राजनीति
कानून मंत्री गतिशील, सोचा, उन्होंने ऑक्सफोर्ड से अध्ययन किया : सीजेआई
भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमना ने शनिवार को किरेन रिजिजू को एक ‘गतिशील’ कानून मंत्री के रूप में वर्णित किया, जिनके बारे में उन्होंने सोचा था कि उन्होंने ऑक्सफोर्ड या स्टैनफोर्ड से पढ़ाई की थी, लेकिन यह जानकर हैरान रह गए कि वह एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं। रमना ने कहा कि वह न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए न्यायिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए रिजिजू के दृष्टिकोण की सराहना करते हैं और उन्हें लगता है कि वह एक कुलीन पृष्ठभूमि से हैं।
एक समारोह में जहां राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने यूपी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और यहां इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक नए भवन परिसर की आधारशिला रखी, सीजेआई ने शुरुआत में हिंदी में अपना भाषण शुरू किया।
उन्होंने कहा, “दुर्भाग्य से, मेरी हिंदी सीखना स्कूल में सिर्फ एक साल तक ही सीमित है। कृपया मुझे आपकी भाषा में आपसे संवाद करने में असमर्थता के लिए क्षमा करें।”
रिजिजू का जिक्र करते हुए, सीजेआई ने कहा, “हम में से कई ग्रामीण पृष्ठभूमि से आए थे .. उन्होंने (रिजिजू) अपनी पृष्ठभूमि के बारे में उल्लेख किया। मैंने सोचा था कि उन्होंने ऑक्सफोर्ड या स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है।”
उन्होंने कहा कि सुबह मुझे उनसे (रिजिजू) पता चला कि वह भी एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं। वह आम लोगों की कठिनाइयों को समझते हैं।
रमना ने कानून मंत्री को उत्साहजनक बताते हुए कहा। “वह हमारे लिए सहायक हैं। मैं इस अवसर पर उन्हें धन्यवाद देता हूं।”
समारोह में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, शीर्ष अदालत के कई न्यायाधीश और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी शामिल हुए।
हिंदी में अपना भाषण देने वाले रिजिजू ने कहा कि सरकार न्यायपालिका की स्वतंत्रता में विश्वास करती है, और न्यायिक प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए कदम उठाने के अलावा उसे मजबूत करना चाहती है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों के साथ एक मजबूत संबंध विकसित करना चाहती है।
रिजिजू ने कहा, “संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में हम मध्यस्थता पर एक विधेयक पेश करेंगे .. हम भारत को अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता का केंद्र बनाना चाहते हैं।”
रिजिजू ने कहा, “समय पर न्याय को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। केंद्र आम आदमी को न्याय दिलाने के लिए न्यायपालिका के साथ काम करेगा।”
सीजेआई ने यह भी कहा कि भारत में अदालतें अभी भी जीर्ण-शीर्ण संरचनाओं से संचालित होती हैं, उचित सुविधाओं के बिना और ऐसी स्थिति वादियों और वकीलों के अनुभव के लिए गंभीर रूप से हानिकारक है।
राजनीति
भाजपा विधायक दल की बैठक में सम्राट चौधरी नेता चुने गए, उप नेता के लिए विजय सिन्हा के नाम पर मुहर

पटना, 19 नवंबर: बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिले प्रचंड बहुमत के बाद अब सरकार बनाने की कवायद तेज हो गयी है। इस बीच, बुधवार को बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया है।
बुधवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में भाजपा के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक हुई। इस बैठक में सर्वसम्मति से सम्राट चौधरी को नेता चुन लिया गया। भाजपा प्रदेश कार्यालय में हुई बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे।
इस बैठक में सभी नवनिर्वाचित विधायक उपस्थित रहे। बैठक के बाद केशव प्रसाद मौर्य ने इसकी घोषणा की। उन्होंने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि बैठक में सर्वसम्मति से सम्राट चौधरी को नेता चुना गया। इसके अलावा, उप नेता के तौर पर विजय कुमार सिन्हा के नाम का भी प्रस्ताव आया जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया।
इससे साफ है कि भाजपा की ओर से फिर से इन दोनों नेताओं को दोहराया गया है। बुधवार की शाम को एनडीए विधायक दल की बैठक होगी। इस बैठक में नीतीश कुमार के फिर से नेता चुने जाने की संभावना है। गुरुवार को गांधी मैदान में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा।
बिहार चुनाव के परिणाम को लेकर पूरे देश में उत्साह है। शपथ ग्रहण समारोह गांधी मैदान में होना निर्धारित है। इसे लेकर गांधी मैदान में व्यापक तैयारी की जा रही है। इस समारोह में आम से खास लोगों के जुटने की संभावना को देखते हुए उसी तरह की तैयारी की जा रही है।
इस बीच, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार की शाम गांधी मैदान पहुंचकर नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों का निरीक्षण किया। नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 20 नवंबर को प्रस्तावित है। निरीक्षण के क्रम में मुख्यमंत्री ने मंच पर अतिथियों के बैठने की व्यवस्था एवं अन्य उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं के संबंध में अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली थी।
उल्लेखनीय है कि विधानसभा चुनाव में एनडीए को कुल 202 सीटें मिली हैं। भाजपा ने 89 सीटों पर जीत दर्ज की। दूसरे नंबर पर नीतीश कुमार की जनता दल (यूनाइटेड) 85 सीटों के साथ है। वहीं, चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति (आर) का स्ट्राइक रेट भी बेहतर रहा। पार्टी ने 29 सीटों पर चुनाव लड़ा और 19 पर जीत दर्ज की, जो एनडीए में तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी और पूरे बिहार में चौथे नंबर की पार्टी रही। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को पांच और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को चार सीटों पर जीत मिली है।
राजनीति
बिहार: जदयू विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार नेता चुने गए

पटना, 19 नवंबर: बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिले प्रचंड बहुमत के बाद अब सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। इस बीच, बुधवार को बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया है।
बुधवार को मुख्यमंत्री आवास में जदयू विधायक दल की बैठक हुई। इस बैठक में सर्वसम्मति से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नेता चुन लिया गया। इस बीच, भाजपा प्रदेश कार्यालय में भाजपा विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है, जिसमें भाजपा विधायक दल का नेता चुना जाएगा। इसके बाद शाम को एनडीए विधायक दल की बैठक होगी।
इस बैठक में नीतीश कुमार के फिर से नेता चुने जाने की संभावना है। जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने कहा कि आज विधायक दल की बैठक है, जिसमें नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। शाम को राज्यपाल से मिलकर सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
उन्होंने बताया कि गुरुवार को गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। बिहार चुनाव के परिणाम को लेकर पूरे देश में उत्साह है। शपथ ग्रहण समारोह गांधी मैदान में होना निर्धारित है। इसे लेकर गांधी मैदान में व्यापक तैयारी की जा रही है। इस समारोह में आम से खास लोगों के जुटने की संभावना को देखते हुए उसी तरह की तैयारी की जा रही है।
इस बीच, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार की शाम गांधी मैदान पहुंचकर नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों का निरीक्षण किया। नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 20 नवंबर को प्रस्तावित है। निरीक्षण के क्रम में मुख्यमंत्री ने मंच पर अतिथियों के बैठने की व्यवस्था एवं अन्य उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं के संबंध में अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली थी।
उल्लेखनीय है कि विधानसभा चुनाव में एनडीए को कुल 202 सीटें मिली हैं। भाजपा ने 89 सीटों पर जीत दर्ज की। दूसरे नंबर पर नीतीश कुमार की जनता दल (यूनाइटेड) 85 सीटों के साथ है। वहीं, चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति (आर) का स्ट्राइक रेट भी बेहतर रहा। पार्टी ने 29 सीटों पर चुनाव लड़ा और 19 पर जीत दर्ज की, जो एनडीए में तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी और पूरे बिहार में चौथे नंबर की पार्टी रही। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को पांच और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को चार सीटों पर जीत मिली है।
अपराध
इस्लाम में खुदकुशी हराम, मासूमों का खून बहाना सबसे बड़ा गुनाह : असदुद्दीन ओवैसी

हैदराबाद, 19 नवंबर: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली ब्लास्ट के मुख्य आरोपी उमर नबी के एक पुराने वीडियो पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है।
वीडियो में उमर सुसाइड बॉम्बिंग को ‘शहादत’ और ‘गलत समझा गया अमल’ बता रहा है। ओवैसी ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा, “इस्लाम में खुदकुशी सख्त हराम है और मासूम लोगों का खून बहाना सबसे बड़ा गुनाह है। सुसाइड बॉम्बिंग को ‘शहादत’ कहना इस्लाम का अपमान है। यह किसी भी तरह ‘गलत समझा गया’ नहीं है। यह पूरी तरह आतंकवाद है और देश के कानून के खिलाफ जघन्य अपराध है।”
उन्होंने आगे केंद्र सरकार और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए आतंकी हमले को रोकने में विफल रहने की जिम्मेदारी लेने की बात कही। उन्होंने कहा, “पार्लियामेंट में गृह मंत्री अमित शाह ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ और ‘ऑपरेशन महादेव’ का हवाला देते हुए दावा किया था कि पिछले छह महीनों में एक भी स्थानीय कश्मीरी युवक आतंकी संगठन में शामिल नहीं हुआ। फिर यह नया आतंकी मॉड्यूल कहां से पैदा हो गया?”
उन्होंने कहा कि दिल्ली जैसे संवेदनशील शहर में आईईडी प्लांट करने वाला यह ग्रुप खुफिया एजेंसियों की नाक के नीचे कैसे तैयार हुआ? इसका पता न लगा पाने की जिम्मेदारी कौन लेगा?
दिल्ली ब्लास्ट को लेकर जांच जारी है। अल फलाह यूनिवर्सिटी की भूमिका भी संदिग्ध है, जिसके कारण वो भी जांच के दायरे में हैं। इस बीच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने यूनिवर्सिटी के फाउंडर जावेद सिद्दीकी को 13 दिन की हिरासत में लिया है, जिसमें कई खुलासे होने की संभावना है। सिद्दीकी को आतंकी हमले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हिरासत में लिया गया है।
ईडी ने जावेद अहमद सिद्दीकी को मंगलवार देर रात दिल्ली की साकेत कोर्ट में पेश किया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) शीतल चौधरी प्रधान ने बुधवार रात करीब एक बजे जावेद अहमद सिद्दीकी को ईडी रिमांड पर भेजने का आदेश पारित किया।
अपने आदेश में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने कहा कि ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों का पालन किया है और अपराध की गंभीरता को देखते हुए सिद्दीकी को 13 दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेजा जाना चाहिए।
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