चुनाव
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024: एमवीए खेमे में तनाव बढ़ा, कुछ बागियों ने नामांकन वापस लेने से किया इनकार
मुंबई: महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए 4 नवंबर का दिन अहम था, क्योंकि उम्मीदवारों के लिए दोपहर 3 बजे तक नामांकन वापस लेने की आखिरी समय सीमा थी। महा विकास अघाड़ी (एमवीए) के वरिष्ठ नेताओं ने बागी उम्मीदवारों को पद छोड़ने के लिए मनाने का काम किया। कुछ ने तो अपना फैसला मान लिया, लेकिन कुछ अड़े रहे।
सोमवार दोपहर को शिवसेना (यूबीटी) नेता उद्धव ठाकरे और एनसीपी (एसपी) नेता शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चेतावनी दी कि अगर बागी उम्मीदवार अपना नाम वापस नहीं लेते हैं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।
कोल्हापुर में अचानक पलटवार कोल्हापुर उत्तर निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस ने पहले सांसद शाहू महाराज छत्रपति की बहू मधुरिमा राजे को उम्मीदवार बनाया था। हालांकि, सोमवार को राजे ने अपना नामांकन वापस ले लिया, जिससे एमवीए मुश्किल में पड़ गया, क्योंकि अब उनके पास वहां कोई आधिकारिक उम्मीदवार नहीं है। इस वापसी से सतेज पाटिल को निराशा हुई, जो आंतरिक संघर्षों को दूर करने के लिए काम कर रहे थे।
खास तौर पर पाटिल बागी कांग्रेस नेता राजेश लाटकर को पद छोड़ने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे थे। पाटिल ने मधुरिमा राजे के नाम वापस लेने पर गुस्सा जाहिर करते हुए कहा, “अगर उनका चुनाव लड़ने का इरादा नहीं था, तो उन्होंने नामांकन क्यों दाखिल किया?” अब, राजे के जाने के बाद एमवीए कांग्रेस के बागी राजेश लाटकर का समर्थन करेगा, ऐसा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा।
वर्सोवा में गंभीर स्थिति
वर्सोवा में शिवसेना (यूबीटी) को विद्रोह का सामना करना पड़ रहा है। पार्टी द्वारा आधिकारिक तौर पर हारून खान को नामित किए जाने के बावजूद पूर्व पार्षद राजू पेडनेकर ने स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया है। पेडनेकर ने अपना स्वतंत्र नामांकन वापस नहीं लिया है, जिससे भाजपा की भारती लवेकर, एमवीए के हारून खान और स्वतंत्र उम्मीदवार राजू पेडनेकर के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है।
बायकुला और धारावी में राहत
बायकुला विधानसभा क्षेत्र में, एमवीए द्वारा आधिकारिक तौर पर शिवसेना (यूबीटी) से मनोज जमसुतकर को नामित किए जाने के बावजूद, पूर्व कांग्रेस विधायक मधु चव्हाण ने स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया। इसी तरह, धारावी में, शिवसेना (यूबीटी) के पूर्व विधायक बाबूराव माने ने कांग्रेस की ज्योति गायकवाड़ के खिलाफ स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया। हालांकि, दोनों विद्रोही उम्मीदवारों, चव्हाण और माने ने अंततः अपने नामांकन वापस ले लिए, जिससे इन निर्वाचन क्षेत्रों में आंतरिक संघर्ष सुलझ गया। शिंदे के गढ़ में कांग्रेस का असंतोष ठाणे के पचपाखड़ी-कोपरी निर्वाचन क्षेत्र में, कांग्रेस के बागी उम्मीदवार मनोज शिंदे और सुरेश पाटिल खेड़े ने अपना नामांकन बरकरार रखा है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले इस निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस के भीतर असंतोष देखा गया है। इस क्षेत्र में शिवसेना (यूबीटी) के केदार दिघे एमवीए गठबंधन के आधिकारिक उम्मीदवार हैं।
पेन, पनवेल में झटका
पेन और पनवेल विधानसभा क्षेत्रों में नामांकन वापस नहीं लिया गया है। हालांकि, अलीबाग निर्वाचन क्षेत्र में, ठाकरे गुट के आधिकारिक उम्मीदवार सुरेंद्र म्हात्रे ने खुद ठाकरे से सीधे फोन पर नाम वापस लेने के निर्देश मिलने के बाद अपना नाम वापस ले लिया है। हालांकि पेन और पनवेल में उम्मीदवारों को भी इसी तरह के आदेश दिए गए थे, लेकिन उन्होंने नाम वापस लेने से इनकार कर दिया, जिससे पता चलता है कि उन क्षेत्रों में ठाकरे समूह के भीतर विद्रोह जारी है।
हेमलता पाटिल मैदान में नहीं
कांग्रेस उम्मीदवार हेमलता पाटिल ने आखिरकार नासिक सेंट्रल विधानसभा क्षेत्र से अपना नाम वापस ले लिया है। इस सीट के लिए शिवसेना (यूबीटी) के वसंत गीते को नामित करने के एमवीए के फैसले से असंतुष्ट होने के कारण उन्होंने निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ने की योजना बनाई थी। खुद को दरकिनार महसूस करते हुए, डॉ पाटिल ने शुरू में स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने के लिए अपना नामांकन दाखिल किया, लेकिन अब उन्होंने पीछे हटने का फैसला किया है।
अहमदनगर शहर के विद्रोही दृढ़ संकल्प अहमदनगर शहर विधानसभा सीट एनसीपी (शरद पवार गुट) के अभिषेक कलमकर को आवंटित की गई है। वैसे तो यह सीट पारंपरिक रूप से शिवसेना का गढ़ रही है, लेकिन इसे एनसीपी को देने के फैसले से शिवसेना समर्थकों में असंतोष है। जवाब में शिवसेना (यूबीटी) के जिला प्रमुख शशिकांत गाडे ने अपना नामांकन दाखिल करके बगावत कर दी। वरिष्ठ नेताओं द्वारा नाम वापस लेने के आग्रह के बावजूद गाडे ने चुनाव मैदान में बने रहने का फैसला किया है।
चुनाव
चुनाव आयोग का पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 का कार्यक्रम घोषित! मतदान 23 और 29 अप्रैल को, वोटों की गिनती 4 मई को होगी।

ELECTIONS
भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने रविवार, 15 मार्च को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 का कार्यक्रम घोषित कर दिया। मतदान 2 चरणों में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को होगा। वोटों की गिनती 4 मई को होगी। पूरी चुनाव प्रक्रिया 6 मई तक पूरी होने का कार्यक्रम है। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि आगामी चुनावों में 6.44 करोड़ से अधिक मतदाता वोट डालने के पात्र हैं, जिनमें 5.23 लाख पहली बार वोट डालने वाले मतदाता शामिल हैं। सीईसी ने आश्वासन दिया कि चुनाव कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाएँगे।
चुनाव अधिकारी सुचारू मतदान के लिए पूरे राज्य में 80,719 मतदान केंद्र स्थापित करेंगे। बुजुर्गों और दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष व्यवस्थाएं की जाएंगी। सीईसी ने आगे कहा कि चुनावों के दौरान हिंसा, डराने-धमकाने या किसी भी तरह की धांधली के प्रति ‘ज़ीरो टॉलरेंस’ सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रों में सुरक्षा बलों को बड़े पैमाने पर तैनात किया जाएगा।
इस चुनाव में प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच एक कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है, जिनमें सत्ताधारी अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (अपने सहयोगियों के साथ) शामिल हैं। 294 सदस्यों वाली पश्चिम बंगाल विधानसभा में, पिछले चुनाव में मिली जीत के बाद तृणमूल कांग्रेस अभी एक मज़बूत स्थिति में है। 2026 के चुनावों के नतीजे ही अगले पाँच वर्षों के लिए राज्य की राजनीतिक दिशा तय करेंगे।
चुनाव
दिल्ली में ‘महिला अदालत’ के मंच पर अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव एक साथ नजर आए

नई दिल्ली, 16 दिसंबर: नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में आम आदमी पार्टी (आप) ने सोमवार को ‘महिला अदालत’ का आयोजन किया। यह आयोजन 12 साल पहले हुए निर्भया कांड को लेकर किया गया था। एक तरफ जहां इस आयोजन में बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंचीं, वहीं, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी अरविंद केजरीवाल के साथ मंच साझा करते हुए भाजपा पर जमकर हमला बोला।
कार्यक्रम में पहुंचीं कई पीड़ित महिलाओं ने अपने दर्द को साझा किया और बताया कि किस तरीके से उनके साथ अत्याचार हुआ और वह दर्द से जूझती रहीं। उन्हें अरविंद केजरीवाल और सीएम आतिशी ने ढांढस बंधाया।
सीएम आतिशी ने कहा कि आज ही के दिन दिल्ली में एक बेटी के साथ दरिंदगी हुई थी, लेकिन आज 12 साल बाद भी राजधानी में महिलाएं और बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। आज महिलाओं के खिलाफ दिल्ली में अपराध 40 फीसद बढ़ गए हैं। पिछले पांच साल में दिल्ली में 3,500 महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ। दिल्ली की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र में बैठी भाजपा सरकार के पास है।
कार्यक्रम में मौजूद अखिलेश यादव ने कहा कि जब दिल्ली में घटनाएं हो रही हैं, तो कल्पना कीजिए पूरे देश में क्या हो रहा होगा। गृह मंत्रालय दिल्ली में कोई काम नहीं कर रहा, यह सिर्फ नाम का है। जब मैं निर्भया के घर गया था, उन्होंने जो-जो मांगे मेरे सामने रखी, मैंने सब पूरी की। मैं सत्ता से बाहर चला गया, आज भाजपा ने वहां मुड़कर भी नहीं देखा।
अखिलेश यादव ने अरविंद केजरीवाल की तारीफ करते हुए कहा कि जिस पार्टी को माताओं और बहनों का साथ मिल जाए, वो पार्टी कभी हार नहीं सकती है। आप सरकार ने महिलाओं को 2,100 रुपये हर माह देने का जो वादा किया है, वह काफी सराहनीय पहल है। उन्होंने आम आदमी पार्टी को पूर्ण समर्थन देने की बात भी कही।
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की माताओं-बहनों की ओर से मैं सपा प्रमुख अखिलेश यादव का धन्यवाद करता हूं, जो उन्होंने आज ‘महिला अदालत’ में शामिल होकर महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण की इस नई पहल को अपना समर्थन दिया है।
उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार कह दें कि उनसे दिल्ली की कानून व्यवस्था नहीं संभल रही। फिर, देखिएगा दिल्ली की हमारी 1.25 करोड़ बहनें खुद कानून व्यवस्था ठीक कर देंगी। भाजपा की केंद्र सरकार ने महंगाई कर दी और दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने सब कुछ फ्री कर दिया। अब दिल्ली की महिलाओं को 2,100 रुपये सम्मान राशि भी देंगे। अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि आप चुनाव तो लड़ रहे हैं, लेकिन, आपका ‘दूल्हा’ कौन है, यह आपने नहीं बताया।
चुनाव
अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग को सौंपे 3,000 पन्नों के सबूत, वोटरों के नाम हटाने में बीजेपी की भूमिका का लगाया आरोप

अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी (आप) के एक प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को चुनाव आयोग से मुलाकात की और भाजपा पर आगामी विधानसभा चुनावों से पहले दिल्ली में “बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाने” की साजिश रचने का आरोप लगाया।
बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने चुनाव आयोग को 3,000 पृष्ठों के साक्ष्य सौंपे हैं, जिसमें आरोप लगाया गया है कि भाजपा वर्तमान दिल्ली निवासियों के वोट हटाने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास कर रही है।
उन्होंने कहा, “काटे जा रहे अधिकांश वोट गरीब, अनुसूचित जाति, दलित समुदायों, विशेषकर झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के हैं। एक आम व्यक्ति के लिए एक वोट का बहुत महत्व है, क्योंकि यह उसे इस देश की नागरिकता प्रदान करता है।”
केजरीवाल ने आगे आरोप लगाया कि शाहदरा में एक भाजपा पदाधिकारी ने गुप्त रूप से 11,008 मतदाताओं की सूची हटाने के लिए प्रस्तुत की थी, और चुनाव आयोग ने इस मामले पर गुप्त रूप से काम करना शुरू कर दिया था। “जनकपुरी में, 24 भाजपा कार्यकर्ताओं ने 4,874 वोट हटाने के लिए आवेदन किया। तुगलकाबाद में, 15 भाजपा कार्यकर्ताओं ने 2,435 वोट हटाने की मांग की। तुगलकाबाद में बूथ नंबर 117 पर, 1,337 पंजीकृत मतदाता हैं, फिर भी दो व्यक्तियों ने 554 वोट हटाने के लिए आवेदन किया – इसका मतलब है कि उन्होंने एक ही बूथ से 40 प्रतिशत वोट हटाने का प्रयास किया,” उन्होंने दावा किया।
केजरीवाल ने इस बात पर जोर दिया कि आप ने इस तरह के सामूहिक विलोपन पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है और ऐसे आवेदन प्रस्तुत करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है।
केजरीवाल ने कहा, “चुनाव आयोग ने हमें तीन या चार आश्वासन दिए हैं।” “सबसे पहले, चुनाव से पहले बड़े पैमाने पर वोट नहीं काटे जाएंगे। दूसरे, वोट हटाने की इच्छा रखने वाले किसी भी व्यक्ति को अब फॉर्म 7 भरना होगा। किसी भी वोट को हटाने से पहले, बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) द्वारा अन्य राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक फील्ड जांच की जाएगी। हमारा मानना है कि इससे गलत तरीके से वोट हटाए जाने पर रोक लगेगी।” उन्होंने कहा।
“हमें जो दूसरा आश्वासन मिला है, वह यह है कि यदि कोई एक व्यक्ति पांच से अधिक नाम हटाने के लिए आवेदन करता है, तो उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (एसडीएम) व्यक्तिगत रूप से अन्य दलों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर फील्ड जांच करेंगे।” दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 की शुरुआत में होने की उम्मीद है। 2020 के विधानसभा चुनाव में AAP ने 70 में से 62 सीटें जीती थीं, जबकि भाजपा को आठ सीटें मिली थीं।
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