Connect with us
Friday,20-November-2026
ताज़ा खबर

राष्ट्रीय

एलजी ने किया नए ‘क्यूएनईडी मिनी एलईडी’ टीवी का अनावरण

Published

on

QNED

एलजी ने अगले साल आयोजित होने वाले वर्चुअल कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो (सीईएस) से पहले अपने नए मिनी एलईडी टीवी का अनावरण कर दिया है। इसका नाम एलजी क्यूएनईडी टीवी है। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले (एलसीडी) वाले इस टीवी में बैकलाइट के तौर पर अल्ट्रा स्मॉल एलईडी का इस्तेमाल किया गया है। जेडडी नेट की रिपोर्ट के मुताबिक, क्यूएनईडी मिनी एलईडी टीवी का मकसद अन्य एलसीडी मॉडलों की तुलना में अधिक बेहतर ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट उपलब्ध कराना है।

एलजी की तरफ से पेश किया गया यह नया मॉडल क्वांटम डॉट और नैनोसेल टेक्नोलॉजी से लैस है और इसमें अपने एक लाइट सोर्स के रूप में मिनी एलईडी का इस्तेमाल किया गया है।

मिनी एलईडी लाइट एलईडी लाइट का एक ही एक छोटा रूप है, जो एक साथ कई संख्याओं में जोड़े जाते हैं। ये करीब-करीब हजारों की तादात में होते हैं।

इसके 8के रिजॉल्यूशन वाले 86 इंच के एलजी क्यूएनईडी टीवी में बैकलाइट के तौर पर 30,000 एलईडी शामिल किए गए हैं। कंपनी का दावा है कि इसका कॉन्ट्रास्ट रेशियो वन मिलियन टू-1 है। ठीक इसी तरह से एलजी ने इस टीवी में क्वांटम डॉट और नैनोसेल टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है। कंपनी के मुताबिक, यह पहली बार है, जब इसे किसी टीवी में शामिल किया गया है, ताकि रंगों के प्रदर्शन को और अधिक सटीक और बेहतर बनाया जा सके।

राजनीति

असम के आदर्श विद्यालयों से बच्चों को मिल रहा ‘बेस्ट’ जैसा माहौल : हिमंता बिस्वा सरमा

Published

on

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि उनकी सरकार ने आदर्श विद्यालय पहल के जरिए राज्य में सरकारी स्कूलों की पूरी सोच ही बदल दी है। इन स्कूलों में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाएं दी जा रही हैं, ताकि छात्रों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके।

मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि आदर्श विद्यालय सिर्फ नई इमारतें नहीं हैं, बल्कि इन्हें एक पूरे शैक्षिक इकोसिस्टम के रूप में विकसित किया गया है, जहां छात्रों को बड़े और नामी स्कूलों जैसी सुविधाएं मिल सकें।

उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, “हमने असम में सरकारी स्कूल का मतलब ही बदल दिया है। आदर्श विद्यालय सिर्फ नई इमारतें नहीं हैं।”

मुख्यमंत्री ने इन स्कूलों में बनाई जा रही सुविधाओं के बारे में भी बताया। इनमें स्मार्ट क्लासरूम, साइंस और कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी और खेल के मैदान शामिल हैं।

उन्होंने कहा, “स्मार्ट क्लासरूम, साइंस और कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, खेल के मैदान, एक ऐसा इकोसिस्टम जहां किसी भी ब्लॉक का बच्चा बेस्ट स्कूलों के बच्चों के साथ मुकाबला कर सके।”

उनके मुताबिक इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि बच्चे चाहे किसी भी ब्लॉक या इलाके से आते हों, उन्हें देश के बेहतरीन शिक्षण संस्थानों के छात्रों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का मौका मिले।

आदर्श विद्यालय कार्यक्रम असम सरकार की सरकारी स्कूल शिक्षा को मजबूत करने की कोशिशों में से एक है। इसके तहत बुनियादी ढांचे में सुधार और छात्रों के लिए बेहतर शैक्षणिक माहौल बनाया जा रहा है, खासकर ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों में।

इस पहल के तहत मॉडल स्कूल बनाए जा रहे हैं जो आधुनिक पढ़ाई-लिखाई की सुविधाओं से लैस हैं। सिर्फ बिल्डिंग ही नहीं, बल्कि ऐसा माहौल तैयार किया जा रहा है जो बच्चों के शैक्षणिक विकास, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी और उनके एक्सपोजर को बढ़ावा दे।

सरकार राज्य के जिलों में आदर्श विद्यालयों का नेटवर्क लगातार बढ़ा रही है, ताकि स्कूल शिक्षा के बुनियादी ढांचे को अपग्रेड किया जा सके और सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच मिल सके।

यह पहल असम में सरकारी स्कूलों को आधुनिक बनाने और राज्य के अलग-अलग हिस्सों के छात्रों के बीच शिक्षा के अवसरों में जो असमानता है, उसे कम करने के लिहाज से भी अहम है।

मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि फोकस इस बात पर है कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा भी बेहतर संसाधनों वाले संस्थानों के छात्रों के बराबर खड़ा होकर मुकाबला करने की सोच सके।

मुख्यमंत्री की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब असम सरकार राज्य भर में शिक्षा के बुनियादी ढांचे का विस्तार और आधुनिकीकरण कर रही है। आदर्श विद्यालय मॉडल का मकसद सरकारी स्कूलों को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और आधुनिक शिक्षण सुविधाओं के साथ छात्रों और अभिभावकों के लिए अधिक आकर्षक बनाना है।

सरकार अपनी बड़ी शिक्षा सुधार योजना के तहत स्कूलों में लैब, डिजिटल लर्निंग और दूसरी सुविधाओं को मजबूत करने पर भी ध्यान दे रही है। आदर्श विद्यालय पहल के जरिए सरकार सरकारी स्कूलों को सिर्फ बुनियादी शिक्षा देने वाले संस्थान के बजाय एक आधुनिक लर्निंग स्पेस के रूप में स्थापित करना चाहती है, जो छात्रों को आगे की पढ़ाई और प्रतिस्पर्धी अवसरों के लिए तैयार कर सके।

Continue Reading

राष्ट्रीय

सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक बनर्जी के पीए की जमानत याचिका पर सुनवाई, राज्य सरकार ने किया विरोध

Published

on

सालबोनी जमीन मामले में पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के निजी सहायक (पीए) सुमित रॉय से हिरासत में पूछताछ की मांग की है।

सरकार का कहना है कि जांच के दौरान सुमित रॉय से जुड़े खातों में करीब 15 करोड़ नकद जमा होने की जानकारी सामने आई है। अब जांच टीम यह पता करना चाहती है कि यह पैसा कहां से आया और इसका जमीन के मामले से कोई संबंध है या नहीं।

सुमित रॉय की अग्रिम जमानत की मांग वाली याचिका पर गुरुवार को भी सुनवाई जारी रहेगी।

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सुमित रॉय से पूछताछ के दौरान बैंक खातों में जमा बड़ी रकम के बारे में सवाल किए गए थे। सरकार के मुताबिक, बैंक रिकॉर्ड और पेन से यह रकम सुमित रॉय से जुड़ी होने की बात सामने आई है।

सरकार ने यह भी बताया कि 17 जून 2021 को करीब 71 लाख जमा किए गए थे। यह वही समय था जब जमीन से जुड़े कथित लेन-देन की जांच चल रही थी। सरकार का कहना है कि इन पैसों के बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए सुमित रॉय से हिरासत में पूछताछ जरूरी है।

सुमित रॉय की ओर से वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायण ने सरकार की दलीलों का विरोध किया। उन्होंने कहा कि इन पैसों को लेकर पहले ही सफाई दी जा चुकी है। उनके मुताबिक, यह रकम पार्टी की सदस्यता फीस और चंदे से जुड़ी थी। वकील ने कहा कि सुमित रॉय का काम ही पार्टी से मिलने वाली रकम को जमा करना और उसके चालान को जमा करना था।

Continue Reading

राजनीति

राहुल गांधी पर मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट का जल्द सुनवाई से इनकार, सीजेआई बोले-हमारे सामने सब बराबर

Published

on

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि मामले में जल्द सुनवाई की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इंकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे सामने सब बराबर हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने शिकायतकर्ता को मामले की शीघ्र सुनवाई के लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन दाखिल करने को कहा है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने भरोसा दिया कि आवेदन मिलने के बाद उस पर विचार किया जाएगा।

चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ के समक्ष शिकायतकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव भाटिया पेश हुए। उन्होंने अदालत को बताया कि राहुल गांधी इस मामले में कोई वीआईपी नहीं हैं और उनकी अपील करीब पांच महीने से सुनवाई के लिए लंबित है।

उन्होंने कहा कि मामला कई बार सूची में आया लेकिन किसी कारण से सुनवाई नहीं हो सकी। गौरव भाटिया ने दलील दी कि बार-बार मामले की सुनवाई टलना संस्थान के लिए भी उचित नहीं है। इस पर सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि मामले में तय प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। आवेदन मिलने के बाद वह उस पर विचार करेगा।

बता दें कि यह मामला दिसंबर 2022 में राहुल गांधी की ओर से दिए गए एक बयान से जुड़ा है। भारत-चीन सीमा पर हुई झड़प को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हुए राहुल गांधी ने दावा किया था कि चीनी सैनिक अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना के जवानों को पीट रहे हैं। उनके इस बयान पर बॉर्डर रोड्स ऑर्गनाइजेशन के पूर्व डायरेक्टर उदय शंकर श्रीवास्तव ने शिकायत दर्ज कराई थी।

शिकायत में आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी का बयान भारतीय सेना के लिए अपमानजनक है और इससे सेना की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। इसी मामले में लखनऊ की अदालत ने राहुल गांधी को पेश होने के लिए समन जारी किया था।

समन को चुनौती देते हुए राहुल गांधी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया था। हालांकि, हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। इसके बाद राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट ने पहले मामले में आगे की कार्रवाई पर रोक लगाई थी।

Continue Reading
Advertisement
व्यापार39 minutes ago

भारत में कॉर्पोरेट टैक्स पश्चिमी देशों से काफी कम, इंडस्ट्री की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में नहीं है बाधा : एक्सपर्ट्स

अपराध1 hour ago

मनी लॉन्ड्रिंग जांच में ईडी की बड़ी कार्रवाई, पूर्व टीएमसी विधायक सब्यसाची दत्ता से जुड़े 12 ठिकानों पर छापेमारी

arrest
अपराध2 hours ago

पत्नी की हत्या के आरोप में पति गिरफ्तार, बेंगलुरु पार्क के पास मिला था महिला का कंकाल

मनोरंजन2 hours ago

स्कूल में माधुरी दीक्षित को पड़ी थी बेंत से मार, गणित की क्लास के नाम से भी लगता था डर

मनोरंजन3 hours ago

डीपफेक और एआई के गलत इस्तेमाल पर चिरंजीवी की चिंता, अमित शाह को पत्र लिखकर सख्त कानून की मांग

मनोरंजन3 hours ago

सलमान खान से टाइगर श्रॉफ तक, फिल्मी सितारों की सुरक्षा पर एफडब्ल्यूआईसीई ने जताई चिंता

मनोरंजन3 hours ago

अंकिता से शादी को विक्की जैन ने बताया ‘जैकपॉट’, कहा- वे अकेले संभाल सकती हैं बड़ा परिवार

व्यापार4 hours ago

मजबूत डॉलर से सोना और चांदी धड़ाम, करीब 5 प्रतिशत कम हुईं कीमतें

राष्ट्रीय समाचार5 hours ago

बिहार: कच्ची दरगाह-बिदुपुर पुल के नामकरण पर तेजस्वी ने सरकार को घेरा, विधानसभा में दिए गए जवाब की प्रति साझा की

राजनीति6 hours ago

‘समाजवादी पार्टी के पापों की सजा भुगत रहे हैं आजम खान’, यूपी के मंत्री ने साधा अखिलेश यादव पर निशाना

महाराष्ट्र4 weeks ago

मुंबई महानगर क्षेत्र की बढ़ती जरूरतों के लिए महाराष्ट्र सरकार की व्यापक जल योजना तैयार

राष्ट्रीय समाचार3 weeks ago

नीट पेपर लीक मामला: फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोप तय करने पर सुरक्षित रखा फैसला

अपराध4 weeks ago

बंगाल: मुख्यमंत्री के खिलाफ सोशल मीडिया पर ‘अपमानजनक’ टिप्पणी, युवक गिरफ्तार

मनोरंजन2 weeks ago

करीना कपूर के दिवाली लुक में दिखी शाही विरासत की झलक, पहनी 200 साल पुरानी कलगी

राजनीति2 weeks ago

तमिलनाडु सरकार ने स्टालिन की केंद्र-राज्य संबंध समिति भंग की, विधि आयोग को सौंपी जिम्मेदारी

मनोरंजन3 weeks ago

अर्चना पूरन सिंह के बेटे आयुष्मान और समीक्षा शेट्टी की सगाई, रोमांटिक तस्वीरें आई सामने

राजनीति4 weeks ago

रेहान वाड्रा के समर्थन में उतरे आदित्य ठाकरे, बोले-तिरंगे की फोटो हटाने से इनकार करना साहसिक कदम

मनोरंजन4 weeks ago

राजनीति से दूरी पर राज बब्बर का दो टूक जवाब, पंजाबी फिल्मों में वापसी का भी दिया संकेत

राजनीति2 weeks ago

तमिलनाडु: ब्रेकफास्ट स्कीम के लिए टेंडर जारी, 34 लाख से ज्यादा बच्चों को लाभ

राष्ट्रीय समाचार3 weeks ago

नागपुर में म्हाडा निर्माण स्थल पर क्रेन गिरने से 2 मजदूरों की मौत और 2 घायल

रुझान