मुंबई: जुहू पुलिस ने विले पार्ले रेलवे स्टेशन के पश्चिमी हिस्से के पास पाकिस्तानी झंडे हटाने का विरोध करने वाले लोगों को कथित रूप से गैरकानूनी तरीके से इकट्ठा करने, गाली देने और शारीरिक रूप से हमला करने के आरोप में एक बुर्का पहने महिला सहित छह अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।

प्राथमिकी के अनुसार, यह घटना 4 मई को हुई, जब आरोपियों को विले पार्ले रेलवे स्टेशन की सीढ़ियों पर चिपकाए गए पाकिस्तानी झंडों को हटाते हुए देखा गया, जो 22 अप्रैल को जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हिंदू पर्यटकों के नरसंहार के विरोध में आयोजित एक विरोध प्रदर्शन का हिस्सा थे।

पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 189(2) (अवैध सभा), 190 (अवैध सभा का प्रत्येक सदस्य एक सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किए गए अपराध का दोषी) और 352 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना) के तहत मामला दर्ज किया है।

शिकायतकर्ता पुलिसकर्मी संतोष साळुंखे (49) ने बताया कि उन्होंने फेसबुक पर एक वीडियो देखा, जिसमें एक बुर्का पहनी महिला और चार-पांच अज्ञात युवक विले पार्ले रेलवे स्टेशन (पश्चिम) की सीढ़ियों से पाकिस्तानी झंडे हटाते नजर आ रहे हैं।

साळुंखे तुरंत उस स्थान पर पहुंचे और उन्हें पता चला कि उसी दिन शाम 4 बजे के आसपास, कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने पहलगाम, जम्मू और कश्मीर में पर्यटकों पर हाल ही में हुए आतंकवादी हमलों के विरोध में प्रतीकात्मक विरोध के तौर पर स्टेशन पर टिकट काउंटर के सामने और सीढ़ियों पर पाकिस्तानी झंडे चिपका दिए थे। झंडों पर संदेश लिखा था “इस पर कदम रखो।” झंडे चिपकाने वाले लोग तुरंत चले गए।

बाद में, घूंघट वाली महिला और उसका समूह विले पार्ले रेलवे स्टेशन पर पहुंचे और झंडे हटाने लगे, जिससे यात्रियों के लिए परेशानी खड़ी हो गई। जब कुछ लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, तो महिला और उसके साथियों ने कथित तौर पर उन पर शारीरिक हमला किया और मौखिक रूप से गाली-गलौज की, जिसके परिणामस्वरूप स्टेशन पर कुछ समय के लिए तनाव की स्थिति पैदा हो गई। अंकुश फाउंडेशन के गुरप्रीत आनंद ने पाकिस्तानी झंडे के स्टिकर मुफ्त में बांटे थे, जिसके नीचे “इस पर कदम रखें” संदेश छपा था।

बुधवार को वे विधायक पराग अलवानी और अन्य लोगों के साथ जुहू पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराने गए थे। उन्होंने मिडिया से कहा, “हालांकि, पुलिस ने हमारी एफआईआर दर्ज नहीं की।” लेकिन शुक्रवार को एक कांस्टेबल ने एफआईआर दर्ज की। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। जुहू पुलिस अधिकारियों ने कहा कि अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और कोई नोटिस भी जारी नहीं किया गया है क्योंकि वे आरोपियों की पहचान करने की प्रक्रिया में हैं।

मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने गुरुवार को बॉम्बे उच्च न्यायालय को सूचित किया कि गेटवे ऑफ इंडिया के निकट प्रस्तावित यात्री जेटी और टर्मिनल केवल वीआईपी लोगों के लिए नहीं है।

राज्य के महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ ने कोलाबा और कफ परेड के तीन निवासियों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और न्यायमूर्ति एमएस कार्णिक की पीठ के समक्ष यह बयान दिया। 150 से अधिक व्यक्तियों और व्यवसायों का प्रतिनिधित्व करते हुए, याचिकाकर्ताओं ने पर्यावरणीय प्रभाव, प्रतिबंधित सार्वजनिक पहुंच और यातायात की भीड़ का हवाला देते हुए परियोजना को चुनौती दी है।

न्यायालय ने निर्माण पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया, क्योंकि यह परियोजना जनहित में प्रतीत होती है। पीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया, लेकिन फिलहाल काम रोकने से इनकार कर दिया। अगली सुनवाई 16 जून को होनी है।

बुधवार को क्लीन एंड हेरिटेज कोलाबा रेजिडेंट्स एसोसिएशन (सीएचसीआरए) की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह कहते हुए परियोजना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था कि “यह परियोजना सार्वजनिक हित में है।”

याचिका में परियोजना को दी गई विभिन्न मंजूरियों को चुनौती दी गई है, जिनमें महाराष्ट्र तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण (एमसीजेडएमए) द्वारा तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) की मंजूरी, फरवरी में हेरिटेज संरक्षण समिति से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) और 28 जनवरी को जारी यातायात एनओसी शामिल हैं।

याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील अनीता कैस्टेलिनो ने तर्क दिया, “यह जेटी सैरगाह के 100 मीटर के दायरे में आती है, जिसे संरक्षित किया जाना चाहिए।” “बीएमसी के एनओसी में स्पष्ट रूप से अनिवार्य होने के बावजूद कोई सार्वजनिक परामर्श नहीं किया गया। निवासी भी हितधारक हैं, फिर भी कोई नोटिस जारी नहीं किया गया।”

कैस्टेलिनो ने यातायात और आपातकालीन पहुंच के बारे में भी चिंता जताई, उन्होंने कहा कि भीड़भाड़ – विशेष रूप से छुट्टियों के दौरान – के कारण पहले भी अग्निशमन दल और एम्बुलेंस को बाधा पहुंची है।

उन्होंने समाचार रिपोर्टों का हवाला दिया जिसमें एक मंत्री ने कथित तौर पर जेटी को वीआईपी के लिए बताया था। जवाब में, सराफ ने स्पष्ट किया कि जेटी सार्वजनिक उपयोग के लिए थी, न कि केवल वीआईपी के लिए। पीठ ने टिप्पणी की, “एक समाचार रिपोर्ट सुनी-सुनाई बात है। यह स्वीकार्य नहीं है।”

याचिकाकर्ताओं ने आगे आरोप लगाया कि परियोजना के लिए नियुक्त ठेकेदार को 2020 में दोषपूर्ण निर्माण के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था। उन्होंने एक व्यवहार्यता रिपोर्ट का भी हवाला दिया जिसमें सुझाव दिया गया था कि ‘भाऊचा धक्का’ जेटी के लिए एक बेहतर स्थान होगा।

पीठ ने राज्य सरकार से याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए सभी बिंदुओं को स्पष्ट करने को कहा, जिसमें वीआईपी जेटी और ठेकेदार को काम से रोकना भी शामिल है। पीठ ने कहा, “या हम इस पर कोई निर्णय नहीं लेंगे। लेकिन आज के लिए हम इस पर रोक नहीं लगा रहे हैं।”

मुंबई : बीएमसी चुनाव से पहले मुंबईवासियों पर महंगाई की मार पड़ी है। बेस्ट बसों के किराये में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी गई है। आज से दोगुना किराया लागू हो जाएगा, जिसका मतलब यह होगा कि अब बेस्ट यात्रियों को अतिरिक्त किराया देना होगा, जिसका असर यात्रियों की जेब पर पड़ेगा। बेस्ट प्रशासन ने 9 मई से नया किराया लागू करने का फैसला किया है। किराया 5, 10 और 20 किलोमीटर की दूरी के लिए बढ़ाया गया है। 5 किलोमीटर की दूरी के लिए किराया दोगुना कर दिया गया है। 5 किलोमीटर की दूरी के लिए किराया 6 रुपये से बढ़ाकर 12 रुपये कर दिया गया है। 12 साल के बच्चे के लिए किराए में कोई रियायत नहीं दी गई है। पहले दैनिक पास का किराया 60 रुपये था, लेकिन अब नया किराया 75 रुपये कर दिया गया है। मासिक पास का किराया 900 रुपये से 1,800 रुपये तक है। नगर निगम के बच्चों के लिए चलो बस पास की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। मुंबई में बस किराए और टिकटों में बढ़ोतरी से नागरिकों की जेब पर बोझ पड़ा है। मुंबई शहर और उसके उपनगरों में साझा टैक्सियाँ और ऑटो रिक्शा भी चलाए जाते हैं, लेकिन किराये के कारण कई यात्री इन साझा परिवहन साधनों का किराया देने में असमर्थ होते हैं और बसों से यात्रा करते हैं।