महाराष्ट्र
महाराष्ट्र बजट 2025-26: एमएमआर को विकास केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, 2047 तक 1.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य
मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) के आर्थिक उत्पादन को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं। इस योजना का लक्ष्य एमएमआर की अर्थव्यवस्था को मौजूदा 140 बिलियन डॉलर से बढ़ाकर 2030 तक 300 बिलियन डॉलर करना है, जिसका दीर्घकालिक लक्ष्य 2047 तक 1.5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचना है।
इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार ने एमएमआर में रणनीतिक स्थानों पर सात विश्व स्तरीय व्यापार केंद्र विकसित करने की घोषणा की है। ये केंद्र बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, कुर्ला-वर्ली, वडाला, गोरेगांव, नवी मुंबई, खारघर और विरार-बोइसर में स्थापित किए जाएंगे। यह पहल एमएमआर को वैश्विक आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने और इसे अंतरराष्ट्रीय मंच पर ‘विकास केंद्र’ में बदलने के लिए तैयार की गई है।
यह महत्वाकांक्षी योजना वैश्विक मंच पर अग्रणी आर्थिक केंद्र के रूप में मुंबई की स्थिति को बढ़ाने की राज्य की व्यापक रणनीति का हिस्सा है।
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जोर देकर कहा कि नीति आयोग के अनुसार, एमएमआर में 1.5 ट्रिलियन डॉलर तक की आर्थिक गतिविधि उत्पन्न करने की क्षमता है। उन्होंने कहा, “हमने इस क्षेत्र को कम से कम 1 ट्रिलियन डॉलर की गतिविधि प्राप्त करने के लिए विकसित करने का निर्णय लिया है। महाराष्ट्र में ऐसा करने के लिए बुनियादी ढांचा, कुशल जनशक्ति, कनेक्टिविटी और अनुकूल कारोबारी माहौल है।”
इन व्यावसायिक केंद्रों के अलावा, राज्य सरकार ने मुंबई उपनगरीय क्षेत्र में कनेक्टिविटी में सुधार और यातायात को सुव्यवस्थित करने के लिए कई बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा परियोजनाएं भी शुरू की हैं। वर्सोवा से मध क्रीक ब्रिज और वर्सोवा से भायंदर कोस्टल रोड, मुलुंड से गोरेगांव, ठाणे से बोरीवली और ऑरेंज गेट से मरीन ड्राइव तक भूमिगत सड़कें, सेवरी और वर्ली के बीच एलिवेटेड कनेक्टर रोड, 1,051 करोड़ रुपये के बजट के साथ, जिसे मार्च 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
स्वातंत्र्यवीर सावरकर वर्सोवा-बांद्रा सी लिंक, बांद्रा और वर्सोवा के बीच 14 किलोमीटर लंबी पुल परियोजना, जिसकी अनुमानित लागत 18,120 करोड़ रुपये है, मई 2028 तक पूरी होने वाली है।
बालकुम को गायमुख से जोड़ने वाली ठाणे तटीय सड़क परियोजना, जिसकी लागत 3,364 करोड़ रुपये है, के 2028 के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है।
इसके अतिरिक्त, ठाणे को नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से जोड़ने के लिए एक एलिवेटेड सड़क बनाने की योजना पर काम चल रहा है, जिससे डोंबिवली और कल्याण जैसे प्रमुख शहरों तक बेहतर पहुंच उपलब्ध हो सकेगी।
महाराष्ट्र 55 किलोमीटर लंबे समुद्री पुल और उत्तान से विरार तक सड़क संपर्क मार्ग पर भी काम कर रहा है, जिसकी अनुमानित लागत 87,427 करोड़ रुपये है। इन विकास परियोजनाओं का उद्देश्य परिवहन को सुव्यवस्थित करना, भीड़भाड़ को कम करना और क्षेत्र में बेहतर आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करना है।
महाराष्ट्र
मुंबई में फर्जी दस्तावेज तैयार करने के आरोप में 6 अफगानी गिरफ्तार

मुंबई: मुंबई पुलिस ने मुंबई शहर में अवैध रूप से रह रहे 6 अफगान नागरिकों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच यूनिट 1 को सूचना मिली थी कि अफगान नागरिक यहां अवैध रूप से रह रहे हैं, जिस पर यूनिट 1 और यूनिट 5 ने एक संयुक्त टीम बनाकर मुंबई के फोर्ट, धारावी-कुलाबा इलाके में छापेमारी की और 6 गैर-अफगान नागरिकों को गिरफ्तार किया, जिनकी पहचान मोहम्मद रसूल निशजिया खान (24), मोहम्मद जाफर नबीउल्लाह (47), मोहम्मद रसूल निशजिया खान (24), अख्तर मोहम्मद जमालुद्दीन (47), जियाउल हक गौसिया खान (47), अब्दुल मनन खान (36) और असद शमशुद्दीन खान (36) के रूप में हुई है।
यूनिट 1 और 5 ने तकनीकी आधार पर कार्रवाई को अंजाम दिया। इन अफगान नागरिकों ने 2015, 2016, 2017 में वीजा प्राप्त किया था और भारत में बस गए थे उन्होंने फर्जी नामों से अपनी पहचान भी छिपाई थी। उनके असली नाम अब्दुल समद कंधार, मुहम्मद रसूल कमरुद्दीन कंधार, अमीलुल्लाह झाबुल, जिया-उल-हक अहमद काबुल, मुहम्मद इब्राहिम गजनवी काबुल, असद खान काबुल थे। इन सभी ने भारतीय दस्तावेज तैयार करने के लिए अपने फर्जी दस्तावेज तैयार किए थे और फिर उन्होंने भारतीय दस्तावेज तैयार किए। इस मामले में, क्राइम ब्रांच ने बड़े पैमाने पर अफगानियों के खिलाफ कार्रवाई की है और अफगान अवैध निवासियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह कार्रवाई मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेन भारती के निर्देश पर संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध लक्ष्मी गौतम और डीसीपी राज तिलक रोशन ने की है। उनके खिलाफ आवश्यक दस्तावेज तैयार करने का मामला दर्ज किया गया है और पासपोर्ट अधिनियम के तहत भी मामला दर्ज किया गया है।
महाराष्ट्र
मुंबई मौसम अपडेट: सप्ताहांत की बारिश के बाद शहर में धूप खिली, लेकिन आईएमडी ने आगे और बारिश की चेतावनी दी; कुल AQI 52 पर

मुंबई: सप्ताहांत में भारी बारिश के बाद, जिससे शहर के कुछ हिस्सों में अस्थायी जलभराव और यातायात धीमा हो गया था, सोमवार को मुंबई में आसमान साफ रहा और तेज धूप खिली। हालाँकि, मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि यह राहत ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने आज मुंबई को येलो अलर्ट पर रखा है, और दिन में बाद में मध्यम बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना जताई है।
आईएमडी के अनुसार, दिन का तापमान 33°C तक पहुँचने की उम्मीद है, जबकि रात का तापमान लगभग 26°C तक गिर सकता है। सप्ताहांत में हुई बेमौसम बारिश ने न केवल दिवाली के बाद की गर्मी से राहत दी, बल्कि शहर की वायु गुणवत्ता में भी सुधार किया, जो हाल के दिनों में पटाखों के प्रदूषण और स्थिर हवाओं के कारण और खराब हो गई थी।
AQI.in के रीयल-टाइम आंकड़ों से पता चला है कि सोमवार सुबह मुंबई का समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 52 रहा, जिससे यह मध्यम श्रेणी में आ गया, जो पिछले सप्ताह दर्ज किए गए अस्वस्थकर स्तरों से काफ़ी बेहतर है। दिवाली के बाद से धुंध और कम दृश्यता से जूझ रहे निवासियों को साफ़ हवा ने राहत की सांस दी।
शहर के प्रदूषण निगरानी केंद्रों में, चेंबूर में सबसे ज़्यादा 68 AQI दर्ज किया गया, उसके बाद जोगेश्वरी (62), कुर्ला (58), कोलाबा (58) और देवनार (57) का स्थान रहा। हालाँकि सुबह-सुबह इनमें से कुछ इलाकों में धुंध की एक पतली परत छाई रही, लेकिन मुंबई के ज़्यादातर हिस्सों में दृश्यता और हवा की ताज़गी में उल्लेखनीय सुधार हुआ।
इसके विपरीत, कई इलाकों में हवा असाधारण रूप से साफ़ रही। कांदिवली के ठाकुर गाँव में 25 AQI के साथ शहर में सबसे अच्छी वायु गुणवत्ता दर्ज की गई, उसके बाद परेल-भोईवाड़ा (37), वडाला ट्रक टर्मिनल (38), बोरीवली पूर्व (47) और कांदिवली पूर्व (47) का स्थान रहा, जो सभी अच्छी श्रेणी में आते हैं।
AQI.in के वर्गीकरण के अनुसार, 0-50 के बीच AQI रीडिंग “अच्छी” हवा को दर्शाती है, 51-100 “मध्यम”, 101-150 “खराब”, 151-200 “अस्वास्थ्यकर” और 200 से ऊपर “गंभीर” से “खतरनाक” के रूप में दर्शाती है।
इस बीच, न केवल मुंबई में बल्कि ठाणे, नवी मुंबई, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग सहित पूरे कोंकण क्षेत्र में मौसम का मिजाज बदला हुआ देखा गया, जहां आईएमडी ने 27 अक्टूबर के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है।
महाराष्ट्र
भिवंडी में उर्दू हाउस बनाने में बड़ी कामयाबी, उर्दू हाउस के लिए ज़मीन अलॉट की गई, जल्द ही डिप्टी चीफ़ मिनिस्टर अजीत दादा पवार से मीटिंग होने की उम्मीद

मुंबई: उर्दू भाषा से प्रेम के लिए मशहूर भिवंडी शहर के लोगों का उर्दू घर होने का सपना अब एक शर्मनाक हकीकत बनने जा रहा है। भिवंडी (पूर्व) से समाजवादी पार्टी के विधायक रईस शेख का पांच साल का अथक संघर्ष रंग लाया है और महाराष्ट्र सरकार ने भिवंडी शहर में उर्दू घर बनाने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। खास बात यह है कि उर्दू घर के निर्माण के लिए सभी तकनीकी और कानूनी अड़चनों को दूर करके रईस शेख ने भिवंडी के उर्दू प्रेमियों के लिए एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। गौरतलब है कि भिवंडी शहर में उर्दू प्रेमियों की बहुलता होने के बावजूद सरकार द्वारा बार-बार इसकी अनदेखी की गई और भिवंडी के लोगों ने उर्दू घर का जो सपना देखा था, उसके पूरा होने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी।
लेकिन 2021 में विधानसभा सदस्य रईस शेख ने भिवंडी के लोगों के लंबे समय से चले आ रहे सपने को हकीकत में बदलने के लिए संघर्ष शुरू किया। हालाँकि इस दौरान उन्हें कई तकनीकी और कानूनी समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन रईस शेख ने हार नहीं मानी और उर्दू हाउस के निर्माण के लिए संघर्ष करते रहे और अब पाँच साल की लंबी मेहनत और प्रयासों के बाद, सरकार ने भिवंडी शहर में एक उर्दू हाउस बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। रईस शेख ने कहा कि महाराष्ट्र राज्य में मुंबई के पास स्थित मुस्लिम बहुल शहर भिवंडी मेहनतकश मजदूरों का शहर है। यह शहर अपने कपड़ा उद्योग के कारण देश भर में ‘मैनचेस्टर’ कहलाता है। यहाँ के बहुसंख्यक लोग उर्दू पढ़ते और लिखते हैं।
भिवंडी में बड़ी संख्या में सरकारी और निजी उर्दू स्कूल हैं जिनमें हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं। इसके साथ ही, यहाँ के बच्चे यशवंत राव चौहान विश्वविद्यालय, मौलाना आज़ाद विश्वविद्यालय और अन्य शैक्षणिक संस्थानों से उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इस संबंध में, 2021 में, हमने भिवंडी शहर में एक उर्दू हाउस के निर्माण के लिए अपनी आवाज उठाई और तत्कालीन अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री नवाब मलिक से मुलाकात की और भिवंडी शहर में एक उर्दू हाउस के निर्माण के लिए एक लिखित पत्र दिया।
रईस शेख ने कहा कि उर्दू हाउस के निर्माण में कई बाधाएँ आईं। सरकार की शर्तों के अनुसार, उर्दू सदन के निर्माण के लिए अल्पसंख्यक विभाग के पास अपनी 2500 वर्ग मीटर ज़मीन होनी चाहिए थी, जिसके लिए हमने प्रयास करके भिवंडी शहर में स्कूल क्रमांक 22-62 के सामने स्थित समूह ग्राम पंचायत समिति की ज़मीन हासिल की और अब सरकार ने उर्दू सदन के निर्माण के लिए ज़मीन आवंटित कर दी है और हमें उम्मीद है कि भिवंडी में उर्दू सदन बनाने का सपना बहुत जल्द साकार होगा। रईस शेख ने बताया कि इस संबंध में हमने राज्य के उपमुख्यमंत्री अजीत दादा पवार को पत्र लिखकर उनसे अनुरोध किया है कि वे अपनी अध्यक्षता में संबंधित विभाग के साथ एक बैठक बुलाएँ। हमें उम्मीद है कि उपमुख्यमंत्री द्वारा यह बैठक बहुत जल्द बुलाई जाएगी।
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