राजनीति
मध्य प्रदेश सरकार का जोर किसानों को रिझाने पर
इन दिनों देश में केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसान लामबंद हैं, दिल्ली की सीमा पर कई राज्यों के किसानों का डेरा है, तो केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच वार्ता का दौर जारी है। वहीं मध्य प्रदेश के किसानों में असंतोष न पनपे इसके लिए शिवराज सरकार की ओर से सौगातों की बरसात की जा रही है। राज्य की सत्ता में वापसी के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बनी सरकार किसान, नौजवान, गरीबों पर खास तौर पर फोकस किए हुए है। हाल ही में किसान कानूनों के खिलाफ देशव्यापी असंतोष की आंच राज्य पर न आए, इसको लेकर सरकार सतर्कता बरत रही है। यही कारण है कि सरकार ने पिछले दिनों केंद्र सरकार द्वारा हर साल किसानों को दी जाने वाली छह हजार रुपये की सम्मान निधि की तरह राज्य के किसानों को चार हजार रुपये वार्षिक सम्मान निधि देने का न केवल ऐलान किया, बल्कि किसानों के खाते में भी डाल दी।
अब शिवराज सिंह चौहान ने एक और बड़ा ऐलान किया है। इसके मुताबिक प्रदेश में 50 वर्षो से एक-दो एकड़ कृषि भूमि पर काबिज परिवारों को पट्टे दिए जाएंगे। भूमि सम्बन्धी सभी रिकॉर्ड के लिए ऑनलाइन व्यवस्था शीघ्र की जाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 100 करोड़ रुपये की राशि सिंगल क्लिक से पांच लाख किसानों के खातों में ट्रांसफर की गई।
मुख्यमंत्री चौहान ने किसानों को समर्थन मूल्य दिए जाने का वादा करते हुए कहा कि मैं जब तक जिंदा हूं, तब तक कोई समर्थन मूल्य बन्द नहीं होगा।
किसान नेता केदार सिरोही का कहना है कि, “दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन और केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीतियों की बात गांव-गांव तक पहुंच गई है, इससे शिवराज सरकार डरी हुई है। यही कारण है कि हर रोज छोटी-छोटी घोषणाएं कर किसानों का उलझाना चाह रही है, मगर इन घोषणाओं का किसानों पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। किसान तो अपना हक चाह रहा है और कानून वापसी चाहता है, उससे कम पर कोई समझौता नहीं। शिवराज को लग सकता है कि यह घेषणाएं राज्य के किसानों को लुभा लेंगी मगर ऐसा होने वाला नहीं है।”
राजनीतिक के जानकार साजी थामस का कहना है कि, “किसानों में किसान कानून को लेकर गुस्सा है। वे विरोध कर रहे हैं, हर राज्य से केंद्र के कानूनों के खिलाफ आवाज उठ रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री चौहान अपने को किसान पुत्र बताते हैं और अपनी कार्यशैली से किसानों के बीच यह संदेश देना चाहते हैं कि वे किसान हितैषी हैं, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य तो मिलेगा ही उन्हें अन्य लाभ भी सरकार देगी। यही कारण है कि किसानों के लिए कई घोषणाएं हो रही हैं। लेकिन राज्य का किसान कितना शिवराज पर भरेासा करेगा यह बात आने वाले दिनों में साफ होगी।
महाराष्ट्र
सरकार मुंबई के झुग्गी-झोपड़ी इलाकों के स्कूलों के खिलाफ दर्ज एफआईआर तुरंत वापस ले, शर्तों में ढील देकर उन्हें परमानेंट करना चाहिए: अबू आसिम आज़मी

ABU ASIM AZMI
समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता और मानखुर्द शिवाजी नगर से विधायक अबू आसिम आज़मी ने महाराष्ट्र असेंबली के मॉनसून सेशन के दौरान सदन में झुग्गी-झोपड़ियों में चल रहे प्राइवेट स्कूलों का मुद्दा उठाया। उन्होंने मांग की है कि इन स्कूलों के प्रिंसिपल, सेक्रेटरी और चेयरमैन के खिलाफ दर्ज एफआईआर तुरंत वापस ली जाए और इन स्कूलों को बंद होने से बचाया जाए। सदन को संबोधित करते हुए अबू आसिम आज़मी ने कहा, “मेरा चुनाव क्षेत्र मानखुर्द शिवाजी नगर बहुत गरीब और पिछड़ा इलाका है। यहां करीब 30 से 35 हज़ार बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं। इस इलाके में बीएमसी स्कूलों की कैपेसिटी पूरी तरह खत्म हो चुकी है और नए एडमिशन के लिए बच्चों की लंबी वेटिंग लिस्ट है। ऐसे में, ये प्राइवेट स्कूल ही गरीब बच्चों की पढ़ाई का एकमात्र सहारा हैं।
मुख्य मांगें और बातें:
शर्तों में ढील और रेगुलराइज़ेशन
स्कूलों को मंज़ूरी देने के लिए सरकार की शर्तें जैसे ओपन स्पेस, प्लेग्राउंड वगैरह, स्लम एरिया में पूरी करना प्रैक्टिकली नामुमकिन है। इसलिए, सरकार को इन इलाकों के लिए खास कानून बनाकर उन्हें रेगुलराइज़ करना चाहिए। शिवाजी नगर और देवनार पुलिस स्टेशनों में इन स्कूलों के मैनेजमेंट के खिलाफ दर्ज एफआईआर तुरंत वापस लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इन स्कूलों का रिजल्ट 90 परसेंट से ज़्यादा है और इनका एजुकेशनल स्टैंडर्ड बीएमसी स्कूलों से बेहतर है। यहां टीचर सिर्फ़ 6,000 से 7,000 रुपये की मामूली सैलरी पर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि कमेटी बनाने में देरी हो रही है। पिछली मीटिंग में सरकार ने इस मुद्दे पर जांच कमेटी बनाने का भरोसा भी दिया था, लेकिन अभी तक कोई कमेटी नहीं बनी है। अबू आसिम आजमी ने चेतावनी दी कि अगर एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाई की वजह से ये स्कूल बंद हो गए तो 30 से 35 हजार गरीब बच्चों का भविष्य पूरी तरह से अंधेरे में चला जाएगा। उन्होंने सरकार से इस मामले में तुरंत दखल देने की जोरदार अपील की है।
महाराष्ट्र
फर्जी बीएमसी डिप्टी कमिश्नर अल्ताफ शेख गिरफ्तार

मुंबई क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे युवक को गिरफ्तार करने का दावा किया है जो खुद को बीएमसी डिप्टी कमिश्नर बताकर लोगों को ठगता था। क्राइम ब्रांच ने अल्ताफ शेख नाम के 45 साल के आदमी की शिकायत की जांच की और शिकायत को सही पाया, जिसके बाद क्राइम ब्रांच ने जाल बिछाकर उसे गिरफ्तार कर लिया। वह बत्ती वाली कार का भी इस्तेमाल करता था। इसके अलावा उसके पास से एक पहचान पत्र, भारत सरकार का एक नकली स्टिकर और एक नकली कार्ड भी मिला है। आरोपी एक ऑफिशियल विजिटिंग कार्ड का इस्तेमाल करता था और खुद को बीएमसी डिप्टी कमिश्नर बताता था। उसे मलाड से बत्ती वाली कार में गिरफ्तार किया गया। इस ऑपरेशन को मुंबई क्राइम ब्रांच के डीसीपी राज तिलक रोशन ने अंजाम दिया।
अपराध
मुंबई लोकल ट्रेन में बारिश के दौरान दरवाज़ा बंद करने को लेकर हुए विवाद में हत्या

मुंबई: मुंबई की एक लोकल ट्रेन में सनसनीखेज मर्डर से टेंशन बढ़ गया है। मुंबई लोकल ट्रेन में एक पैसेंजर की दूसरे पैसेंजर ने चाकू मारकर हत्या कर दी। यह घटना मंगलवार रात करीब 10 बजे हुई। पुलिस ने बताया कि मरने वाले पैसेंजर की पहचान मयंक लोहार (22) के तौर पर हुई है। आरोपी की पहचान हो गई है और उसे अरेस्ट करने के लिए रेलवे पुलिस की छह टीमें लगाई गई हैं। इस घटना के बाद एक बार फिर ट्रैवल सेफ्टी का मुद्दा सामने आ गया है। मंगलवार, 23 जून को रात करीब 10 बजे मुंबई लोकल ट्रेन में एक आदमी की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने बताया कि यह घटना फर्स्ट क्लास डिब्बे में हुई। यह घटना बोरीवली और अंधेरी स्टेशन के बीच हुई। तेज बारिश के दौरान ट्रेन का दरवाजा बंद करने को लेकर बहस शुरू हो गई और यह बढ़ती गई। इस दौरान एक पैसेंजर ने दूसरे पैसेंजर की चाकू मारकर हत्या कर दी। रेलवे पुलिस सूत्रों के मुताबिक, बहस के बाद दूसरे लोगों ने आरोपी की पिटाई कर दी। गुस्साए आरोपी ने अपने बैग से चाकू निकाला और मयंक पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। हमलावर बोरीवली स्टेशन पर ट्रेन रुकने से पहले ही उतर गया और भाग गया। घटना के बाद रेलवे पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए छह टीमें बनाई हैं और पुलिस ने सर्च ऑपरेशन और तलाशी अभियान भी शुरू कर दिया है।
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