विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने गुरुवार को भरोसा जताया कि नई दिल्ली में चल रही ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में हुई चर्चाएं दुनिया को ज्यादा स्थिर, न्यायसंगत और सबको साथ लेकर चलने वाली व्यवस्था बनाने में मदद करेंगी।

नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में पहुंचे विदेशी प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए जयशंकर ने कहा कि यह बैठक ऐसे समय में हो रही है, जब दुनिया लगातार ज्यादा जटिल और अनिश्चित होती जा रही है। इसका सबसे ज्यादा असर उभरती अर्थव्यवस्थाओं और विकासशील देशों पर पड़ रहा है।

उन्होंने ऊर्जा, खाद्य, उर्वरक और स्वास्थ्य सुरक्षा जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए ज्यादा प्रभावी कदम उठाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों में सुरक्षित और बिना रुकावट समुद्री आवाजाही बेहद जरूरी है, क्योंकि इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई है।

जयशंकर ने भरोसेमंद सप्लाई चेन और विविध बाजारों की जरूरत पर भी जोर दिया, ताकि आर्थिक मजबूती बनी रहे।

उन्होंने कहा कि अच्छी शासन व्यवस्था और सबको साथ लेकर विकास के लिए तकनीक का सही इस्तेमाल जरूरी है। साथ ही, भरोसे, पारदर्शिता और तकनीक तक बराबर पहुंच से जुड़े मुद्दों पर भी ध्यान देना होगा।

विदेश मंत्री ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों का समाधान बातचीत, कूटनीति और आतंकवाद के खिलाफ मजबूत सहयोग से निकाला जाना चाहिए। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी दोनों श्रेणियों में सुधार की जरूरत पर भी जोर दिया।

जयशंकर ने सोशल मीड‍िया प्‍लेटफॉर्म ‘एक्‍स’ पर लिखा, “भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का फोकस मजबूती, नवाचार, सहयोग और टिकाऊ विकास पर है। हमें भरोसा है कि ब्रिक्स इंडिया 2026 की चर्चाएं दुनिया को ज्यादा स्थिर, न्यायपूर्ण और समावेशी बनाने में मदद करेंगी।”

ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक गुरुवार को नई दिल्ली में भारत की अध्यक्षता में शुरू हुई। इस अहम बैठक की अध्यक्षता जयशंकर कर रहे हैं, जिसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और साझेदार देशों के विदेश मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं।

यह बैठक भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत पहला बड़ा मंत्रीस्तरीय कार्यक्रम है और माना जा रहा है कि इससे इस साल होने वाले ब्रिक्स नेताओं के शिखर सम्मेलन का एजेंडा तय करने में अहम भूमिका निभेगी।

भारत 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। इसकी थीम है “बिल्डिंग फॉर रेजिलिएंस, इनोवेशन, को-ऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी” यानी मजबूती, नवाचार, सहयोग और टिकाऊ विकास के लिए काम करना। यह सोच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 2025 में रियो डी जेनेरियो में हुए 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में दिए गए “लोगों को केंद्र में रखने और मानवता पहले” के दृष्टिकोण पर आधारित है।

मुंबई में मराठी साइनबोर्ड का मुद्दा एक बार फिर गरमाने वाला है। मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के डिप्टी मेयर संजय गाड़ी ने दुकानों, होटलों और दूसरी जगहों को एक महीने के अंदर मराठी में नेमप्लेट लगाने के साफ निर्देश दिए हैं। इसमें फाइव-स्टार होटलों से लेकर मशहूर ब्रांड की दुकानें शामिल हैं। उन्होंने इन निर्देशों को गंभीरता से न लेने वालों के खिलाफ शिवसेना जैसी कार्रवाई की भी चेतावनी दी। डिप्टी मेयर संजय गाड़ी ने बुधवार को इस बारे में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के दुकानें और जगहें डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ मीटिंग की। गाड़ी ने रिपोर्टर्स से कहा, “सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक, मराठी में देवनागरी स्क्रिप्ट में नेमप्लेट लगाना ज़रूरी है। चाहे फाइव-स्टार होटल हो या कोई और जगह, मराठी नेमप्लेट लगाना ज़रूरी है। यह चेक किया जाना चाहिए कि नियमों का पालन हो रहा है या नहीं।” संजय गाड़ी ने चेतावनी दी है कि जो अधिकारी नियम लागू करने में देरी करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।” बीएमसी लीगल कमेटी के चेयरमैन दक्षा करकर ने भी इस पर रिएक्शन दिया है। एडमिनिस्ट्रेशन को निर्देश दिए गए हैं कि जिन्हें नोटिस नहीं मिले हैं, उन्हें नोटिस भेजें और एक महीने के अंदर नियम लागू करने का निर्देश दें। नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे उन संस्थानों के बारे में जानकारी इकट्ठा करें जो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। 15 दिनों के अंदर रिपोर्ट करें कि ऐसी जगहों पर क्या कार्रवाई की गई है। एक महीना पूरा होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। दक्षा करकर ने कहा है कि नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी भी संस्थान ने मराठी बोर्ड नहीं लगाया है, हमारे कार्यकर्ता शिवसेना की तरह इसका नोटिस लेंगे।
कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी
महाराष्ट्र सरकार ने 2022 में अपने एक आदेश में राज्य की सभी दुकानों और संस्थानों के लिए मराठी भाषा में देवनागरी लिपि में नेमप्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया था। फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स (एफआरटी) ने फरवरी 2022 में इस आदेश के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति गौतम एस. पटेल और न्यायमूर्ति माधव जे. जामदा की पीठ ने याचिकाकर्ता संगठन पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया था।

अमेरिका-ईरान तनाव के बीच दो और भारतीय गंतव्य वाले एलपीजी जहाजों ने हॉर्मुज स्ट्रेट को सफलतापूर्वक पार कर लिया है। यह जानकारी रिपोर्ट्स में दी गई।

लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) जहाज सिमी हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने के दौरान अपने ट्रांसपोंडर को कुछ समय तक बंद रखने के बाद गुरुवार को ओमान की खाड़ी में देखा गया।

अन्य एलपीजी जहाज एनवी सनशाइन ने हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने के दौरान कुछ ऐसा ही किया।

यह घटना ऐसे समय पर सामने आई है, जब मध्य पूर्व में ईरान-अमेरिका में तनाव बना हुआ है और हॉर्मुज स्ट्रेट बंद है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की रुवैस रिफाइनरी से एलपीजी से लदा एनवी सनशाइन जहाज को आखिरी बार भारत के मंगलौर की ओर जाते हुए देखा गया था।

इसी बीच, सिमी कतर के रस लाफान बंदरगाह से गुजरात के कांडला तक ईंधन ले रहा है।

इस महीने की शुरुआत में, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंस ने कहा था कि ईरान के साथ युद्धविराम “लाइफ सपोर्ट” पर हैं, जिससे संकेत मिलता है कि दोनों देशों के बीच संघर्ष जारी है और कई मुद्दों जैसे ईरान के परमाणु कार्यक्रम रोकने और हॉर्मुज स्ट्रेट के कंट्रोल जैसे मुद्दों को लेकर विवाद बना हुआ है।

इससे अलावा ट्रंप ने हाल ही में ईरान की ओर से भेजे गए शांति प्रस्ताव को अस्वीकार्य बता दिया था।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में, अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने ईरान द्वारा अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रस्तुत प्रतिक्रिया की समीक्षा की है और प्रस्ताव पर असंतोष व्यक्त किया है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईरान ने ताजा अमेरिकी शांति पहल पर अपनी प्रतिक्रिया पाकिस्तान के माध्यम से दी है, जो तेहरान और वाशिंगटन के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है।

होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा मार्गों में से एक है, जहां से वैश्विक कच्चे तेल, एलएनजी और ईंधन की आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा भारत भी आता है।