राजनीति
किसान आंदोलन शनिवार को 10वें दिन जारी, सरकार से पांचवें दौर की वार्ता आज
नये कृषि काूननों को वापस लेने समेत अन्य मांगों को लेकर किसानों का आंदोलन शनिवार को 10वें दिन जारी है। हालांकि किसान संगठनों के नेता अपनी मांगों को लेकर आज फिर केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक में पहुंचेंगे। नये कृषि कानूनों के मसले पर सरकार के साथ उनकी यह पाचवें दौर की वार्ता होगी।
वार्ता से पहले केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने उनके आवास पहुंचे हैं। पीएम आवास पर किसान आंदोलन का हल निकालने को लेकर मंथन चल रहा है जिसमें गृह मंत्री अमित शाह और रक्षामंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद है।
सरकार ने किसानों की सारी समस्याओं पर गंभीरता से विचार करने की बात कही है और सरकार को उम्मीद है कि इस बैठक में मौजूदा गतिरोध दूर करने की दिशा में कोई नतीजा निकलेगा। सरकार ने नये कानून से राज्यों में कृषि उपज विपणन समिति द्वारा संचालित मंडियों को बचाने के मसले पर सुझाए गए प्रस्तावों पर विचार करने समेत न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर फसलों की खरीद जारी रखने आश्वासन दिया है।
उधर, किसान संगठनों के नेता कृषि से संबंधित तीनों नये कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि किसानों को इन तीनों कानूनों से कोई फायदा नहीं है, इसलिए इन्हें वापस लिया जाए। किसान नेताओं को नये कृषि कानूनों में संशोधन के सरकार का प्रस्ताव मंजूर नहीं है। हालांकि, वे बातचीत के लिए आज (शनिवार) दोपहर दो बजे विज्ञान-भवन पहुंचेंगे।
सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर 26 नवंबर से प्रदर्शन कर रहे भारतीय किसान यूनियन (लाखोवाल) से जुड़े किसान नेता गुरविंदर सिंह कूल कलान ने आईएएनएस से कहा कि उनकी पहली मांग यही है कि सरकार इन तीनों कानूनों को वापस ले। उन्होंने कहा कि जब तक तीनों कानूनों को सरकार वापस नहीं लेगी तब तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा।
किसान नेताओं ने कहा कि तीनों कानूनों को वापस लेने के साथ-साथ वे किसानों से सभी फसलें की खरीद एमएसपी पर खरीद करने की गारंटी चाहते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री का कहना है कि अगर किसान यूनियनों की मांग पर सरकार एमएसपी पर खरीद जारी रखने का लिखित आश्वासन देने को तैयार है। हालांकि किसान यूनियन के नेताओं ने कहा कि एमएसपी पर लिखित आश्वासन नहीं बल्कि उन्हें नया कानून चाहिए कि हर फसल की खरीद एमएसपी पर हो।
किसान संगठनों के नेता पराली दहन को लेकर लाए गए अध्यादेश में कठोर दंड व जुमार्ना समाप्त करने की मांग कर रहे हैं। गुरविंदर िंसंह ने कहा, “हम इस अध्यादेश को वापस लेने की मांग कर रहे हैं।” साथ ही, वे बिजली संशोधन विधेयक 2020 भी वापस लेने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि बिजली वितरण निजी हाथों में जाने से उन्हें मुफ्त बिजली नहीं मिल पाएगी।
किसानों की मांग की फेहरिस्त और भी लंबी है। वे स्वामीनाथन समिति की सिफारिश के मुताबिक सी-2 के फामूर्ले पर एमएएसपी घोषित करने की भी मांग कर रहे हैं।
किसान नेता दोपहर 12 बजे प्रदर्शन स्थल सिंघु बॉर्डर से विज्ञान भवन के लिए रवाना होंगे। इससे पहले चैथे दौर की वार्ता की विज्ञान भवन में ही तीन दिसंबर को हुई थी। उस वार्ता में सरकार की ओर से केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ-साथ रेलमंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्यमंत्री सोम प्रकाश के अलावा कृषि एवं खाद्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
जानकारी के अनुसार, आज की वार्ता में भी सरकार की ओर से तीनों केंद्रीय मंत्री व अधिकारी मौजूद होंगे।
महाराष्ट्र
गोरेगांव-मिलैंड लिंक रोड प्रोजेक्ट: फेज 3-B के तहत ट्विन टनल बनाने के लिए टनल बोरिंग मशीन के स्पेयर पार्ट्स को शाफ्ट से जोड़ने का काम ज़ोरों पर है।

मुंबई; पहली टनल बोरिंग मशीन को जोड़ने का काम जून के दूसरे हफ़्ते तक पूरा होने की उम्मीद है। इस बीच, दूसरी टनल बोरिंग मशीन को जोड़ने का काम पैरेलल ज़ोरों पर है। पहली टनल बोरिंग मशीन का पूरा सिस्टम प्रोजेक्ट साइट पर इंस्टॉल होने के बाद, इसकी परफॉर्मेंस, सेफ्टी और सभी सिस्टम के ठीक से काम करने की जांच के लिए एक साइट एक्सेप्टेंस टेस्ट (SAT) किया जाएगा। इसमें मुख्य रूप से मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, हाइड्रोलिक, कंट्रोल और सेफ्टी सिस्टम की टेस्टिंग शामिल होगी। सभी टेस्ट तय स्टैंडर्ड के हिसाब से ठीक पाए जाने के बाद, असली टनल की खुदाई शुरू होगी।
गोरेगांव में दादासाहेब फाल्के चित्तरनगरी से मालिंद में खांडीपारा तक ट्विन और अंडरग्राउंड टनल बनाई जाएंगी। ये ट्विन टनल, जो एक-दूसरे के पैरेलल हैं, हर एक 4.70 km लंबी है। संजय गांधी नेशनल सैंक्चुअरी एरिया में इन पैरेलल टनल का डायमीटर 14.20 m और 13 m है। दोनों सुरंगों की खुदाई तय समय के अनुसार शुरू हो गई है और सुरंगों की खुदाई अक्टूबर 2028 से पहले पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। कुल मिलाकर, नगर निगम दिसंबर 2028 तक इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की कोशिश कर रहा है।
महाराष्ट्र
डिप्टी मेयर संजय गाड़ी ने कुर्ला इलाके में नालों का दौरा किया, मानसून से पहले नालों की सफाई का काम तेज़ी से पूरा करने पर ज़ोर

मुंबई: के डिप्टी मेयर संजय गाड़ी ने आज (3 जून, 2026) कुर्ला (ईस्ट) इलाके में लोकमान्य तिलक टर्मिनस नाला, नेहरू नगर नाला, शिवसारथी नाला और राहुल नगर नाला पर चल रहे नाले की सफाई के काम का इंस्पेक्शन किया। गाड़ी ने कहा कि मानसून के मौसम को देखते हुए नालों की कैपेसिटी बढ़ाने और बारिश के पानी की आसानी से निकासी पक्का करने के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कई कदम उठा रहा है। इंस्पेक्शन विज़िट के दौरान लोकल MLA मंगेश कडलकर, ज़ोन 5 के डिप्टी कमिश्नर सिंधिया नांदेड़कर, ‘L’ डिवीज़न के असिस्टेंट कमिश्नर धनजी हरलेकर के अलावा संबंधित अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। डिप्टी मेयर गाड़ी ने कहा कि नाले की सफाई का काम प्लान के मुताबिक चल रहा है और काम का पहला फेज़ ठीक से पूरा हो गया है। नालों में अक्सर जमा होने वाले तैरते कचरे और कीचड़ को रेगुलर हटाने के निर्देश दिए गए हैं। म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन नालों की सफाई और पानी का फ्लो बनाए रखने के लिए लगातार काम कर रहा है। रेलवे की सीमा में नालों की सफाई के लिए रेलवे प्रशासन, नगर निगम प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर ज़रूरी कदम उठाए जाएंगे। पूरे मानसून सीजन में नालों की सफाई के काम पर लगातार नज़र रखी जाएगी और अगर नागरिकों को कोई परेशानी होती है, तो तुरंत कार्रवाई की जाएगी, यह भी श्री घाडी ने साफ़ किया। इंस्पेक्शन के दौरान, डिप्टी मेयर ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि वे समय पर नालों से गाद और कचरा हटा दें, पानी का बहाव ठीक रखें और ज़रूरी जगहों पर और सफाई अभियान चलाएं। नागरिकों की सुरक्षा के लिए सभी ‘मैनहोल’ को अच्छी तरह बंद रखने पर ज़ोर दिया जाए। स्थानीय MLA मंगेश कडलकर ने कहा कि नालों की सफाई का काम तेज़ी से पूरा करने के लिए प्रशासन के साथ मिलकर लगातार फ़ॉलो-अप किया जा रहा है। डिप्टी मेयर संजय गड्डे ने स्थानीय नागरिकों से बातचीत की और उनके सुझाव मांगे और उनसे नालों में कचरा न फेंकने की अपील की। उन्होंने आखिर में कहा कि मुंबई को साफ़ और पानी से मुक्त बनाने के लिए प्रशासन और नागरिकों को मिलकर कोशिश करनी चाहिए।
महाराष्ट्र
इस मानसून में समुद्र में 24 ऊंची लहरें उठेंगी, हाई टाइड को लेकर दिए गए निर्देशों का सख्ती से पालन करने की अपील

मुंबई में इस मॉनसून के दौरान, यानी जून से सितंबर तक, 4 महीनों में 24 हाई टाइड आएंगे। हाई टाइड का मतलब है कि इस टाइड के दौरान समुद्र में साढ़े चार मीटर से ज़्यादा ऊंची लहरें उठेंगी। इसमें टाइड की तारीख और समय के साथ-साथ समुद्र में उठने वाली लहरों की ऊंचाई का भी ज़िक्र होता है। इसके मुताबिक, इस मॉनसून में सबसे ऊंची लहरें 16 जुलाई, 2026 को उठेंगी। नगर निगम प्रशासन ने एक बार फिर नागरिकों से अपील की है कि वे सभी दिनों में हाई टाइड के दौरान बीच के पास जाने से बचें और इस बारे में मुंबई नगर निगम द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों का सख्ती से पालन करें। जून 2026
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जुलाई 2026
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