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Thursday,17-April-2025
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महाराष्ट्र कैबिनेट ने नवंबर 2005 के बाद सेवा में शामिल हुए 26,000 कर्मचारियों के लिए ओपीएस लाभ को मंजूरी दी

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महाराष्ट्र कैबिनेट ने गुरुवार को एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जो नवंबर 2005 के बाद सेवा में शामिल होने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) का लाभ उठाने का विकल्प प्रदान करता है।

यह निर्णय सरकारी और अर्ध-सरकारी कर्मचारियों के साथ-साथ अधिकारियों के ओपीएस को बहाल करने की अपनी मांग को उजागर करने के लिए हड़ताल पर जाने के मद्देनजर आया है। महाराष्ट्र राज्य कर्मचारी परिसंघ के महासचिव विश्वास काटकर ने कहा, “कैबिनेट के फैसले से राज्य सरकार के उन 26,000 कर्मचारियों को फायदा होगा, जिनका चयन नवंबर 2005 से पहले हुआ था, लेकिन बाद में उन्हें ज्वाइनिंग लेटर मिला।”

लगभग 9.5 लाख राज्य कर्मचारी हैं जो नवंबर 2005 से पहले सेवा में शामिल हुए थे। ये लोग पहले से ही ओपीएस का लाभ उठा रहे हैं, जिसके तहत एक सरकारी कर्मचारी को उसके अंतिम आहरित वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर मासिक पेंशन मिलती है।

2005 में राज्य में बंद कर दी गई ओपीएस के तहत कर्मचारियों को अंशदान की जरूरत नहीं है|

प्रासंगिक दस्तावेज़ जमा करने की समय सीमा प्रदान की गई

राज्य कैबिनेट ने 26,000 कर्मचारियों से, जो इस फैसले से लाभान्वित हो सकते हैं, छह महीने के भीतर ओपीएस और नई पेंशन योजना के बीच चयन करने और अगले दो महीनों में अपने विभागों में दस्तावेज जमा करने को कहा है। सीएमओ के एक बयान के मुताबिक, इन कर्मचारियों के लिए यह एक बार का विकल्प है।नई पेंशन योजना के तहत, एक राज्य सरकार का कर्मचारी अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत योगदान देता है और राज्य भी उतना ही योगदान देता है। फिर पैसा पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित कई पेंशन फंडों में से एक में निवेश किया जाता है और रिटर्न बाजार से जुड़ा होता है।

महाराष्ट्र

सड़क कंक्रीट कार्य में लापरवाही बरतने वाले ठेकेदार पर सख्त कार्रवाई; अगले 2 वर्षों के लिए निविदा प्रक्रिया में भाग लेने पर रोक और जुर्माना

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  • 2 सड़क ठेकेदारों पर 20-20 लाख रुपये का जुर्माना
  • 2 रेडी-मिक्स कंक्रीट प्लांट्स की रजिस्ट्रेशन रद्द, अगले 6 महीनों तक आपूर्ति पर रोक
  • मुंबई महापालिका आयुक्त व प्रशासक श्री भूषण गगराणी द्वारा सख्त निर्देश

बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) के कार्यक्षेत्र में सड़कों को गड्ढे मुक्त बनाने के उद्देश्य से तेजी से सीमेंट कंक्रीट सड़क कार्य चल रहा है। प्रशासन यह सुनिश्चित करना चाहता है कि यह कार्य उच्चतम गुणवत्ता का हो। निम्न गुणवत्ता या लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है।

इसी क्रम में, आरे कॉलोनी क्षेत्र में सड़क कंक्रीटीकरण कार्य में अत्यधिक देरी करने वाले ठेकेदार को अगले 2 वर्षों तक BMC की किसी भी निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया है, और *5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
इसके अलावा, 2 रेडी-मिक्स कंक्रीट प्लांट्स (RMC) की रजिस्ट्रेशन रद्द कर दी गई है और उन्हें 6 महीनों के लिए BMC कार्यों के लिए कंक्रीट की आपूर्ति से प्रतिबंधित कर दिया गया है।
साथ ही, 2 सड़क ठेकेदारों पर 20-20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
महापालिका आयुक्त श्री भूषण गगराणी ने यह निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सड़क निर्माण में किसी भी प्रकार की लापरवाही या दोष को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

प्रमुख घटनाएं:

  1. आरे कॉलोनी – दिनकरराव देसाई मार्ग:
  • अपर आयुक्त (प्रोजेक्ट) श्री अभिजीत बांगर द्वारा निरीक्षण में कार्य की गुणवत्ता खराब पाई गई।
  • ठेकेदार को नोटिस दी गई, ₹5 लाख का जुर्माना लगाया गया और काम सुधारने का निर्देश दिया गया।
  • समय पर सुधार न होने के कारण, ठेकेदार को 2 वर्षों के लिए निविदा प्रक्रिया से प्रतिबंधित किया गया।
  1. डॉ. नीतू मांडके रोड, एम ईस्ट वार्ड – 20 मार्च 2025:
  • अचानक निरीक्षण के दौरान स्लम्प टेस्ट में विसंगति पाई गई (प्लांट पर 160mm, साइट पर 170mm)।
  • मिक्सर वाहन को लौटा दिया गया, ठेकेदार से जवाब मांगा गया, लेकिन संतोषजनक जवाब न मिलने पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया और 6 महीने की सप्लाई बैन।
  1. कारागृह मार्ग, बी वार्ड – 1 अप्रैल 2025:
  • निरीक्षण में प्लांट पर स्लम्प 65mm, साइट पर 180mm पाया गया।
  • ठेकेदार और RMC प्लांट को नोटिस दी गई, गलती स्वीकारने के बावजूद गुणवत्ता से समझौता नहीं करते हुए 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया और 6 महीने की सप्लाई बैन। ‘स्लम्प टेस्ट’ का महत्व:

स्लम्प टेस्ट से कंक्रीट की कार्यशीलता (Workability) मापी जाती है। इससे यह पता चलता है कि कंक्रीट में पानी और सीमेंट का अनुपात सही है या नहीं। अधिक पानी मिलाने से गुणवत्ता पर विपरीत असर पड़ता है।
इसीलिए BMC ने रेडी-मिक्स प्लांट और कार्यस्थल – दोनों जगह स्लम्प टेस्ट अनिवार्य कर दिया है।

अपर आयुक्त श्री अभिजीत बांगर ने कहा कि BMC अधिकारी कार्यस्थलों पर जाकर निरीक्षण कर रहे हैं, और अगर कोई दोष पाया गया तो संबंधित व्यक्ति/संस्था पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी ठेकेदारों को सजग रहने की आवश्यकता है क्योंकि गुणवत्ता से कोई समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा।

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महाराष्ट्र

‘अंधेरी से बांद्रा तक फास्ट ट्रेन 30 मिनट में!’: बांद्रा और माहिम के बीच गति प्रतिबंध से पश्चिम रेलवे के यात्री परेशान, लोकल सेवाएं 10-15 मिनट तक विलंबित

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मुंबई: बुधवार, 16 अप्रैल को मुंबई की पश्चिमी लाइन पर लोकल ट्रेन सेवाएं बांद्रा और माहिम स्टेशनों के बीच गति प्रतिबंध लगाए जाने के कारण देरी से चलीं। इस कदम से हज़ारों दैनिक यात्री प्रभावित हुए हैं, यात्रा में बड़ी बाधाएँ आईं हैं और दफ़्तर जाने वालों में निराशा फैल गई है।

पश्चिम रेलवे ने ट्रेन सेवाओं में देरी पर अपडेट साझा किया

मीठी नदी को पार करने वाले सेक्शन पर चलने वाली ट्रेनें वर्तमान में 20-30 किलोमीटर प्रति घंटे की बेहद कम गति से चल रही हैं। धीमी गति से चलने के कारण उपनगरीय ट्रेनें 15 मिनट तक देरी से चल रही हैं, जिससे तेज़ और धीमी लोकल ट्रेनों के शेड्यूल में गड़बड़ी हो रही है। पश्चिमी रेलवे के मुंबई डिवीजन के डिवीजनल रेलवे मैनेजर (DRM) ने देरी की पुष्टि की और असुविधा के लिए माफ़ी मांगी।

“इससे लोगों की दिनचर्या अस्त-व्यस्त हो रही है। अंधेरी से बांद्रा जाने वाली एक तेज़ ट्रेन 30 मिनट से ज़्यादा समय ले रही है। यह क्या बकवास है? तेज़ ट्रेन धीमी ट्रेन से भी धीमी चल रही है!” एक निराश यात्री ने सोशल मीडिया पर लिखा। एक अन्य ने अधिकारियों से अपील करते हुए कहा, “कृपया जल्द से जल्द सामान्य स्थिति बहाल करें।”

अधिकारियों ने बताया कि मौजूदा गति सीमा अस्थायी है और सप्ताह के अंत तक इसे धीरे-धीरे बढ़ाकर 45 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया जाएगा। प्रतिबंध का कारण मीठी नदी पर बने पुराने रेलवे पुल का हाल ही में किया गया ओवरहाल है। ब्रिटिश काल में निर्मित इस पुल को कास्ट आयरन स्क्रू पाइल्स द्वारा सहारा दिया गया था, जिन्हें अब संरचनात्मक रूप से विश्वसनीय नहीं माना जाता था। सुरक्षा बढ़ाने के लिए अब इन्हें आधुनिक स्टील गर्डरों से बदल दिया गया है।

माहिम-बांद्रा के बीच पश्चिम रेलवे रात्रि ब्लॉक के बारे में

पुनर्निर्माण कार्य शुक्रवार और शनिवार को रात्रि ब्लॉक के दौरान किया गया। प्रत्येक रात, 9.5 घंटे के लिए सेवाएं निलंबित की गईं, जिसके दौरान महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग कार्य पूरे किए गए। इन ब्लॉकों के दौरान, परियोजना के सुचारू निष्पादन को सुविधाजनक बनाने के लिए कुल 334 लोकल ट्रेन सेवाएं रद्द की गईं।

हालांकि यह अपग्रेड दीर्घकालिक सुरक्षा और विश्वसनीयता के लिए आवश्यक था, लेकिन चल रही देरी ने मुंबई की तेज-तर्रार कामकाजी आबादी को बुरी तरह प्रभावित किया है। पश्चिमी रेलवे ने यात्रियों को आश्वासन दिया कि स्थिति में लगातार सुधार होगा और नए पुल की संरचना नियमित यातायात के तहत स्थिर होने के बाद सामान्य परिचालन फिर से शुरू होने की उम्मीद है। तब तक, यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे देरी को ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा की योजना बनाएं।

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महाराष्ट्र

महायोति सरकार का लाडली बहनों के साथ धोखा, लाडली बहनों की किस्तों में कटौती विश्वासघात है: अबू आसिम आज़मी

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मुंबई: महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी ने दिल्ली बहन की किस्त में कटौती को उनके साथ विश्वासघात करार दिया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह चुनाव की रात वोट के लिए अवैध रूप से नकदी बांटी जाती है, प्रति व्यक्ति वोट के लिए 1,000 और 2,000 रुपये इलाकों में बांटे जाते हैं, उसी तरह चुनाव से पहले लाडिली बहन योजना के तहत महिलाओं को लालच दिया गया। यह महायोति सरकार द्वारा एक प्रकार का धोखा है और अब जब इसका अर्थ पता चल गया है, तो वे इसे पहचान नहीं रहे हैं।

उन्होंने पूछा कि क्या महायोति सरकार लाडली बहनों के वोट भी लौटाएगी जो इन बहनों ने चुनाव में उन्हें दिए थे। उन्होंने कहा कि लाडली बहन योजना के कारण सरकारी खजाने पर बोझ पड़ा है। सरकारी कर्मचारियों, डॉक्टरों और अन्य स्टाफ का वेतन भी देरी से दिया गया है, ऐसे में सरकार ने लाडली बहनों के साथ धोखा किया है।

चुनाव के बाद किस्त में बढ़ोतरी की घोषणा की गई और 2100 रुपये देने का वादा किया गया, लेकिन अब इसे 1500 रुपये से घटाकर 500 रुपये कर दिया गया है। सरकार ने लाडली बहन योजना में दो करोड़ से अधिक महिलाओं को शामिल किया था, लेकिन अब बहाने और हथकंडे अपनाकर उन्हें अयोग्य ठहराया जा रहा है। यह वोट देने वाली बहनों के साथ विश्वासघात है।

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