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Friday,09-January-2026
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राजनीति

कानून मंत्री गतिशील, सोचा, उन्होंने ऑक्सफोर्ड से अध्ययन किया : सीजेआई

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भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमना ने शनिवार को किरेन रिजिजू को एक ‘गतिशील’ कानून मंत्री के रूप में वर्णित किया, जिनके बारे में उन्होंने सोचा था कि उन्होंने ऑक्सफोर्ड या स्टैनफोर्ड से पढ़ाई की थी, लेकिन यह जानकर हैरान रह गए कि वह एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं। रमना ने कहा कि वह न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए न्यायिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए रिजिजू के दृष्टिकोण की सराहना करते हैं और उन्हें लगता है कि वह एक कुलीन पृष्ठभूमि से हैं।

एक समारोह में जहां राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने यूपी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और यहां इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक नए भवन परिसर की आधारशिला रखी, सीजेआई ने शुरुआत में हिंदी में अपना भाषण शुरू किया।

उन्होंने कहा, “दुर्भाग्य से, मेरी हिंदी सीखना स्कूल में सिर्फ एक साल तक ही सीमित है। कृपया मुझे आपकी भाषा में आपसे संवाद करने में असमर्थता के लिए क्षमा करें।”

रिजिजू का जिक्र करते हुए, सीजेआई ने कहा, “हम में से कई ग्रामीण पृष्ठभूमि से आए थे .. उन्होंने (रिजिजू) अपनी पृष्ठभूमि के बारे में उल्लेख किया। मैंने सोचा था कि उन्होंने ऑक्सफोर्ड या स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है।”

उन्होंने कहा कि सुबह मुझे उनसे (रिजिजू) पता चला कि वह भी एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं। वह आम लोगों की कठिनाइयों को समझते हैं।

रमना ने कानून मंत्री को उत्साहजनक बताते हुए कहा। “वह हमारे लिए सहायक हैं। मैं इस अवसर पर उन्हें धन्यवाद देता हूं।”

समारोह में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, शीर्ष अदालत के कई न्यायाधीश और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी शामिल हुए।

हिंदी में अपना भाषण देने वाले रिजिजू ने कहा कि सरकार न्यायपालिका की स्वतंत्रता में विश्वास करती है, और न्यायिक प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए कदम उठाने के अलावा उसे मजबूत करना चाहती है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों के साथ एक मजबूत संबंध विकसित करना चाहती है।

रिजिजू ने कहा, “संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में हम मध्यस्थता पर एक विधेयक पेश करेंगे .. हम भारत को अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता का केंद्र बनाना चाहते हैं।”

रिजिजू ने कहा, “समय पर न्याय को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। केंद्र आम आदमी को न्याय दिलाने के लिए न्यायपालिका के साथ काम करेगा।”

सीजेआई ने यह भी कहा कि भारत में अदालतें अभी भी जीर्ण-शीर्ण संरचनाओं से संचालित होती हैं, उचित सुविधाओं के बिना और ऐसी स्थिति वादियों और वकीलों के अनुभव के लिए गंभीर रूप से हानिकारक है।

महाराष्ट्र

मुंबई को बुनियादी सुविधाएं देना हमारी प्राथमिकता, समाजवादी पार्टी का चुनावी घोषणापत्र जारी, अबू आसिम आज़मी ने शहरी समस्याओं के समाधान का दावा किया

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ABU ASIM AAZMI

मुंबई: समाजवादी पार्टी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) चुनाव के लिए अपना चुनावी मैनिफेस्टो जारी किया। पार्टी के महाराष्ट्र प्रेसिडेंट अबू आसिम आज़मी ने मुंबई के लोगों की बेसिक प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए यह मैनिफेस्टो पेश किया। अबू आसिम आज़मी ने चुनावी मैनिफेस्टो में बेसिक सुविधाओं के साथ-साथ फ्री पानी सप्लाई का भी वादा किया है। मुंबई के हर परिवार को रोज़ाना 700 लीटर साफ और फ्री पीने का पानी देने का वादा किया गया है। एजुकेशन का स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए म्युनिसिपल स्कूलों की क्वालिटी सुधारने और हायर एजुकेशन के लिए जरूरतमंद स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप और फ्री फैसिलिटी देने का फैसला किया गया है। मेडिकल डिपार्टमेंट और हेल्थ डिपार्टमेंट में मुंबई के हर वार्ड में मॉडर्न मेडिकल फैसिलिटी, मोहल्ला क्लीनिक और फ्री दवाइयों का इंतज़ाम करना भी ज़रूरी बताया गया है। इसके अलावा, रोज़गार के बराबर मौके देने की कोशिशें भी की गई हैं। युवाओं के लिए रोज़गार के नए मौके बनाना और बेरोज़गारी खत्म करने के लिए खास प्रोजेक्ट बनाना भी चुनावी मैनिफेस्टो का हिस्सा है। झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों के लिए बेहतर सुविधाएं, पक्के घर और शहर में गड्ढों से मुक्त सड़कें, BMC के कामकाज में ट्रांसपेरेंसी लाना और करप्शन खत्म करना भी चुनावी मैनिफेस्टो के मुख्य हिस्से हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अबू आसिम आज़मी ने कहा कि समाजवादी पार्टी मुंबई के विकास और वहां के लोगों को उनके बुनियादी अधिकार दिलाने के लिए पूरी तरह तैयार है। हमारा मकसद सिर्फ वादे करना नहीं है, बल्कि मुंबई को एक बेहतर और खुशहाल शहर बनाना है।

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अपराध

नोएडा: पुलिस ने चोरी की बड़ी वारदात का किया खुलासा, शातिर अभियुक्त गिरफ्तार

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नोएडा, 9 जनवरी: नोएडा के थाना सेक्टर-20 क्षेत्र में हुई एक बड़ी चोरी की घटना का पुलिस ने सफल अनावरण करते हुए एक शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अभियुक्त के कब्जे से चोरी की गई भारी नकदी बरामद करने के साथ-साथ उसके बैंक खाते में जमा रकम को भी फ्रीज कराया है।

यह कार्रवाई दिनांक 8 जनवरी 2026 को की गई। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान शिखर खुराना पुत्र अजय खुराना के रूप में हुई है। अभियुक्त को मल्टीलेवल कार पार्किंग के सामने फुटपाथ से गिरफ्तार किया गया। उसकी उम्र मात्र 21 वर्ष है और वह काफी शातिर तरीके से अपराध को अंजाम देता था।

अभियुक्त मूल रूप से वसुंधरा पार्क वन, भूरा रानी रोड, रुद्रपुर (उत्तराखंड) का निवासी है, जबकि वर्तमान में वह सेक्टर-151, नोएडा के वी-1, एल्डीगो में रह रहा था। पुलिस जांच में सामने आया कि अभियुक्त ने दिनांक 5 जनवरी 2026 को डीएलएफ मॉल पर पीड़ित से पहले फोन पर बातचीत की थी।

इसके बाद उसने फॉरेक्स कॉइन ट्रेडिंग में निवेश का झांसा देकर फर्जी स्क्रीनशॉट दिखाए। भरोसा जीतने के बाद अभियुक्त ने मौके का फायदा उठाते हुए कार में रखा पैसों से भरा बैग चोरी कर लिया और फरार हो गया। घटना के बाद पीड़ित की शिकायत पर थाना सेक्टर-20 में मामला दर्ज किया गया और पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की।

पुलिस की सतर्कता और तकनीकी जांच के आधार पर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके कब्जे से चोरी किए गए 4 लाख 60 हजार रुपये नकद बरामद किए गए हैं। इसके अलावा, अभियुक्त के बैंक खाते में मौजूद 2 लाख रुपये की रकम को फ्रीज करा दिया गया है, जिससे कुल बरामदगी और कार्रवाई की राशि 6 लाख 60 हजार रुपये तक पहुंच गई है।

बरामदगी के दौरान पुलिस को एक आधार कार्ड की छायाप्रति और घटना में इस्तेमाल मोबाइल फोन भी मिला है। अभियुक्त के खिलाफ थाना सेक्टर-20, गौतमबुद्धनगर में मामला पंजीकृत किया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अभियुक्त से पूछताछ की जा रही है और यह भी पता लगाया जा रहा है कि कहीं वह इस तरह की अन्य घटनाओं में तो शामिल नहीं रहा है।

पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि किसी भी तरह के ऑनलाइन ट्रेडिंग या निवेश के नाम पर अनजान लोगों पर भरोसा न करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें।

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राजनीति

ममता बनर्जी का आचरण शर्मनाक और असंवैधानिक, लोकतांत्रिक मर्यादाओं को तार-तार किया: रविशंकर प्रसाद

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नई दिल्ली, 9 जनवरी: कोलकाता में आई-पैक कार्यालय पर ईडी की रेड के बाद सियासी बवाल जारी है। इसी बीच शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने प्रेसवार्ता कर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा है।

उन्होंने कहा कि गुरुवार को बंगाल में जो हुआ, वह आजाद भारत में पहले कभी नहीं हुआ। सीएम ममता बनर्जी का पूरा काम न सिर्फ अनैतिक, गैर-जिम्मेदार और असंवैधानिक है, बल्कि उन्होंने पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को शर्मसार कर दिया है।

केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, “आजाद भारत के बंगाल में जो हुआ, वो आज तक नहीं हुआ। एक निजी प्रॉपर्टी में, जहां ईडी की ओर से मनी लॉन्ड्रिंग पर कार्रवाई चल रही थी, वहां एक मौजूदा मुख्यमंत्री चली जाएं और ईडी के लोगों को धमकाएं और पेपर छीनकर चली जाएं। कोयले की स्मगलिंग और हवाला ट्रांजैक्शन को लेकर ईडी कार्रवाई कर रही है, जिसके तहत कई जगह रेड हुई। प्रतीक जैन की कंसल्टेंसी फर्म को लेकर शिकायत आई कि यहां से करोड़ों रुपये का ट्रांजैक्शन हुआ है।”

उन्होंने कहा कि ये हम नहीं कह रहे हैं, ईडी ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है, जो उनकी वेबसाइट पर मौजूद है। ममता बनर्जी के राज में पश्चिम बंगाल का हाल बेहाल हो गया है। आपको मालूम है कि बंगाल कोयले की स्मगलिंग का एक बहुत बड़ा हॉट स्पॉट है, जिसमें सत्ताधारी दल के लोग भी शामिल हैं।

रविशंकर ने कहा कि मैं आपको बता दूं कि ये रेड न तो ममता बनर्जी के घर पर थी, न उनके दफ्तर में, न ही टीएमसी के दफ्तर में और न ही टीएमसी के किसी नेता या मंत्री के घर पर थी। ये रेड एक निजी कंसल्टेंसी फर्म पर थी, जिसके यहां करोड़ों रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत आई थी। ऐसे में ममता बनर्जी अपने पुलिस अधिकारियों के साथ जाती हैं और ईडी के लोगों को धमकाया जाता है। ममता बनर्जी उनसे बहस करती हैं और पेपर छीन कर चली जाती हैं। उनका आचरण न केवल अमर्यादित और शर्मनाक है, बल्कि उन्होंने इससे संवैधानिक मर्यादाओं को भी तार-तार किया है।

उन्होंने पूछा, “मुख्यमंत्री ममता, आपको इतनी घबराहट क्यों है? आप 14 साल से मुख्यमंत्री रही हैं, केंद्रीय मंत्री भी रह चुकी हैं और गवर्नेंस समझती हैं। आपने सारे नियमों, कानूनों और लोकतांत्रिक मर्यादाओं को तार-तार करके वहां जाना जरूरी समझा, तो वहां कुछ ऐसा संदिग्ध था जिसे निकालना आवश्यक था।”

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ममता ने कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है कि बंगाल में कोई जांच नहीं होने देंगी? बंगाल के भ्रष्टाचार में किसी भी सीबीआई और ईडी की जांच नहीं होने देंगी, क्योंकि हर जगह उनके सिस्टम के पांव फैले हुए हैं। हम इसकी कड़ी भर्त्सना करते हैं।

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