मुंबई: मुंबई की मस्जिदों में लाउडस्पीकर को लेकर विवाद गहरा गया है। भाजपा नेता किरीट सोमैया मुंबई में मस्जिदों के खिलाफ कार्रवाई करने पर अड़े हुए हैं, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने किरीट सोमैया को निरोधक आदेश नोटिस भी जारी किया है। हालांकि, इतना कुछ होने के बावजूद किरीट सोमैया ने भांडुप पुलिस से मुलाकात कर न सिर्फ लाउडस्पीकरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, बल्कि किरीट सोमैया के दबाव में पुलिस ने मालिंद की चार मस्जिदों के लाउडस्पीकरों के खिलाफ कार्रवाई की है। इसके अलावा जला राम मार्केट में एक अवैध मस्जिद भी स्थित थी। इसके खिलाफ कार्रवाई की गई। अब तक 11 लाउडस्पीकर हटाये जा चुके हैं। ये सभी लाउडस्पीकर भांडुप पुलिस स्टेशन की सीमा के भीतर स्थित मस्जिदों पर लगे थे। यह जानकारी किरीट सोमैया ने एक्स पर दी।

भांडुप पुलिस ने कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए किरीट सोमैया को धारा 168 के तहत एक नोटिस जारी किया था, जिसमें उन्हें 19 अप्रैल को अपनी यात्रा के दौरान भांडुप खांडीपारा की मुस्लिम बस्तियों का दौरा न करने के लिए कहा गया था, क्योंकि इससे कानून और व्यवस्था को खतरा हो सकता है और यातायात की समस्या भी पैदा हो सकती है। इसके साथ ही पुलिस ने नोटिस का उल्लंघन करने पर धारा 223 के तहत कार्रवाई का आदेश भी जारी किया था, जिसके बावजूद किरीट सोमैया भांडुप पुलिस स्टेशन में पेश हुईं।

मस्जिदों के खिलाफ क्रेट सोमैया का उकसावा अपने चरम पर है। मुंबई में किरीट सोमैया के अभियान से कानून व्यवस्था और सांप्रदायिक सद्भाव को भी खतरा है, वहीं किरीट सोमैया ने इस अभियान को और तेज करने की चेतावनी भी दी है, जो मुंबई में समस्या बनी हुई है। मस्जिदों के खिलाफ किरीट सोमैया के अभियान से सांप्रदायिक तनाव की आशंका भी पैदा हो गई है, जबकि पुलिस ने अब मुस्लिम बहुल इलाकों में जाने के लिए किरीट सोमैया को नोटिस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हालांकि, इसके बावजूद क्रेट सोमैया संबंधित थाने में जाकर पुलिस अधिकारियों पर दबाव बनाने की कोशिश करती है, जबकि पुलिस ने किरीट सोमैया के मुस्लिम बहुल इलाकों में मस्जिदों और अन्य धार्मिक स्थलों में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा रखा है। भांडुप में किरीट सोमैया के खिलाफ यह पहली बार कार्रवाई की गई है।

मुंबई: गेटवे ऑफ इंडिया के निकट प्रस्तावित जेटी परियोजना के खिलाफ नागरिकों द्वारा उठाई गई आपत्तियों के सिलसिले में एक और घटनाक्रम में, एक पर्यावरण कार्यकर्ता ने जेटी पर प्रस्तावित कार पार्किंग स्थल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है।

पर्यावरणविद ज़ोरू भथेना ने महाराष्ट्र समुद्री बोर्ड (एमएमबी), महाराष्ट्र तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण (एमसीजेडएमए) और बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) को लिखे अपने पत्र में अधिकारियों को याद दिलाया है कि प्रस्तावित जेटी समुद्र के पानी के अंदर बनाई जा रही है, जो तटीय विनियमन क्षेत्र-4 है। शिकायत पत्र में कहा गया है, “यह नावों के लिए जेटी है। कारों के लिए नहीं।”

राज्य सरकार ने गेटवे ऑफ इंडिया और रेडियो क्लब के बीच अपोलो बंदर पर प्रस्तावित जेटी के लिए 229 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। पिछले महीने बंदरगाह और मत्स्य पालन मंत्री नितेश राणे ने इसका भूमिपूजन किया था, हालांकि कोलाबा के निवासी इस परियोजना का कड़ा विरोध कर रहे हैं।

क्लीन हेरिटेज कोलाबा रेजिडेंट्स एसोसिएशन (सीएचसीआरए) यातायात संबंधी समस्याओं, पर्यावरणीय क्षति, हेरिटेज क्षेत्र को होने वाले नुकसान तथा जेटी परियोजना के कारण उत्पन्न होने वाली अन्य समस्याओं की ओर ध्यान दिला रहा है।

भथेना द्वारा शिकायत पत्र में एक मीडिया का हवाला दिया गया है जिसमें कहा गया है कि जेटी पर 1.58 एकड़ की बड़ी कार पार्किंग प्रस्तावित है। “इस प्रस्तावित जेटी पर वाहनों की आवाजाही/पार्किंग की अनुमति नहीं है, जिसका खुलासा 25 अगस्त, 2014 को MCZMA की 93वीं बैठक में की गई अनुशंसा में पहले ही हो चुका है। ऐसा प्रतीत होता है कि जेटी के आसपास पार्किंग की जगह की कमी के कारण समुद्र के अंदर कुछ सौ कार पार्किंग जोड़ने की योजना बनाई गई है।”

पत्र में यह भी कहा गया है कि ताज महल होटल, जो इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कारों का संचालन करता है, ने अपनी पार्किंग को बंद करके रखा है, जिससे आस-पास की सड़कों पर पहले से ही भीड़भाड़ वाली पार्किंग और यातायात की समस्या और बढ़ गई है। इसमें बीएमसी से बंद पार्किंग स्थलों को उपलब्ध कराने की मांग की गई है।

भथेना ने कहा, “एमएमबी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रस्तावित जेटी का उद्देश्य जल परिवहन ही हो, अन्य कोई उद्देश्य नहीं। हम एमसीजेडएमए से यह सुनिश्चित करने का आग्रह करते हैं कि सीआरजेड विनियमन का उल्लंघन करते हुए कोई कार्य नियोजित या क्रियान्वित न किया जाए। वहीं बीएमसी को आसपास के क्षेत्र में मौजूदा कार पार्किंग स्थलों को खोलना चाहिए।”

इस बीच, सीएचसीआरए ने कोलाबा जेटी परियोजना के बारे में सभी स्वीकृतियों, व्यवहार्यता अध्ययन आदि सहित 27 दस्तावेजों की मांग की थी, लेकिन अभी भी अधिकारियों से उक्त दस्तावेज मिलने का इंतजार है। एसोसिएशन ने कहा कि 19 अप्रैल को स्थानीय विधायक और विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के साथ उनकी बैठक हुई थी और उन्हें वादा किया गया है कि 22 अप्रैल तक उन्हें मांगे गए सभी दस्तावेज दे दिए जाएंगे।

जेटी का काम तब तक रुका हुआ है जब तक निवासियों को मांगे गए सभी दस्तावेज नहीं मिल जाते और उनके सभी सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं मिल जाता। कोलाबा के नाराज निवासियों और विधायक नार्वेकर ने राणे के साथ बैठक कर अपनी आपत्ति जताने के बाद 29 मार्च को मंत्री राणे ने इस पर रोक लगाने का आदेश दिया था।

मुंबई: मुंबई के विले पार्ले में जैन मंदिर तोड़े जाने के बाद महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के नेता और मजदूर सभा के सदस्य ने इसे बीएमसी द्वारा अन्याय करार देते हुए कहा कि धार्मिक स्थलों के लिए अलग से कानून बनाने की जरूरत है क्योंकि ऐसी स्थिति में पर्यावरण के बिगड़ने का खतरा रहता है। उन्होंने कहा कि मस्जिदों, मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर कार्रवाई करने से पहले कानूनी प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। कोर्ट का फैसला आने से पहले ही बीएमसी ने कार्रवाई करते हुए 90 साल पुराने जैन मंदिर को ध्वस्त कर दिया।

जैन मंदिर पर कार्रवाई से पहले इस चरण पर सुनवाई चल रही थी, लेकिन बीएमसी ने जल्दबाजी में यह कार्रवाई की है। जिस जैन मंदिर को तोड़ा गया, उससे पहले मंदिर से जुड़े दस्तावेज और फैसला आने तक भी बीएमसी ने धैर्य नहीं दिखाया। उन्होंने कहा कि अवैध अतिक्रमणों को ध्वस्त करने के बजाय बीएमसी धार्मिक स्थलों को ध्वस्त करने पर अधिक तेजी से कार्रवाई करती है। उन्होंने कहा कि 1995 से पहले बने ढांचों और धार्मिक स्थलों पर कार्रवाई न करने का आदेश मुख्यमंत्री मनोहर जोशी ने दिया था। उन्होंने कहा कि अवैध निर्माण को बढ़ावा देने वाले ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जरूरत है और उनके खिलाफ कार्रवाई के साथ-साथ अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने पर उनसे जुर्माना भी वसूला जाना चाहिए।