मुंबई, 20 अक्टूबर: शिवसेना (यूबीटी) के नेता संजय राउत ने सोमवार को महाराष्ट्र में फर्जी वोटरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। साथ ही, उन्होंने स्पष्ट किया कि हमने कभी-भी चुनाव का विरोध नहीं किया। हमने हमेशा से यही मांग की कि सबसे पहले घुसपैठियों को बाहर का रास्ता दिखाया जाए। इसके बाद चुनावी प्रक्रिया शुरू हो।

उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हमने चुनाव आयोग के सामने भी फर्जी मतदाताओं का मुद्दा उठाया और उनसे मांग की कि उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, तभी चुनावी प्रक्रिया पर विचार-विमर्श शुरू हो, तो बेहतर रहेगा।

उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर इस बात को खारिज नहीं किया जा सकता है कि मौजूदा समय में फर्जी वोटर चिंता का विषय बने हुए हैं। ऐसी स्थिति में हम सभी दलों के नेताओं ने यह फैसला किया है कि 1 नवंबर को हम लोग चुनाव आयोग के पास जाएंगे और उन्हें फर्जी वोटरों के बारे में सूचित करेंगे। हम चुनाव आयोग को यह बताएंगे कि मौजूदा समय में किसी तरह से फर्जी वोटर एकजुट होकर लोकतंत्र के सिद्धांतों को ताक पर रखने पर अमादा हो चुके हैं।

शिवसेना (यूबीटी) के नेता ने स्पष्ट किया कि हमने कभी भी चुनाव का विरोध नहीं किया है। हम तो चाहते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव हो, यह जरूरी भी है, लेकिन हमारी मांग है कि मौजूदा समय में जिस तरह से मतदाता सूची में विसंगतियां हैं, उन्हें दूर किया जाए, क्योंकि विसंगतिपूर्ण मतदाता सूची के साथ चुनाव प्रक्रिया को संपन्न करना अनुचित रहेगा।

उन्होंने कहा कि हमारा सीधा सा सवाल है कि फर्जी मतदाताओं की मौजूदगी में आप कैसे चुनाव करा सकते हैं। मैं एक बार फिर से स्पष्ट कर दूं कि हमने कभी-भी चुनाव का विरोध नहीं किया। हमने हमेशा फर्जी मतदाताओं का विरोध किया है, क्योंकि मुझे यह कहने में कोई हिचक नहीं है कि ये लोग फर्जी मतदाताओं का सहारा लेकर चुनाव जीतना चाहते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे।

साथ ही, उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार घुसपैठियों के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार करते हुए उन्हें बाहर का रास्ता दिखाएगी। उनके इसी बयान को देखते हुए मेरी उनसे मांग है कि महाराष्ट्र में एक करोड़ से भी अधिक फर्जी मतदाता घुस चुके हैं। मेरी उनसे मांग है कि इन सभी मतदाताओं को बाहर का रास्ता दिखाया जाए। इसके बाद ही यहां पर चुनावी प्रक्रिया शुरू हो।

मुंबई: कफ परेड के मच्छीमार नगर स्थित एक चॉल में सोमवार सुबह लगी आग में एक 15 वर्षीय किशोर की दर्दनाक मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गए। मुंबई फायर ब्रिगेड (एमएफबी) के अधिकारियों ने एक घंटे के भीतर आग पर काबू पा लिया। घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया।

बीएमसी के आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ से प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह घटना कैप्टन प्रकाश पेठे मार्ग स्थित एक चॉल में सुबह करीब 4:00 बजे हुई। एमएफबी के अग्निशमन अधिकारी, स्थानीय पुलिस और बेस्ट कर्मियों के साथ, अग्निशमन और बचाव अभियान चलाने के लिए घटनास्थल पर पहुँचे।

आग बिजली के तारों, बिजली के उपकरणों, तीन इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरियों और घरेलू सामानों तक ही सीमित थी। इसने वन-प्लस-वन चॉल की पहली मंजिल पर लगभग 10×10 फीट के क्षेत्र को प्रभावित किया।

चार लोगों को बचाकर सेंट जॉर्ज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ एक पीड़ित यश खोत (15) को मृत घोषित कर दिया गया। देवेंद्र चौधरी (30) फिलहाल आईसीयू में भर्ती हैं, जबकि अन्य दो घायलों – विराज खोत (13) और संग्राम कुरने (25) की हालत स्थिर बताई जा रही है। आग बुझाने का काम अभी चल रहा है और आग लगने का सही कारण अभी पता नहीं चल पाया है।

मुंबई, 20 अक्टूबर: गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, आरबीआई इस वर्ष के अंत से पहले नीतिगत दर में एक और कटौती कर सकता है, जिससे राजकोषीय समेकन और घरेलू नियामकीय ढील के साथ-साथ क्रेडिट डिमांड में धीरे-धीरे सुधार होगा।

रिपोर्ट में कहा गया है, “हमें इस वर्ष के अंत से पहले नीतिगत दर में एक और कटौती की उम्मीद है और हाल ही में जीएसटी कटौती से संकेत मिलता है कि राजकोषीय कंसोलिडेशन का पीक अब पीछे छूट गया है। हमें उम्मीद है कि घरेलू नियामकीय ढील के साथ-साथ, इससे ऋण मांग में धीरे-धीरे सुधार होगा।”

रिपोर्ट में कहा गया है कि आरबीआई द्वारा घोषित हालिया उपायों से सप्लाई साइड क्रेडिट की स्थिति में सुधार आना चाहिए; हालांकि, वृद्धिशील ऋण की सीमा व्यापक अर्थव्यवस्था में मांग की स्थिति पर निर्भर करेगी।

रिपोर्ट में कहा गया है कि बाहरी प्रतिकूल परिस्थितियां भारत के आउटलुक पर दबाव बना रही हैं, जिनमें एच-1बी वीजा के लिए अमेरिका में बढ़ती इमिग्रेशन लागत शामिल है, जो भारतीय आईटी सेवाओं को प्रभावित करती है। इसके अलावा, इसमें भारतीय वस्तुओं पर अमेरिकी टैरिफ में वृद्धि भी शामिल है। ये कारक व्यापक मैक्रो अनिश्चितता के साथ-साथ ऋण मांग को कम कर सकते हैं।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) पर आधारित भारत की मुद्रास्फीति दर इस वर्ष सितंबर में घटकर 8 वर्षों के निचले स्तर 1.54 प्रतिशत पर आ गई। इससे आरबीआई को नीतिगत दरों में कटौती और विकास को बढ़ावा देने के लिए अर्थव्यवस्था में अधिक लिक्विडिटी डालने पर ध्यान केंद्रित करने का अधिक अवसर मिल गया है।

आरबीआई ने 2025-26 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर के अपने अनुमान को पहले के 6.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.8 प्रतिशत कर दिया है, क्योंकि जीएसटी सुधार सहित कई विकास-प्रेरक संरचनात्मक सुधारों के कार्यान्वयन से बाहरी बाधाओं के कुछ प्रतिकूल प्रभावों की भरपाई होने की उम्मीद है।

आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बताया कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद ने 2025-26 की पहली तिमाही में 7.8 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि दर्ज की, जो मजबूत निजी खपत और स्थिर निवेश के कारण संभव हुई।

सप्लाई साइड पर, सकल मूल्य वर्धन में 7.6 प्रतिशत की वृद्धि विनिर्माण क्षेत्र में पुनरुद्धार और सेवाओं में निरंतर विस्तार के कारण हुई।

उपलब्ध उच्च-आवृत्ति संकेतक बताते हैं कि आर्थिक गतिविधि लगातार मज़बूत बनी हुई है।

आरबीआई गवर्नर ने आगे कहा कि अच्छे मानसून और मजबूत कृषि गतिविधि के कारण ग्रामीण मांग मजबूत बनी हुई है, जबकि शहरी मांग में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है।