नई दिल्ली, 11 सितंबर। नेपाल की जेल से भागे हुए 30 कैदियों को भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश के दौरान सशस्त्र सीमा बल ने गिरफ्तार कर लिया। इन गिरफ्तारियों में से 17 कैदियों को उत्तर प्रदेश से, जबकि 13 को पश्चिम बंगाल और बिहार से पकड़ा गया है।

उत्तर प्रदेश में गिरफ्तारियां लखीमपुर, बहराइच और बलरामपुर में रात भर की गई गश्त के दौरान हुईं। यह कार्रवाई नेपाल की जेल से कैदियों के भागने की खबर के बाद शुरू की गई थी।

यह जानकारी बुधवार दोपहर सशस्त्र सीमा बल को मिली थी। इसके बाद से उन्होंने हर स्थान पर अपनी चौकसी बढ़ा दी थी ताकि लोगों को भारत में प्रवेश करने से रोका जा सके।

हिंसा प्रभावित नेपाल में फंसे तेलुगु लोगों को निकालने का काम गुरुवार को तेज हो गया। सिमिकोट से 12 लोगों को लेकर एक विशेष उड़ान रवाना हुई, जबकि 22 लोगों का एक अन्य समूह सड़क मार्ग से सुरक्षित वापस लौट आया।

आंध्र प्रदेश के मंत्री नारा लोकेश ने बताया कि 200 से ज्यादा लोगों को हवाई मार्ग से लाने के लिए काठमांडू से नई दिल्ली के बीच एक उड़ान की योजना बनाई गई है।

मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा कि 133 लोगों को काफिले की सुरक्षा में हवाई अड्डे तक पहुंचाया जा चुका है। पोखरा से एक चार्टर विमान उड़ान भरेगा जो 10 फंसे तेलुगु लोगों के एक और समूह को इंडिगो की उड़ान में सवार होने के लिए काठमांडू लाएगा।

अधिकारियों ने बताया कि 133 फंसे हुए लोग काठमांडू हवाई अड्डे पर पहुंच चुके हैं, जबकि 43 अन्य के जल्द ही पहुंचने की उम्मीद है।

राज्य सरकार ने केंद्र सरकार, काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास और नेपाली अधिकारियों के साथ मिलकर फंसे हुए नागरिकों को निकालने की पहल की।

आंध्र प्रदेश के कुल 217 नागरिकों का नेपाल में पता लगाया गया है। इनमें से 173 काठमांडू में, 22 हेटौडा में, 10 पोखरा में और 12 नेपाल-चीन सीमा के पास सिमिकोट में हैं।

नई दिल्ली, 11 सितम्बर। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 14 सितंबर को दुबई में होने वाले भारत-पाकिस्तान एशिया कप टी-20 क्रिकेट मैच को रद्द करने की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि मैच रविवार को निर्धारित है। अगर इसे शुक्रवार तक सूचीबद्ध नहीं किया गया तो यह याचिका निरर्थक हो जाएगी। याचिका पर न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी और विजय बिश्नोई की पीठ ने कहा, “इस रविवार को मैच है, हम इसमें क्या कर सकते हैं? रहने दीजिए। मैच चलना चाहिए।”

याचिकाकर्ताओं के वकील ने दलील दी कि चाहे उनका पक्ष मजबूत हो या न हो, मामले को कम से कम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। हालांकि, न्यायमूर्ति माहेश्वरी की अध्यक्षता वाली पीठ ने तत्काल सुनवाई के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और दोहराया कि मैच चलना चाहिए।

चार विधि छात्रों द्वारा दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि पहलगाम आतंकवादी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच आयोजित करने से राष्ट्रीय गरिमा और जनभावना के विपरीत संदेश जाएगा।

याचिका में तर्क दिया गया है कि पाकिस्तान, जो आतंकवाद को पनाह देता है, के साथ खेल में भाग लेने से सशस्त्र बलों का मनोबल गिरता है। शहीदों और आतंकवाद के पीड़ितों के परिवारों को पीड़ा होती है।

इसके अलावा, याचिका में यह भी तर्क दिया गया कि क्रिकेट को राष्ट्रीय हित, नागरिकों के जीवन या सशस्त्र कर्मियों के बलिदान से ऊपर नहीं रखा जा सकता।

जनहित याचिका में कहा गया है, “यह टी20 क्रिकेट मैच पाकिस्तानी आतंकवादियों के हाथों अपनी जान गंवाने वाले पीड़ितों के परिवारों की भावनाओं को भी ठेस पहुंचा सकता है। राष्ट्र की गरिमा और नागरिकों की सुरक्षा मनोरंजन से पहले आती है। इस मैच का जारी रहना राष्ट्र की सुरक्षा, अखंडता और मनोबल के लिए हानिकारक है।”

इसके अलावा, याचिका में कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच का आयोजन यह दर्शाता है कि बहादुर सैनिकों और नागरिकों के जीवन की तुलना में मनोरंजन और राजस्व सृजन को प्राथमिकता दी जा रही है।

याचिका में आगे कहा गया है, “मैच भारत के सभी नागरिकों की भावनाओं का मजाक उड़ाने के अलावा और कुछ नहीं है। बीसीसीआई को युवा मामले और खेल मंत्रालय के क्षेत्राधिकार में लाने के लिए कदम उठाने का समय आ गया है।”

एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर (रविवार) को दुबई में मुकाबला होना है। दोनों देशों के बीच 21 सितंबर और एशिया कप के फाइनल में भी मैच हो सकता है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हो रहे भारत-पाकिस्तान मैच का विरोध देश में सामाजिक और राजनीतिक संगठन कर रहे हैं।

मुंबई: (कमर अंसारी) : सोशल मीडिया पर हाल ही में एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसमें दावा किया गया कि समृद्धि महामार्ग एक्सप्रेस-वे पर गाड़ियाँ नुकसान पहुँचाने के लिए सड़क पर कीलें लगाई गई हैं। इस वीडियो ने लोगों में चिंता और बहस को जन्म दिया।

महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एमएसआरडीसी) ने इस मामले पर आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि वायरल वीडियो भ्रामक है और सड़क की वास्तविक स्थिति को नहीं दर्शाता। एमएसआरडीसी के अनुसार, नियमित निरीक्षण के दौरान इस तरह की कोई घटना दर्ज नहीं हुई है जिसमें जानबूझकर सड़क पर कीलें लगाई गई हों।

अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि वीडियो को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। साथ ही लोगों से अपील की गई कि बिना पुष्टि के जानकारी साझा न करें, जिससे अनावश्यक डर और भ्रम फैल सकता है। एमएसआरडीसी ने भरोसा दिलाया कि समृद्धि महामार्ग पर निरंतर निगरानी रखी जाती है और यात्रियों की सुरक्षा के लिए समय-समय पर मरम्मत और जाँच की जाती है।

यह घटना एक बार फिर इस बात की याद दिलाती है कि सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो जनमानस पर गहरा असर डाल सकते हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि लोग किसी भी जानकारी को साझा करने से पहले उसकी सच्चाई अवश्य परखें।