राजनीति
मध्य प्रदेश: धर्मातरित जनजातियों का आरक्षण खत्म करने की मांग
मध्य प्रदेश के अनुसूचित जनजाति सुरक्षा मंच ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से धर्मांतरित जनजातियों को अनुसूचित जनजाति की सूची से अलग कर दिए जाने वाले आरक्षण को खत्म करने की मांग की है। जनजाति सुरक्षा मंच मध्यप्रदेश के प्रतिनिधि मंडल ने गुरुवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से उनके निवास पर मुलाकात की। मंच के प्रतिनिधि मंडल द्वारा मुख्यमंत्री को दिए गए सुझाव पत्र में कहा गया है कि धर्मान्तरित जनजातियों को अनुसूचित जनजाति सूची से अलग कर उन्हें दिए जाने वाले आरक्षण को समाप्त करना चाहिए।
जनजाति सुरक्षा मंच के सुझाव पत्र में कहा गया है कि वास्तविक जनजातियों के साथ पूरा न्याय करते हुए उन्हें ही निर्धारित सुविधाएं प्रदान की जाएं। वर्ष 2010 में मंच ने इस विषय पर जनमत संग्रह के लिए एक हस्ताक्षर अभियान चलाया था, जिसमें 27 लाख से अधिक जनजाति वर्ग के लोगों ने हस्ताक्षर किए थे।
प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को बताया कि वर्ष 1970 में तत्कालीन सांसद, जनजाति नेता कार्तिक उरांव ने 235 लोक सभा सदस्यों के हस्ताक्षर से युक्त आवेदन तत्कालीन प्रधानमंत्री को सौंपा था। इस संबंध में अनुसूचित जाति और जनजाति आदेश (संशोधन) विधेयक, 1967 की संयुक्त संसदीय समिति की अनुशंसा में भी धर्मांतरण करने वाले जनजाति के व्यक्तियों को आरक्षण के लिए अपात्र माना गया था।
राष्ट्रीय समाचार
पीयूष गोयल ने भारत-चिली सीईपीए पर बातचीत की समीक्षा की, आर्थिक सहयोग गहरा करने पर दिया जोर
वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को कहा कि भारत और चिली ने मिलकर कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट (सीईपीए) पर बातचीत की समीक्षा की और दोनों देशों में द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश को बढ़ाने पर चर्चा हुई।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर गोयल ने कहा कि उन्होंने चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेज मैककेना और चिली प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के साथ नाश्ते पर चर्चा की।
उन्होंने आगे कहा कि इस दौरान सीईपीए पर प्रगति को लेकर और द्विपक्षीय व्यापार, निवेश और रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने पर चर्चा की।
मंत्री ने आगे कहा कि भारत चिली के साथ अपनी दीर्घकालिक साझेदारी को महत्व देता है और साझा विकास और समृद्धि के लिए आर्थिक सहयोग और जनता-से-जनता संपर्कों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।
गोयल ने कहा, “भारत चिली के साथ अपनी सौहार्दपूर्ण और दीर्घकालिक साझेदारी को महत्व देता है, और हम साझा विकास और समृद्धि के लिए अपने आर्थिक सहयोग और जन-संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।”
दोनों देशों के बीच बातचीत ऐसे समय में हो रही हैं जब वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच निर्यात को मजबूत करने, निवेश आकर्षित करने और आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने के लिए भारत प्रमुख वैश्विक साझेदारों के साथ कई व्यापार समझौतों पर सक्रिय रूप से काम कर रहा है।
भारत लैटिन अमेरिका में अपने व्यापारिक प्रभाव को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिसमें चिली खनिज, ऊर्जा, कृषि और सेवा जैसे क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में उभर रहा है।
प्रस्तावित सीईपीए से बाजार पहुंच में और सुधार होने, व्यापार बाधाओं में कमी आने और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
सरकार ने भारत को वैश्विक विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के प्रयासों को भी तेज कर दिया है।
पिछले सप्ताह, गोयल ने व्यापार और निवेश के नए अवसरों की खोज के लिए वैश्विक उद्योग जगत के नेताओं और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कई बैठकें की थीं।
राष्ट्रीय समाचार
रांची में वर्षों से चल रहा ‘बिहार आई बैंक ट्रस्ट’, राज्यपाल के निर्देश पर अब बदलेगा नाम
झारखंड की राजधानी रांची में राज्य सरकार के सहयोग से वर्षों से संचालित ‘बिहार आई बैंक ट्रस्ट’ का नाम अब आखिरकार बदल दिया जाएगा। राज्य गठन के बाद भी पुराने नाम से चल रहे इस संस्थान को जल्द ही ‘झारखंड आई बैंक’ के नाम से जाना जाएगा। इस संबंध में मंगलवार को राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आवश्यक प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया।
लोकभवन में आई बैंक ट्रस्ट के कार्यों की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक में राज्यपाल ने कहा कि संस्थान को राज्य में एक उत्कृष्ट और विश्वसनीय नेत्र चिकित्सा केंद्र के रूप में विकसित किया जाना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को गुणवत्तापूर्ण नेत्र चिकित्सा सेवाओं का लाभ मिल सके।
राज्यपाल ने ट्रस्ट से जुड़ी भूमि संबंधी समस्याओं के शीघ्र समाधान पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट ऐसा सेवा और कार्य मॉडल विकसित करे, जिससे उसे कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) फंड अधिक मात्रा में प्राप्त हो सके। इसके जरिए आधुनिक और उन्नत नेत्र चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार किया जा सकेगा। उन्होंने विशेष रूप से एडवांस आई केयर सुविधाओं के विकास पर बल दिया।
बैठक में राज्यपाल ने ट्रस्ट को जल्द से जल्द आयुष्मान भारत योजना से जोड़ने का निर्देश भी दिया। उन्होंने कहा कि इससे आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद मरीजों को बेहतर इलाज की सुविधा मिल सकेगी। अस्पताल के सुचारु संचालन के लिए एक दक्ष और समर्पित अस्पताल प्रबंधक या प्रशासक की नियुक्ति पर भी जोर दिया गया।
बैठक में डॉ टीपी बर्णवाल को ट्रस्टी नियुक्त करने का निर्णय लिया गया। वहीं, अजय जैन का संयुक्त सचिव पद से इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया।
उल्लेखनीय है कि झारखंड राज्य के गठन के बाद भी रांची में संचालित यह संस्थान ‘बिहार आई बैंक ट्रस्ट’ के नाम से ही कार्य कर रहा है। अब करीब ढाई दशक बाद इसके नाम परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू होने को महत्वपूर्ण प्रशासनिक और प्रतीकात्मक कदम माना जा रहा है।
बैठक में राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव डॉ. नितिन कुलकर्णी, स्वास्थ्य विभाग के विकास आयुक्त-सह-अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह, वित्त विभाग के सचिव प्रशांत कुमार, राज्यपाल सचिवालय के विशेष सचिव ए.के. सत्यजीत, ट्रस्ट की सचिव डॉ. प्रणंति सिन्हा समेत अन्य ट्रस्टी उपस्थित थे।
महाराष्ट्र
जलाशयों में पानी कम होने की वजह से मुंबई शहर में शुक्रवार, 15 मई से 10% पानी की कटौती होगी: नगर निगम प्रशासन
मुंबई शहर को पानी सप्लाई करने वाले तालाबों में पानी के स्टोरेज की कमी के कारण, यह पक्का करने के लिए कि इस पानी के स्टोरेज का लंबे समय तक इस्तेमाल हो, एहतियात के तौर पर और भारत मौसम विज्ञान विभाग की अगले साल एल नीनो और आईओडी के कारण कम मॉनसून की भविष्यवाणी को देखते हुए, मुंबई नगर निगम प्रशासन ने मुंबई में 1% से कम पानी का स्टोरेज लागू करने का फैसला किया है। महाराष्ट्र सरकार के जल संसाधन विभाग के 15 मई 2026 के निर्देशों के अनुसार, निवासियों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि, मुंबई नगर निगम प्रशासन ने सभी नागरिकों से पानी का कम इस्तेमाल करने की विनम्र अपील भी की है। 11 मई 2026 तक के आंकड़ों पर विचार करें तो, मुंबई को पानी सप्लाई करने वाले तालाबों में कुल 3,40,399 मिलियन लीटर पानी है। 1,447,363 मिलियन लीटर की वार्षिक आवश्यकता के मुकाबले, वर्तमान में उपयोग करने योग्य पानी का केवल 23.52% ही उपलब्ध है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एडमिनिस्ट्रेशन पानी की सप्लाई पर कड़ी नज़र रख रहा है और रोज़ाना पानी की सप्लाई का प्लान बनाया जा रहा है। इतना ही नहीं, मुंबई को भातसा डैम के स्टोरेज से 1,47,092 मिलियन लीटर और अपर वेतरणा डैम के स्टोरेज से 90,000 मिलियन लीटर पानी मिलेगा। इसका मतलब है कि मुंबई के लिए पानी की सप्लाई उपलब्ध है और मुंबई के लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि, हाल ही में तापमान में बढ़ोतरी, इवैपोरेशन में बढ़ोतरी और पानी का स्टोरेज 10 परसेंट से कम होने के बाद भी प्लान की गई पानी की सप्लाई जारी रखने की ज़रूरत को देखते हुए, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एडमिनिस्ट्रेशन ने एहतियात के तौर पर 10 परसेंट पानी की कमी लागू करने का फ़ैसला किया है। 10 परसेंट पानी की यह कमी शुक्रवार, 15 मई, 2026 से मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा ठाणे, भिवंडी-निज़ामपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और दूसरे गांवों को दी जाने वाली पानी की सप्लाई में भी लागू होगी। पानी की यह कमी तब तक जारी रहेगी जब तक अच्छी बारिश नहीं होती और पानी की जगहों में काम का स्टोरेज बेहतर नहीं हो जाता। पानी की बर्बादी से बचें
रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पानी का सही इस्तेमाल करना और उसकी बर्बादी से बचना मुमकिन है। इसके लिए पानी बचाने की आदतें अपनानी चाहिए।
एक गिलास में ज़रूरत के हिसाब से पानी पिएं। शॉवर लेने के बजाय बाल्टी में पानी लेकर नहाने से बहुत पानी बचता है। नल खुला रखकर दांत ब्रश करने और शेविंग करने से बचें। घर का काम करते समय नल खुला न छोड़ें। इसकी जगह, किसी बर्तन में पानी लेकर काम पूरा करें।
बिना नल का इस्तेमाल किए बर्तन में पानी लेकर गीले कपड़े से कार साफ करना आसान है। घर के फर्श, गैलरी, बरामदे, सीढ़ियां वगैरह धोने के बजाय, उन्हें गीले कपड़े से साफ करें। पिछले दिन का पानी बासी समझकर न फेंकें।
अगर आप वॉशिंग मशीन में एक बार में ज़्यादा कपड़े धोते हैं, तो मशीन का पानी कम खर्च हो सकता है। नल के बहाव को रोकने वाले और बेसिन के नल धोने वाले या पानी को धुंध के रूप में बहाने वाले नोजल बाज़ार में आसानी से मिल जाते हैं। नलों पर ऐसे नोजल लगाने से दो-तिहाई तक पानी बचाया जा सकता है। इसलिए, सभी होटलों और रेस्टोरेंट के साथ नागरिकों को भी इसका इस्तेमाल करना चाहिए।
रेस्टोरेंट और होटलों को ग्राहकों को ज़रूरत पड़ने पर ही गिलास में पानी देना चाहिए। या पानी की बोतलें देनी चाहिए। ताकि पानी से भरे गिलासों का पानी बेवजह बर्बाद न हो। सभी घरों और हाउसिंग सोसाइटियों में पानी के सिस्टम और चैनलों की जाँच होनी चाहिए। अगर कोई लीकेज मिले, तो उसे तुरंत ठीक किया जाना चाहिए, इससे पानी भी बचता है और पानी गंदा भी नहीं होता।
यह पक्का करना ज़रूरी है कि छत पर पानी की टंकियाँ भरते समय कोई ओवरफ्लो न हो।
सभी कमर्शियल और इंडस्ट्रियल जगहों पर जहाँ पानी का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, उन्हें भी ऐसे तरीके अपनाने चाहिए जिनसे पानी की बर्बादी रोकी जा सके और पानी बचाया जा सके। कुल मिलाकर, पानी बचाने के तरीके अपनाना आसान है। इन्हें अपनाकर, नगर निगम प्रशासन मुंबईकरों से अपील कर रहा है कि वे ज़्यादा से ज़्यादा पानी बचाएँ, पानी का बहुत कम इस्तेमाल करें और नगर निगम प्रशासन की कोशिशों में सहयोग करें।
पीयूष गोयल ने भारत-चिली सीईपीए पर बातचीत की समीक्षा की, आर्थिक सहयोग गहरा करने पर दिया जोर
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नीट परीक्षा रद्द, सीबीआई करेगी जांच, जल्द होगा नई परीक्षा की डेट का ऐलान
सोने की चमक बढ़ी, चांदी 2.80 लाख रुपए के पार
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एक्ट्रेस ऐश्वर्रा सखुजा ने डायबिटीज मरीजों की हिम्मत को किया सलाम, कहा- यह सिर्फ चीनी कम खाने की जंग नहीं
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मुंबई में संदिग्ध फूड पॉइजनिंग से एक ही परिवार के चार लोगों की मौत
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मुंबई : हाथी दांत को 3.5 करोड़ रुपए में बेचने के मामले में चार आरोपी गिरफ्तार
यूसीसी प्रक्रिया पर टीएस सिंह देव का सरकार से सवाल—पहले कैबिनेट में मंजूरी, फिर जनता से राय, ये कैसी उल्टी प्रोसेस?
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अबू आसिम ने ईद-उल-अज़हा के दौरान जानवरों के ट्रांसपोर्टेशन में रुकावट डालने और उन्हें ज़ब्त करने पर रोक लगाने की मांग की
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