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Friday,06-June-2025
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ट्विटर पर अब सरकारी अकाउंट्स को लेबल करने का काम शुरू होगा

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ट्विटर ने ऐलान किया है कि वह राज्य द्वारा नियंत्रित मीडिया संगठनों के ट्वीट्स को एम्पलीफाई नहीं करेगा और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्य देशों: चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटने और अमेरिका के सरकारी मीडिया संगठनों व प्रमुख सरकारी अधिकारियों के अकांउट्स को लेबल करेगा ट्विटर ने कहा कि उनकी लेबलिंग की नई नीति में इन पांच देशों से प्रमुख सरकारी अधिकारियों के अकाउंट्स शामिल होंगे जैसे कि विदेशी मंत्री, संस्थागत संस्थाएं, राजदूत, आधिकारिक प्रवक्ता और प्रमुख राजनयिक नेता इत्यादि।

कंपनी ने गुरुवार को एक बयान में कहा, “इस वक्त हमारा ध्यान उन वरिष्ठ अधिकारियों और संस्थाओं पर है जो विदेशी राज्यों की आधिकारिक आवाज हैं।”

इस कदम से जो अकाउंट्स प्रभावित होंगे, वे नोटिफिकेशंस या सर्च रिजल्ट में कम दिखाई देंगे।

ट्विटर राज्य से संबद्ध मीडिया संस्थाओं, उनके संपादकों और उनके वरिष्ठ कर्मचारियों के खातों को भी लेबल करेगा।

इस कदम के तहत रूस के आरटी और चीन की सिन्हुआ समाचार एजेंसी जैसे राज्य-नियंत्रित मीडिया संगठनों को भी लेबल किया जाएगा।

ट्विटर ने साल 2019 में सभी राज्य समर्थित मीडिया विज्ञापनों और राजनीतिक विज्ञापनों को ट्विटर से प्रतिबंधित कर दिया था।

कंपनी ने कहा, “पारदर्शिता और व्यावहारिकता के लिए हम भविष्य में कई अन्य देशों में विस्तार करने से पहले स्पष्ट रूप से परिभाषित एक सीमित समूह के साथ इसकी शुरूआत कर रहे हैं।”

कंपनी ने कहा कि फिलहाल उनकी तरफ से राज्य प्रमुखों के पर्सनल अकांउट्स को लेबल नहीं किया जा रहा है क्योंकि इनसे लोग पहले से ही वाकिफ हैं।

कंपनी ने कहा, हालांकि इनके कार्यालयों से जुड़े संस्थागत अकांउट्स को लेबल किया जाएगा जिनमें चुनाव परिणामों के आधार पर परिवर्तन होते रहते हैं।

ट्विटर ने यह भी कहा कि सरकार द्वारा फंडेड लेकिन संपादकीय स्वतंत्रता रखने वाले मीडिया आउटलेट्स जैसे कि ब्रिटेन में बीबीसी और अमेरिका में एनपीआर को लेबल नहीं किया जाएगा।

ट्विटर ने बताया, “अब हम अपने अपने रिकमंडेशन सिस्टम के जरिए राज्य-संबद्ध मीडिया अकाउंट्स या उनके ट्वीट्स को एम्प्लीफाई नहीं करेंगे।”

जिन खातों को लेबल किया जाएगा ट्विटर की ओर से उसके बारे में सूचित कर दिया जाएगा और अगर अकाउंट ओनर को लगता है कि कंपनी ने कोई गलती की है तो वे सीधे तौर पर कंपनी से संपर्क भी कर सकते हैं।

महाराष्ट्र

पाकिस्तानी पीआईओ जासूस रविंद्र वर्मा न्यायिक हिरासत में

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मुंबई: पाकिस्तान खुफिया एजेंसी ऑपरेटिव पीआईओ जासूस रविंद्र वर्मा को कोर्ट ने एटीएस रिमांड से न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है। थाने के रविंद्र वर्मा पर पाकिस्तान को गुप्त सूचनाएं मुहैया कराने का आरोप है, जिसके बाद एटीएस ने उसे गिरफ्तार किया था। रविंद्र वर्मा की बचाव पक्ष की वकील रूपाली शिंदे ने कहा कि उनके मुवक्किल के खाते में 2,000 रुपये से ज्यादा कोई गुप्त धन नहीं है, लेकिन एटीएस ने इसका विरोध किया और कहा कि अन्य खातों से भी उसके खाते में धन ट्रांसफर किया गया था, जिसके बाद कोर्ट ने आरोपी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया। बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि जिस लड़की के साथ रविंद्र वर्मा संपर्क में था, उसका नाम प्रीति जायसवाल नहीं, बल्कि जसप्रीत है और वह उसके संपर्क में था और हनी ट्रैप से प्रभावित हुआ था और यह लड़की पंजाब और दिल्ली की है। एटीएस ने आरोपी से पूछताछ की है, जिसमें एटीएस को कई अहम जानकारियां दी गई हैं।

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महाराष्ट्र

मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल ने मुंबई लाउडस्पीकर पर पुलिस कमिश्नर देविन भारती से मुलाकात की, ईद-उल-अजहा तक कार्रवाई रोकें: आज़मी

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मुंबई: मुस्लिम प्रतिनिधियों ने मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेन भारती से मुलाकात कर मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाए जाने पर आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि सिर्फ मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है, जो पूरी तरह से गलत है, जबकि ध्वनि प्रदूषण का सिद्धांत सभी पर समान रूप से लागू होता है, लेकिन सिर्फ भाजपा नेता किरीट सोमैया की शिकायत पर मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने से माहौल खराब होने का खतरा है, साथ ही कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस कार्रवाई रोकने की मांग भी की गई।

महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के नेता और विधानसभा सदस्य अबू आसिम आज़मी ने लाउडस्पीकर मुद्दे पर पुलिस कमिश्नर से मुलाकात के बाद मीडिया को बताया कि मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेन भारती ने कहा है कि ईद-उल-अजहा तक लाउडस्पीकरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, वहीं आजमी ने इस मुद्दे पर पुलिस कमिश्नर का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि सिर्फ मस्जिदों के खिलाफ एकतरफा कार्रवाई की जा रही है आजमी ने कहा कि किरीट सोमैया और नितेश राणे जिस तरह से भड़काऊ प्रदर्शन कर रहे हैं, उससे मुंबई शहर का माहौल खराब हुआ है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस को भी उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।

पुलिस कमिश्नर देविन भारती ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया है कि वह इस मुद्दे पर आवश्यक कदम उठाएंगे और कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। अबू आसिम आज़मी ने ईद-उल-अजहा पर उत्पात मचाने वालों पर चिंता जताते हुए पुलिस कमिश्नर से कहा कि जिस तरह से कुछ उत्पात मचाने वाले लगातार कुर्बानी देकर समाजों में टकराव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। समाजों में कुर्बानी को लेकर नितेश राणे के जहर पर आजमी ने कहा कि समाजों में कुर्बानी दी जाती है और यह कानूनी तौर पर की जाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ लोग माहौल खराब करने के लिए कुर्बानी को मुद्दे के तौर पर पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में भी बिल्लियों की बलि दी जाती है, तब कोई आपत्ति नहीं करता। नितेश राणे की वर्चुअल कुर्बानी की मांग पर उन्होंने कहा कि इस्लाम शरिया का पालन करेगा और मुसलमान शरिया के मुताबिक ही कुर्बानी देते हैं और कानून ने हमें ऐसा करने की इजाजत दी है।

इस प्रतिनिधि शिष्टमंडल में समाजवादी पार्टी के नेता यूसुफ अब्राहनी, एडवोकेट अमीन सोलकर, खतीब और हरी मस्जिद के इमाम मौलाना जुबैर अहमद बरकाती भी मौजूद थे। यूसुफ अब्राहनी ने कहा कि लाउडस्पीकर मुद्दे पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है और कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया जा रहा है, जबकि लाउडस्पीकर मुद्दे पर लगाई गई सभी शर्तें अवैध हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने डेसिबल नियंत्रण का आदेश दिया था और डेसिबल तय किया गया है, उसी के अनुसार मस्जिदों में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल होता है, लेकिन पुलिस सोमैया के दबाव में कार्रवाई कर रही है और पुलिस के पास मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने का अधिकार नहीं है, लेकिन इसके बावजूद यह सिलसिला जारी है, जबकि मुंबई पुलिस कमिश्नर ने भी इस मुद्दे पर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

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महाराष्ट्र

मुंबई साइबर सेल ने 1.29 करोड़ रुपये बरामद किए

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मुंबई: मुंबई पुलिस की साइबर सेल ने डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड के मामले में पीड़ितों से 1.29 करोड़ रुपये बरामद किए हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच को हेल्पलाइन 1930 पर कई शिकायतें मिली थीं, जिसमें साइबर फ्रॉड की शिकायत मिली थी। विले पार्ले के 73 वर्षीय डॉक्टर ने हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई थी। बुजुर्ग व्यक्ति को एक पुलिस अधिकारी और एक जज ने वीडियो कॉल पर बुलाया और उनके बैंक खाते से नकदी निकाल ली गई। इस मामले में 2 जून से 4 जून के बीच बैंक खाते से पांच बार पैसे ट्रांसफर किए गए और 2.89 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए। इस मामले में शिकायत दर्ज करने के बाद पुलिस ने एनसीआरपी पोर्टल पर शिकायत दर्ज की और बैंक के नोडल अधिकारी ने साइबर क्राइम के लिए बैंक खाते में ही 1.29 करोड़ रुपये फ्रीज कर दिए। यह कार्रवाई मुंबई पुलिस कमिश्नर देविन भारती, ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर क्राइम लक्ष्मी गौतम, डीसीपी पुरुषोत्तम कराड के मार्गदर्शन में की गई।

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