में, खासकर व्यस्त समय के दौरान, बेहतर भीड़ प्रबंधन और अनुशासन के सख्त पालन की आवश्यकता को रेखांकित करती है। मुंबई की लोकल ट्रेनों में भीड़भाड़ एक बड़ी समस्या है, और ऐसी घटनाओं के गंभीर परिणाम हो सकते हैं।
इसी साल की शुरुआत में डोंबिवली से सीएसएमटी जा रही एक लोकल ट्रेन के महिला डिब्बे में महिलाओं के बीच हिंसक झड़प हो गई थी। यह झगड़ा बैठने के विवाद को लेकर शुरू हुआ और जल्द ही मारपीट में बदल गया।
मारपीट के वायरल वीडियो ने इंटरनेट पर लोगों में आक्रोश और चिंता पैदा कर दी है, जिससे लोकल ट्रेनों में सुरक्षा उपायों को बढ़ाने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया जा रहा है। रेलवे अधिकारियों को भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ज़रूरी कदम उठाने चाहिए।
महाराष्ट्र
मालेगांव बम धमाका एक इस्लामी आतंकवादी है और रहेगा… महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का ज़हरीला हमला, भागवत को फंसाने की साज़िश का पर्दाफ़ाश

मुंबई: मुंबई मालेगांव बम विस्फोट मामले में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को फंसाने और इस मामले में उन्हें गिरफ्तार करने के आदेश का बचाव करते हुए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि अदालत ने इस तथ्य पर मुहर लगा दी है कि भगवा आतंकवाद जैसी कोई चीज नहीं है और गैर-हिंदू कार्यकर्ताओं को सत्तारूढ़ यूपीए सरकार के इशारे पर एटीएस द्वारा फंसाया गया था ताकि इस्लामी आतंकवाद की अवधारणा को खत्म किया जा सके और इससे ध्यान हटाकर हिंदू आतंकवादियों और भगवा आतंकवादियों पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। मुख्यमंत्री ने मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हुए कहा कि इस्लामी आतंकवाद है और रहेगा। इस्लामी आतंकवाद बढ़ रहा था और 9/11 के हमलों के बाद, भगवा आतंकवाद का एजेंडा सार्वजनिक किया गया ताकि कांग्रेस अपने पारंपरिक वोट बैंक को बढ़ा सके। उन्होंने कहा कि हिंदू आतंकवाद की साजिश अब उजागर हो गई है और परत दर परत पर्दा उठ रहा है। उन्होंने कहा कि मालेगांव बम विस्फोटों में निर्दोष लोगों को फंसाया गया था और अदालत ने उन्हें बरी कर दिया है। फडणवीस ने इस मामले में कांग्रेस पर आरोप लगाया। उन्होंने हिंदुओं को माफी मांगने की सलाह दी है।
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