महाराष्ट्र
महाराष्ट्र आर्थिक सर्वेक्षण में वित्त वर्ष 25 में 7.3% की वृद्धि का अनुमान; उद्योग और सेवा क्षेत्र में गिरावट
मुंबई: महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था 2024-25 में 7.3 प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद है, जो अनुमानित राष्ट्रीय दर 6.5 प्रतिशत से अधिक है। हालांकि, राज्य में चालू वित्त वर्ष के लिए अनुमानित विकास दर 2023-24 में 7.6 प्रतिशत की तुलना में कम होगी।
उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजीत पवार द्वारा शुक्रवार को प्रस्तुत 2024-25 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, कृषि और संबद्ध गतिविधियों में पिछले साल के 3.2 प्रतिशत की तुलना में 8.7 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है। हालांकि, चालू वित्त वर्ष के दौरान उद्योग पिछले साल के 6.2 प्रतिशत के मुकाबले 4.9 प्रतिशत की दर से बढ़ेगा और चालू वित्त वर्ष के दौरान सेवा क्षेत्र पिछले साल के 8.3 प्रतिशत के मुकाबले 7.8 प्रतिशत की दर से बढ़ेगा।
2024-25 के लिए महाराष्ट्र का ऋण स्टॉक 7,11,278 करोड़ रुपये (संशोधित अनुमान) के मुकाबले 7,82,991 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। 7,82,991 करोड़ रुपये का ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 17.3 प्रतिशत है, जो वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित 25 प्रतिशत की सीमा के भीतर है।
राज्य सरकार का ब्याज भुगतान व्यय 2024-25 में बढ़कर 56,727 करोड़ रुपये हो गया है, जबकि पिछले साल यह 48,578 करोड़ रुपये था। सरकार को 2024-25 के दौरान वेतन पर 1,59,071 करोड़ रुपये खर्च करने की उम्मीद है, जबकि पिछले साल यह 1,42,718 करोड़ रुपये था। यह जीएसडीपी का 30.6 प्रतिशत है, जबकि पिछले साल यह 28.2 प्रतिशत था। जहां तक पेंशन का सवाल है, सरकार 60,446 करोड़ रुपये (12 प्रतिशत) के मुकाबले 74,011 करोड़ रुपये (14.3 प्रतिशत) खर्च करेगी। सरकार 52,484 करोड़ रुपये (10.4 प्रतिशत) के मुकाबले 33,063 करोड़ रुपये (6.4 प्रतिशत) खर्च करेगी।
पहले संशोधित अनुमान के अनुसार, 2023-24 के लिए नाममात्र जीएसडीपी 40,55,847 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है, जबकि 2022-23 के लिए यह 36,41,543 करोड़ रुपये है। 2023-24 के लिए वास्तविक जीएसडीपी 24,35,259 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है, जबकि 2022-23 के लिए यह 22,55,708 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।
पहले संशोधित अनुमानों के अनुसार, अखिल भारतीय नाममात्र जीडीपी में राज्य के नाममात्र जीएसडीपी का हिस्सा 2023-24 के दौरान सबसे अधिक (13.5 प्रतिशत) है। 2024-25 के लिए प्रति व्यक्ति राज्य आय 2023-24 के 2,78,681 रुपये के मुकाबले 3,09,340 रुपये अनुमानित है। राज्य की राजस्व प्राप्तियां 2024-25 (बीई) के लिए 4,99,463 करोड़ रुपये होने की उम्मीद है, जबकि 2023-24 (आरई) के लिए 4,86,116 करोड़ रुपये हैं। 2024-25 (बीई) के लिए कर और गैर-कर राजस्व (केंद्रीय अनुदान सहित) क्रमशः 4,19,972 करोड़ रुपये और 79,491 करोड़ रुपये होने की उम्मीद है। 2024-25 के दौरान जनवरी तक वास्तविक राजस्व प्राप्तियां 3,81,080 करोड़ रुपये (बजट अनुमान का 76.3 प्रतिशत) थीं।
राज्य का राजस्व व्यय 2024-25 (बजट अनुमान) के अनुसार 5,19,514 करोड़ रुपये रहने की उम्मीद है, जबकि 2023-24 (संशोधित अनुमान) में यह 5,05,647 करोड़ रुपये है। 2024-25 के दौरान जनवरी तक, वास्तविक राजस्व व्यय 3,52,141 करोड़ रुपये (बजट अनुमान का 67.8 प्रतिशत) था। 2024-25 (बजट अनुमान) के अनुसार, कुल प्राप्तियों में पूंजीगत प्राप्तियों का हिस्सा और कुल व्यय में पूंजीगत व्यय का हिस्सा क्रमशः 24.1 प्रतिशत और 22.4 प्रतिशत रहने की उम्मीद है।
2024-25 (बजट अनुमान) के अनुसार, जीएसडीपी के लिए राजकोषीय घाटे का प्रतिशत, जीएसडीपी के लिए राजस्व घाटा और जीएसडीपी के लिए ऋण स्टॉक क्रमशः 2.4 प्रतिशत, 0.4 प्रतिशत और 17.3 प्रतिशत रहने की उम्मीद है। वार्षिक योजना 2024-25 के लिए कुल परिव्यय 1,92,000 करोड़ रुपये है, जिसमें से 23,528 करोड़ रुपये जिला वार्षिक योजना के लिए हैं।
खरीफ सीजन 2024-25 के दौरान 157.59 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बुवाई पूरी हो चुकी है। अनाज, दलहन, तिलहन और कपास के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में क्रमशः 49.2 प्रतिशत, 48.1 प्रतिशत, 26.9 प्रतिशत और 10.8 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है, जबकि गन्ने का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में 6.6 प्रतिशत कम होने का अनुमान है।
इसके अलावा, 2024-25 के रबी सीजन के दौरान 62.81 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बुवाई पूरी हो चुकी है। अनाज और दालों के उत्पादन में क्रमशः 23 प्रतिशत और 25 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है, जबकि तिलहन के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में 22.7 प्रतिशत की कमी आने की उम्मीद है। 2023-24 के दौरान बागवानी फसलों के तहत रकबा 21.74 लाख हेक्टेयर और उत्पादन 326.88 लाख मीट्रिक टन होने की उम्मीद है।
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जनप्रतिनिधियों को शिंदे के काम पर पूरा भरोसा है, जबकि उद्धव ठाकरे के सांसदों को उनके नेतृत्व पर भरोसा नहीं था: मिलिंद देवड़ा
शिवसेना नेता और राज्यसभा एमपी मिलिंद देवड़ा ने उद्धव ठाकरे गुट की मीटिंग से कई एमपी के गैरहाजिर रहने की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि यूबीटी लीडरशिप ही जवाब दे सकती है कि यूबीटी सांसदों उनकी पार्टी की बुलाई मीटिंग में क्यों नहीं आए। उन्होंने कहा कि जो मेंबर्स मीटिंग से गैरहाजिर थे, उन्हें अपनी पार्टी लीडरशिप पर भरोसा नहीं था। देवड़ा ने कहा कि आज लोगों और जनप्रतिनिधियों को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के काम और लीडरशिप पर भरोसा है। एकनाथ शिंदे साहब उन लोगों के हाथ मजबूत करने का काम करते हैं जो शिंदे साहब की लीडरशिप पर भरोसा करते हैं। संजय राउत पर निशाना साधते हुए मिलिंद देवड़ा ने कहा कि उन्हें पार्लियामेंट्री परंपराओं और नियमों की जानकारी नहीं है। दूसरे यूबीटी सांसदों को समझना चाहिए कि किस तरह की मीटिंग होती हैं और व्हिप के नियम क्या हैं। व्हिप के मुद्दे पर देवड़ा ने कहा कि व्हिप सिर्फ हाउस में वोटिंग के लिए जारी किया जाता है, किसी पॉलिटिकल मीटिंग में शामिल होने के लिए नहीं। यह पार्लियामेंट्री नियम है और जो लोग सालों से मेंबर हैं, उन्हें इसकी जानकारी होनी चाहिए। मिलिंद देवड़ा ने आगे कहा कि संजय राउत कभी अपने ही सांसदों को गाली देते हैं, कभी दावा करते हैं कि सभी सांसदों उनके साथ हैं, कभी कहते हैं कि उनके सांसदों को पैसे दिए गए, तो कभी सांसदों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं। यह उनके उलटे व्यवहार को दिखाता है। संजय राउत ने अपने ही सांसदों का अपमान किया। ऐसे व्यवहार से कौन उनके साथ काम करना चाहेगा? उन्होंने कहा कि किसी भी नेता को यूबीटी लीडरशिप पर कोई भरोसा नहीं बचा है। जनता के प्रतिनिधि चाहते हैं कि उनका नेता उनके लिए उपलब्ध रहे। इसीलिए कई नेता अभी भी एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में काम करना चाहते हैं। शिवसेना किसी का भी स्वागत करती है जो अपने इलाके के विकास के लिए काम करना चाहता है। हमारा मकसद किसी को कमजोर करना नहीं बल्कि लोगों को मजबूत करना है। आखिर में देवड़ा ने कहा कि यूबीटी लीडरशिप को दूसरों पर आरोप लगाने के बजाय खुद को जांचने की जरूरत है। मैं सिर्फ उनके लिए शुभकामनाएं दे सकता हूं।
महाराष्ट्र
मुंबई नगर निगम और कस्टम विभाग ने माहिम किले के संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए एमओयू पर साइन किए
मुंबई माहिम किले के बचाव और रेस्टोरेशन का मकसद इसकी ऐतिहासिक सुंदरता को फिर से ज़िंदा करना है। म्युनिसिपल कमिश्नर अश्विनी भिड़े ने कहा कि यह गर्व और सम्मान की बात है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इस किले को बचा रहा है। मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और कस्टम डिपार्टमेंट के बीच आज (18 जून, 2026) मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हेडक्वार्टर में माहिम किले के बचाव और रेस्टोरेशन के काम के लिए एक एमओयू साइन किया गया, जिसे स्टेट प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट घोषित किया गया है। इस मौके पर एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर (सिटी) डॉ. अश्विनी जोशी, कस्टम डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल कमिश्नर श्री अजय कुमार पांडे, कस्टम डिपार्टमेंट के एडिशनल कमिश्नर नितिन तागड़े, विक्रम फड़के, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के डिप्टी कमिश्नर (कमिश्नर ऑफिस) प्रशांत गायकवाड़, डिप्टी कमिश्नर (साउथ ज़ोन) प्रशांत गायकवाड़, असिस्टेंट कमिश्नर (साउथ ज़ोन) प्रशांत गायकवाड़ भी मौजूद थे। इस मौके पर प्राचीन धरोहरों के संरक्षण के सलाहकार योगेश देसाई, वीरमाता जीजाबाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हेड डॉ. के. के. सांगले वगैरह मौजूद थे।
मनपा कमिश्नर अश्विनी भिड़े के निर्देश पर, एडिशनल मनपा कमिश्नर (शहर) डॉ. अश्विनी जोशी के मार्गदर्शन में मुंबई में प्राचीन इमारतों के संरक्षण और बचाव का काम किया जा रहा है। इसी आधार पर मनपा ने माहिम किले के संरक्षण और उसे फिर से बनाने की पहल की है।
इस समझौते के तहत, माहिम किले के जीर्ण-शीर्ण ढांचे को मजबूत और फिर से बनाया जाएगा। किले के इलाके में मौजूद ऐतिहासिक कुएं की खोज और खुदाई की जाएगी। किले के अंदर चारों तरफ पैदल चलने वालों का रास्ता बनाया जाएगा। इसके अलावा, किले की नींव की सुरक्षा के लिए एक सुरक्षा दीवार भी बनाई जाएगी। इसके लिए 20 करोड़ रुपये भी दिए गए हैं। मनपा कमिश्नर अश्विनी भिड़े ने बताया कि मनपा के जी (उत्तर) विभाग ने माहिम किले पर से अतिक्रमण हटाकर स्थानीय निवासियों का पुनर्वास किया है। इसलिए अब इस किले की शान को वापस लाने में मदद की जाएगी। एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर (सिटी) डॉ. अश्विनी जोशी ने कहा कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ऐतिहासिक और पुरानी धरोहर माहिम किले पर से कब्ज़ा हटाने और इसे बचाने के लिए बहुत कोशिशें की हैं। अब एडमिनिस्ट्रेशन इस किले को टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर डेवलप करने की प्लानिंग कर रहा है।
कस्टम डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल कमिश्नर अजय कुमार पांडे ने कहा कि ऐतिहासिक धरोहर होने के अलावा, माहिम किला कस्टम डिपार्टमेंट के कस्टम स्टेशन के तौर पर जाना जाता है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा किए गए कंज़र्वेशन और रेस्टोरेशन के काम से यह किला मशहूर होगा। साथ ही, यह किला मुंबईकरों के लिए एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर डेवलप होगा। माहिम एक पुराना किला है और राजा बिंबदेव के वंशजों ने लगभग 12वीं और 13वीं सदी में इस किले को बनवाया था। माहिम मुंबई के सात द्वीपों में से सत्ता का मुख्य सेंटर था और यह किला उस शानदार इतिहास की निशानी है। महाराष्ट्र सरकार ने 1975 में माहिम किले को स्टेट प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट घोषित किया था। किले का कुल एरिया लगभग 3,796.02 वर्ग मीटर है। अभी, किला कस्टम डिपार्टमेंट के अधिकार क्षेत्र में है। माहिम किले के मौजूदा स्ट्रक्चर पर झुग्गियों के रूप में कब्ज़ा कर लिया गया था। पूरे इलाके का सर्वे करने के बाद, सही डॉक्यूमेंट्स वेरिफाई किए गए और 275 झुग्गियों को कुर्ला और मलाड में प्रोजेक्ट पीड़ितों के लिए उपलब्ध फ्लैटों में बसाया गया है। हालांकि, एक धार्मिक स्ट्रक्चर का रेस्टोरेशन चल रहा है।
किले के रेस्टोरेशन और कंजर्वेशन का काम मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जी (नॉर्थ) डिवीजन ऑफिस, कस्टम डिपार्टमेंट, प्राचीन सांस्कृतिक विरासत के कंजर्वेशन के एडवाइजर विकास दिलावारी और वीरमाता के स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की हेड डॉ. संगल के. जीजाबाई की गाइडेंस में किए जाने का प्रस्ताव है।
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एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर (वेस्टर्न सबअर्ब्स) डॉ. विपिन शर्मा ने हॉस्पिटल मैनेजमेंट और इन्फॉर्मेशन सिस्टम के कामकाज का रिव्यू किया।
मुंबई; केईएम में एमआरआई मशीन ठीक की जानी चाहिए। पीईटी स्कैन मशीन को मॉडर्न बनाने का निर्देश दिया गया है। हॉस्पिटल के सभी डिपार्टमेंट मिलकर काम करें ताकि मरीज़ों को बिना किसी रुकावट के अच्छी, जल्दी और असरदार हेल्थकेयर सुविधाएं मिल सकें। मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर (वेस्टर्न सबर्ब्स) डॉ. विपिन शर्मा ने निर्देश दिया है कि लोगों को ज़्यादा अच्छी, आसान और समय पर मेडिकल सर्विस मिले, इसके लिए ज़रूरी कदम असरदार तरीके से लागू किए जाएं। एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर (वेस्टर्न सबर्ब्स) डॉ. विपिन शर्मा ने आज (18 जून, 2026) सेठ गोरधनदास सुंदर दास मेडिकल कॉलेज और किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल (केईएम) में मेडिकल सर्विस सुविधाओं का रिव्यू किया। मीटिंग में डिप्टी कमिश्नर (पब्लिक हेल्थ) शरद उदय, डायरेक्टर (मेडिकल एजुकेशन और बड़े हॉस्पिटल) डॉ. शैलेश मोहते, इंचार्ज डॉ. अमिता अठावले, एग्जीक्यूटिव हेल्थ ऑफिसर डॉ. दक्षा शाह मौजूद थे। एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर (वेस्टर्न सबर्ब्स) डॉ. विपिन शर्मा ने शुरू में हॉस्पिटल में चल रहे हॉस्पिटल मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम (एचएमआईएस) का डिटेल्ड रिव्यू किया। इसमें मरीज का रजिस्ट्रेशन, मेडिकल रिकॉर्ड का डिजिटल मैनेजमेंट, जांच रिपोर्ट, दवा वितरण, भर्ती मरीजों की जानकारी और अलग-अलग डिपार्टमेंट के बीच जानकारी के आदान-प्रदान के बारे में जानकारी ली गई। उन्होंने कहा कि मरीजों को तेज़, ज़्यादा सटीक और ट्रांसपेरेंट सर्विस देने के लिए एचएमआईएस सिस्टम का असरदार इस्तेमाल ज़रूरी है। साथ ही, सिस्टम को लागू करने में डॉक्टरों और स्टाफ को आ रही दिक्कतों, टेक्निकल पहलुओं और सर्विस देने में असर की समीक्षा करने के बाद, हॉस्पिटल के सभी डिपार्टमेंट को इस डिजिटल सिस्टम का इंटीग्रेटेड और असरदार तरीके से इस्तेमाल करने का निर्देश दिया गया। डॉ. शर्मा ने भरोसा जताया कि इससे मरीज की सर्विस को ज़्यादा सुविधाजनक, डायनैमिक और नागरिक-केंद्रित बनाने में मदद मिलेगी। मीटिंग के दौरान, सिस्टम के ज़रिए मरीज का रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट, आउटपेशेंट और इनपेशेंट मैनेजमेंट, लैब रिपोर्ट, दवा वितरण, पेमेंट और मेडिकल रिकॉर्ड का डिजिटल मैनेजमेंट जैसी सर्विस एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। मरीज की सर्विस को तेज़, ट्रांसपेरेंट और कुशल बनाने के लिए इस सिस्टम के असरदार विकास पर ज़ोर दिया गया। मनपा ने सेंट्रल प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट के ज़रिए 4 बड़े हॉस्पिटल में मेडिकल सुविधाओं के लिए चार ‘एमआरआई मशीन’ खरीदी हैं। जिसमें से केईएम के डॉ. विपिन शर्मा ने हॉस्पिटल में एमआरआई मशीन के कंस्ट्रक्शन के काम का रिव्यू करने और काम में तेज़ी लाने के निर्देश दिए।
केईएम हॉस्पिटल के 100 साल पूरे हो गए हैं। इसकी अहमियत को ध्यान में रखते हुए, डॉ. शर्मा ने पास के टाटा कैंसर हॉस्पिटल के साथ पूरी तरह रिव्यू करने के बाद, हॉस्पिटल में पीईटी स्कैन मशीन को अपग्रेड करने और कैंसर के इलाज के लिए मेडिकल सुविधाएं देने के लिए स्टेटस रिपोर्ट जमा करने के निर्देश दिए।
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